२८ जेठ २०८३, बिहीबार
चुरे क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको उपयोग नहुँदा कटानदेखि मरुभूमिकरणसम्मको खतरा बढ्दै गएको पाइएको छ ।
साथै, बर्सेनि खर्बौं रूपैयाँको नदीजन्य सामग्रीहरू बगेर भारततर्फ जाने गरे पनि त्यसलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न राज्य चुक्दै आएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण विकास समितिले मधेश प्रदेश, कोशी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा गरेको अध्ययनबाट उक्त तथ्य देखा परेको हो ।
राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण विकास समितिको नेतृत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान केन्द्रीय अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रबाट गराइएका फरक–फरक अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनले उक्त खतराको संकेत गरेको हो ।
अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार मधेश प्रदेशमा वार्षिक ११० मिलियन घनमिटर, कोशी प्रदेशमा वार्षिक ४९.५ मिलियन घनमिटर नदीजन्य पदार्थ बगेर आउने गरेको छ । ती नदीजन्य सामग्रीलाई वैज्ञानिक विधिबाट उत्खनन्, संकलन र प्रशोधन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलेदेखि नै ३२७.५ मिलियन घनमिटर नदीजन्य सामग्री स्टकमा रहेको उक्त अध्ययनबाट पाइएको छ ।
झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको कुरा गर्दा झापादेखि पर्सासम्म १६० मिलियन घनमिटर र पर्सादेखि कञ्चनपुरसम्म थप १५० देखि १६० मिलियन घनमिटर गरी जम्मा ३०० देखि ३२० मिलियन घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र संकलन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
'मधेश प्रदेशमा वार्षिक ११० मिलियन घनमिटर नदीजन्य पदार्थ बगेर आउँछ'
मधेश प्रदेशका चुरे क्षेत्रका ३९ वटा नदीबाट वार्षिक ११०.२९ मिलियन घनमिटर नदीजन्य सामग्री (बालुवा, ढुंगा, गिट्टी) बगेर आउने गरेको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहटसहित ८ जिल्लामा गरिएको अध्ययनबाट वार्षिक ११०.२९ मिलियन घनमिटर नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्न सकिने देखाइएको छ ।
सन् २०२१ मा राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण विकास समितिको नेतृत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको केन्द्रीय अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र र हाइड्रो ल्याबको सहकार्यमा गरिएको अनुसन्धानबाट उक्त कुरा देखिएको हो ।
सबैभन्दा बढी बागमती नदी, झिम नदी, कमला नदी, लखनदेही खोला, बालान नदी, लालबकैया नदी, दूधौरा खोला, ठुते शिखरबास खोला, मरहा खोला र रातु खोलाबाट नदीजन्य सामग्रीहरू उत्खनन् गर्न सकिने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । तर, बिहुल नदी र त्रियुगा दक्षिणी नदीमा उत्खनन् योग्य सामग्रीको स्रोत शून्य रहेको समेत प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार बदहर-गगन खोलाबाट वार्षिक १.६०, बागमतीको मुख्य नदीबाट वार्षिक १२.१०, बागमती नदी-चादी खोलाबाट वार्षिक ४.३३, बागमती- मन्सुमारा- बगाहा नदीबाट १.१४ मिलियन घनमिटर नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्न सकिने देखाइएको छ ।
