२८ जेठ २०८३, बिहीबार
लामो रस्साकस्सीपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर टुंगो लगाउने समझदारीमा पुगे ।
सोही समझदारीको जगमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल गभर्नर नियुक्त भएका छन् ।
चैत २४ गते गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएको थियो ।
रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै गभर्नर नियुक्त हुनुपर्ने थियो । सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र साझेदार दल नेपाली कांग्रेसबीच कुरा नमिल्दा दुई महिनासम्म किचलो भइरह्यो ।
सहमति अनुसार कांग्रेसले प्रस्ताव गरेकै व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन ओली तयार थिए । तर, पनि कांग्रेसले अघि सार्न खोजेका नामहरूमा निरन्तर प्रश्न उठ्यो ।
कांग्रेसले शुरूमा रवीन्द्र पाण्डे, राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलगायतलाई अगाडि बढाउन खोजे पनि ६५ वर्ष माथिकालाई गभर्नर नबनाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो ।
त्यसपछि कांग्रेसले राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको नाम प्रस्ताव गर्यो ।
तर, डेपुटी गभर्नरबाहेक राष्ट्र बैंकको कुनै पनि बहालवाला कर्मचारी गभर्नर बन्न नसक्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण उक्त प्रस्तावले सार्थकता पाउन सकेन ।
यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर नबनाउन तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले दिएको रायसहितको समाचार लोकान्तर डट्कमले प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि भट्टको सम्भावना टरेर गयो ।
लामो समयदेखिको अन्योललाई चिर्दै मंगलबार ओली र देउवाबीच गभर्नरको नाम टुंगो लगाउने समझदारी बन्यो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको दुई नेताको बैठकमा पछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि मिसिए ।
ओली र देउवाका विश्वास पात्र मानिने नेताद्वयसमेत सहभागी भएकै बैठकले गभर्नरको नाममा सहमति जुटाएको हो । बैठक चल्दै गर्दा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिफारिस समितिको बैठक आह्वान गरेका थिए । पौडेल नेतृत्वको समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे सदस्य छन् ।
लामो समय गिजोलिएपछि सोमबार नै ओली र देउवा गभर्नरको किचलो टुंग्याउने तयारीमा थिए । यसका लागि सोमबार साँझ बस्नेगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि डाकिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै देउवासँगको भेट र मन्त्रिपरिषद्को बैठक स्थगित गरियो, जसले कांग्रेसका देउवाबाहेकका नेतालाई थप झस्काउने स्थिति बनायो ।
ओलीले बैठक स्थगित गरेपछि कांग्रेसका नेताहरूले अनौपचारिक छलफल गर्दै एमालेसँग वारपार गरेर जानुपर्नेसम्मको दबाब देउवामाथि सिर्जना गरेको स्रोत बताउँछ । अरूले शुरूदेखि नै आलोचना गरे पनि देउवाले प्रधानमन्त्रीका कारण गभर्नरमा ढिलाइ नभएको भन्दै पार्टीभित्रका विरोधीलाई थामथुम पार्दै आएका थिए । ओलीमाथि केही सन्देह व्यक्त भए पनि देउवाले अविश्वास गरेनन् ।
‘ओलीजी पनि दुःख पाएको व्यक्ति हो । उहाँलाई गोलघरमा राखिएको थियो,’ प्रधानमन्त्रीप्रति भरोसा देखाउँदै देउवाले केही दिनअगाडि भनेका थिए, ‘सरकारमा केही कमजोरी होलान्, यसलाई कम गर्दै जानेछौं । तर, अरू कुराले सरकारमाथि दबाब बढाउन आवश्यक छैन ।’
यता ओलीले पनि गभर्नरका कारण सरकारमा समस्या नआउने बताइरहे । १४ महिनापछि किस्तीमा हालेर प्रधानमन्त्रीको पद देउवालाई बुझाउने भन्दै व्यंग्य मिश्रित भरोसा पनि दिलाए ।
देउवाको यो भरोसाका बीच ओलीको व्यंग्य मिश्रित अभिव्यक्तिले कांग्रेसभित्रै आशंका गर्ने देखिए । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा ओलीलाई विश्वास गर्नै हुँदैन भन्दै केही सांसद आलोचनामा पनि उत्रिए । तर, देउवाले सरकार तलमाथि नहुने र माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने कुनै तयारी नभएको निर्णय गराए ।
