मैले कानून व्यवसायी क्लबको प्रबन्ध सम्पादक र साधारण सदस्य दुवैबाट राजीनामा दिएपछि लेख नलेखी चुपचाप बसेँ । त्यतिखेर, “कानूनमा आफूचाहिँ लेख्दिनँ बरु अरूले लेखेका पढेर बस्छु” भन्ने निष्कर्षमा पुगेर चुपचाप बसेको थिएँ ।

दिनहरू यसैगरी बितिरहेका थिए । २०६२ सालको माघ अन्तिमतिर हो, ठ्याक्कै मिति याद भएन । म सर्वोच्च अदालतको ३ नं. इजलासअगाडि हिँड्दै थिएँ । पछाडिबाट कसैले “माधवजी” भन्यो । फर्केर हेरेँ । वस्ती सरले बोलाउनुभएको रहेछ र उहासँगै वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल पनि हुनुहुँदोरहेछ । दुवैलाई नमस्कार गरेँ । वस्ती सरले, “एकछिन कुरा गरौं न” भन्नुभयो । त्यही इजलास अगाडिको झ्यालमै बस्यौं । वस्ती सरले आगामी अङ्कका लागि लेख लेख्‍न भन्नुभयो । मैले भाका र सलाखा केही नमिलाई, “लेख मेरो नाममा आए पनि खै कसको लेखाइ आउँछ–आउँछ । केही थाहै पाइँदैन । म लेख्दिनँ । अब कानूनमा निस्कने लेख पढ्छु मात्रै । ‘डाँड म तिर्ने राँड अर्काले स्याहार्ने’ हुँदैन । डाँड मैले तिरेपछि राँड पनि मैले नै स्याहार्न पाउनुपर्छ ।’ भनेर गुम्सिएको रिस फेर्ने मौका यही हो भनेर निक्कै टर्रो जवाफ दिएँ ।

त्यसपछि उहाँले, “अब केही सच्याउनुपरेमा जानकारी दिउँला” भन्नुभयो । “तपाईँसँग मैले जानकारी खोजेको होइन । कि स्वीकृत भएर मेरै लेखाइ छापिनुपर्छ कि अस्वीकृत हुनुपर्छ । सम्पादकले आफ्नो मनका कुरा छापेर लेखकलाई जानकारी दिने होइन । कुनै तथ्यात्मक गल्ती रहेछन् भने पनि ‘यो–यो सच्याउनू’ भनेर जानकारी दिने हो । लेखकको विचार सम्पादकले सच्याउने होइन” भनेर पुनः दोस्रोपटक पनि खस्रै जवाफ दिएँ । त्यसपछि श्याम खरेल दाइले “अब सम्पादन हुँदैन । माधवजीले लेखेजस्तै प्रकाशन हुन्छ । आउने अंकलाई लेखौं” भन्नुभयो । त्यसमा वस्ती सरले पनि सहमति जनाउनुभयो । लेख नसच्चिनेमा लामै गन्थनमन्थन भए । मेरो अडानमा उहाँ सहमत भएपछि “त्यसो हो भने लेखूँला” भनेँ ।

यसरी सहमति भएपछि वस्ती सरले के विषयमा लेख्‍नुहुन्छ ? भनेर सोध्नुभयो । “मैले जे विषय रोजे पनि तपाईँले बेकार भनिएछ” भनेर थक्थकी मान्नुहुन्न, भएन ?” भनेँ । दुवैजनाले, “हुन्छ ।” भन्नुभयो र छुटियौं । यसरी हामीहरूबीच लामो समयदेखि रहेको तिक्तता केही मलिन भयो, तर अझै पनि त्यो तिक्तता मिठासमा परिणत हुन्छ भन्ने म निश्चित थिइनँ । केही शङ्का मनमा बाँकी नै थियो ।

*** 

वचन दिएअनुसार समयमै “शून्य र सर्वोच्चः केही निर्णयहरूको छोटो विवेचना” भन्ने लेख लेखेर दिएँ । त्यो कानूनको अङ्क ५५ प्रकाशित भयो । त्यसमा केही पनि सम्पादन भएन । त्यो विषयमा त्यसअघि कसैले लेखेको थिएन । नयाँ विषय थियो । उहाँ पनि खुसी हुनुभयो । यसरी नाजुक अवस्थामा पुगेको हाम्रो सम्बन्धले नयाँ मुजुरा हाल्यो । त्यसपछि सम्बन्ध पुनःउत्थानमात्र भएन, पछि अन्तरंगमा परिणत भएर अन्तिम अवस्थासम्म नै रह्यो ।

