सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीलाई नियुक्ति खान २ वर्षको 'कूलिङ पिरियड' राख्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूको हकमा के हुने भन्ने बहस समेत सतहमा आएको छ ।

यो विषय निजामती ऐनमा ल्याउँदा निजामती कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरेको देखिने भएकाले सुशासन ऐनमा व्यवस्था गरेर सबै क्षेत्रका कर्मचारीका लागि समान व्यवहार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको मत छ ।

पदमा हुँदा वा पदबाट निवृत्त भएलगत्तै संवैधानिक या अन्य निकायमा नियुक्ति खाने न्यायाधीश, प्रहरी, सेना, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सांसददेखि मन्त्रीसम्मको हकमा पनि कूलिङ पिरियडको प्रावधान राखिनुपर्ने मत अधिकांशको छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कूलिङ पिरियडको विषय आएको छ ।

निजामती सेवामा पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त हुँदा नयाँ नियुक्ति लिनका लागि कम्तीमा २ वर्षको कूलिङ पिरियड राख्नुपर्ने प्रावधान राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ । तर, उक्त विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन संसदमा पेश भने भएको छैन । अहिले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालदेखि बहालवाला सचिवसम्मले उक्त प्रावधान राख्न नहुने भन्दै विरोध गरेका छन् ।

मुख्यसचिव तथा सचिवहरूले आफ्नो कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिएर अर्को नियुक्ति खाने गरेको, पद नै नभए पनि अर्को पद सिर्जना गरी पदको सौदाबाजी गर्ने गरेको भन्दै त्यसको विरोध भएपछि कूलिङ पिरियडको विषय आएको सांसदहरूको मत छ ।

तर, त्यसरी निजामती कर्मचारीको हकमा मात्र कूलिङ पिरियडको प्रावधान राखेर सुधार नहुने भएकाले नियुक्ति खाने सबै क्षेत्रको हकमा कूलिङ पिरियडको प्रावधान राखिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदा त्रितालले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति खाने सबै क्षेत्रका व्यक्तिका लागि कूलिङ पिरियड राख्नुपर्ने बताए ।

‘यो निजामती ऐनमा राख्ने कुरा होइन, सुशासन ऐनमा नै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति खाने हरेक क्षेत्र तथा पेशाका कर्मचारीको हकमा कूलिङ पिरियडको प्रावधान राख्नुपर्छ,’ पूर्वसचिव त्रितालले लोकान्तरसँग भने, ‘निजामती क्षेत्रमा मात्र कूलिङ पिरियड राख्ने र अन्य क्षेत्रबाट पदमै रहँदा वा सेवानिवृत्त भएकै अवस्थामा नियुक्ति खाने व्यवस्था रहिरह्यो भने त्यसले त कुनै पनि सुधार हुँदैन ।’ अहिले यो व्यवस्था निजामती विधेयकमा राख्नुभन्दा सुशासन ऐनमै राख्नुपर्ने उनको कथन छ ।

त्यसैगरी, अर्का पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले निजामती क्षेत्रका कर्मचारीलाई कूलिङ पिरियडको प्रावधान राख्नुपर्ने भन्ने विषय अनावश्यकरूपमा उचालिएको बताए ।

‘संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानबमोजिम उच्च नैतिक चरित्र भएको, योग्य, सक्षम, विज्ञ र अनुभवीलाई नियुक्त गर्न सकिने हुँदाहुँदै पनि अहिले आएर कूलिङ पिरियडको विषय उचाल्नु उपयुक्त होइन,’ मैनालीले लोकान्तरसँग भने, ‘कतिपय संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्तामा खास सक्षमता, अनुभव र योग्यता आवश्यक पर्ने हुँदा उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त गर्न जतिबेला पनि पाउनुपर्छ ।’