त्यसैगरी, बलान नदीबाट ७.८०, बलुवा-बिलौटा नदीबाट ०.०२, बाँके हार्डी खोलाबाट ३.७८, बताहा खोलाबाट १.४०, भालुबाही-बखरिया नदीबाट १.९५, बिगाही खोलाबाट १.७४, धनसार खोलाबाट ०.४०, दूधौरा खोलाबाट ६.३० मिलियन घनमिटर वार्षिक उत्खनन् गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, घुर्मी खोलाबाट २.९१, जलाध नदीबाट २.२३, झिम नदीबाट १०.३५, कमला मुख्य नदीबाट ८.८१, कमला नदी-चारनाथ खोलाबाट १.०२, खडक नदीबाट ०.०७, खाडो खोलाबाट १, लखनदेही खोलाबाट ८, लाल बकैया नदीबाट ६.६५, लमहा-झाझ खोलाबाट ४.४१, महुली खोलाबाट ०.५४, मरहा खोलाबाट ४.९७ मिलियन घनमिटर वार्षिक उत्खनन् गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, पसाहा खोलाबाट २.४६, पौडा खोलाबाट ०.९१, पौराई खोलाबाट ०.०४, रातु खोलाबाट ४.८१, ठुते सिखर बास खोलाबाट ५.४७, तिलाबे नदीबाट १.५७, त्रियुगा दक्षिणीबाट शुन्य र अन्य नदी खण्डबाट १.५३ मिलियन घनमिटर वार्षिक नदीजन्य सामग्रीहरू उत्खनन् गर्न सकिने उक्त प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
मधेश प्रदेशको चुरे क्षेत्रका ठूला जलाधार भएका नदीहरूबाट उच्च मात्रामा गाद उत्पादन भइरहेको छ । विशेषगरी मध्य र उपरी सिवालिक क्षेत्रहरूबाट सबैभन्दा बढी गाद उत्पादन हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बकैया, बागमती, बलान, रतुवा र खाडो नदीहरूमा दोहनयोग्य सामग्रीको भण्डार अत्यधिक रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
ती नदीमा हुने नदीजन्य सामाग्रीको अनियन्त्रित तथा अन्धाधुन्ध उत्खननले जलचर जीवको बासस्थान विनाश, भूजलस्तरमा गिरावट, तटवर्ती कटान, नदी मार्गको रूपान्तरण, पुल र बाँधजस्ता संरचनामा क्षति जस्ता नकारात्मक असरहरू देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनियन्त्रित उत्खननले नदीको तल(रिभरबेड)को सतह घटेको कारण नदीको ढलानमा परिवर्तन भएको उल्लेख गरिएको छ । यसले नदीको माथिल्लो र तल्लो भागमा क्षरण बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महोत्तरीको रातु नदीमा भएको अत्यधिक उत्खननले नदीको सतह २.५ मिटरसम्म घटेको र यसले पूर्व-पश्चिम राजमार्गको पुलको जगमा समेत क्षति पुगेको उदाहरणको रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नदीको तल घट्दा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भूमिगत पानीको सतह पनि कम भएको, कृषि कार्य र सिँचाइका लागि पानीको उपलब्धतामा समस्या ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनियन्त्रित उत्खननले नदीको मार्ग परिवर्तन हुने र किनारमा कटान हुने जोखिम बढेर खेतीयोग्य जमिन र बस्तीहरूलाई खतरा उत्पन्न गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनियन्त्रित उत्खननले नदीको किनार र बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासस्थानहरू नष्ट भएको समेत प्रतिवेदनले देखाएको छ । विशेषगरी, बागमती र कमलाजस्ता बाह्रमासे नदीहरूमा पानीको गुणस्तर र नदीको भौतिक संरचनामा आएको परिवर्तनले जलीय प्रजाति, खाद्य शृंखला र माछा पालनमा नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नदीको तलको सामग्री उत्खनन गर्दा बार स्किमिङजस्ता कम प्रभावकारी विधिहरू अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । गहिरो खाल्डा र खाडल खन्ने कार्यलाई निषेध गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यसैगरी, नदीको तलको सतह परिवर्तन, सेडिमेन्ट ढुवानी र प्रवाहको दीर्घकालीन अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । यसका लागि वर्षा र प्रवाह मापन स्टेसनहरू स्थापना गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
सेडिमेन्ट ढुवानी र नदीको भौगोलिक संरचनाको गहिरो अध्ययन गर्न र दिगो उत्खननको मात्रा निर्धारण गर्न पनि सुझाइएको छ ।
कोशी प्रदेशमा वार्षिक ४९.५८ मिलियन घनमिटर नदीजन्य सामग्री बग्छ
त्यसैगरी, कोशी प्रदेशको उदयपुर, मोरङ, धनकुटा, सुनसरी, झापा, इलाम गरी ६ जिल्लाको २५ वटा नदीमा गरिएको अनुसन्धानबाट वार्षिक ४९.५८ मिलियन घनमिटर नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्न सकिने देखिएको छ ।
अधुवा खोलाबाट ०.०३२, बक्राहाबाट ४.२१६, बिरिङबाट २.००८, चिसाङबाट ३.३११, गिदेरीबाट ०.८२७, कमलाबाट २.००३, कन्काईबाट ०.४६९, किस्नीबाट ०.०१०, कोकाहाबाट २.४६४, लोहन्द्राबाट ४.३५६ मिलियन घनमिटर वार्षिक नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, मेची नदीबाट १०.२६६५, पटनालीबाट ०.६०७, रातुवाबाट ०.४६१, सिंगियाबाट ०.०१४, सुनसरीबाट ५.६६९, तावाबाट १.६२५, त्रियुगाबाट ५.०६६ मिलियन घनमिटर वार्षिक उत्खनन् हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बक्राहा, चिसाङ, रतुवा, बिरिङ, सरदु, स्युटी नदीहरूमा अत्यधिक नदीजन्य पदार्थ जम्ने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
खडम, लोहनड्रा, बूढीगंगा, चिसाङ, बिरिङलगायतका खोलामा उच्च गुणस्तरका सामग्री रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोशी प्रदेशका ती नदीहरूमा ३० मिटर गहिराइसम्म निर्माणयोग्य सामग्री पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलेदेखि स्टकमा ३२७.५ मिलियन घनमिटर सामग्री
त्यसैगरी, चुरे क्षेत्रअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशमा गरिएको अध्ययनमा ३२७.५ मिलियन घनमिटर नदीजन्य सामग्रीहरू भण्डारण भएको पाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र पश्चिम नवलपरासीका तराई क्षेत्रका नदीहरूमा गरिएको अनुसन्धानबाट उक्त तथ्य फेला परेको हो ।
अर्जुन खोलामा ५.७, बबई नदीमा ६२.६४, बाणगंगा नदीमा ७.०३, बौहरवा खोलामा २.२८९, बौला खोलामा ४.४१७, भैसिकी खोलामा १ .५४३, भौरीसाल खोलामा ०.४०६, छगडीहवा नालामा ७.७४७, डानो नदीमा ७.५२ मिलियन घनमिटर जम्मा भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, डुन्डुवा खोलामा १.७२१, गनहा खोलामा १.०७७, ग्वार खोलामा ९.९४६, हापुर खोलामा ४.७८८८, इंगुरिया खोलामा १.४१९, झराही खोलामा ०.४७९, झिझरी खोलामा ३.९४२, ककरहवा खोलामा ०.२४८, कञ्चन नदीमा २.८२२, केरवानिया खोलामा १.१३८, कोइली खोलामा ०.०२५, कोठी नदीमा ०.०१०, मलाई खोलामा ५.९९९, मन खोलामा ३.९६१, मासोट खोलामा ०.