व्यावसायिकरूपमा सफल भएको तथा पहिलो सिजनमै व्यापक चर्चा कमाएको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)का विभिन्न खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकासहित अनुसन्धान भइरहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारकै पत्रानुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले अनुसन्धान गरिरहेको हो । प्रचलित कानूनविपरीत क्यानका कार्यवाहक तथा कार्यकारिणीहरू एवं विदेशी संस्था मिलेर व्यापक अनियमितता गरेको आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

त्यसपछि अख्तियारले यस विषयमा अनुसन्धान गर्न खेलकुद मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । पत्र आएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले जेठ ११ गते राखेप मातहत छानबिन समिति गठन गरेका थिए । खेलकुद मन्त्री राखेपका पदेन अध्यक्ष समेत हुन् ।

उक्त समितिले क्यानलाई विभिन्न प्रश्न सोधेर पत्र पठाएको थियो । क्यानले त्यसको जवाफ समेत दिइसकेको छ । क्यानको जवाफ चित्त नबुझेपछि समितिले केही प्रश्न थपेर अर्को पत्र पठाउने तयारी गरेको छ ।

किन पर्‍यो उजुरी?

क्यानले नियमविपरीत एउटा विदेशी कम्पनी टीसीएम स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट एलएलसी दुबईसँग प्रोडक्सन/ब्रोडकास्ट राइट सेवा खरि सम्झौता गरेको र त्यसको पहिलो किस्ताबापत अमेरिकन डलर १ लाख ८५ हजार अर्थात् मोटामोटी नेपाली २ करोड ५९ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको उजुरीमा आरोप लगाइएको छ ।

टीसीएम भनिने कम्पनी नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा (दर्ता नम्बर ३३९८७०/८०/८) दर्ता हुँदाहुँदै दुबईको कम्पनीसँग सेवा खरिद गरिएको उजुरीकर्ताको आरोप छ । क्यानले फर्निचर र स्टेसनरी खरिद गर्न समेत टेन्डर आह्वान गर्ने गरेकोमा उक्त सेवा खरिद गर्नका लागि टेन्डर आह्वान नगरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ४४ (२) अनुसार कुनै विदेशी संस्था तथा निकायसँग सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृती लिनुपर्नेछ भनिएकोमा सोअनुसार क्यानले स्वीकृति समेत नलिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।

विगतमा नेपाल प्रिमियर लिग सञ्चालन गरेका अमिर अख्तरले २०८१ फागुन १२ गते उजुरी दर्ता गराएपछि अख्तियारकै निर्देशनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

परिषद्का कार्यकारी समिति सदस्य समेत रहका रञ्जना प्रधानको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले २०८२ जेठ १४ गते क्यानलाई विभिन्न १० वटा प्रश्न सोध्दै ४८ घण्टाभित्र जवाफ मागेको थियो ।

समितिले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) गर्नेसम्बन्धी निर्णयको सक्कलै प्रति, केन्द्रीय कार्य समितिले एनपीएल तयारी समिति गठन गर्ने गरी गरेको निर्णयको सक्कल प्रति, केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयानुसार गठित एनपीएल तयारी समितिले ८० प्रतिशतभन्दा बढी कार्य गरेको भन्ने सम्बन्धमा उक्त समितिबाट बेलाबेलामा भए/गरेका निर्णयका सक्कलै प्रति छानबिन समितिले माग गरेको थियो ।

त्यसैगरी, परिचालन परिषद् (गभर्निङ काउन्सिल ) गठन गर्ने सम्बन्धी नेपाल क्रिकेट संघ केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णयको सक्कलै प्रति, ११ सेप्टेम्बर २०२४ मा पहिलोपटक प्रकाशन गरिएको बोलपत्रसम्बन्धी सूचना प्रकाशनका लागि तय गरिएको रकमको मापदण्ड, आधार र प्रक्रियासहितको निर्णयको प्रतिलिपि, स्टार स्पोर्ट्स च्यानललाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न दिँदा अपनाइएका कानूनी आधार र सोसम्बन्धी निर्णय तथा सम्झौता पत्रको सक्कलै कागजात मागिएको थियो ।

टीसीएम भन्ने कम्पनी नेपालमा हुँदाहुँदै दुबईको कम्पनीसँग सेवा खरिद गर्नुको कारण पनि माग गरिएको थियो । त्यसैगरी, टीसीएम स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट एलएलसी दुबईसँग प्रोडक्सन/बोर्डकास्ट राइट सेवा सम्झौता गरेबापत कर छलि तथा मुद्रा दुरुपयोग गरेको हो/होइन ? भन्ने प्रश्न पनि सोधिएको थियो ।

‘तपाईं राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट स्वीकृत विधानबमोजिम स्थापित संस्थाले नेपालमा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ४४ (२) विपरीत कार्य गर्न मिल्छ ?’ भन्ने प्रश्न पनि क्यानलाई सोधिएको थियो ।

