सरकारले नागरिक इच्छा कार्यान्वयन गर्न र सामाजिक न्यायका लागि सार्वभौम शक्ति प्रयोग गरेर ऋण लिने गर्दछ । वित्त व्यवस्थापनमा ऋण दोधारे तरबार हो, जसलाई राम्ररी उपयोग गर्न सके आर्थिक उपलब्धि दिँदै दीर्घकालमा समृद्धि निर्माण गर्दछ र मुलुकलाई ऋण लिनु नपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ, जस्तो कि दक्षिण कोरिया । ऋणलाई व्यवस्थापन गर्न जानिएन भने यो नै वित्तीय पासो बन्न गई दीर्घकालमा मुलुक ऋणको चङ्गुलमा पर्दछ, जस्तो कि श्रीलंका । नेपालले पनि पहिलो आवधिक योजनादेखि नै ऋण लिन थालेको हो । सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेको छ । उपयोग कुशलता भने बढाउन सकिएको छैन । राजनीतिक दलहरू सरकारमा रहँदा ऋण लिन सेकेकोमा उपलब्धि हासिल भएको भन्न चुक्दैनन् । तर, सरकारबाट बाहिरिएपछि भने यसको धुवाँदार विरोध गर्दछन् । 

सार्वजनिक ऋण लिने वा नलिने, कति लिने, कसरी लिने र उपयोग गर्ने कसरी भन्ने विषयमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले स्पष्ट दृष्टिकोणसहित नीति बनाउने गरेका छन् । सामान्य रूपमा भन्दा सार्वजनिक ऋण न्यून वित्त परिचालनको आधार हो । सार्वजनिक आयव्यय दायित्व भुक्तान गर्न अपर्याप्त हु‘दा ऋण लिने गरिन्छ । आर्थिक विकासका लागि सरकारलाई बढी साधनको आवश्यकता पर्न सक्दछ, तर यो सामान्य आय (कर, शुल्क, मूल्य र अनुदान आदि) बाट पूरा हुन सक्दैन भने सार्वजनिक ऋणमार्फत त्यो आवश्यकता पूरा गरिन्छ । 

सामान्यतः सार्वजनिक ऋणलाई आन्तरिक र बाह्य गरी दुई वर्गमा वर्गीकरण गरिन्छ । तर, समयका आधारमा लामो–छोटो ऋण पनि भन्न सकिन्छ । बाह्य ऋण पनि द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय अनि ब्याजदरका आधारमा सहुलियत र व्यापारिक भनेर वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । नेपालजस्ता मुलुकहरूले सहुलियतपूर्ण बाह्य ऋण लिँदै आएका छन् । 

नेपाल सरकारले सार्वजनिक ऋणलाई देशको द्रूततर विकास र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले परिचालन गर्ने दृष्टिकोण राखेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिन सकिने स्पष्ट पारेको छ । आन्तरिक ऋण नेपाली नागरिक, संगठित संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिन सकिने र आन्तरिक ऋणको अभिन्न भागका रूपमा रहेको ऋणपत्र (स्टक, प्रमिसरी नोट, बिएरर बन्ड, प्राइम बन्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ऋण पत्र र नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको ऋण पत्र) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तहगत सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा प्रत्येक वर्ष बजेट तर्जुमाअघि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कानूनले वैदेशिक ऋण लिने अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ भने वैदेशिक ऋण नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको परियोजनामा मात्र लिन सकिन्छ । यस प्रयोजनका लागि विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था, एजेन्सी (बुहराष्ट्रिय संस्था)सँग ऋण लिन सकिन्छ । विदेशी ऋणको सीमा अघिल्लो वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाइ नबढ्ने गरी तोकिएको छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको परियोजनामा नेपाल सरकारले ऋणको जमान दिन सक्ने व्यवस्था छ । 

ऋण व्यवस्थापन, अभिलेख, भुक्तानी तालिका निर्माण र भुक्तानी लगायतका कार्य साविकमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्दै आएकोमा २०७९ बाट यही कार्यका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय नामको विभागीय संरचना स्थापना भएको छ । 