७९६ मिलियन घनमिटर नदीजन्य सामग्री जम्मा भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, ओराई खोलामा २.९१७, पहिली खोलामा ०.५७६, पाटु खोलामा ४.८१४, रंगल खोलामा १.८६७, रान्सिङ खोलामा ४.८७७, राप्ती नदीमा १५१.८०३, रोहिणी खोलामा ३.०५९, सिमारी खोलामा ०.७४०, सित खोलामा १.४८७, सुराई खोलामा ९.७०६, स्याने खोलामा ०.२५५, तिनाउ नदीमा ६.७७७, तुई खोलामा १.५१४, तुरिया खोलामा ०.७९७, त्वाङ खोलामा ०.४५५ मिलियन घनमिटर भण्डारण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
७ वटा प्रमुख नदीहरूबाट वार्षिक १३.३७ मिलियन घनमिटर नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्न सकिने देखाइएको छ ।
राप्ती नदीबाट ८.६१, बबई नदीबाट १.६३, तिनाउ नदीबाट १.८७, बाणगंगा नदीबाट ०.३१, झराही-भुलहीबाट ०.६३, सखौरा-रोहिणीबाट ०.१७, सुरईबाट ०.०९ सहित कुल १३.३७ मिलियन घनमिटर वार्षिक नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनले बबई, राप्ती, तिनाउ, बाणगंगा, झराही-भालुही, सखौरा-रोहिणी, सुराई खोला र मान खोलाजस्ता प्रमुख नदी तथा खोलामा असर परेको देखाएको छ । राप्ती र तिनाउ नदीमा माछापालन र जलीय जैविक विविधता प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बबई, राप्ती, र सुरई खोलाका किनारमा नदीको मार्ग परिवर्तन र कटानले किनारका जंगल र वन्यजन्तुमा असर पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जंगलहरूमा रहेको साल, खयर, सिसौ नष्ट हुँदै गएको तथा त्यहाँ बस्ने वन्यजन्तुहरू बाँदर, स्याल, चितुवा आदिको वासस्थान नष्ट हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनियन्त्रित उत्खननका कारण झराही-भालुही र सखौरा-रोहिणी नदी किनारका प्राकृतिक चरा, कीरा र अन्य जीवहरूको बासस्थान नष्ट हुने जोखिम रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नदीको मार्ग परिवर्तन र कटानले राप्ती, बबई र तिनाउ नदीका किनारमा बस्ने स्थानीय बासिन्दाहरूको खेतीयोग्य जमिन र सम्पत्ति नष्ट हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
थुपारिएको डिपोजिट उत्खनन् गरेर राज्यले बर्सेनि खर्बौं आम्दानी गर्न सक्छ : विज्ञ
लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलेदेखि नै स्टकमा रहेको ३२७.५ मिलियन घनमिटर नदीजन्य पदार्थको प्रशोधन र निकासीबाट करिब ७ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव बताउँछन् ।
‘तराई–मधेशमा वार्षिक ३ सय मिलियन घनमिटर नदीजन्य पदार्थ बगेर आउँछ । आन्तरिक खपत २० मिलियन घनमिटर मात्र हुने हुँदा बाँकी २८० मिलियन घनमिटर प्रशोधन र निकासी गर्दा साढे ६ खर्ब रूपैयाँ आम्दानी हुन्छ,’ ती पूर्व सचिवले लोकान्तरसँग भने, ‘आम्दानीको कुरा गर्ने हो भने मधेश प्रदेशलाई मात्र करिब १ खर्ब रूपैयाँ आम्दानी हुन सक्छ । राज्यलाई वार्षिक २ देखि साढे २ खर्ब रूपैयाँ राजस्व प्राप्त हुनसक्छ ।’
नदीजन्य पदार्थको उपयोग नगर्दा तराई–मधेशमा वार्षिक २ लाख रोपनी जग्गा मरुभूमिकरणको जोखिममा रहेको उनको आकलन छ ।
‘भारतमा बगेर जाने यी सामग्रीको प्रशोधनबाट भारतले करिब १ खर्ब रूपैयाँको लाभ लिइरहेको छ । नेपालमा चेक ड्याम र प्रभावकारी प्रणालीमार्फत यिनलाई रोकेर प्रशोधन गर्दा सोही लाभ नेपालले प्राप्त गर्न सक्छ,’ उनले थपे, 'चुरे संरक्षण र नदीजन्य पदार्थको उपयोग अलग विषय हुन् । चुरेमा वृक्षारोपण, आगलागी नियन्त्रण र डोजरे विकास रोकेर संरक्षण गर्नुपर्छ, तर बगेर आएको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र प्रशोधनले चुरे दोहन हुँदैन ।'
नेपालमा बगेर आउने ३०० देखि ३२० मिलियन घनमिटर नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थित उत्खनन, संकलन र प्रशोधनले आर्थिक समृद्धि र चुरे संरक्षण दुवैमा योगदान पुर्याउने उनको कथन छ ।
त्यसैगरी, जल विज्ञान विज्ञ डा. जगत भुसाल पहाडबाट चुरे क्षेत्रको नदीमा बगेर आउने ढुंगा, गिट्टी बालुवा सित्तैमा बगेर भारत जाने गरेको हुनाले व्यवस्थित तरिकाले बिक्री गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् ।
‘चुरे क्षेत्रको माटो लूज प्रकृतिको हो । हरेक वर्ष मनसुनमा आउने वर्षाका कारण पहाडबाट नदीजन्य सामग्रीहरू चुरेको खोलामा बगेर आउने गरेको छ,’ भुसालले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसलाई हामीले चाहेर पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं । ती नदीजन्य सामग्री सित्तैमा भारतमा बगेर गइरहेको हुनाले नियमन गर्दै व्यवस्थित तरिकाले ती सामग्री उत्खनन् गरेर बिक्री गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।’
चुरे क्षेत्रमा लुकिछिपी अवैध तरिकाले उत्खनन् भई नै रहेको हुनाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै नियमन गरेर कति मिटरसम्म उत्खनन् गर्न सकिने हो, स्पष्ट पारेर उत्खनन् गर्नु नै उपयुक्त हुने उनले बताए ।
नदीबाट बगेर आउने गेग्रान हरेक वर्ष थुप्रिँदै जाने हो भने त्यसले हरेक वर्ष बाढी तथा पहिरोले राज्यलाई थप क्षति पुर्याउने उनको कथन छ ।
त्यसैगरी, ढुंगा, गिट्टी, बालुवासहित नदीजन्य सामग्रीमा विद्यावारिधि गरेका डा. खेतराज दाहाल पनि नेपालको नदी तथा खोलामा थुप्रिँदै गएको डिपोजिसनले कृषि योग्य जग्गा मरूभूमिकरण हुँदै जानुका साथै नदी किनारका बस्ती बाढीको उच्चतम जोखिममा रहेको बताउँछन् ।
‘नदीमा बर्सेनि थुप्रिने गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवालाई उत्खनन् नगर्ने हो हरेक वर्ष कृषियोग्य जग्गा मरुमूमिकरण हुँदै जान्छ । त्यसका साथै पुल बग्ने, भासिने खतरा समेत बढ्दै गएको छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘स्थानीय तहले आफू अनुकूल हुनेगरी अहिले उत्खनन् गराइरहेको भएपनि म्यासिभरूपमै उत्खनन् गर्नु आवश्यक छ ।’
सरकारले भारत निकासीमा लगाएको रोकले राज्यलाई खर्बौं रूपैयाँको क्षति भइरहेको उनले बताए । ‘सरकारले भारतमा ती सामग्री निकासी गर्न रोक लगाएको छ । तर, अर्कोतर्फ सित्तैमा नेपालबाट बगेर जाने अर्बौं मूल्य बराबरको सामग्री उनीहरूले प्रशोधन गरिरहेका छन्,’ उनले थपे, ‘हामीले चाहेर पनि डिपोजिसनलाई रोक्न नसक्ने हुनाले व्यवस्थित तरिकाले म्यासिभरूपमा नै उत्खनन् गरेर खर्बौं रकम आम्दानी गर्न सक्छौं ।’
उत्खनन्, प्रशोधन नगरेका कारण बस्ती, पूर्वाधारसहित खेतीयोग्य जमिन सबै जोखिममा परेका हुनाले राज्यले व्यवस्थित तरिकाले उत्खनन् तथा प्रशोधन गर्नु आवश्यक रहेको उनको कथन छ ।
हेर्नुहोस्, दुवै प्रतिवेदन :