वस्ती सरसँगको सम्बन्ध यसरी पुनःस्थापना भए पनि कानून व्यवसायी क्लबमा सदस्यको रूपमा भने कहिल्यै फर्किनँ । प्रकाश वस्ती सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर गएपछि पनि एउटा लेख लेखेँ । त्यसपछिका सम्पादकले लेखका सबै टिप्पणीहरू मलाई सुइँको नै नदिई हटाएर प्रकाशित गरिदिनुभएकाले त्यसपछि फेरि कहिल्यै लेखिनँ । अहिले त कानून प्रकाशन नै हुन छाड्यो । एक किसिमले भन्ने हो भने प्रकाश वस्ती न्यायाधीश भएर गएपछि कानूनको सातो नै गयो र विस्तारैविस्तारै प्रकाशन नै सिद्धियो ।

*** 

उहाँ सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन निकै रहर गरेरै जानुभएको हो । जोखतौल मानापाथी नभएका भए उहाँ स्थायी भएर करिब १४ महिना प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो । तर, शायद ललाटको खेल– सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश भएर राम्रो काम गरेका तर पुनः म्याद पनि थप नभएकाले  पुनरावेदन अदालतले नै फर्केर अवकाश लिनुपरेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पुनरावेदन अदालतबाट नै ६३ वर्षे उमेरको हदले अवकाश हुनुभयो । भरतराज उप्रेतीले स्थायी पनि नहुने र अस्थायीको म्याद थपका लागि सिफारिश पनि नहुने निश्चितप्रायः भएपछि अस्थायी अवधि सिद्धिनु ४ दिनअघि राजीनामा दिनुभयो । प्रा. डा. भरतबहादुर कार्की र वस्ती सरहरू स्थायी नभई बाहिरिन बाध्य हुनुभयो । तर, तर्कराज भट्टजस्ता इजलासमा बहस भइरहेकै बेलामा पनि उङ्ने मात्र नभई घुर्ने र न्याय सम्पादन राम्रो नभए पनि अस्थायी अवधि सिद्धिएको र ६३ वर्षको उमेरका कारण पुनरावेदन तहमा फर्कन नमिल्ने भएको अवस्थामा समेत अस्थायीको सिफारिश गरेर फर्काएर ल्याइयो । त्यसबखत न्यायपालिकामा कस्ता–कस्ता खेल भए र कस्ता–कस्ता भित्रिए सबैले देखेभोगेकै छ । विषयान्तर गरेर थप लेख्‍नु परेन ।

प्रकाश वस्ती निक्कै रहर गरेर सर्वोच्च गए पनि उहाँले गरेको विशाल बजारको मुद्दाको फैसला हेर्दा सहकर्मी न्यायाधीशसँग बेमेल हुनु र पछि उही सहकर्मी नै डाडु-पन्यू चलाउने ठाउँमा पुग्नु, नागरिकताको फैसलाजस्ता केही फैसला र न्यायपालिकाभित्र हुने अरू गतिविधिका कारण उहाँको जुन रहर थियो, त्यो तुहियो । स्थायी हुन सक्नुभएन । उहाँको लामो समयदेखिको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर केही गर्ने रहरमा पूर्णबिराम लाग्यो ।

*** 

कुनै रोग थिएन । केही गरौं र केही नयाँ तरिकाले गरौं भन्ने चौचौ थियो । (सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा पनि मुद्दा फैसला गरेर मात्र नबसी नेपाल कानून पत्रिकाहरूमा केही नयाँपन दिने, फूलकोर्टका पूराना निर्णयहरू प्रकाशन गर्ने आदि काम उहाँले गर्नुभयो) कलम मज्जाले चल्थ्यो र पनि स्थायी पनि नभएको अस्थायीमा पुनः सिफारिश नभएपछि छटपटी हुनु स्वाभाविक नै थियो । साँच्चै भन्ने हो भने वस्ती सरहरूलाई त्यसबेलाका न्याय परिषद्का पदाधिकारीहरूले भुसुक्कै र भुतुक्कै पारेकै हुन्, जसरी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पवनकुमार ओझाहरूलाई बनाइयो ।

