नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थालाई लिएर छरेको भ्रम महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले उजागर गरिदिएको छ ।

आफ्नो कार्यकालमा प्राधिकरणलाई ऐतिहासिक नाफामा पुर्‍याएको भन्ने घिसिङको दाबीलाई बुधबार सार्वजनिक महालेखाको ६२ औं प्रतिवेदनले उदांगो पारिदिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० र ८०/८१ मा प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा भएका छेडखानी, विद्युत चुहावट र नाफाघाटाको वास्तविकतालाई प्रतिवेदनले बाहिर ल्याएको छ ।

घिसिङले प्राधिकरणलाई नाफाको अवस्थामा पुर्‍याउन विद्युत् उत्पादन वृद्धि, चुहावट नियन्त्रण र प्रभावकारी व्यवस्थापनको परिणाम भनेर दाबी गरेका थिए ।

तर, प्रतिवेदनमा भएका तथ्यांकहरूले उनको दाबीलाई खण्डन गरेको छ ।

महालेखाको खुलासा: कागजी नाफा यथार्थविपरीत

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१को सञ्चित मुनाफा ४६ अर्ब ४७ करोड पुगेको उल्लेख गरे पनि यो नाफा यथार्थपरक नभएको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार, २०८०/०८१मा प्राधिकरणको आम्दानी ११ अर्ब ५१ करोड १० लाख भए पनि व्यापारिक 'लाभ'मा ५ अर्ब १६ करोड १८ लाख क्षयीकरण (इम्पेयरमेन्ट) खर्च लेखाङ्कन गरिएको छ ।

यो खर्च मुख्यतः डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता जरिवाना, सडक बत्ती, मन्दिर र अन्य सार्वजनिक स्थानको बक्यौताबाट उत्पन्न भएको हो ।

विगतमा यी बक्यौताहरूलाई आम्दानीमा देखाइएको थियो, तर सरकारी आयोगको कर छुट सिफारिसपछि क्षयीकरण खर्चमा लेखाङ्कन गरियो, जसले नाफालाई कृत्रिम रूपमा बढाएको देखिन्छ ।

वित्तीय विवरणको तुलना: सतही सुधार,गम्भीर कमजोरी

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ को वित्तीय विवरणको तुलनात्मक विश्लेषणमा प्राधिकरणको आर्थिक प्रदर्शनमा सतही सुधार देखिए पनि गम्भीर कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

२०७९/०८० मा बिक्री आम्दानी १० अर्ब ३ करोड ४५ लाख ९४ हजार ५ सय थियो, जुन २०८०/०८१ मा ११ दशमलव ५२ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब ५५ करोड ४ लाख ५२ हजार ८ सय पुग्यो ।

सञ्चालन मुनाफा पनि २०७९/०८० मा १ अर्ब ५० करोड ७१ लाख १३ हजार ५ सयबाट ४४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८०/०८१ मा २ अर्ब १८ करोड २ लाख ५९ हजार ४ सय पुग्यो । यी तथ्यांकले विद्युत् आपूर्ति, महसुल संकलन र सञ्चालन दक्षतामा सुधार भएको संकेत गरेको छ तर, थप वास्तविकता त्यो भन्दा फरक छ ।

प्रतिवेदनअनुसार वित्तीय आय र अन्य समग्र आयमा भारी गिरावट आएको छ । २०७९/०८० मा वित्तीय आय ६६ करोड ३५ लाख १९ हजार थियो, जुन २०८०/०८१ मा ४० दशमलव ३ प्रतिशतले घटेर ३९ करोड ६४ लाख ६ हजार ४ सयमा झर्‍यो ।

२०७९/०८० मा अन्य समग्र आय ५ करोड ३९ लाख १३ हजार ७ सय थियो, तर २०८०/०८१ मा ८४ करोड ४ लाख ७० हजार ३ सय नोक्सानी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सबैभन्दा गम्भीर त के भने २०७९/०८० मा क्षयीकरण खर्च जम्मा ६३ लाख २० हजार ७ सय रहेकोमा २०८०/८१ मा त्यो ८ हजार १६२ गुणाले वृद्धि भई ५ अर्ब १६ करोड १८ लाख ३० हजार ४ सय पुग्यो ।

माथिको तथ्यले प्राधिकरणलाई ठीकठाक देखाउन वित्तीय विवरणमा अस्वाभाविक छेडखानी गरेको पुष्टि हुन्छ ।

लेखाङ्कन त्रुटि र अपारदर्शिता

प्रतिवेदनले प्राधिकरणको लेखाङ्कन प्रणालीमा गम्भीर त्रुटि भएको खुलासा गरेको छ । पुँजीकृत गर्नुपर्ने सम्पत्तिलाई चालू सम्पत्तिको रूपमा लेखाङ्कन गरी मूल्यह्रास खर्च कृत्रिम रूपमा कम देखाइएको छ ।

नियमनकारी निकायलाई तोकिएको सेवा शुल्क उठाइएको छैन । वित्तीय आयमा पनि त्रुटि देखिन्छ ।

एम-पावर प्रणालीमा २ अर्ब ८९ करोड र सीआईएएमएस (CIAMS) सफ्टवेयरमा १ अर्ब ७५ करोड आय देखाइएको छ । यी दुई प्रणालीबीच तालमेल नहुँदा १ अर्ब १४ करोड बढी लेखाङ्कन गरेर नाफा बढी देखाउने काम भएको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा यस्ता प्रणालीगत कमजोरीले वित्तीय रिपोर्टिङको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