तर, कतिपय अवस्थामा पदमा हुँदा नै अर्को पद खोजेर जाने, पद नभए पनि पद सिर्जना गरेर जाने, पदमै हुँदा अर्को पदका लागि सौदाबाजी गर्ने प्रवृत्ति देखेर कूलिङ पिरियडको विषय ल्याइएको हुनसक्ने भन्दै उनले ल्याउने नै हो भने निजामतीको हकमा मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि त्यसअनुसारको प्रावधान ल्याउनुपर्ने बताए ।

‘एउटा पदमा काम गरेर सेवानिवृत्त भइसकेपछि ताजा शुरूआत ‘फ्रेस स्टार्ट’ गर्न, अर्को पदका लागि तयारी तथा रणनीति तयार गर्न, विगतको उठबस आदिबाट मुक्त हुनका लागि कूलिङ पिरियडको प्रावधान ल्याउन खोजिएको देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘तर, कूलिङ पिरियड निजामती सेवामा मात्र राख्दा निजामतीलाई अन्याय भएको देखिन्छ । त्यसैले कूलिङ पिरियड राख्ने नै हो भने सबै सार्वजनिक ओहदाधारी व्यक्तिका लागि त्यो प्रावधान लागू हुनुपर्छ ।’

त्यसैगरी, पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला पनि सरकारी पैसा खाने सबै व्यक्तिको हकमा कूलिङ पिरियड लागू हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘विगतमा कतिपय मुख्यसचिव र सचिवहरूले पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा अर्को पद हत्याउन अनावश्यक सम्झौता गरेका कारण अहिले कूलिङ पिरियडको कुरा आएको हो,’ कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले अहिले १ वर्ष वा २ वर्ष जतिको कूलिङ पिरियड राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । तर, निजामतीको हकमा मात्र नभएर सरकारी तलब खाने सबै तलबधारीको हकमा उक्त कुरा लागू हुनुपर्छ ।’

संविधानविद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले भने देशमा सुशासन र पारदर्शिता खोज्ने हो भने एकपटक कुनै निकायको उच्चतम पदमा काम गरिसकेका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति गर्ने परिपाटी नै पूर्णरूपमा बन्द हुनुपर्ने बताए ।

‘न्यायाधीश भइसकेका, प्रहरी प्रमुख भइसकेका, मुख्यसचिव तथा सचिव भइसकेका व्यक्तिलाई पुनः अर्को नियुक्तिमा पूर्ण निषेध हुनुपर्छ,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘संवैधानिक निकायका पद उच्च ओहदामा काम गरिसकेका व्यक्तिका लागि 'पोस्ट रिटायरमेन्ट व्यस्थापन'का लागि मात्र भएको जस्तो देखियो ।’

अहिले निजामती क्षेत्रमा कूलिङ पिरियड राख्ने विषय आउनु ठीक भए पनि अन्य क्षेत्रमा पनि कूलिङ पिरियड राख्नुपर्ने उनको कथन छ । ‘मैले त पहिले पनि भन्दै आएको छु, सेवानिवृत्तलाई नियुक्तिमा पूर्णरूपमा निषेध गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘तर, अहिले कूलिङ पिरियड राख्नुपर्ने कुरा आएकोमा निजामतीको हकमा मात्र नभएर सबै क्षेत्रमा उक्त प्रावधान राख्नुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले पनि कूलिङ पिरियड सबै क्षेत्रमा लागू हुनुपर्ने बताए ।

‘मैले यस विषयमा दुई शब्दमा मात्र भन्छु– कूलिङ पिरियडको प्रावधान निजामतीमा मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा राख्नुपर्छ,’ केसीले लोकान्तरसँग भने ।

त्यसैगरी, पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पनि कूलिङ पिरियड कुनै एक क्षेत्रमा मात्र राख्नु समताको सिद्धान्तबमोजिम नहुने बताउँछन् ।

