नवलपरासी (सुस्ता पश्चिम)को रामग्राम नगरपालिका- १० स्थित सिद्धिलक्ष्मी स्टील्सका मालिक अञ्जन श्रेष्ठ र उनका कर्मचारीलाई सवारी ज्यान मुद्दाबाट जोगाउन कम्पनीका तर्फबाट निकै ठूलो जालझेल भएको पाएको छ ।

साथै, यस मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश उमेश कोइराला (हाल उच्च अदालत पोखरामा कार्यरत)ले गरेको फैसला समेत त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन्छ । फैसलामा रहेको त्रुटि विश्लेषण गर्नुअघि घटनाबारे विस्तृतमा बुझौं :

श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको सिद्धिलक्ष्मी स्टील्समा काम गर्ने धर्मेन्द्रकुमार गुप्ताले चलाएको कम्पनीको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका- १० बस्ने राजु विकको मृत्यु भएको थियो । गुप्तासँग सवारी चालक अनुमति पत्र थिएन ।

२०७७ को भदौ १४ गते साँझ ६ बजेर ५० मिनेटमा रोहिणी गाउँपालिका- ४ स्थित छिपागढमा गुप्ताले चलाएको लु ५२ प ४४८७ को मोटरसाइकल र राजु बिकले चलाएको लु ४९ प ३६०५ नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोक्किएका थिए । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका बिकको केही दिनपछि मृत्यु भएको थियो ।

यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ उपदफा ५ मा चालक अनुमति पत्र नभएको व्यक्तिले सवारी दुर्घटना गराएर कसैको मृत्यु भएमा उक्त व्यक्तिलाई सवारी चलाउन दिने सवारी धनीलाई समेत २ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । 

'सवारीको धनी वा जिम्मा लिएको व्यक्तिले चालक अनुमति पत्र नभएको व्यक्तिलाई सवारी चलाउन दिई दुर्घटना भई मानिस मर्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई २ वर्षसम्म कैद हुनेछ,' दफा १६१ को उपदफा ५ मा भनिएको छ ।

साथै, उपदफा ४ मा सवारी चालक अनुमति पत्र नभएको व्यक्तिलाई हुने अतिरिक्त सजायको व्यवस्था छ ।

दुर्घटनाको डेढ वर्षपछि मात्र लाइसेन्सको खोजी

२०७७ को भदौ १४ गते दुर्घटना भएको भएपनि प्रहरीले चालक गुप्ताको लाइसेन्स खोज्न डेढ वर्ष लगायो ।

२०७८ को माघ २७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका इन्स्पेक्टर भाष्कर चन्दले मृतक राजुका दाइ बुद्धिकुमार बिकको जाहेरीका आधारमा सिद्धिलक्ष्मी स्टील्सलाई विवरण खुलाइदिन भनेर एक पत्र लेखेको थियो ।

पत्रमा धर्मेन्द्र गुप्तासँगै सवारी धनी (सिद्धिलक्ष्मी स्टील्स)को जिम्मेवार व्यक्तिको विवरण पनि मागिएको थियो ।

बुँदागतरूपमा ३ वटा विवरण मागिएको पत्रमा भनिएको थियो–

१. निज धर्मेन्द्रकुमार गुप्ता हाल कहाँ छन्, त्यहाँ कम्पनीमा छन् छैनन्, छन् भने उपस्थित गराइदिन हुन र छैनन् भने कहाँ छन् खुलाइ पठाइदिन हुन ।

२. निज धर्मेन्द्रकुमार गुप्ताको चालक अनुमति पत्र थियो थिएन, भएको भए प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिन हुन, नभएको भए निजलाई सवारी चलाउन दिने सम्बन्धित व्यक्तिको नामथर,वतन र नागरिकताको प्रतिलिपि समेत उपलब्ध गराइ दिन हुन र सो कम्पनीका सञ्चालकको नाम,थर,वतन खुलाई नागरिकताको प्रतिलिपिसमेत उपलब्ध गराइदिन हुन ।

३. लु ५२ प ४४८९ नम्बरको मोटरसाइकल को कसको नाम तथा स्वामित्वमा रही चली आएको थियो ?

