२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
ऐनको धज्जी उडाउँदै तलबाट तानेर कार्यकारी निर्देशकलाई सिधै राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन खोजेको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।
अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नर बनाउन लागिएका भनेर चर्चामा रहेका गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै शुक्रबार पूरक निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
६५ वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै उनीहरूले यसअघि नै दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको रिटका सम्बन्धमा आइतबार दुवै पक्षलाई बोलाएर सुनुवाइ हुँदैछ । त्यसैक्रममा सुनुवाइ गर्ने गरी पूरक निवेदनको पेशी तोकिएको छ ।
सरकारलाई समेत विपक्षी बनाइएको उक्त पूरक निवेदनमा सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसअघि कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने भनी दिएको राय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको 'रेकर्ड'मा अझै सुरक्षित छ ।
यस्तो अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारको प्रतिरक्षा कसरी गर्ला भन्ने चासो व्यक्त हुन थालेको छ । यो विषयमा ऐन र विगतको रायविपरीत गएर सरकारको प्रतिरक्षा गर्न गाह्रो रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोत बताउँछ ।
२० वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यस्तै प्रयास कानूनी अड्चनका कारण विफल भएको थियो ।
२०६१ सालमा तत्कालीन गभर्नर छनोट समितिले पहिलो नम्बरमा कार्यकारी निर्देशक डा. युवराज खतिवडा, दोस्रो नम्बरमा पार्थिवेश्वर तिमिल्सिना र तेस्रो नम्बरमा डेपुटी गभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईलाई सिफारिस गरेको थियो ।
पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका खतिवडालाई नै गभर्नर बनाउने चर्चाका बीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले कानूनी अड्चन आउँछ कि आउँदैन भनेर त्यतिबेलाका महान्यायाधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवसँग राय मागेका थिए ।
यादवले राष्ट्र बैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकलाई होइन, डेपुटी गभर्नरलाई मात्र सिफारिस गर्नुपर्ने गरी प्रस्ट व्यवस्था गरेको भन्दै खतिवडालाई गभर्नर बनाए अदालतले खारेज गर्न सक्ने राय दिएका थिए ।
त्यसपछि भट्टराईलाई गभर्नर बनाइएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता यादव अहिले पनि त्यो प्रसंग सम्झिन्छन्–
'त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीज्यूले मसँग राय माग्नुभएको थियो । मैले राष्ट्र बैंक ऐनकै प्रोभिजनअनुसार डेपुटी गभर्नर मात्र गभर्नर बन्न सक्ने राय दिएको थिएँ । विजयनाथ डेपुटी हुनुहुन्थ्यो र युवराज कार्यकारी निर्देशक मात्र हुनुहुन्थ्यो ।'
अहिले पनि त्यतिबेला दिएको रायको पत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सुरक्षित हुनुपर्ने उनको विश्वास छ ।
डेपुटी गभर्नरबाहेक अन्य पदमा रहेका कुनै पनि कर्मचारी गभर्नरका लागि सिधै योग्य नहुने परिकल्पना ऐनले गरेको यादवले बताए । एउटै ऐनको व्याख्या कसैको हकमा एउटा हुने र अर्को कसैको हकमा अर्को हुने व्यवस्था संविधान र कानूनमा छैन ।
त्यसो त गभर्नर बन्नकै लागि भट्टले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । तर, उनको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । राजीनामा स्वीकृत नै भएको खण्डमा पनि सिफारिश समिति गठन भइसकेपछि दिएको राजीनामाको अर्थ नहुने कानूनविदहरू बताउँछन् ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले त्यतिबेला (२०६१ सालमा) महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारलाई दिएको राय नहेरी के भएको थियो भन्न नमिल्ने बताए । उनले त्यतिबेलाको राय र विद्यमान कानूनी अवस्थाबारे बोल्न इन्कार गरे ।