बक्यौता व्यवस्थापनमा लापरबाही

प्राधिकरणको बक्यौता व्यवस्थापनमा कुलमानको कार्यकालमा कुनै प्रगति भएको देखिँदैन । प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् महसुल बक्यौता ८ दशमलव ८८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४८ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । जसमा ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनका ५९ ग्राहकको २३ अर्ब ४४ करोड (कूल बक्यौताको ४८.५७ प्रतिशत) र सडक बत्तीको ६ अर्ब ८९ करोड समावेश छ । यो बक्यौता विगत १० वर्षदेखि विवादित छ, तर कुलमानको नेतृत्वमा यी बक्यौता असुलीमा कुनै ठोस कदम चालिएन ।

चुहावट नियन्त्रणको अवास्तविक दाबी

प्रतिवेदनअनुसार चुहावट नियन्त्रणमा पनि कुलमानको दाबी अवास्तविक देखिन्छ ।

उनले चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताउने गरेका थिए ।

प्रतिवेदनले अझै पनि चुहावट १२ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ । जुन दर विश्वको विश्वको औसत (८ देखि १० प्रतिशत) भन्दा निकै उच्च छ ।

महालेखाले अत्यधिक नोक्सानी भएका केन्द्रहरूमा प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्न सुझाएको छ ।

अनियमित खर्च र प्रोत्साहन भत्ता

प्राधिकरणको अनियमित खर्चले पनि कुलमानको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

कुलमानले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना सञ्चालक समितिको निर्णयमा ९१ करोड ८३ लाख अतिरिक्त तलब भत्ता र ११ करोड १७ लाख प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेका छन् ।

त्यस्तै, इन्जिनियरिङ निर्देशनालयले स्वतन्त्र मूल्याङ्कनविना १ करोड ३७ लाख, आयोजना व्यवस्था निर्देशनालयले कार्यसम्पादन सूचकविना ३ करोड ६६ लाख र उत्पादन निर्देशनालयले ४ करोड ८२ लाख प्रोत्साहन भत्ता खर्च गरेको छ ।

सहायक कम्पनीमा खटिएका ९१ कर्मचारीलाई ८ करोड ६५ लाख ४९ हजार भत्ता दिइएको छ । आफ्नालाई छानीछानी मालदार विभागमा खटाउने घिसिङको अनियमितता अस्वाभाविक प्रोत्साहन खर्चले पनि पुष्टि गरेको छ । 

आन्तरिक खाता र ऋण व्यवस्थापनमा कमजोरी

प्रतिवेदनले प्राधिकरणको आन्तरिक खाता मिलानमा पनि कमजोरी देखाएको छ । २०८०/०८१ को अन्त्यमा ७१ करोड बक्यौता राफसाफ भएको छैन । नगद तथा बैंक मौज्दात कुल ९ करोड ९२ लाखले ऋणात्मक देखिएको छ । विदेशी भुक्तानीमा आयकर ऐनअनुसार ५ प्रतिशत कर कट्टी गर्नुपर्नेमा १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र कट्टी गरिएको छ, जसले २ अर्ब १३ करोड कर छुट भएको छ ।

प्राधिकरणको ऋण २ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड र त्यसको ब्याज २९ अर्ब ४९ करोडबाट २९ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ । एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट जोखिम मूल्याङ्कनबिना ऋणमा ११ करोड ४८ लाख प्रतिबद्धता शुल्क र एशियाली विकास बैंकको ऋणमा १ अर्ब १८ करोड ब्याज कम लेखाङ्कन गरिएको छ ।

जग्गा खरिद र मौज्दातमा अनियमितता

प्रतिवेदनअनुसार मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रको जग्गा खरिदमा अनियमितता देखिएको छ । कुलमानकै जोडबलमा ९ रोपनी १० आना जग्गा प्रतिरोपनी १ करोड ८४ लाख ९२ हजारमा खरिद गरिएको थियो । जुन, बैंक मूल्याङ्कनभन्दा ५९ लाख ९२ हजार बढी हो । यसमा ५ करोड ७९ लाख बढी अनियमितता देखिएको छ ।

२०८०/०८१ सम्म सामग्री मौज्दात १८ अर्ब १३ करोडबाट १८ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ, तर भौतिक परीक्षणमा हेटौंडा भण्डारमा ७ करोड ६ लाख र जलेश्वरमा ३५ लाख ९० हजार अपुग देखिएको छ ।

सरकारसँगको हिसाबमा अव्यवस्था

महालेखा प्रतिवेदनले प्राधिकरणले सरकारसँगको हिसाबकिताबमा पनि गोलमाल गरेको देखाएको छ ।

प्राधिकरणले सरकारलाई २ अर्ब ७५ करोड तिर्न बाँकी छ । तर, कोभिड-१९ छुटबापत ५ अर्ब ६ करोड लिन बाँकी छ । प्रतिवेदनले खुद २ अर्ब ३१ करोड लिनुपर्ने बताएपनि अहिलेसम्म हिसाब फरफारक भएको छैन ।

प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जारी गरेको श्वेतपत्रले पनि प्राधिकरण घाटामा रहेको खुलासा गरेको थियो ।

श्वेतपत्र जारी गर्ने क्रममा शाक्यले भनेका थिए, 'कुलमानको नाफा लेखाङ्कन त्रुटिमा आधारित थियो ।'

कतिपयले श्वेतपत्रलाई शाक्यले आफ्नो अनुकूलतामा ल्याएको भनेर व्याख्या गर्दै शाक्य आएलगत्तै नाफामा भएको प्राधिकरण घाटामा गएको भनेर भ्रम फैलाएका थिए । तर, महालेखाको प्रतिवेदनले श्वेतपत्रमा दाबी गरिएका तथ्यहरू सही भएको पुष्टि गरिदिएको छ ।