भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा रहेका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईले बयानमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम पोलेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएपनि उनले त्यस्तो कुनै बयान नदिएको पाइएको छ । 

अख्तियारले ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसँग लिएको आइतबारसम्मको बयानमा उनले गृहमन्त्रीबारे कुनै विषय उल्लेख नगरेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो ।

बाहिर गृहमन्त्रीलाई यति बुझाएको भनी पैसा नै तोकेर बयान दिएको भन्दै चर्चा भएपनि वास्तविकता त्यस्तो नरहेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । 

गृहमन्त्री लेखकले पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूले कुनै गलत निर्देशन दिएको वा लेनदेनको गरेको भेटिएमा राजनीतिबाटै संन्यास लिने घोषणा गरिसकेका छन् । 

आयोगले बुधबार अध्यागमनमा ‘रेड’ हानेर विभिन्न कागजात, कम्प्युटरलगायत सामग्री नियन्त्रणमा लिएको थियो । साथै, भट्टराईले बोकेका २ वटा मोबाइल समेत जफत गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ । 

भट्टराईसँगै आयोगले अध्यागमनका केही शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र कम्प्युटर अपरेटरसँग समेत बयान लिइरहेको छ । भट्टराईबाट कब्जामा लिएको मोबाइल प्रहरीकै विधिविज्ञान प्रयोगशाला पठाइएको छ । रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ ।

आयोगमा परेको उजुरीअनुसार भिजिट भिसामा जानेबाट ‘सेटिङ’मार्फत दैनिक ४० देखि ५० लाख असुली हुँदै आएको भनिएको छ । यो आँकडा तुलना गर्दा असुली रकम करोडौंमा हुने देखिन्छ ।

‘उजुरी पर्दैमा अनुसन्धानबाट तथ्य साबित नहुन पनि सक्छ वा सावित हुन पनि सक्ने कुरा भयो,’ आयोगका एक उच्च अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले भट्टराईको बैंक खाता पनि चेक गर्‍यौं, पैसा धेरै देखिएन, तर त्यसो भन्दैमा उनले लिएका छैनन् भन्ने पनि होइन, प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको छ ।’ 

त्यसो त भट्टराईले अरू कसैको बैंक खाताबाट कारोबार गरेको हुनसक्ने आशंका पनि छ । यसमा समेत अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

आयोगका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार दैनिक बयान दिन अख्तियार धाइरहेका सहसचिव भट्टराईले आइतबारसम्म गृहमन्त्री लेखकको नाम कहीँ कतै उल्लेख गरेका छैनन् ।

‘पहिला त भिजिट भिसा प्रकरणमा पैसा असुली भएको हो वा हैन, त्यो तथ्य खोज्छौं, दोस्रो असुली भएको तथ्य पुष्टि भयो भने कसरी, किन र कसको निर्देशनमा भएको हो, त्यो खोज्छौं र माथिसम्मको सेटिङमै असुली भएको छानबिनबाटै देखिए, जो भएपनि छानबिनको दायरामा ल्याउँछौं,’ ती अधिकृतले भने, ‘गृहमन्त्रीज्यूकै निर्देशनमा भएको तथ्य प्रमाणले पुष्टि भयो भने उहाँलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउँछौं । तर, अहिलेसम्म आयोग त्यहाँसम्म पुगेकोे अवस्था छैन ।’ 

यो प्रकरणमा दोषी देखिए कसैलाई पनि नछाड्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘गृहमन्त्री लेखकमाथि छानबिन गर्ने अवस्था अहिलेसम्म आएको छैन, तथ्य–प्रमाणले उहाँको संलग्नता खुल्यो भने हामी छानबिनमा मार्ग प्रशस्त गर्न भन्छौं,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आयोगले यो प्रकरणमा तह/तहमा छानबिन गर्छ । दोषी देखिए कसैलाई उन्मुक्ति दिइँदैन, यसअघि पूर्व मन्त्रीसम्मलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याएकै हौं ।’

आयोगले केहीदिन अघिमात्रै टेरामस्क प्रकरणमा पूर्वमन्त्री एवं बहालवाला सांसद मोहन बस्नेतविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

अहिलेसम्मको अनुसन्धानको भरमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नु उचित नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले कर्मचारीबाट गल्ती हुने र नेतृत्वले राजीनामा दिँदै जाने अवस्था आयो भने कोही पनि बाँकी नरहने बताए ।

‘भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता हो वा होइन भन्ने कुरा आयोगले तथ्य प्रमाणले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ,’ मैनालीले लोकान्तरसँग भने, ‘बाहिर हल्ला भएजस्तो कर्मचारीले गरेको गल्तीमा मन्त्री वा नेतृत्वले राजीनामा दिँदै जाने हो भने कोही पनि बाँकी रहँदैन ।’

अख्तियारको छानबिनमा गृहमन्त्री लेखकको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने आधार देखियो भने मात्र राजीनामाको विषय आउने उनको तर्क छ । त्यस्तो अवस्थामा मन्त्री आफैंले राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनुपर्ने मैनाली बताउँछन् ।

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले अख्तियारले छानबिन गरिरहेको विषयमा बाहिरबाट अनावश्यक टिप्पणी भइराख्नु उचित नभएको बताए ।

‘पहिला अख्तियारलाई छानबिन गर्न दिऊँ, छानबिनले के निष्कर्ष दिन्छ, तथ्य प्रमाणले दोषी को/कसलाई बनाउँछ, कसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने/नल्याउने भन्ला नि !’ कोइरालाले लोकान्तरसँग भने ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि कर्मचारी पक्राउ पर्दैमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुनपर्ने बताएका छन् ।

अख्तियारले छानबिन गरिरहेकाले पहिले छानबिन टुंगिन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

शाखा अधिकृत, सुब्बा र कम्प्युटर अपरेटर पनि छानबिनको दायरामा

आयोगमा परेको उजुरीमा विभिन्न एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सी र अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा प्रतिव्यक्ति ४० देखि ५० हजार रूपैयाँसम्म असुलउपर गर्ने गरिएको उल्लेख छ । 

आयोगले अध्यागमन कार्यालयका शाखा अधिकृतहरू क्रमशः यज्ञराज अर्याल, दीपक पाण्डे, प्रभा अर्याल, भीष्मराज अर्याल, सरोज खनाल, कमलराज उपाध्याय लगायतलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ । उनीहरूलाई पनि बयानमा झिकाइने स्रोतले जानकारी दियो । 

त्यस्तै, गृहमन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत विमल पौडेल लगायतलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइने जानकारी आयोगका एक अधिकृतले दिए ।

उनका अनुसार विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा दोहोर्‍याएर गएका र लामो समय बसेका नायब सुब्बाहरू प्रेमप्रसाद पौडेल, वीरभद्र जोशी, नरबहादुर थापा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर कमला श्रेष्ठ, कम्प्युटर अपरेटरहरू उदेन सुवेदी, प्रदीपकुमार यादव, पवन गुरुङ र धनराज उपाध्यायलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइने छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलियाले भिजिट भिसा प्रकरणमा आयोगले विस्तृत छानबिन गरिरहेको बताए ।

‘छानबिन भइरहेकाले अहिले थप बोल्न मिल्दैन,’ थपलियाले लोकान्तरसँग भने ।