शुक्रबार बिहान मात्र भट्टले कामु गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनासमक्ष राजीनामा बुझाएका छन् । तर, तिम्सिना स्वयं गभर्नरको बलियो दाबेदार हुन् । उनले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् ।
गभर्नर बन्ने प्रयोजनकै निम्ति भट्टले दिएको राजीनामा स्वीकार गर्न नसकिने तिम्सिनाको अडान छ ।
भट्ट गभर्नर हुने चर्चासँगै उनी तीनवटा विवादमा एकैपटक परेका छन् । पहिलो हो- उनको योग्यता । राष्ट्र बैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकलाई सोझै गभर्नर बनाउने परिकल्पना गरेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०८५ को दफा १५ उपदफा ३ मा भनिएको छ–
उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक,मौद्रिक,बैंकिङ,वित्तीय,वाणिज्य,व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ ।
यो दफाअनुसार बहालवाला डेपुटी गभर्नरबाहेक राष्ट्र बैंकको अर्को कर्मचारीलाई छनोट समितिले सिफारिस गर्न नसक्ने कानूनविदहरूको राय छ । राजीनामाको विषयलाई लिएर उनी अर्को विवादमा पनि परेका छन् ।
सरकारले गत चैतको दोस्रो साता अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थविद् विश्व पौडेल र पूर्व गभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराई सम्मिलित एक समिति गठन गरेको थियो ।
समिति गठन गरेलगत्तै गभर्नर छनोटको प्रक्रिया शुरू भएको मानिन्छ । त्यतिबेला भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिन जरुरी ठानेनन् । स्रोतका अनुसार उनी गभर्नर भन्दा पनि डेपुटी गभर्नर हुन चाहन्थे ।
राष्ट्र बैंककै अर्का एक कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, 'उहाँको त जति पनि समय छ । पहिला डेपुटी गभर्नर बनेर गभर्नर बन्दा उहाँलाई फाइदा हुन्थ्यो र हामीले त्यही सल्लाह पनि दिएका थियौं । कार्यअनुभव बढ्थ्यो र भविष्यको निर्विरोध गभर्नर बन्न सक्नुहुन्थ्यो । अहिले के कारणले हतार गर्नुभयो, उहाँले नै जान्नुहोला ।'
गभर्नरको रेसमा ६५ वर्षमाथिका पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र राष्ट्र बैंककै सञ्चालक समिति सदस्य रवीन्द्र पाण्डेको पनि चर्चा हुन थालेपछि अधिवक्ताद्वय थापा र उप्रेती सर्वोच्च पुगेका थिए ।
उनीहरूको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले आइतबारसम्मका लागि मापदण्ड संशोधन रोकिदियो । त्यसपछि भट्टको नाम चर्चामा आएको हो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बाहिरबाट कोही ल्याउँदा 'बिचौलिया'को ट्याग लाग्ने आशंकाका साथ राष्ट्र बैंकमै कार्यरत जुनियर कर्मचारी भट्टको नाम प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका हुन् ।
शुरूमा डेपुटी गभर्नर बन्न खोजेका भट्ट पछिल्लो अदालती आदेश र राजनीतिक समीकरणका कारण गभर्नरको 'रेस'मा आइपुगेका हुन् । तर, झस्केलाबाट छिरेर गभर्नर बन्नका निम्ति दिएको राजीनामा स्वीकृत हुने/नहुने अझै अन्योल छ ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
गभर्नर बन्न गुणाकरको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्चमा पूरक निवेदन, आइतबार पेशी
BREAKING : गुणाकरलाई धर्मसंकट, कामु गभर्नरद्वारा राजीनामा स्वीकृत गर्न अस्वीकार
योग्यतै नपुग्ने व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन देउवाको च्याँखे दाउ, २० वर्षअघि नै आएको थियो कानूनी अड्चन
कानूनविद्को एक स्वर– कार्यकारी निर्देशकलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन मिल्दैन
