०८ असार २०८३, सोमबार
मन्त्री पदमा बहाल रहेकै बेला झण्डा हल्लाउँदै अख्तियारमा बयान दिन पुगेका कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध झण्डै सवा ३ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
२०७९ को चुनाव सिन्धुपाल्चोक २ बाट जितेका सांसद बस्नेतविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) घोटाला प्रकरणमा ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको हो ।
बस्नेतसहित १६ व्यक्ति र २ कम्पनीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचारको गम्भीर मुद्दा लगाएको छ । यीमध्ये पटक–पटक मन्त्री भएका बस्नेत सबैभन्दा प्रभावशाली हुन् ।
देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ मा बस्नेत सञ्चार मन्त्री भएका थिए । यही बेला उनले सम्भाव्यता अध्ययन, आपसी समन्वय, खर्चको स्रोतबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी टेरामक्सबारे निर्णय लिएका थिए ।
अख्तियारले यही आधारमा उनीमाथि अभियोग दर्ता गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा ३४ (ग) को आशयविपरीत तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप अभियोग पत्रमा लगाइएको छ ।
उनले एकलौटीरूपमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक कार्यक्रममा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी नेपाल दूर सञ्चार ऐन, २०५३ ले गठन गरेको स्वायत्त संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
‘तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले सम्बन्धित संस्थाले कार्यक्रमको प्रस्ताव नै नगरी, प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी/नीतिगत प्रबन्ध नै नगरी, सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल र समन्वय नै नगरी उक्त कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोत/शीर्षकसमेत नखुलाई, कार्यक्रम सञ्चालन अवधिको किटान नगरी, बजेट सञ्चालनको मोडालिटी नतोकी, कार्यक्रम सञ्चालनपश्चात प्राप्त हुने नतिजा एकिन नगरी, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारी/पदाधिकारीहरूको राय सल्लाह नलिई र अनुसन्धानविना नै भीओआईपी नियन्त्रणका लागि टेरामक्स उपयुक्त रहेको भनी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वार्षिक कार्यक्रम थप गरी पदीय हस्तक्षेप गरेको,’ अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ को विनियम १४ ले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने विधि तोकेको छ ।
यस्ता कार्यक्रमको ढाँचा समेत निर्धारित भएकोमा सोविपरीत हुने गरी तत्कालीन मन्त्रीले आयोजना के कति कारणले उपयुक्त छ भन्नेबारेमा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी लागत/बजेटको आंकलन नगरी कार्यान्वयन हुने वा नहुने बारेमा यकिन नै नगरी टेरामक्स उपयुक्त हुने निर्णय गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ एवं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ६ र विनियम ९ बमोजिम टेरामक्स खरिद कार्यको पूर्वतयारी नगरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, ऐन र नियमावलीबमोजिम लागत अनुमान तयार नगरेको, खरिदको गुरुयोजना तयार नगरेको, मालसामान खरिदका लागि बोलपत्रसम्बन्धी कागजातसहितको कार्यविधि र परामर्श सेवा खरिदका लागि रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल डकुमेन्टसहितको छुट्टाछुट्टै कार्यविधि अपनाउनुपर्नेमा गलत व्याख्या गरी मालसामान र परामर्श सेवाका लागि एउटै रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल प्रयोग गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणबाट तयार भएको रिक्वेस्ट फर प्रोपोजलको कार्य क्षेत्रगत सर्तमा के कस्तो सामान कति संख्यामा र कुन स्पेसिफिकेशनको उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको अख्तियारको आरोप छ ।
सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्दा अनिवार्यरूपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थाको विपरीत प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पार्ने उद्देश्यले टेरामक्स खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग नगरेको समेत अख्तियारको दाबी छ ।
त्यसैगरी, मापदण्डविपरीत वदनियतपूर्वक आशयपत्रहरूको मूल्यांकन गरेको, प्रस्तावदाताले प्रस्ताव गरेको हार्डवेयर अर्थात मालसामानको बारेमा रिक्वेस्ट फर प्रोपोजलको मूल्यांकन गर्दा सोमा संलग्न कर्मचारीहरूले कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी सामानको मूल्यांकनलाई अनदेखा गरेको समेत अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रस्ताव स्वीकृत गर्दाको समयमा प्रस्ताव मान्य हुने अवधि समाप्त भएको र खरिद प्रक्रियामा सहभागी सबै प्रस्तावदाताहरूबाट प्रस्ताव मान्य हुने अवधि बढाउने सहमति लिनुपर्नेमा सोको विपरीत योजनाबद्धरूपमा प्रस्तावदाता भ्यानराइज सोलुसनसँग मात्र सहमति लिएर कारबाही अगाडि बढाउने गरी प्राधिकरणबाट भएको निर्णय सार्वजनिक खरिद कानूनविपरीत रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
खरिद सम्झौताका लागि १५ दिनको अवधि दिई २४ नोभेम्बर २०२१ मा भ्यानराइज सोलुसनलाई सूचना दिएकोमा सो सूचनाको आधारमा भ्यानराइज सोलुसनको १० डिसेम्बर २०२१ को बोर्ड बैठकबाट बिध म्यानेजमेन्टका अध्यक्ष भीमकान्त भण्डारीलाई अख्तियारी दिइएको थियो । भण्डारीले भ्यानराइज सोलुसनको नाममा १३ डिसेम्बर २०२१ मा प्यान दर्ता प्रमाणपत्र (नम्बर ६१७३८९१४७) लिएको देखिँदा भ्यानराइज सोलुसनले सम्झौता गर्न आउने सूचनाको जानकारी ढिलोमा १० डिसेम्बर २०२१ मा नै प्राप्त गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ ।
‘यसरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र भ्यानराइज सोलुसनबीच २५ डिसेम्बर २०२१ भित्रै खरिद सम्झौता हुनुपर्ने अन्यथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३८ को उपदफा (४) र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम १०७(४) बमोजिम भ्यानराइज सोलुसनलगत्तै उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने दोस्रो प्रस्तावदातासँग खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो नगरी सूचनामा तोकिएको १५ दिनको अवधि व्यतीत गराई नोटिफिकेसन अफ अवार्ड जारी गरेको ७२ औं दिन ३ फेब्रुअरी २०२२ मा उपस्थित हुँदा समेत बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरी ७ फेब्रुअरी २०२२ मा मात्र भ्यानराइज सोलुसनसँग खरिद सम्झौता गरेको पाइयो,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
दोस्रो उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावदातासँग बाँकी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा सो नगरेकाले सो सम्झौता नै खरिद कानूनविपरीत रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । सम्झौता (कवोल रकम)को ५% ले हुने रकम बराबरको कार्यसम्पादन जमानत माग गरेको र परामर्शदाताले कुनै प्रतिवाद नगरी सो जमानत पेश गरेकाले सो कार्य प्रचलित कानूनविपरीत रहेको, बोलपत्रको कार्यविधिलाई छल्ने उद्देश्यले परामर्श सेवाको बहानामा कानूनविपरीत रिक्वेस्ट फर प्रोपोजलको माध्यमबाट बदनियतपूर्वक मालसामान खरिद गरेको देखाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
परामर्शदाताले आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गरेका प्रायजसो सामानको गुणस्तर, मूल्य र संख्या घट्ने गरी निर्माता कम्पनी/ब्रान्ड/मोडल परिवर्तन गर्न सम्झौतापश्चात गरेको प्रस्तावलाई प्राधिकरणका पदाधिकारी/कर्मचारीले मिलेमतोमा खरिद सम्झौताविपरीत स्वीकार गरेको समेत अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
परामर्शदाता भ्यानराइज सोलुसनले कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालिलाई स्थानीय एजेन्ट घोषणा गरी निजलाई कमिसनबापत प्रोजेक्ट कस्टको २% उपलब्ध गराउने भनी जानकारी गराएको कार्य परामर्श सेवा खरिदको सिद्धान्त र खरिद कानूनविपरीत रहेको समेत अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालमा भ्यानराइज सोलुसनको शाखा कार्यालय दर्ता हुँदाहुँदै खरिद सम्झौतापश्चात लोकल एजेन्ट घोषणा गर्न लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र लोकल एजेन्ट घोषणा गर्ने भ्यानराइज सोलुसन दुवैको कार्य सार्वजनिक खरिद कानूनविपरीत रहेको अख्तियारको दाबी छ ।
खरिद सम्झौतामा उल्लिखित परामर्शदाताको मुख्य काम डिजाइन, डेभलप, सप्लाइ, इन्स्टलेसन अफ सफ्टवेयर लगायतका कुनै कार्य नगरी हार्डवेयर (सामान) मात्र आपूर्ति गरी सोवापत १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रूपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।
मन्त्रीको झण्डा हल्लाउँदै अख्तियारको बयानमा
कांग्रेसको राजनीतिमा फाइटर नेताको उपमा पाएका बस्नेत २०७९ को चुनावमा सिन्धुपाल्चोकको परम्परागत १ नम्बर छाडेर २ बाट विजयी भएका थिए । सभापति देउवासँग राम्रो ट्युनिङ भएका बस्नेत पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा २०७९ फागुनदेखि २०८० चैत्रसम्म स्वास्थ्यमन्त्री बनेका थिए ।
अख्तियारको छानबिनमा तानिएका बस्नेत मन्त्री रहेकै समयमा झण्डा हल्लाउँदै बयान दिन अख्तियार धाएका थिए ।
बहालवाला मन्त्री झण्डा हल्लाएर अख्तियारमा बयान दिन गएको विषयले संसद बैठकको माहोल तातेको थियो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बस्नेतको राजीनामालाई सर्त बनाएर संसदमा विरोध जनाएको थियो ।
२०८० फागुन १० गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले बस्नेतप्रति कटाक्ष गरेका थिए ।
‘पञ्चायतकालमा पनि यस्तो थिएन, भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए । अहिले त भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मन्त्री झण्डा हल्लाउँदै अख्तियारमा बयान दिन जान्छन्,’ पन्तले भनेका थिए, ‘यस्ता मन्त्रीलाई राजीनामा गर भन्न नसक्ने कायर प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहिएको होइन ।’
दुई दिन लगत्तै बस्नेत फेरि एमालेका अर्का सांसद एवं सचिव योगेश भट्टराईको निशानामा परेका थिए । ‘बहालवाला मन्त्री झण्डा हल्लाएर अख्तियारमा बयान दिन जाने, यससँगै छानबिनलाई पनि अघि बढाउने विषय ठीक भएन, यसबाट छानबिन प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ । छानबिनलाई निष्पक्ष ढंगले अघि बढाउन वर्तमान सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भनेका थिए ।
त्यसको केही समयपछि कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिने र एमाले भित्रिने भएपछि बस्नेतको प्रसंग सेलायो । तर, अख्तियारले गहन ढंगले अनुसन्धान गर्न छाडेको थिएन । लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारले बिहीवार (जेठ १) गते बस्नेत लगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
दिएका थिए मुद्दा लाग्ने छनक
बस्नेतले आफूमाथि मुद्दा अगाडि बढ्ने छनक गत वैशाख २३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएका थिए । ‘लागेको कुरा प्रस्ट बोल्ने मान्छे हुँ । पार्टीभित्र र बाहिर खप्नुपर्छ । यता छिर्ने, उता छिर्ने, कसलाई सुइँक्याउने, कसलाई मुद्दा लगाउने कसलाई, कसलाई नलगाउने भन्ने चलिआएको छ । म यहाँ पनि अछुतो रहन्नँ । कहिले पालो आउँछ, भन्ने मात्रै हो । तपाईंहरू कोही अछुतो रहनुहुन्न,’ बस्नेतले भनेका थिए, ‘सक्रिय राजनीतिक जीवन र महत्त्वाकांक्षा राख्ने, मुलुकलाई केही गर्न खोज्ने कोही सग्लो भएर बस्न सक्नेवाला छैन । त्यसैले हामी सबैले यो परिस्थिति आउन नदिनका लागि पार्टीभित्र, पार्टीबाहिर एक अर्कालाई दुस्मन होइन, सहयात्री/ सहकर्मीको रूपमा भातृत्वको भावनालाई विकास गर्दै जाऊँ ।’
अन्यथा प्रतिशोधको राजनीति पाकिस्तानी मोडलमा जाने र सबैले गुन्टा कसे हुने उनको भनाइ थियो ।
‘प्रतिशोधको राजनीति पाकिस्तानी मोडलमा गइसकेको छ । जो सत्तामा बसेको छ, ऊ निस्किनेबित्तिकै जेल जानुपर्छ । त्यो हिसाब–किताब गरेर गुन्टा ठिक्क पारेर बसे हुन्छ,’ बस्नेतले भनेका थिए, ‘देश र जनताका लागि धेरै काम गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जेल जान गुन्टा कसेर बसे हुन्छ । त्यस्तो अवस्था हो । यसप्रति म खेद प्रकट गर्छु ।’
बस्नेतले झण्डै ३० वर्षयता सिन्धुपाल्चोकबाट कांग्रेसको राजनीति गर्दै आएका छन् । उनी लामो समय सिन्धुपाल्चोक कांग्रेसको सभापति भए । तर, उनी जिल्लाको नेतृत्वमा रहँदा पार्टी केन्द्रसँग कसिलो सम्बन्ध बनाएका नेता हुन् । २०५८ सालमै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएका बस्नेत खुमबहादुर खड्का लबीका नेता हुन् । बस्नेत कांग्रेसमा प्रभाव र पहुँचको राजनीति गर्ने देउवा समूहमा लामो समय बसे । उनी राजनीतिबाहेक विभिन्न व्यवसायमा समेत जोडिएका छन् ।
उनी अहिले पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य छन् । भ्रष्टाचारको गम्भीर मुद्दा लागेपछि उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ । तर, आफ्ना केन्द्रीय सदस्य र सांसदबारे अख्तियारले मुद्दा लगाएपछि कांग्रेसले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
बस्नेत लामो समय देउवानिकट नेताका रूपमा परिचित थिए । तर, पछिल्लो समय उनी डा. शेखर कोइरालानिकट बन्न पुगेका चर्चा कांग्रेसमा छ । उनी आफैंले पनि देउवा सक्रिय हुञ्जेल मात्रै उनीसँग रहने बताउँदै आएका थिए । आफूलाई फसाउन पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट षड्यन्त्र भएको समेत बस्नेतले संसद बैठकमा बताएका थिए ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि स्वतः निलम्बनमा परेका बस्नेत राजनीतिक रूपमा पहुँचवाला नेता हुन् । यो मुद्दा टार्नका लागि बस्नेतले हदैसम्मको प्रयास गरेका थिए ।
संसदमार्फत नै प्रतिशोधको राजनीति साँधिएको भन्दै आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन खोजेको थिए । तर, उनले संसदमा गम्भीर सवाल उठाएको केही दिनमै उनीमाथि भ्रष्टाचारको गम्भीर मुद्दा अगाडि बढेको छ ।
खरो स्वभावका बस्नेतले सिन्धुपाल्चोकमा दबाब, प्रभाव र गुण्डागर्दीको राजनीति गरिरहेको आरोप पनि कम्युनिस्टहरू लगाउँछन् । २०७९ सालको चुनावमा माओवादी समेतको भोटबाट चुनाव जितेको आरोप उनलाई लाग्ने गरेको छ । चुनाव क्षेत्र साटेर जिते पनि माओवादीप्रति कठोर बनेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ ।
केही दिनअगाडि बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सरकारको अनावश्यक आलोचना गरेको भन्दै बस्नेत महामन्त्री गगन थापाविरुद्ध आक्रोशित भएका थिए ।
देउवाको विश्वास पात्रदेखि भ्रष्टाचार मुद्दासम्म
कांग्रेसमा गिरिजप्रसाद कोइराला प्रभावमा भएका बेला जस्तै सभापति शेरबहादुर देउवाको वर्चस्व रहेकै बेला प्रभावशाली नेताविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो ।
कोइरालाको एकलौटी प्रभाव भएका बेला खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले र जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको थियो ।
शुरूमा विशेष अदालतबाट र पछि सर्वोच्च अदालतबाट समेत अभियोग पुष्टि भएपछि यी तिनै नेता जेल चलान भएका थिए ।
त्यस्तै, शेरबहादुर देउवाको पनि उस्तै पकड कांग्रेसमा रहेका बेला सांसद मोहन बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ ।
एमालेले नेतृत्व गरेको सरकारमा कांग्रेस प्रमुख साझेदार दल हो । तर, यही बेला देउवाको विश्वासपात्र नेताका रूपमा परिचित बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको हो ।
सांसद पद पनि निलम्बन
टेरामक्स खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा लगाएपछि बस्नेतको पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ ।
संसद् सचिवालयका सहसचिव (कानून) लक्ष्मीप्रसाद गौतमले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने जानकारी दिएका थिए ।
‘अहिलेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि कुनै पनि सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुन्छ,’ गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार निवारणका विषयमा सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान हो ।’