सैद्धान्तिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले देउवाले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई गभर्नर दिन्न भनेनन् । तर, सहज रूपमा दिने गरी वातावरण नबनाएको आरोपबाट अछुतो रहन पनि सकेनन् ।
नियुक्ति हुने दिनसम्मको प्रक्रियामा अनेक ट्वीस्ट आए । केन्द्रीय बैंकको लगाम आफ्नो हातमा राख्नको लागि ओली र देउवाबीच लामो रस्साकस्सी चल्यो ।
सरकारको अर्थ नीतिलाई मौद्रिक नीतिमार्फत जोड्ने र ठूला बैंकलाई नियमन गर्ने शक्तिशाली निकाय भएकाले प्रमुख दुई दलले गभर्नरको विषयलाई प्रतिष्ठा मानेका थिए । यसैले गभर्नरका कारण सरकार नै गिर्नेसम्मका हल्ला र ट्वीस्ट आए । तर, यी सबैलाई चिर्दै मंगलबार ओली र देउवाले आफूहरूको सत्ता सहकार्य अझै लामो जाने सन्देश दिने गरी गभर्नर टुंग्याए ।
गभर्नर एउटा पदमात्रै होइन, वित्तीय प्रणालीलाई कता लाने भन्ने एउटा शक्तिशाली निकाय पनि हो । यसैले चैत १६ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनेदेखि वर्चस्व स्थापितको प्रतिस्पर्धा शुरू भइसकेको थियो । समितिमा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र विश्व पौडेल छानिए ।
शुरूआति केही नाममा सर्वोच्च अदालतले ‘ब्रेक’ लगाइदिएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने गरी प्रधानमन्त्रीलाई नाम दिए । त्यो विषयले तत्काल विवाद उब्जियो । सिफारिस समिति सदस्य भट्टराईले राजीनामा दिए ।
कामु गभर्नर नीलम ढुंगानाले गभर्नरमा सिफारिस भएका भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिनन् । आफैं समेत दौडमा रहेकी ढुंगानाले जुनियरलाई अगाडि बढाउने बाटो खुल्न दिइनन् ।
त्यसले झन् स्थितिलाई पेचिलो बनाइदियो । देउवाले पटक–पटक भट्टको राजीनामा स्वीकृत गराउन जोडबल गरिरहे । प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले आग्रह गर्दा पनि उनले राजीनामा स्वीकृत नगरेको विषय बाहिर आए । एकातिर देउवाको हतारो छँदै थियो, अर्कातिर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएको भन्दै ओलीलाई पनि देखाउने ठाउँ थियो ।
ढिलाइ हुँदा ओली र देउवाले चौतर्फी दबाबको सामना गरिरहे । विकल्पमा देउवाले आफू र श्रीमती आरजूका व्यावसायिक साझेदार विश्व पौडेलको नाम अगाडि सारे । पौडेलको नाम आएपछि उनले पनि सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिए ।
वैशाख ३१ गते विज्ञ सदस्यको रूपमा डा. पोषराज पाण्डेलाई सिफारिस समितिमा ल्याइयो । यसबीचमा भट्टदेखि पौडेलको योग्यता नपुग्ने, राजनीतिक आबद्धता, चुनाव हारेको जस्ता कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पनि पुग्यो । तर, प्रक्रिया नै शुरू नभई परेको मुद्दामा अदालतलाई पनि धेरै व्याख्या गर्ने ठाउँ मिलेन । रिट दरपीठ भयो र त्यो सदर पनि भयो ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा विश्वनाथ पौडेल नियुक्त
अदालतमा परेका मुद्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि गभर्नरमा ढिलाइ भएको देखाउने बहाना थियो । तर, यसका पछाडि संवैधानिक नियुक्तिको विषय पनि जोडिएको कतिपयको आकलन छ । आगामी जेठ २८ गते संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा निर्णय सुनाउँदैछ ।
निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त खाली छ । यसैले दलीय आधारमा भागबण्डा गर्नै परे गभर्नरसहितका विषयमा प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने विषय समेत एमालेभित्र उठेको थियो ।
यद्यपि, कांग्रेसभित्र बढ्दो असन्तुष्टिका बीच देउवाले दबाब बढाइ रहे । अनि ओलीले पनि सरकारमै तिक्तता बढ्ने गरी थप गिजोलिन दिएनन् । अन्ततः देउवाको दबाब र ओलीको स्थितिलाई गिजोलिन नदिने समझदारीपछि रस्साकस्सीबीच मंगलबार देशले गभर्नर पाउने स्थिति बन्यो ।