उहाँलाई स्थायीका लागि वा अस्थायीको म्याद थपका लागि सिफारिश पनि नगरेपछि न्यायपालिकाको सेवा अन्तिम भयो भन्ने निश्कर्षमा उहाँ पुग्नुभएछ । त्यसपछि भेटेर गफ गरौं भनेर एक दिन फोन गर्नुभयो । पुतली सडकको कुमारी रेष्टुराँमा भेट्यौं । त्यो भेटमा उहाँले सबै कथाव्यथा खुलामनले सुनाउनु यो । मैले उहाँलाई “गणेशराज शर्मा र मैले नजानू भनेको नसुनेर पनि हो कि ?” भनेर व्यंग्यात्मक रूपमा भनेँ । उहाँलाई न्यायाधीशमा नजानूस् भन्नेमा गणेशराज शर्मा र म थियौं (शायद जनआस्थाको सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ) । अरूको विषयमा थाहा भएन । “यसलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ” भन्नेचाहिँ थुप्रै रहेको थाहा छ । (अस्थायी न्यायाधीशमा जानबाट रोक्न असफल भए पनि स्थायी नगरी बिदा गर्न सफल भए) । तर, यस्तो बेलामा थप कुरा भनेर उहाँको विदीर्ण चित्तलाई झन् दुखाउनु थिएन । एकपटक त्यति भनेपछि फेरि दोहोर्‍याइनँ ।

आफ्ना कथाव्यथा सबै सुनाइसकेपछि उहाँले “अब म के गरौं ? मलाई के गर्न सल्लाह दिनुहुन्छ ?” भनेर सोध्नुभयो । म त अक्कनबक्क ! के गर्नूस् भन्ने ? मलाई उहाँले यस्तो प्रश्‍न गर्नुहोला भन्ने कल्पना पनि थिएन । त्यसैले अकमक्क नपर्ने कुरै थिएन । “अहिले नै मसँग यसको जवाफ छैन । तपाईँलाई सुहाउँदो केही दिमागमा आएछ भने भनौँला” भनेँ । उहाँले नै, “कानूनको झाँकी नामक पुस्तकलाई अद्यावधिक गरेर नयाँ संस्करणको निमित्त काम गर्नुपर्‍यो ।” भन्नुभयो । मैले “गर्दैगरौं” भनेँ । त्यस दिन उठियो ।  

त्यही किताब परिमार्जन गरिरहेकै बखतमा २०७१ साल कात्तिकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य हुनुभयो । त्यसपछि त्यो पुस्तक परिमार्जन गर्ने क्रम पनि रोकियो । उहाँलाई सर्वोच्च अदालतमा लागेको चोटमा केही महलमपट्टी भयो । त्यहाँ पनि उहाँले “संवाहक” नामक जर्नल निकाल्न शुरू गर्नुभयो । मलाई पनि लेख्‍न भन्नुभएकाले कुनै एउटा अङ्कमा मैले पनि लेखेको थिएँ । यस्तै लेखपढ र सम्पादनको काम जहाँ जुन हैसियतमा गए पनि निरन्तरतता दिनुभयो । उहाँले शुरू गरेको “संवाहक” अहिले पनि निरन्तर मानव अधिकार आयोगबाट प्रकाशन भइरहेको छ ।

मानव अधिकार आयोगको सदस्य भएपछि उहाँसँग त्यति धेरै भेटघाट भएन । २०७३ साल फागुन १९ गते मानव आयोगको कुनै शाखाले (कुन शाखा भन्ने ठ्याक्कै मलाई याद रहेन) धुलिखेलमा बलत्कार पीडितसम्बन्धी आवासीय कार्यक्रम राखेको थियो । त्यसमा म पनि आमन्त्रित थिएँ । कार्यक्रमको अघिल्लो दिन कार्यक्रम गर्ने शाखाले मलाई आयोगमा बोलाएकाले म गएको थिएँ । आयोगमा गए पनि वस्ती सरसँग भेट्ने मेरो उद्देश्य, योजना र काम केही थिएन । त्यसैले म सम्बन्धित शाखामा गएँ । कार्यक्रमको विषयमा जानकारी लिएर फर्किँदै थिएँ । एकजना बाहिर आएर, “सरलाई वस्ती श्रीमान्‌ले बोलाउनुभएको छ” भन्नुभयो । त्यसो भनेपछि म उहाँको कार्यकक्ष रहेको कोठामा गएँ ।

