राइड शेयरिङ प्लेटफर्म इनड्राइभ नेपालमा सञ्चालन शुरू भएको ५ वर्ष नाघिसक्दा पनि यसको नीति र व्यवहार नेपालको कानूनअनुकूल नभएको पाइएको छ ।

इनड्राइभले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको नीतिले दर्जन बढी कानूनका दफा उल्लङ्घन गरेको छ । उसले आफ्नो नीतिमा कर छली गर्न विभिन्न बहानाबाजी गरेको छ भने यात्रु सुरक्षामाथि गम्भीर लापरवाही देखाएको छ ।

ललितपुरमा हालै आधिकारिक कार्यालय स्थापना गरेर इनड्राइभले आफूलाई वैधानिक देखाउने प्रयास गरेको छ । तर, यसको सामान्य प्रयोगका शर्त र सञ्चालन शैली नेपालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, श्रम ऐन, २०७४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, सम्झौता ऐन, २०५६ र आयकर ऐन, २०५८ सँग बाझिएका छन् ।

कानूनी उल्लङ्घनको जालो

इनड्राइभको नीति नेपालको कानूनसम्मत देखिन्न ।

आफ्नो नीतिको बुँदा १.२ मा इनड्राइभले आफू यातायात सेवा प्रदायक नभई प्रविधि प्लेटफर्म मात्र भएको र चालकहरूलाई स्वतन्त्र ठेकेदार (independent contractors) भएको दाबी गर्छ ।

यो प्रावधानले श्रम ऐन, २०७४ को धारा ३ र ४ को खिल्ली उडाएको छ । ऐनले कुनै कम्पनीको नियन्त्रणमा काम गर्ने व्यक्तिलाई कर्मचारीको रूपमा वर्गीकरण गर्छ ।

इनड्राइभले चालकहरूलाई चाहेको बेलामा शुल्क निर्धारण, राइड स्वीकार/अस्वीकार र खाता निलम्बन गर्ने अधिकार राखेको बताएकाले कानूनअनुसार चालकहरू स्वतः इनड्राइभका कर्मचारी हुने ऐनको प्रावधान छ ।

यसरी इनड्राइभले न्यूनतम् ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र बिदा प्रदान गर्नुपर्ने श्रम ऐन, २०७४ को धारा ३२ र ७२ को दायित्वबाट उम्कने प्रयास गरेको छ ।

आफ्नो नीतिको बुँदा १४ मा इनड्राइभले प्लेटफर्मको प्रयोगबाट हुने कुनै पनि क्षति (जस्तै, चोटपटक, सम्पत्ति हानि)को जिम्मेवारी नलिने उल्लेख गरेको छ ।

इनड्राइभको यस्तो नीति उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को धारा १३(क) सँग बाझिएको छ ।

उक्त ऐनले उपभोक्तालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को धारा १०१ ले यातायात सेवाप्रदायकलाई यात्रु र सामानलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्‍याउने दायित्व तोकेको छ । उक्त ऐनविपरित इनड्राइभले यस्तो जिम्मेवारी अस्वीकार गर्ने नीति लिएको छ ।

मध्यस्थता प्रावधानमा पनि इनड्राइभले कानून उल्लङ्घन गरेको छ । आफ्नो नीतिको धारा १५.१ को मध्यस्थता प्रावधानमा इनड्राइभले एकल मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यो मध्यस्थता ऐन, २०५५ को धारा ६ सँग बाझिन्छ । उक्त ऐनअन्तर्गत मध्यस्थकर्ता नियुक्तिमा आपसी सहमति आवश्यक हुन्छ । इनड्राइभको यो एकपक्षीय नियुक्तिले निष्पक्षताको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको छ ।

कर छलीको रणनीति

इनड्राइभले नेपालको कर प्रणालीलाई छल्न विभिन्न रणनीति अपनाएको देखिन्छ ।

आफ्नो नीतिको बुँदा १.२६ मा चालकहरूले आफ्नो कर गणना र भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ, तर इनड्राइभले चालकको आयबाट स्रोतमा कर कटौती गर्ने कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।

नेपालको आयकर ऐन, २०५८ को धारा ८ अनुसार कम्पनीले कर्मचारीको आयबाट टीडीएस अनिवार्य कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । यससँगै, आन्तरिक राजश्व विभाग स्रोतले अहिलेसम्म इनड्राइभले नेपालमा सञ्चालनबाट प्राप्त आयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) दर्ता र भुक्तानी नगरेको लोकान्तरलाई बतायो । इनड्राइभले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को धारा १० सँग पनि खेलबाड गरेको छ ।

