​२०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि स्थापित नेपालको संक्रमणकालीन न्याय (टीजे) प्रक्रिया राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, प्रशासनिक सुस्तता र पीडितकेन्द्रित दृष्टिकोणको अभावमा झन्डै दुई दशकदेखि अनिश्चिततामा फसेको छ।

सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा नयाँ पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्न गठन गरेको सिफारिस समिति (सर्च कमिटी)ले विधि प्रक्रिया पालना नगरी पीडकमैत्री प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेको र पीडितलाई थप किनाराकृत गरेको भनी पीडित, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूबाट तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

बढ्दो असन्तुष्टिको बीचमा द्वन्द्वपीडितहरूले अब राज्यसंयन्त्र बाहिरै रहेर बयान सङ्कलन गर्ने, सत्य दस्तावेजीकरण गर्ने र न्याय खोज्ने उद्देश्यले 'नागरिक आयोग' स्थापनाको चेतावनी दिएका छन्।

पीडितहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी, राजनीतिक हस्तक्षेपयुक्त र पीडितहरूको आवाजप्रति उपेक्षात्मक भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय एलिट क्याप्चर (वर्चस्वशालीहरूको कब्जा) मा परेको छ।

उनीहरूले पटक–पटक सरकार र सरोकारवालालाई वर्तमान प्रक्रिया रोकेर पीडितको आवाज सुन्न आग्रह गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप सुस्त (delay), मत्थर (dilute) र अन्ततः विघटन (dissolve) को बाटोमा हिँडेको लाञ्छना लगाउँदै सर्च कमिटीलाई बहिष्कार गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

त्यसो भए नेपालका लागि यस्तो समानान्तर नागरिक आयोगको अर्थ के होला? यसले औपचारिक संयन्त्रहरू, शान्ति प्रक्रिया र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा कस्तो असर पार्ला? यस्तो पहलले न्यायलाई सहयोग पुर्‍याउला कि बाधा? यस लेखमा यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको छ।

पीडित र नागरिक समाजद्वारा नेतृत्व गरिने नागरिक आयोग भनेको राज्य नियन्त्रणबाहिरको वैकल्पिक सत्य अन्वेषण र दस्तावेजीकरण निकाय हुन्छ भनिएको छ।

एक पीडित अगुवाले यस लेखकलाई बताएअनुसार यसको पहिलो काम युद्धकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनको स्वतन्त्र छानबिन हुनेछ, जसले राज्यको त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाको अस्तित्व स्वीकार गर्न छाड्नेछ।

त्यस्तो अवस्थामा पीडितहरूले औपचारिक संयन्त्रलाई असहयोग गर्नेछन् र आफ्ना बयान तथा प्रमाण नागरिक आयोगलाई दिनेछन्, जुन कानूनीरूपमा गलत हुने छैन, किनकि नागरिक समाजका गतिविधि यस देशमा बन्देज छैन। यसका साथै, उक्त आयोगले आरोपितहरूका विवरण सार्वजनिक गर्ने पनि भनिएको छ।

के यो राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्ने विषय हो? बिलकुलै होइन, यथाशीघ्र यसको समाधान खोज्नुपर्छ। यस्ता आयोग अन्य देशहरूमा पनि बनेका छन्, जसले शान्ति र न्यायप्रतिको राष्ट्रिय छविमा ठूलै धक्का पुर्‍याएका छन्।

चेतावनी दिइएको नागरिक आयोगको स्थापनाले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। यसले सञ्चालनमा रहेका दुवै आयोगहरूलाई प्रभावहीन देखाउनेछ र उनीहरूको वैधता र उपादेयतालाई कमजोर साबित गर्नेछ। यदि पीडितहरूले राज्य-नियन्त्रित संयन्त्रप्रति विश्वास गुमाएर अस्वीकार गरे भने ती आयोगहरू निरर्थक हुनेछन्। पीडितकै बयान लिनुपर्छ, पीडितहरूसँगै काम गर्नुपर्छ, अनि पीडितले नै नटेरेपछि आयोगले गर्ने के ? ६७,००० मुद्दा दर्ता गर्ने सबै पीडित हुन्, उनीहरूले नै बयान दिन नमानेपछि कसको बयान लिने? जब कि पहिलो काम नै बयान लिनुपर्ने हुन्छ । कसको मुद्दा अनुसन्धान गर्ने ? निवेदक आफैंले 'तपाईँहरूमा मलाई विश्वास छैन, थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन आउँदिनँ' भनेको खण्डमा विवादित हुँदै आयोगमा पुगेका आयुक्तहरू बेकामे हुन्छन्।