त्यसैगरी, ‘उक्त कम्पनीलाई एकलौटी ढंगबाट प्रसारण गर्ने अनुमति प्रदान गर्दा कति रकममा सम्झौता गर्नु भएको हो ? सो तथ्यलाई पुष्टि गर्ने आधार/प्रमाण पेश गर्नू,’ समितिको पत्रमा भनिएको छ ।

छानबिन समितिले सोधेको उक्त प्रश्नको जवाफ क्यानका सचिव पारस खड्काले घुमाउरो तरिकाले दिएका छन् । जेठ २१ गते खड्काले दिएको जवाफ राखेपमा २२ गते दर्ता भएको छ ।

११ सेप्टेम्बर २०२४ मा बोलपत्रसम्बन्धी सूचना प्रकाशनका लागि तय गरिएको मापदण्डका सम्बन्धमा नेपाल प्रिमियर लिगका लागि नियुक्त गरिएको इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को फ्रेञ्चाइज राजस्थान रोयल्ससँग काम गरिसकेका क्रिकेट विज्ञ परामर्शदाताले पेश गरेको अनुमानित बजेटलाई स्वीकृत गरी उक्त बजेटले प्रक्षेपण गरेको प्रायोजन तथा मिडिया अधिकारबाट प्राप्त हुने आम्दानीबाट बढोत्तरी हुने गरी न्यूनतम बोली रकम ५ करोड रुपैयाँ तय गरिएको जवाफ खड्काले दिएका छन् ।

‘त्यसपश्चात् नेपाल प्रिमियर लिगको तयारी समितिले प्रतियोगिताका लागि नियुक्त गरेको परामर्शदाताले पेश गर्नुभएको रिक्वेस्ट फर बिड डकुमेन्टमार्फत राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका तथा नेपाल क्रिकेट संघको आधिकारिक वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरी माग गर्ने निर्णय गरिएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। उक्त सूचना प्रकाशनको प्रतिलिपि तथा प्रस्तावित बजेट यसै पत्रको साथ संलग्न गरी पठाएको छु,’ खड्काले दिएको जवाफमा उल्लेख छ ।

स्टार स्पोर्टस‌मा खेलको प्रसारण गर्नुको प्रमुख उद्देश्य खेलको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र ब्रान्ड भ्यालु बढाउनु रहेको खड्काको जिकिर छ । विश्व बजारमा प्रवेश गरेर खेलको प्रचारप्रसार गर्न र यस लिगको स्तरलाई विश्वस्तरीय बनाउन क्यानको यो रणनीतिक कदम भएको तर्क खड्काले पेश गरेका छन् ।

‘स्टार स्पोर्ट्स च्यानल नेपालमा समेत प्रसारण भएता पनि यसमा कुनै विदेशी विज्ञापन प्रसारण नभएको स्पस्ट पार्न चाहन्छु । नेपाल सरकारको क्लिन फिड नीतिअनुसार नै प्रसारण भएको हुनाले यसको प्रसारण कानूनबमोजिम छ । स्टार स्पोर्ट्सजस्तो आईसीसी, एसीसी तथा विश्वप्रख्यात खेलकुदका प्रतियोगिताहरू प्रसारण गर्न सफल च्यानलमा नेपाल प्रिमियर लिगको प्रसारण हुनु खेलको दीर्घकालीन हितमा रहेको विश्वास गर्दछु, जसको फलस्वरूप आज नेपाल प्रिमियर लिगको ब्रान्ड भ्यालु बढेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद जगतमा नेपाल र नेपाल प्रिमियर लिगले आफ्नो स्थान बनाएको छ,’ खड्काले पेश गरेको जवाफमा उल्लेख छ ।

नेपालका लागि नेपाल प्रिमियर लिगको आधिकारिक प्रसारण डिश मिडिया नेटवर्कको एक्सन स्पोर्ट्सको युट्युब च्यानलमार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराइएको जवाफ पनि उनले दिएका छन् ।

‘उक्त प्रसारणमा नेपाली विज्ञापनदाता तथा नेपाली व्यवसायीहरूको विज्ञापन बजाइएको छ, जसले स्थानीय विज्ञापन उद्योगको सम्मान गरेको छ । यसले नेपाली मिडिया र विज्ञापन क्षेत्रको अवमूल्यन गरेको भन्ने दाबीलाई पनि खण्डन गर्छु। डिश होमको एक्सन स्पोर्ट्सको युट्युब च्यानलको कुल दर्शक संख्या ५ करोड १५ लाख हाराहारी रहेको थियो, जुन कुनै पनि खेलकुदका लागि कीर्तिमानी संख्या हो,’ खड्काको जवाफमा उल्लेख छ ।

उक्त प्रसारणमार्फत नेपाली विज्ञापन बजार समेत लाभान्वित भएको तथा नेपाल क्रिकेट संघले नेपाली दर्शकको सुविधा र खेलको विश्वव्यापी प्रचार दुवैलाई ध्यानमा राखेर सन्तुलन कायम गरेको खड्काको जवाफमा उल्लेख छ ।