इनड्राइभको नीतिको बुँदा १.१५ मा चालकको वालेट खाताबाट पैसा कटौती गर्ने बताइएको छ । उक्त रकम कसरी काटिने हो, भन्ने स्पष्ट छैन । यो शुल्कको हिसाब नेपालको कर प्रणालीमा दाखिला हुँदैन । कर छली प्रयोजनकै निम्ति यस्तो नीति राखिएको राजस्व विभागका एक कर्मचारीले बताए ।

इनड्राइभले आफूलाई प्रविधि कम्पनीको रूपमा प्रस्तुत गरेर यातायात सेवामा लाग्ने कर (जस्तै, सवारी कर वा सेवा कर)बाट उम्कने रणनीति अपनाएको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को धारा १४१ ले यातायात सेवाप्रदायकलाई कर दायित्व तोकेको छ, तर इनड्राइभले यो जिम्मेवारी चालकहरूमाथि थोपरेर कर छली गरेको देखिन्छ । यसरी इनड्राइभले राज्यलाई वार्षिक करोडौं रुपियाँ राजस्व घाटा भएको अनुमान राजश्व विभागको छ ।

यात्रु सुरक्षाप्रति लापरवाही

इनड्राइभको नीतिमा यात्रु सुरक्षाप्रति पनि गम्भीर लापरवाही देखिन्छ । इनड्राइभको शर्तमा सवारी साधनको बीमासम्बन्धी कुनै प्रावधान छैन ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को धारा १४१ ले सार्वजनिक सवारी साधनमा अनिवार्य तेस्रो पक्ष बीमा तोकेको छ । तर, इनड्राइभको नीतिको बुँदा ४.२(ख)मा चालकहरूले कानूनी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने सामान्य उल्लेखबाहेक इनड्राइभले चालकहरूको बीमा अनुपालन जाँच्ने कुनै प्रक्रिया उल्लेख गरेको छैन ।

यदि चालकको सवारी बीमाविहीन छ र दुर्घटना भयो भने यात्रुले क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना हुँदैन । यो, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को धारा १६ को उल्लङ्घन हो ।

इनड्राइभको नीतिको बुँदा ३.१ मा चालकको जाँच प्रक्रिया भएको दाबी गरिए पनि यो प्रक्रियाको पारदर्शिता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ । इनड्राइभले चालकको आपराधिक पृष्ठभूमि, ड्राइभिङ लाइसेन्स वा सवारीको अवस्था जाँच्ने कुनै कडा मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छैन ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को धारा ४६ ले चालक अनुमतिपत्र अनिवार्य गर्छ, तर इनड्राइभको कमजोर जाँचले अयोग्य चालकहरूले सेवा प्रदान गर्ने जोखिम बढाएको छ ।

आफ्नो नीतिको बुँदा १.४ मा इनड्राइभले यातायात सेवा नभई मध्यस्थता मात्र गर्ने दाबी गरेको छ । तर, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को धारा १३(क)ले सेवाप्रदायकलाई यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ ।

इनड्राइभको प्लेटफर्ममा रियल-टाइम ट्र्याकिङ, आपतकालीन बटन वा चालक-यात्रु सञ्चारको कडा अनुगमनजस्ता सुरक्षा सुविधाहरू अपर्याप्त देखिन्छन् ।

दुर्घटना वा हिंसाको अवस्थामा इनड्राइभको जिम्मेवारी अस्वीकार गर्ने नीति (धारा १४.६) ले यात्रुलाई असुरक्षित बनाएको छ ।

चालकहरूको शोषण र अनुचितशर्त

कतिपय चालकहरूले इनड्राइभको नीति चालकलाई आर्थिक र कानूनीरूपमा जोखिममा पार्नेगरी डिजाइन गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

इनड्राइभको प्रयोगकर्ता नीतिको बुँदा १.१२ मा चालकको वालेट खाता नकारात्मक भएमा राइड स्वीकार गर्न नसक्ने बताइएको छ ।

त्यससँगै अन्य कतिपय अनुशासनात्मक कारबाहीको प्रावधानले चालकको आयमाथि अनुचित नियन्त्रण राख्ने गरेको छ ।