ऋण लिन हुन्छ कि हुन्न भन्ने सन्दर्भमा सधैँ बहस र विचार विमर्श हुँदै आएको छ । यस सम्बन्धमा चार प्रकारका अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण रहँदै आएका छन् । पहिलो अवधारणा शास्त्रीय अवधारणा हो । यसलाई आडम स्मिथलगायत अर्थशास्त्रीहरूले विकास गरेका थिए । उनीहरूको मान्यतामा व्यक्तिगत तहमा जस्तै ऋण लिनु राम्रो होइन । ऋणले साधन उत्पादनशील हातबाट अनुत्पादक हातमा पुग्छ । 

दोस्रो जे एम किन्जको अवधारणा हो । उनले पहिलो विश्वयुद्धपछि विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको समयमा उत्पादनका साधनलाई रोजगारी दिन वा बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न ऋण लिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण अघि सारे । उनका अनुसार सरकारी लगानीका कारण मात्र निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी सिर्जनाको आधार तय हुन्छ, अल्पकालमा सरकारी खर्च मात्र रोजगारीको र प्रभावकारी माग सिर्जना गर्ने आधार हो ।  

तेस्रो किन्जपछिको (पोष्ट किञ्जीयन) अवधारणा हो, जसलाई एपी लार्नरहरूले अघि सारेको व्यावहारिक वित्तको अवधारणामा लिइन्छ । उनीहरूले अघि सारेको विकास वित्तवादी अवधारणाले निश्चित सीमामा रहेर ऋण लिँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मान्यता छ ।  

चौथो अवधारणा समकालीन अवधारणा हो, जुन सात मान्यतामा आधारित छ ।  (क) करको विकल्प, (ख) समष्टिगत आर्थिक स्थिरता, (ग) आपत विपद खर्च, (घ) पुँजी निर्माण र उत्पादकत्व वृद्धि (ङ) विकासशील देशमा इक्विटीका लागि (च) वैदेशिक ऋणले भुक्तान सन्तुलन, (छ) नयाँ प्रविधि र सीप पनि प्राप्त गर्न, आन्तरिक बजारको माग र आपूर्तिको सन्तुलन । यही अवधारणामा रहेर नेपाललगायतका मुलुकहरूले सार्वजनिक ऋणको अभ्यास गरिरहेका छन् । 

विश्वका मुलुकहरूले ऋण प्राप्त गर्ने तरिका समान छन् । आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न मुलुकहरूले (क) केन्द्रीय बैंकबाट ऋण लिएर, (ख) केन्द्रीय बैंकमा रहेको नगद मौज्दात परिचालन गरेर, (ग) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर, (घ) नागरिकहरूबाट ऋण लिएर, (ङ) विदेशी संस्था/सरकारबाट ऋण लिएर, (च) स–साना बचत योजना, (छ) बजारबाट लिइने ऋण र (ज) नयाँ नोट निस्कासन गरेर  ऋण परिचालन गर्ने गर्दछन् । धेरैजसो अर्थशास्त्री र मुलुकहरू आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋणलाई महत्त्व दिन्छन् । तर, अपवादमा जापान यस विपरीत आन्तरिक ऋणलाई महत्त्व दिन्छ, बाह्य ऋण लिँदैन । आन्तरिक ऋण लिएर पनि अल्पविकसित मुलुकहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ । आर्थिक सामाजिक विकासको शिखर चुमेको जापान दोस्रो विश्वयुद्धमा आफ्नो पराजयपछि आफूले प्रवाह गर्ने सहयोग विपन्न मुलुकका मानिसको मनजित्न उपयोग गरिरहेको छ र उसका ऋणसम्बन्धी व्यवहार अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तभन्दा व्यवहारवादी सिद्धान्तमा केन्द्रित देखिएका छन् । 

ऋणको बहसमा आउने विषय यसको प्रभावलाई लिएर आउने गर्दछ । सार्वजनिक ऋण दोधारे हतियार भएकाले अर्थतन्त्रमा अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सकारात्मक एवं नकारात्मक असर पर्दछ । पहिलो त क्रयशक्तिमा गिरावट र उपभोगमाथि असर पर्दछ । आन्तरिक ऋणले नागरिकको क्रयशक्ति सरकारमा हस्तान्तरण हुन्छ, यसले लगानी, बचत र प्रभावकारी माग सिर्जनामा प्रभाव पार्दछ । बाह्य ऋणले अर्थतन्त्रमा साधन भित्रिन्छ र यो माग विस्तारको कारण बन्दछ । 