‘एक त कूलिङ पिरियड किन ल्याउन खोजिएको हो ? त्यसको शाब्दिक अर्थ के हो ? त्यसको आधार र कारण के हो ? त्यसको उपादेयता के हो ? भन्ने कुरा नै मैले बुझ्न सकेको छैन,’ पराजुलीले लोकान्तरसँग भने, ‘५८ वर्षमा सेवानिवृत्त हुने कर्मचारी अहिले ७८ वर्षसम्म बाँच्न सक्छ । कुनै व्यक्ति पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा त्यो व्यक्तिको ज्ञान, सीप र योग्यता यदि त्यो पदका लागि आवश्यक हो भने ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मुख्य कुरा हो ।’

कूलिङ पिरियडको सैद्धान्तिक आधार र कारण नखोज्दासम्म सही जवाफ नभेटिने उनको कथन छ ।

यद्यपि, कूलिङ पिरियड ल्याउन खोजिएकै हो भने समताको सिद्धान्त र समकक्षताको सिद्धान्तबमोजिम सबै क्षेत्रमा लागू हुनुपर्ने उनको कथन छ ।

सुशासन, पारदर्शिता तथा सूचनाको हकका अभियन्ता समेत रहेका नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले कूलिङ पिरियडले मात्र दीर्घकालीन हित नगर्ने बताए ।

‘खासमा ल्याउनुपर्ने स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून हो, तर त्यो नल्याएर अहिले निजामती सेवा विधेयकमा कूलिङ पिरियडको विषय ल्याएर २ वर्षसम्म सेवानिवृत्त हुने कर्मचारी कतै जान नपाइने भनेर निजामती कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरेजस्तो देखियो,’ दाहालले लोकान्तरसँग भने, ‘यसले मात्र दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून ल्याएको भए राजनीतिक नियुक्ति गर्दा वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा कसको के स्वार्थ बाझिने हो भन्ने कुरा निर्धारण हुन्थ्यो ।’

अहिले संवैधानिक नियुक्तिमा मात्र कूलिङ पिरियड राख्न खोजिएको हो भने निजामती ऐनभन्दा पनि संवैधानिक परिषद ऐनमा कूलिङ पिरियडको प्रावधान राख्नु उचित हुने उनको सुझाव छ ।

‘सेवानिवृत्त भएको २ वर्षसम्म संवैधानिक पदका लागि सिफारिश नगरिने भनेर मापदण्ड निर्धारण गर्न सकिन्थ्यो । त्यसरी प्रहरी, सेना, न्यायाधीश आदिलाई पनि रोक्न सकिन्थ्यो,’ उनले थपे, ‘तर, एकेडेमिक काम गर्न भनेर ल्याइने प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार आदिलाई त पछि पेशा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने हुनाले त्यसमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

विगतमा सहसचिव र सचिवहरू पदमा रहँदा पदको दुरुपयोग गरेर नेतालाई खुशी बनाएको र पुरस्कारस्वरूप पदमा रहँदै वा सेवानिवृत्त भएको भोलिपल्ट नै अर्को पद दिइने गरिएको भन्ने आरोप समेत रहेको भन्दै उनले त्यसलाई पनि नजरन्दाज गर्न नमिल्ने बताए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकमा भने ८ वर्ष अघि नै ऐनमा संशोधन गरेर सेवा निवृत्त भएपछि स्वार्थ बाझिने संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । २०७४ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक, ऐन २०५८ को दफा १०६ मा संशोधन गरेर उक्त प्रावधान राखिएको हो ।

ऐनको दफा १०६ (१)मा  गभर्नर भइसकेको व्यक्तिले कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पाने हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन  भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसैगरी सोही ऐनको उपदफा (२) मा ‘डेपुटी गभर्नर र बैंकका कार्यकारी निर्देशक आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश  पाएको मितिले तीन वर्षसम्म र बैंकको अधिकृत स्तरको  कर्मचारी आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन,’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । 

तर यस उपदफामा तोकिएकी समयावधि पूरा भएपछि कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संख्यामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्नको लागि सम्बन्धित डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक वा अधिकृतले बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

तर, नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुने पदमा उक्त व्यवस्था लागू नहुने पनि उपदफा (३)मा उल्लेख छ ।