यो श्रम ऐन, २०७४ को धारा ११२ सँग बाझिएको छ । ऐनले श्रमिकलाई निष्पक्ष पारिश्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

इनड्राइभको लाइसेन्स शुल्क कटौती (बुँदा १.१५) को अपारदर्शी प्रणालीले चालकलाई स्पष्ट हिसाब फरफारक गर्ने अवसर दिँदैन, जुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को धारा १८(१) को अनुचित व्यापारिक अभ्यासविरुद्धको प्रावधानसँग बाझिएको छ ।

चालक र यात्रुबीचको सम्झौतामा इनड्राइभ कुनै पक्ष नहुने भन्दै (बुँदा १.३)मा इनड्राइभले चालकलाई यात्रुहरूसँगको विवादमा एक्लै छोडेको छ ।

नेपालको सम्झौता ऐन, २०५६ को धारा १३(क)ले सम्झौताका पक्षलाई लापरवाहीबाट हुने हानीको जिम्मेवारी लिन बाध्य पारेको छ तर, इनड्राइभको यो नीतिले चालकमाथि अनुचित बोझ थोपरेको छ ।

उदाहरणका लागि, यदि यात्रुले चालकलाई पैसा दिँदैन भने या राइड रद्द गर्छ भने इनड्राइभले आनो नीतिको बुँदा १.२२ अनुसार रिफन्डको जिम्मेवारी लिन्छ । तर, यो प्रक्रिया ३० दिनसम्म लम्बिन सक्ने बताइएको छ । यसबाट चालक नै पीडित हुनेछन् ।

तथ्यांकगोपनीयता र बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग

इनड्राइभको नीतिमा प्रयोगकर्ताको डेटा र बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोगमा पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।

बुँदा ९.२ मा प्रयोगकर्ताले प्लेटफर्ममा राखेको सामग्री (जस्तै, तस्वीर, टिप्पणी)मा इनड्राइभलाई स्थायी, विश्वव्यापी र रोयल्टी-मुक्त लाइसेन्स प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

वैयाक्तित गोपनीयता सम्बन्धित ऐनको धारा ११ सँग बाझिएको छ । उक्त ऐनले व्यक्तिगत गोपनीय दस्तावेजको प्रयोगमा प्रयोगकर्ताको सहमति आवश्यक पर्ने सुनिश्चित गरेको छ ।

इनड्राइभले प्रयोगकर्ताको तथ्यांकलाई व्यावसायिक उद्देश्यमा प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । यसले पनि गोपनीयता हननको जोखिम बढाएको छ ।

इनड्राइभले आफ्नो नीतिको बुँदा १०.३ मा बौद्धिक सम्पत्तिमाथि कडा नियन्त्रण राखिने बताएको छ । यसमा प्रयोगकर्तालाई आफ्नो सामग्रीमाथि कुनै अधिकार दिइएको छैन ।

यो एकपक्षीय नीतिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को उल्लङ्घन गरेको छ, जसले अनुचित सम्झौता शर्तहरूलाई निषेध गर्छ ।

इनड्राइभको गैरजिम्मेवार नीतिहरूले सामाजिक र आर्थिक प्रभाव पनि पारेको छ । नेपालमा राइड शेयरिङ प्लेटफर्महरूको बढ्दो लोकप्रियताले परम्परागत ट्याक्सी व्यवसायीलाई संकटमा पारेको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को धारा ७४ र ७५ अनुसार यातायात सेवाप्रदायकले बाटो इजाजतपत्र लिनुपर्छ, तर इनड्राइभले यस्तो इजाजत नलिई सञ्चालन गरेको छ ।

यातायात व्यवसायीहरूले इनड्राइभजस्ता प्लेटफर्महरूले अनुचित प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले उपभोक्ताको ज्यान नै जोखिममा पार्ने गरी राइड शेयरिङ चलाउनु एकदम गलत भएको बताएका छन् ।

'उपभोक्ताको जिउधन हानी हुने गरी कसैले पनि आफ्नो नीति बनाउन पाउँदैन,' तिमिल्सिनाले भने, 'यस्तो कुराको नियमन गर्न राज्य अघि सर्नुपर्छ । राइड शेयरिङका कतिपय नीतिहरू नेपालको कानूनसँग बाझिएका छन् भने उनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । उपभोक्तामाथि खेलबाड गर्ने काम सह्य हुँदैन ।' 

हेर्नुहोस्, इनड्राइभको पोलिसी :