ऋणको उपयोग राम्रो भएमा सरकारको वित्त र रोजगारीमा देखिने गरी सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । उत्पादन वृद्धिमा सकारात्मक/नकारात्मक प्रभाव पर्दछ, मुद्रास्फिति र मूल्यवृद्धि पनि गराउन सक्छ । ऋणको प्रभावकारी उपयोग नहुँदा र आन्तरिक ऋणमा धनी व्यक्तिहरू सहभागी हुँदा आर्थिक असमानता विस्तार गरी ऋणको उद्देश्यविपरीत नतिजा देखिन सक्छ । आन्तरिक ऋणले मजदुर, कर्मचारी र निश्चित आय भएका, न्यून आय भएकालाई आर्थिक भार पार्दछ । दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित कठोर अनुशसानमा ऋण व्यवस्थापन नगर्दा यसले भविष्यको वित्तीय भार बढाई अर्थतन्त्रमाथि ठूलो गलपासो लाग्ने सम्भावना हुन्छ । टर्की, श्रीलंका यसका उदाहरण हुन् । आन्तरिक अशान्ति भएका मुलुकहरू ऋणको भारमा आर्थिक, राजनैतिक र शासकीय मूल्य चुकाइरहेका छन् ।   

विश्वका विकसित वा विकासशील सबै मुलुकहरूले सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय वित्त व्यवस्थानको महत्त्वपूर्ण विधिका रूपमा अवलम्बन गरेका छन् । ऋण लिँदै सम्पन्न भएका मुलुक पनि छन् भने ऋण लिँदालिँदै ऋणभारमा ग्रस्त भएका मुलुक पनि धेरै छन् । त्यसैले ऋण लिनु आवश्यकता, बाध्यता र उपयोगिता सबै हो, अहं प्रश्न ऋणको उपयोग र आर्थिक विकास हो । गत वर्ष २०२४ को आँकडाअनुसार आर्थिक विकासको शिखर चुमेको जापानले कूल गार्हस्थ उत्पादन अनुपातमा २४९.६७ प्रतिशत ऋण लिएको छ । उसको सबैजसो ऋण आन्तरिक हो । उसले त ऋण लिएर विपन्न र विकासशील मुलुकलाई ऋण दिँदै आएको छ । त्यो ऋण पनि अधिकांश ऋण मोचन कोषमा राखेर पुनः ऋणमा नै फिर्ता गरेर विकासशील मुलुकको विकासमा साझेदारी गरिरहेको छ । इटालीले गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा १३४.७९ प्रतिशत ऋण लिएको छ । त्यस्तै, महाशक्ति राष्ट्र संयुक्तराज्य अमेरिका, जसलाई अवसरको भूमि भनिन्छ, उसले १२३ प्रतिशत ऋण लिएको छ । फ्रान्सले ११०.६४, बेलायत क्यानाडाले १०६.८, बेलायतले १०१ र जर्मनीले ६२.६६ प्रतिशत ऋण लिएका छन् । यी सबै मुलुक ओइसीडीमा छन् । कोभिडपछि यी मुलुकको ऋण आयातन अलि फराकिलो भएको छ । 

उदीयमान अर्थतन्त्रका रूपमा चिनिएका भारत तथा चीनले पनि नेपालको तुलनामा गार्हस्थ उत्पादनका अनुपातमा धेरै ऋण लिएका छन् । भारतले कूल गार्हस्थ उत्पादन अनुपातमा ८३.१ र चीनले ९०.१२ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण लिइसकेका छन् । एक्काइसौं शताब्दीलाई एसियाको शताब्दी बनाउने अभियानका साझेदार पाँचमध्ये चीन तथा भारत प्रमुख अर्थतन्त्र हुन् ।  

अब नेपालको सार्वजनिक ऋणको विश्लेषण गरौं । नेपालका सबै आर्थिक वर्षहरूमा घाटाका बजेटहरू अभ्यासमा छन् । न्यूनपूर्तिका लागि सजिलो गरी ऋण लिने गरिँदै आएको छ । चालू आ व २०८१/०८२ को बजेटको आकार १८६० अर्बमा न्यूनपूर्ति रु ५४७ अर्बका लागि आन्तरिक ऋण रु ३३० अर्ब र बाह्य ऋण र रु २१७ अर्ब संकलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कूल सार्वजनिक ऋण करिब रु २६७६ अर्ब पुगेको छ, जसमध्ये १३६० अर्ब बाह्य र बाँकी १३१५ अर्ब अन्तरिक छ । प्रतिव्यक्तिका हिसाबमा करिब ९१ हजार नाघेको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनसँग यसको अनुपात ४५.७७ प्रतिशत छ (आन्तरिक २२.२९ प्रतिशत र बाह्य २३.२८ प्रतिशत) छ । नगद व्यवस्थापन सवल नहुँदा पहिलो चौमासिकदेखिनै आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको छ । 