उहाँको टेबलमा संविधानको धारा १२९ को दुईप्रति कम्प्युटर प्रिन्ट थियो । धारा १२९ को उपधारा ३ चाहिँ मोटा अक्षरमा टाइप गरिएको थियो । एक पानो मलाई दिनुभयो र त्यो उप-धाराको आधारमा रहेर उहाँको योजनाको विषयमा कुरा गर्नुभयो (यो, उहाँको संसदीय सुनुवाइ र मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा कमलमणि दीक्षितले खिचिदिनु भएको एउटाबाहेक हामी दुईजना अहिले नै सँगै तस्बीर नखिचौं भनेर मैले भनेपछि कुनै तस्बीर नखिचेको विषय अहिले सार्वजनिक गरिएको छैन । मर्नुभन्दा अघि संस्मरण लेख्‍न भ्याइएछ भने त्यहाँ सबिस्तार लेखूँला)। म उहाँको कुरा/योजना सुनेर छक्क परेँ !  

अलिअलि संविधान म पढ्छु भन्ने लागेको थियो । उहाँले धारा १२९ को उपधारा ३ व्यवस्था देखाएर कुरा गरेपछि त मैले आफ्नो अध्ययनलाई शून्य ठानेँ । त्यसपछि, “तपाईँले सम्भव गराउनुभयो भने मेरो समर्थन छ । मैले सहयोग गर्नुपर्ने कहीँ ठाउँ र अवस्था आएमा पूरापूर सहयोग हुन्छ” भनेँ । उहाँले, “तपाईँबाट राखेको अपेक्षा त्यत्ति हो” भन्नुभयो । त्यसरी करिब २० मिनटको कुरा टुङ्ग्याइयो ।

त्यो प्रिन्टेड पानो त्यहीँ छोडेर हिँड्न लागेको थिएँ । उहाँले “दुईप्रति छ, त्यो लैजानूस्” भन्नुभयो । मैले त्यही मौकामा “तपाईँको हस्ताक्षरबाट लेखेको भए वा कि तपाईँको सही भएको भए पो ला’नु । त्यो नाथे प्रिन्टेड के ला’नू ?” भनेँ । उहाँ मज्जाले हाँस्नुभयो । म पनि हाँसेँ । हामी दुवै हास्यरस उति नभएका मान्छे शायद त्यति धक फुकाएर अर्को कोठामा पनि सुनिने गरेर त्यही दिनमात्र हास्यौं ।

त्यसरी हाँस्नुको कारण– उहाँको हस्ताक्षरले लेखेको वा सही गरेको भए पो लानू भन्नुको मेरो अर्थ उहाँले लेखेको भए मलाई पछिलाई काम लाग्ने प्रमाण हुन्थ्यो भन्ने थियो । उहाँ पनि माधबले सुरक्षित राखेरपछि प्रमाणमा नलगाओस् भनेर बाठो भएर कम्प्युटर प्रिन्ट गर्नुभएको थियो । त्यही भएर दुवैको उद्देश्य दुवैले बुझेर हाँस्यौं । साँच्चै गज्जबले हास्यौं । उहाँले लैजानु भनेपछि मैले बोकेर ल्याएँ र मीना (मेरी पत्‍नी) लाई सबै कुरा बताएँ र प्रमाणको लागि काम नलागे पनि राखिराख भनेर दिएँ । त्यो अहिले पनि छ ।     

त्यस विषयमा पछि उहाँसँग एकपटक कुरा भयो । मैले उहाँलाई एउटा सल्लाह दिएँ । उहाँले सल्लाहअनुसार गरेँ भन्नुहुन्थ्यो । तर, गर्नुभयो कि भएन थाहा थिएन । उहाँको स्वर्गारोहण भएपछि उहाँकी छोरी प्रविणताजीसँग यी कुरा सुनाएर यस्तो–यस्तो भएको थियो भनेँ । उहाँले मिति खाली राखेर व्यहोरा लेखी सही गरेको कागज भेटिएको छ भन्नुभयो । वस्ती सरले मेरो सल्लाह मान्नुभएको रहेछ । तर, दुर्भाग्य- २०७४ वैशाख १७ गते प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको विरुद्धमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यसपछि उहाँका सबै योजना सखाप भए ! सधैँका लागि सखाप भए ! शायद ललाटको खेल भनेको यही होला ।

*** 

म आफूलाई संवैधानिक कानूनको विद्यार्थी भनिटोपल्थेँ । धारा १२९ झन्डैझन्डै कण्ठाग्र थियो र पनि मैले त्यो तरिकाले सोचेको वा बुझेको रहेनछु । जब वस्ती सरले मलाई त्यसलाई देखाएर आफ्नो योजना बताउनुभयो म तीनछक मात्र परिनँ एउटा दिव्यज्ञान पनि लिएँ– आँखाले पनि त्यतिमात्रै देख्दा रहेछन् जति मनले हेर्न चाहन्छ । वस्ती सरले पढेजसरी मैले पढेकै रहेनछु । मेरो मनले त्यसरी त्यसलाई हेरेकै रहेनछ । त्यसैले आँखा धेरैचोटी डुले पनि त्यो अर्थचाहिँ भेट्टाएको रहेनछु ।

मैले धारा १२९ लाई अनेकौंपटक हेरेँ तर वस्ती सरको दृष्टिले देखेको अर्थ कहिल्यै देखिनँ । शायद सुशीला कार्कीलाई महाभियोग नलागेको भए अरूहरूले पनि त्यसको अर्थ देख्‍थे र बुझ्थे होलान् । अहिले यत्तिमै टुङ्ग्याउँ ।

***

प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि वस्ती सरका अदम्य सपना फेदैदेखि ढले । २०७७ सालमा उहाँको मानव अधिकार आयोगको सदस्यको पदावधि समाप्त भयो । शरीर स्वस्थ भए पनि उमेर पनि ढल्कियो । जीविकोपार्जन गर्न उहाँलाई केही समस्या थिएन । चुपचाप लागेर घरै बस्न वा तीर्थ व्रत गरेर पनि बस्न सक्नुहुन्थ्यो । तर सर्जक भएकाले केही न केही सिर्जना नगरी खाली कहिल्यै नबस्ने !  निष्क्रियप्रायः बस्न रुचाउनु भएन ।

मानव अधिकार आयोगको सदस्यको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा करिब एक साताअघि फोन गरेर, “अबको मेरो योजना सुनाउनु र तपाईँको सहयोग लिनुछ, कहिले भेटौं ?” भन्नुभयो । “शुक्रबार बेलुका वा शनिबार पारौं जहिले पनि हुन्छ” भनेँ । अवकाश भएको करिब एक हप्तापछि मेरै घरमा भेटियो । आयोगको सदस्यमा नियुक्ति भएकाले थातीमा राखेको लेखनलाई निरन्तरता दिने र मेरो पनि सहयोग चाहिने भन्नुभयो । मैले सकेको सहयोग गर्छु भनेर वचन दिएँ ।

एक हप्तापछि आयोगबाट अवकाश लिनुभयो । अब उहाँको कुनै पनि सार्वजनिक सेवामा जान उमेर बाधक बन्यो । अर्कोतर्फ, सीप र जाँगर दुवैको कमी थिएन । त्यसैको परिणामस्वरूप नेपालको कानूनी इतिहासको बारेमा करिब एक वर्षभित्रैमा “हाम्रो कानूनी इतिहासको नालीबेली”जस्तो गहकिलो पुस्तक प्रकाशन गर्नुभयो । नेपाली कानूनी इतिहास लेखनमा धेरै छिँडहरू भएकाले तिनीहरूलाई सकेसम्म पुरेर एउटा आधिकारिक इतिहास लेख्‍ने उहाँको रहर त्यसले निकै हदसम्म पूरा गर्‍यो । त्यो पुस्तक उहाँको सोचविपरीत चाँडै बजारबाट समाप्त भयो र दोस्रो संस्करणको काम पनि मङ्सिर २४ गते पूरा भए पनि कानून दिवसको अवसर पारेर अर्थात् आजै सार्वजनिक गर्ने तपाईँको रहर पूरा हुन पाएन ।  

त्यो ऐतिहासिक कृतिको दोस्रो संस्करणको काम मङ्सिरमै पूरा भए पनि कानून दिवसको दिन पारेर सार्वजनिक गर्ने तपाईँको रहर दैवले पूरा हुन दिएन । तपाईँलाई सधैँका लागि बिदाइ गर्न विद्युतीय भट्टीमा राख्दै गर्दा पदम शिवाकोटीजी (प्रकाशक) ले पनि दिनुभएको जानकारीअनुसार तपाईँकै इच्छानुसार ‘शायद’ आज कानून दिवसकै दिन लोकार्पण हुँदैछ । पितृको रूपमा भए पनि आफ्नो कृतिको लोकार्पण हेर्नुहोला । वैकुण्ठ प्राप्ति होस् ! मोक्ष प्राप्ति होस् !!

अस्तु !