प्रहरी कार्यालयबाट पत्र आएपछि सिद्धिलक्ष्मीका एक कर्मचारीले धर्मेन्द्र गुप्ता कम्पनीको सम्पर्कमा नरहेको जानकारी पठाए । साथै, उनीसँग चालक अनुमति पत्र पनि नरहेको भन्दै प्यान कार्डको प्रतिलिपी प्रहरी कार्यालयमा पठाए ।

तर, कम्पनीका मालिक अञ्जन श्रेष्ठको नाम भने पठाइएन । जिप्रका रुपन्देहीका त्यतिबेलाका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, 'सिद्धिलक्ष्मीबाट अपूरो जानकारी आयो । हामीलाई अनुसन्धान गर्न निकै कठिन भएको थियो ।'

सिद्धिलक्ष्मी स्टील्सका एक पूर्व कर्मचारीका अनुसार अञ्जन श्रेष्ठले प्रहरी कार्यालयमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाएर आफ्नो नाम समावेश नगर्न दबाब दिएका थिए । अनि प्रहरीको अनुसन्धानमा अञ्जन श्रेष्ठ छुटे ।

त्यसपछि २०७९ को साउन १४ गते रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सिद्धिलक्ष्मीलाई अर्को पत्र लेख्यो । यतिबेला पत्रमा हस्ताक्षर थियो– प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक डेलिम्बराज घिमिरेको ।

अञ्जन श्रेष्ठको दबाबमा प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित भएपछि उनलाई जोगाउनकै लागि प्रहरीले सिद्धिलक्ष्मीलाई दोस्रो पत्र लेखेको थियो । सिद्धिलक्ष्मीका मालिक अञ्जन श्रेष्ठ भएको र उक्त मोटरसाइकल कम्पनीकै नाममा भएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै प्रहरी कार्यालयले लेखेको पत्रमा नयाँ 'जिम्मेवार व्यक्ति' खडा गर्न खोजिएको छ । 

'सवारी ज्यानसम्बन्धी कसुर मुद्दामा वारदातमा संलग्न लु ५२ प ४४८७ नम्बरको मोटरसाइकल त्यहाँ प्रालिको नाममा देखिन आएको, त्यहाँ कार्यालयमा कार्यरत रहेका धर्मेन्द्रकुमार गुप्ताले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि किस्तामा लिई गएको र निज धर्मेन्द्रकुमार गुप्ताको सवारी चालक अनुमति पत्र नभएको भन्ने मिसिल संलग्न कागजाताबाट देखिन आएको हुँदा मोटरसाइकल दिने त्यहाँ कार्यालयको जिम्मेवार व्यक्ति को थियो, खुलाई निजको नागरिकताको प्रतिलिपि समेत संलग्न राखी यस कार्यालयमा पठाइदिनहुन अनुरोध गरिएको छ,' पत्रमा भनिएको थियो ।

अञ्जनलाई जोगाउन 'नक्कली' भारतीय नागरिकको नाम

दोस्रो पत्रको जवाफमा नयाँ 'जिम्मेवार व्यक्ति'लाई खडा गरियो । सिद्धिलक्ष्मीका हर्ताकर्ता नरेश रानाभाटले मालिक अञ्जन र आफूलाई बचाउन एक भारतीय नागरिकको नाम राखेर पठाए ।

रानाभाटले भारतको उत्तराखण्ड निवासी जय सिंहको नाम पोले । निज जय सिंहले नै धर्मेन्द्र गुप्तालाई मोटरसाइकल दिएको भन्दै प्रहरी कार्यालयमा सिद्धिलक्ष्मीका तर्फबाट पत्र पठाइयो ।

तर, सिद्धिलक्ष्मी स्रोतले जय सिंह नाम गरेको कुनै कर्मचारीले त्यहाँ काम नै नगरेको दाबी गरेको छ ।

हेर्नुहोस् अभियोग पत्रको अंश:

तर, लोकान्तरलाई प्राप्त अर्को एक दस्तावेजमा सिद्धिलक्ष्मी स्टील्स प्रालिले नै धर्मेन्द्र गुप्तालाई मोटरसाइकल चलाउन दिएको पुष्टि हुन्छ । सिद्धिलक्ष्मीको 'ओन योर भेइकल स्कीम'अन्तर्गत गुप्तालाई मोटरसाइकल दिइएको थियो । उक्त एग्रिमेन्टमा कम्पनीले नै गुप्तालाई मोटरसाइकल दिएको स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । तर, लाइसेन्स नभएकालाई मोटरसाइकल चलाउन दिने कम्पनी र मालिक अञ्जन श्रेष्ठलाई बचाउन नक्कली नाम प्रयोग गरियो ।

हेर्नुहोस्,सम्झौता पत्र:

प्रहरीले उक्त सम्झौता पत्रलाई राम्रोसँग हेर्न जरुरी ठानेन । अनि कम्पनीले पठाएको नक्कली नामलाई फरार प्रतिवादी बनायो ।

के छ अभियोग पत्रमा ?