के नेपाल सार्वजनिक ऋणबाट आत्तिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो ? अन्य मुलुकको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋणको परिमाण धेरै नभएपनि यसको प्रवृत्ति तथा स्वभावका कारण भने यो नकारात्मक दिशामा गएको देखिन्छ  । केही नकारात्मक प्रवृत्तिलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ :

पहिलो, बजेट संरचनामा बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणको मात्रा बढ्न थालेको छ । विगत ३ आर्थिक वर्षदेखि यो प्रवृत्ति देखिएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा यो फराकिएको छ । चालू आवमा खुद न्यूनपूर्ति ५४७ अर्बमा आन्तरिक ऋण ३३० अर्ब र बाह्य २१७ अर्ब रहेको छ । 

दोस्रो, नकारात्मक संकेत, आन्तरिक ऋणले पूँजीगत खर्चलाई उछिन्नुमा देखिएको छ । रु ३५२ अर्ब प्रस्तावित पूँजीगत खर्च हो, जबकि ऋण दायित्व भुक्तानीमा लागि रु ३६७ अर्ब विनियोजन छ । 

तेस्रो, आन्तरिक ऋण उत्पानशील क्षेत्रमा खर्च भएको छैन । सामान्य शिरोभार खर्च, ऋण भुक्तानीजस्ता प्रतिबद्ध खर्चमा यसको उपयोग भएको छ । 

चौथो, बाह्य ऋणको उपयोग र प्रशोचन क्षमता सुधार भएको छैन । ढिलो खर्च, खर्चको न्यून गुणस्तर र शोधभर्नामा समस्या देखिएका छन् । 

पाँचौं, बाह्य ऋणको विनिमय भार (एक्सचेन्ज लस) बढ्दो छ । छैठौं, ऋण व्यवस्थापन लागत घटाउन सकिएको छैन । आव २०७७।७८ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेका कतिपय वित्तीय सुधारको पहलमध्ये यो पनि थियो । तर, यसले पूर्णता पाएन । 

सातौं, सार्वजनिक ऋणका कारण सरकारले भविष्यमा लागनी गर्ने क्षमता कम हँदै गएको छ । राजनैतिक लाभका लागि स्वीकृत भएका बहुवर्षीय आयोजनाको खर्च भारले यसलाई अर्को पाटोबाट सघाएको छ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तर्जुमा गरेको मध्यकालीन रणनीतिअनुसार आव २०८२/०८३ मा सार्वजनिक ऋणको मात्रा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४९.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । हालको वित्तीय अभ्यासमा देखिएका कमजोरी छिट्टै समाधान हुने दिशामा नरहँदा ऋणकै कारण मुलुक वित्तीय असन्तुलनमा जाने सम्भावना छ । 

ऋण व्यवस्थापनका अन्य सवालहरू पनि छन् । उल्लेख गरिएका वस्तुगत प्रवृत्तिका साथै नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा केही अन्य सवालहरू रहेका छन्, जसलाई सम्बोधन गरेर नै ऋण व्यवस्थापनको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । जस्तो कि सार्वजनिक ऋणको परिभाषा पनि साँघुरो छ ।

सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा लिएको ऋण मात्र यसमा गणना गरिएको छ । जबकि व्यापक परिभाषाअनुसार सरकार, यसका संरचना, सार्वजनिक संस्थानलगायत सबै एक्स्ट्राबजेटरी निकायको ऋण दायित्व समावेश हुनुपर्नेमा त्यसो भएको छैन भने ऋण जमानतजस्ता सरकारी दायित्व पनि समावेश छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले एसडीआर, मुद्रा तथा निक्षेप, ऋण जमानत, कर्जा, बीमा, पेन्सन, विशेषीकृत जमानी स्कीम र अन्य भुक्तानीयोग्य दायित्वलाई ऋणमा समेटेको छ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापनापछि प्रणाली निर्माणको काम भैरहेको छ । लेखांकन, अभिलेखन, प्रतिवेदन र समय तालिका अनुरूप भुक्तानीका कामहरू हुने गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट विकास भएको प्रणाली हस्तान्तरण भएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबीच कार्यमूलक समन्वयको खाँचो छ । कार्यालयमा क्षमता विकासको खाँचो छ । 

विगत केही वर्षदेखि सरकारी कोषले नकारात्मक बचत उपयोग गरिरहेको छ । कुनै समय यसलाई आन्तरिक ऋणका रूपमा मिलान गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसतर्फ स्पष्ट सोच देखिँदैन । विकसोन्मुख मुलुकले ऋण व्यवस्थापनमा केही साझा समस्याहरू भोग्दै आएका छन्, नेपाल पनि यसबाट अपवाद छैन । जस्तो कि अपर्याप्त र कमजोर पूँजीबजारको विद्यमानता, गैरवित्तीय क्षेत्रको ऋण लिने अवसरको सीमितता, बचतकर्ताको बानी परिवर्तन र राजनैतिक क्षेत्रबाट सतही प्राथमिकता ।  

सार्वजनिक ऋणका प्रतिकूल प्रभाव हटाउन सरकारले केही कदमहरू तत्काल चाल्नुपर्ने जरुरी छ । राजस्व आर्जन क्षमता बढाउन (राजस्व प्रशासनको व्यावसायिकता र सदाचारिता बढाएर) आवश्यक छ । राजस्व प्रशासनबाट व्यापक राजस्व चुहावट भएको छ । राजनीति, प्रशासन र व्यापारीबीच हुन सक्ने नेक्सस तोड्ने सावधानीबाट जिम्मेवार क्षेत्र झण्डै बाहिरिएको छ । ४० प्रतिशत भन्दा बढी अर्थतन्त्र छायाँमा छ, जसलाई राजस्व लेखांकनले क्याच अप नै गर्न सकेको छैन । चालूखर्च घटाउन खर्च संरचना पुनःसंरचित र संगठन संरचना रिइन्जिनियरिङ, भ्यालु रिइन्जिनियरिङ गर्दा पनि सरकारी शिरोभार घटी आन्तरिक ऋण लिनुनपर्ने अवस्था ल्याउन सकिन्छ । सबै ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र ऋणको उपयोग गर्नु आवश्यक छ । 

ऋण त कमाउनलाई लिने हो, ऋण तिर्न वा अन्य शिरोभार खर्चका लागि होइन । बाह्य ऋण आयोजना आबद्धित भएपनि आन्तरिक त्यस्तो छैन । बाह्य ऋण पनि राजनैतिक आग्रह र सतहीपनमा गएको छ । जस्तो कि दुई ठूला विमानस्थलमा लगानी त भयो, सहुलियत दिएर पनि त्यो पूर्ण क्षमतामा चल्नेमा प्रश्न उठेको छ । भविष्यमाथि भार पार्ने खर्चमा कठोर सावधानी राख्नुपर्छ । सरकारको आकार घटाउने (विभिन्न विकल्प र विधिहरू छन्) काम आक्रामक रूपमा लिनु आवश्यक छ । सरकारी निकायको क्षमता र व्यावसायिक सदाचारिता बढाउनु उत्तिकै जरुरी छ । बढ्दो विकास खर्च धान्न मिक्स फाइनान्सिङ, इनोभेटिभ फाइनान्सिङ अभ्यासमा ल्याउनु पर्छ । यस प्रकारको विधि सावधानीसाथ लिइनुपर्दछ । 

यसर्थ, सार्वजनिक ऋण दोधारे हतियार भएकाले आर्थिक–प्राविधिक दृष्टिकोण र सावधानीसाथ यसलाई परिचालन गर्नुपर्दछ । सस्तो राजनीतिक संस्कृति र कर्मचारीतन्त्रीय दृष्टिकोणबाट यसलाई हलुका लिइँदा मुलुकले अर्थराजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्दछ र मुलुक यसैका कारण नराम्रो वित्त संस्कृतिमा पुग्छ । त्यसैले स्पष्ट राष्ट्रिय सोच र कडा वित्तीय अनुशासनमा मात्र ऋण व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । (@mainaligopi)