त्यति मात्रै हैन, यो विषयले अन्तर्राष्ट्रिय वकालतलाई समेत आकर्षित गर्न सक्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मानव अधिकारप्रति संवेदनशील हुने भएकाले नागरिक आयोग बनेको खण्डमा उनीहरूले राज्य सञ्चालित संक्रमणकालीन संयन्त्रसँग सम्बन्ध टुटाउन पनि सक्नेछन्। नेपाल सरकार पहिलेदेखि नै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्को सिफारिसहरू, जेनेभा महासन्धि, यातनाविरुद्धको महासन्धि (CAT) आदि कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोपमा विश्वकै निगरानीमा छ।

दशकअगाडि नाकाबन्दी गर्दा भारतले समेत यस विषयलाई राष्ट्रसंघमा उठाएको विदितै छ। यदि संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालमा आन्तरिक न्यायका उपायहरू फेल भए भन्ने ठान्यो भने उसले नेपालमा द्वन्द्वकालीन युद्ध अपराधका मुद्दाको अभियोजन गर्न आफ्नो संलग्नतामा राष्ट्रसंघका र नेपालका न्यायाधीशहरू रहने ‘हाइब्रिड’ अदालत बनाउन सक्छ वा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको भाग ७ बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) लाई हस्तक्षेप गर्न आदेश दिन सक्छ। नेपालले रोम विधानमा हस्ताक्षर नगरेको भए पनि त्यति बेला त्यसले केही फरक पर्नेवाला छैन।

अदालतहरूमा नागरिक आयोगका निष्कर्ष र सुझावहरूलाई मान्यता दिन माग हुनसक्छ, जसले औपचारिक आयोगहरूको वैधानिकता खतरामा पार्न सक्छ। यदि नागरिक आयोगले सार्वजनिक रूपमा बलियो प्रमाण प्रस्तुत गर्दा पनि दोषीहरूलाई कारबाही गरिएन भने, कानूनविहीनताको विरोधमा जनआक्रोश समेत बढ्न सक्छ।

यस्ता समानान्तर न्याय संयन्त्रका विश्वव्यापी उदाहरणहरू पनि छन् । तसर्थ, यसलाई मूर्तता दिन चेतावनी दिने र पाउने दुवै पक्षले अरूका अनुभवबाट सिक्न उपयुक्त देखिन्छ। अर्जेन्टिनामा राष्ट्रिय आयोगले बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्न नसकेको अवस्थामा ‘नुन्का मास’ (Never again) नामक नागरिक आयोगले प्रतिवेदन (सन् १९८४) प्रकाशित गर्‍यो, जसले जुन्ता नेताहरूलाई दण्डित गर्न सरकारलाई बाध्य बनायो। कोलम्बियामा पनि, नागरिक समाजले राज्यले बेवास्ता गरेका अर्धसैनिक अपराधहरूको प्रमाण संरक्षण गर्‍यो, जुन पछि विशेष शान्ति न्यायालयमा प्रयोग गरियो।

ग्वाटेमालामा नागरिक समाजद्वारा स्थापित सत्य अन्वेषण आयोगले राज्य नेतृत्वको निष्प्रभावी आयोगबाट स्वतन्त्र रही युद्ध अपराधहरू दस्तावेजीकरण गर्‍यो । उक्त प्रतिवेदनले सरकारलाई कारबाही गर्न बाध्य तुल्यायो। यसले देखाउँछ कि जे जस्तो कारणले स्थापना गरिए पनि यस्ता आयोगहरूले भविष्यका औपचारिक न्याय संयन्त्रहरूलाई सघाउने क्षमता राख्दछन्। विशेष गरी, राज्यले संक्रमणकालीन न्याय लघारिरहँदा पुराना पीडित र साक्षीहरू बुढेसकालमा पुग्ने र उनीहरूको मृत्युसँगै सबुत प्रमाणहरू हराउने हुँदा पनि यस्ता नागरिक आयोगहरूको उपादेयतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिँदैन । श्रीलङ्कामा सरकारको युद्ध अपराध अस्वीकारका कारण, पीडित र नागरिक समाजले विदेशी भूमिमा गैर-सरकारी ट्राइब्यूनल (अनधिकृत अदालत) सञ्चालन गरे। उनीहरूले आयरल्यान्डमा स्थायी जनअदालत (Permanent People’s Tribunal) स्थापना गरेर युद्ध अपराधहरूको सुनुवाइ गरे।