टीसीएम कम्पनी नेपालमा हुँदाहुँदै दुबईको कम्पनीसँग सम्झौता किन गरेको ? भन्ने प्रश्नमा खड्काले इन्कारी जवाफ दिएका छन् । ‘नेपाल क्रिकेट संघले यूएई र दुबईमा दर्ता भएको टीसीएम नामक कम्पनीसँग कुनै पनि सेवा खरिद नगरेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ खड्काले दिएको जवाफमा उल्लेख छ ।

तर, उजुरीकर्ताले दुबईको कम्पनीले क्यानलाई पठाएको बिल नै प्रमाणको रूपमा पेश गरेका थिए । करछली र विदेशी मुद्रा दुरुपयोगसम्बन्धी प्रश्नमा पनि खड्काको इन्कारी जवाफ छ ।

‘टीसीएम स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट एलएलसी दुबईसँग प्रोडक्सन/बोर्डकास्ट राइट सेवा खरिद सम्झौता गरेबापत प्राप्त आम्दानीबाट करछली गरी विदेशी मुद्रा दुरुपयोग र आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने आरोप भ्रामक, कपोलकल्पित र तथ्यहीन रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ खड्काले दिएको जवाफमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट स्वीकृत विधानबमोजिम स्थापित संस्थाले नेपालमा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ४४ (२) विपरीत कार्य गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा खड्काले भनेका छन्, ‘नेपाल क्रिकेट संघ नेपालको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट स्वीकृत विधानबमोजिम स्थापित संस्था रहेको र नेपाल क्रिकेट संघले प्रचलित कानूनबमोजिम कार्य गर्दै आएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले टीसीएम कम्पनीसँग प्रसारणसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता नगरेको स्पस्ट पार्न चाहन्छौं ।’

क्यानका सचिव खड्काले जवाफसहित नेपाल प्रिमियर लिग गर्नेसम्बन्धी निर्णयको प्रतिलिपि, केन्द्रीय कार्यसमितिले एनपीएल तयारी समिति गठन गर्ने गरी गरेको निर्णयको प्रतिलिपि, एनपीएल तयारी समितिबाट भए गरेका निर्णयको प्रतिलिपि, परिचालन परिषद गठन गर्नेसम्बन्धमा क्यानले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि समेत छानबिन समितिलाई बुझाएका छन् ।

यसअघि पनि सोही विषयमा परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले २०८१ मंसिर ७ गते परिषद सदस्य अञ्जन धमलाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले दोस्रो छानबिन समितिले सोधेकोजस्तै प्रश्न सोधेको थियो ।
 

त्यतिबेला पनि क्यानका सचिव खड्काले अहिले पेश गरिएको व्यहोराको जवाफ नै पेश गरेका थिए ।

क्यानबाट पुरानै जवाफ आयो-छानबिन समिति

छानबिन समिति संयोजक रञ्जना प्रधानले विगतकै जवाफको फेहरिस्त क्यानले पठाएको बताइन् ।

‘यसअघि गठित छानबिन समितिलाई दिइएकै जवाफको पुरानै फेहरिस्त उहाँहरूले फेरि पनि पठाउनुभएको छ,’ प्रधानले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘पुनः दुई/तीनवटा प्रश्न थपेर सोधेका छौं । उक्त पत्र कानून अधिकृतलाई दिइसकेको छु । त्यसको पनि जवाफ आएपछि प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउँछौं ।’

यता, क्यानका कोषाध्यक्ष पदम खड्काले शुरूमा दुबईस्थित टीसीएम कम्पनीसँग सम्झौता गर्न खोजिए पनि नेपालको कानूनले नमिल्ने भएपछि उनीहरूबाट नि:शुल्क प्राविधिक सपोर्ट मात्र लिएको बताए ।

‘हामीले आरएफपीको सूचना प्रकाशन गर्दा दुबईस्थित टीसीएम कम्पनी आएकै हो । उजुरीमा पेश गरिएको उक्त कम्पनीको इन्भ्वाइस मिस्टेकले आएको हो । हामीले उनीहरूसँग कोटेसन मागेका थियौं, तर उनीहरूले इन्भ्वाइस नै पठाइदिए,’ खड्काले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले स्वदेशकै कम्पनी ब्रान्ड लोजिकसँग सम्झौता गरेका हौं ।’

दुबईस्थित टीसीएम कम्पनीका केही प्राविधिकलाई क्यानले खाने/बस्ने व्यवस्था मात्र गरिदिएको जिकिर उनले गरे । तर, क्यानले त्यतिबेला विज्ञप्तिमा टीसीएमलाई कमर्सियल पार्टनरका रूपमा उल्लेख गरेको थियो ।

ब्रान्ड लोजिकसँग क्यानले गरेको सम्झौताबमोजिम साढे ५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘स्टार स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गर्ने, स्टार स्पोर्ट्सलाई भुक्तानी गर्नेसहित विभिन्न कुराहरू त्यही ब्रान्ड लोजिकले गरेको हो,’ उनले थपे, ‘विदेशी संस्थासँग सम्झौता गर्दा खेलकुद ऐनबमोजिम राखेप र सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा स्वीकृति लियो वा लिएन भन्ने कुरामा त्यही कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ ।'