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रुपन्देहीले अभियोग पत्रमा मुख्य प्रतिवादी धर्मेन्द्र गुप्तालाई नै बनाएको छ ।

अभियोग पत्रमा धर्मेन्द्र गुप्ताले सवारी चालक अनुमति प्राप्त नगरी लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाएको देखिएकाले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा २ र ४ बमोजिमको कसुर भएको तथ्य पुष्टि भएको उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् अभियोग पत्रको अंश:

अभियोग पत्रमा उल्लेख दफा १६१ को उपदफा २ मा भनिएको छ-

'कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने अवस्था देखिँदादेखिँदै पनि अपनाउनुपर्ने सतर्कता नअपनाई कसैले लापरबाही गरी कुनै सवारी चलाएबाट कुनै मानिसलाई किची, ठक्कर लागी वा कुनै किसिमले सवारी दुर्घटना भई सवारीमा रहेको वा सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे/बसेको मानिस त्यस्तो दुर्घटनाको कारणबाट तत्कालै वा सोही चोटको परिणाम स्वरूप २१ दिनभित्र मरेमा त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई कसुरको मात्राअनुसार ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।'

त्यस्तै, उपदफा ४ मा भनिएको छ-

'चालक अनुमति पत्र नभएका व्यक्तिले सवारी चलाई उपदफा १ वा २ बमोजिमको कसुर गरेमा निजलाई सोही उपदफा बमोजिम हुने सजायमा थप २ हजार रुपैयाँसमेत जरिवाना हुनेछ ।'

हेर्नुहोस्,अभियोग पत्रको अंश:

अदालतको आदेशमाथि पनि प्रश्न

प्रतिवादी धर्मेन्द्र गुप्तालाई यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६१ उपदफा २ अन्तर्गत न्यूनतम् ३ वर्षदेखि अधिकतम १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र उपदफा ४ बमोजिम थप २ हजार जरिवाना माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले अदालतमा २०७९ साउन १६ गते अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।

तर, जिल्ला अदालत रुपन्देहीका तत्कालीन न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले उपदफा (२) नभएर (३)अन्तर्गतको कसुर ठहर गर्‍यो । उपदफा (३) मा कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने अवस्था नदेखिँदा भएको दुर्घटनाको परिकल्पना गरेर सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त उपदफामा भनिएको छ–

कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै सवारी चलाउँदा सवारी दुर्घटना हुन गई सवारीमा रहेको वा सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको कुनै मानिसको मृत्यु हुन गएको रहेछ भनेत्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।

अदालतले निज प्रतिवादी धर्मेन्द्र गुप्तासँग सवारी चालक अनुमति पत्र नरहेको तथ्य स्वीकारे पनि सजाय तोक्ने बेलामा उपदफा (४) अन्तर्गतको कसुर मान्न अस्वीकार गरेको देखिन्छ । जबकि गुप्तासँग सवारी चालक अनुमति पत्र नरहेको तथ्य स्वीकारिसकेको अवस्थामा यस बमोजिम सजाय नगर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको कानूनविदहरू बताउँछन् ।

न्यायाधीश कोइरालाले गुप्तालाई जम्मा १ महिना कैद र २ हजार जरिवाना हुने फैसला गरेका छन् ।

अभियोग पत्रमा गुप्तालाई मोटरसाइकल चलाउन दिने कम्पनीका कर्मचारी भनेर जुन भारतीय नागरिकको जिकिर गरिएको थियो, त्यसलाई अदालतले पूरै नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।

प्रहरी अनुसन्धानदेखि नै जोगाइएका अञ्जन श्रेष्ठको हकमा त अदालतमा विषय प्रवेश हुने कुरै भएन ।

तर, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६१ (५) मा सवारी चालक अनुमति पत्र नरहेको व्यक्तिलाई सवारी चलाउन दिने व्यक्तिलाई पनि सजाय हुने व्यवस्था छ ।

उपदफा (५)मा भनिएको छ–

'सवारीको धनी वा जिम्मा लिएको व्यक्तिले चालक अनुमति पत्र नभएको व्यक्तिलाई सवारी चलाउन दिई दुर्घटना भई मानिस मर्न गएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई २ वर्षसम्म कैद हुनेछ ।'

तर, यो उपदफालाई समेत फैसलामा पूरै नजरन्दाज गरेको देखिन्छ ।

उल्टै मृतकलाई दोष, को हुन् दुर्घटना देख्ने ३ साक्षी ?