यद्यपि, यस्ता समानान्तर संयन्त्रहरूको आलोचना पनि भएको पाइन्छ- विशेष गरी भ्रम फैलाएको र द्वन्द्व उत्पन्न गरेको आरोपमा । त्यसो त नागरिक समाजद्वारा उजागर गरिएका सत्यहरू सत्तामा बसेका आरोपीहरूले स्वीकार नगर्ने अर्को चुनौती त छँदैछ। फेरि पनि पीडितहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस्तो प्रयासले उनीहरूलाई पुनः जागरूक गराउन मद्दत मिल्न सक्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ यसले राज्यलाई संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू सुधार गर्न दबाब त दिने नै भयो, त्यसका साथै बियाँलो गरेर इतिहासको गर्वमै गाड्न खोजिएका क्रूरताको पनि दस्तावेजीकरण हुने भयो।

तर, यस्ता आयोग स्थापना गरी सञ्चालन गर्नु सजिलो भने छैन। किनभने, यसले न्यायप्रतिको धारणा विभाजित गराउन सक्छ । कतिपयले यस्तो समानान्तर संयन्त्रबाट न्याय सम्भव नदेख्न सक्छन्। त्यसबाहेक, राजनीतिक प्रतिक्रियास्वरूप यस्तो आयोगलाई राष्ट्रविरोधी घोषणा गर्न सक्ने जोखिम पनि रहन्छ। यद्यपि, नागरिक समाजका पहलहरू विरुद्ध राज्य दमन आधुनिक उदारवादी समाज (liberal society) लाई मन पर्ने कुरा भएन।

यिनै सम्भावित अप्ठ्याराहरूका कारणले गर्दा सरकारले प्रथमतः सर्च कमिटीको कार्य तत्काल रोक्न र पीडितहरूसँग परामर्श गर्न आवश्यक देखिन्छ। दोस्रो, आयोगहरू पीडितकै लागि काम गर्न बनाइएकाले तीनमा पीडितहरूको स्वामित्व सुनिश्चित गर्न उनीहरूलाई आयुक्त चयन प्रक्रियामा र आयोगमा समेत समावेश गर्न अपरिहार्य देखिन्छ। यसर्थ, आवश्यक परेमा वर्तमान आवश्यकताअनुसार कानून संशोधन गर्न सरकारले हिच्किचाउनु हुँदैन।

सारमा भन्नुपर्दा, द्वन्द्व पीडितले उठान गरेको समानान्तर नागरिक आयोगको बहसले एकातिर राज्यको असफलताको संकेत गर्दैछ भने अर्कातर्फ राज्यलाई उत्तरदायी हुन झक्झक्याइ पनि रहेको छ। यसले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई खण्डित गर्ने जोखिम बोकेको भए पनि राज्यले न्यायमा बाधा पुर्‍याइरहने हो भने सत्य सुरक्षित राख्न यो एक मात्र विकल्प बन्न सक्छ। यसले पीडितहरूको सत्य, सम्मान, न्याय र मेलमिलापप्रतिको दृढ इच्छाशक्तिलाई प्रतिविम्बित गर्छ। उनीहरूको यो मागलाई बेवास्ता गर्दा पीडितहरूप्रतिको अवहेलना मात्र हुँदैन, समग्र शान्ति प्रक्रियाकै नैतिक आधार ध्वस्त हुन जान्छ। पीडितहरूको चेतावनी खाली धम्की होइन, उनीहरूका लागि यो धेरै लामो समयदेखि ढिला गरिएको न्यायको अन्तिम उपाय हो र सरकारका लागि जागरणको सन्देश ।

लेखक सेन्चुरी द्वन्द्व विश्लेषक र संक्रमणकालीन न्याय विशेषज्ञ हुन्।X (Twitter) :@RSenchurey