फैसलामा दुर्घटना हुनुमा मृतक राजु बिकको दोष रहेको ठहर गरिएको छ । त्यसको पुष्टिका लागि प्रतिवादी पक्षले ३ जना साक्षीसमेत खडा गरेको थियो ।

फैसलामा भनिएको छ –

'सडक दुर्घटना प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदा प्रतिवादीले चलाएको मोटरसाइकल आफ्नै लेनमा रहेको,राजु बिकले चलाएको मोटरसाइकल विपरीत लेनमा पुगेको र निज राजु बिकले अति छिटो 'तीव्र गतिमा' सवारी साधन चलाएको र उछिन्ने कार्य गरेको भन्ने समेत देखिएको छ । राजु बिकले तीव्र गतिमा मोटरसाइकल चलाई विपरीत लेनमा पुगी अनियन्त्रित भई यी प्रतिवादीले चलाएको मोटरसाइकलसँग ठोक्किएको भनी अनुसन्धानका क्रममा कागज गर्ने विजयसिंह यादव,मुकेश पासी,ध्रुवकुमार वर्माले लेखाइदिएका छन् ।'

अदालतको जोड प्रतिवादी धर्मेन्द्रसँग सवारी चालक अनुमति पत्र नभएको विषयलाई नजरअन्दाज गरेर मृतक राजुले नै तीव्र गतिमा मोटरसाइकल चलाएका कारण दुर्घटना भएको तथ्य पुष्टि गर्नतिर देखिन्छ । त्यसका लागि प्रतिवादी पक्षले प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा ३ जना साक्षी खडा गरेको छ– विजय सिंह यादव, मुकेश पासी र ध्रुवकुमार बर्मा ।

३ साक्षीले राजुले तीव्र गतिमा मोटरसाइकल कुँदाएको बयान गरेपछि वादी पक्षले त्यसको खण्डन गर्न नसकेको जिकिर फैसलामा गरिएको छ ।

अदालतको फैसलामा थप भनिएको छ –

'निर्णयतर्फ विचार गर्दा ... प्रतिवादीले लापरवाहीपूर्वक सवारी साधन 'मोटरसाइकल' चलाएको भनी वादी पक्षले पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन । केवल यी प्रतिवादीसँग सवारी साधन चलाउने अनुमति पत्र नभएको भन्ने मात्र आधारमा लापरवाहीपूर्वक मोटरसाइकल चलाएको भनी दाबी प्रस्तुत गरिएको अवस्था छ । यसरी यी प्रतिवादीले आवश्यक सतर्कता नअपनाई लापरवाहीपूर्ण तरिकाले मोटरसाइकल चलाएको भन्ने नभई निजसँग सवारी साधन चलाउने अनुमतिपत्र नरहेको भन्ने मात्र आधार ग्रहण गरिएकोमा राजु बिक स्वयंले नै तीव्र गतिमा मोटरसाइकल चलाईविपरीत लेनमा पुगी अनियन्त्रित भई यी प्रतिवादीले चलाएको मोटरसाइकसँग ठोक्किन पुगेको भन्ने देखिन्छ । यस स्थितिमा निज प्रतिवादीसँग सवारी चालक अनुमति पत्र नरहेकै कारणबाट दुर्घटना भएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नै हुँदैन ।'

कानूनविद् भन्छन्– उपदफा ५ लाई पूरै नजरन्दाज गर्न मिल्दैन

हामीले रुपन्देही जिल्लामै बसेर वकालत गरिरहेका एक अधिवक्तालाई अदालतको फैसलाबारे टिप्पणी गर्न आग्रह गरेका थियौं । उनले कसुरमा आकर्षित हुने सबै दफा-उपदफाबारे अदालतको फैसला बोल्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको बताए ।

'फैसलामा आकर्षित हुनुपर्ने उपदफा ४ र ५ बारे उल्लेख नै नगरिनु त्रुटिपूर्ण देखिन्छ,' ती अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने ।

उनले थपे, 'प्रतिवादीले सवारी अनुमतिपत्रविना सवारी चलाउनु नै लापरवाही होइन र ? त्यतिमात्र होइन, यसरी सवारी चलाउन दिने व्यक्तिबारे अदालत मौन बस्न मिल्दैन ।'

पढ्नुहोस्, यो पनि :

पैसाको बलमा अञ्जन श्रेष्ठको उद्योगले दबाएको दर्दनाक घटना, ज्यानै लिँदा पनि प्रशासन लाचार !

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले पनि लाइसेन्स नभएको व्यक्तिले चलाएको सवारी दुर्घटनामा परेर कसैको मृत्यु भयो भने त्यो 'सवारी ज्यान मुद्दा' हुने र यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ उपदफा २, ४ र ५ अन्तर्गतको कसुर हुने बताए ।

'लाइसेन्स नभएको व्यक्तिले सवारी चलाउनु नै लापरवाहपूर्ण कार्य हो, त्यसबाट भएको दुर्घटनामा कसैको ज्यान गयो भने त्यो सिधा ज्यान मुद्दा ठहरिन्छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने ।  

हेर्नुहोस्, अदालतको बेवसाइटबाटै लिइएको फैसलाको पूर्णपाठ: