लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्रोतभन्दा बढीको अर्थात् घाटाको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायाण आचार्यले यसअघि घाटाको बजेट नल्याउने बताए पनि अन्ततः पुरानै ढर्राको बजेट आएको हो । 

मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रतिबद्धताविपरीत प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षकै हाराहारीको घाटाको बजेट ल्याएको छ । आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि बजेटको सिलिङ ३२ अर्ब मात्र थियो । बजेटका विषयमा सत्तारूढ पार्टीकै मन्त्रीहरूबीच विवाद भएपछि अन्ततः सिलिङभन्दा माथि गएर घाटाको बजेट नै ल्याएको हो ।

प्रदेश सरकारले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजित छ । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । 

बजेटमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बताए । प्रदेश सरकारले समृद्ध लुम्बिनीः खुसी नागरिकको दीर्घकालीन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ । जसअन्तर्गत कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशीलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेगरी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।  उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गरिबी न्यूनीकरण तथा आर्थिक असमानता घटाउनेगरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिएको उनले बताए । 

१० वर्षमा पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेश
बजेटमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणगरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने विषयले उच्च प्राथमिकता पाएको छ । पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको उत्पादन र उपभोग प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । कृषि उत्पादनलाई पूर्ण प्राङ्गारिक उत्पादनमा रुपान्तरणगरी आगामी एक दशकमा लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा रुकुम (पूर्व), रोल्पा, प्यूठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्लाबाट विशेष अभियान शुरू गर्न दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

बर्दियामा घिउपुरी; दाङमा तिलकी र अनदि, कपिलवस्तुमा कालानमक, गुल्मीमा हंशराज समेतका धानबाली एवम् रुकुम (पूर्व) र रोल्पामा चिनो र कागुनो, प्युठान, रोल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मीमा कोदो र फापर, दाङ र बर्दियामा थारू आलु, प्युठानमा रातोमुलाजस्ता रैथाने बालीको संरक्षण, सूचीकरण र प्रवर्धन गर्ने कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

हुलाकी मार्ग लक्षित मासु र दुग्धजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न भैँसीपालन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, व्यावसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा टेवा भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै कम्तीमा १ हजार ५ सय व्यावसायीक कृषकको फर्ममै पुगी घुम्ती सेवा, पशु स्वास्थ्य सेवा, प्राविधिक परामर्श तथा उपचार विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन १ करोड १७ लाख विनियोजन गरिएको छ । बाली वस्तु विशेष सघन उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङको ११० हेक्टरमा तोरी र कपिवस्तुको १५० हेक्टरमा धान खेती प्रवर्द्धनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

जेन् जी पुस्ता प्राथमिकतामा
बजेटमा स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्यमशीलता विकास, विशेष सीपमूलक तालिम तथा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेश सरकारले स्टार्ट–अप ईको सिस्टमलाई संस्थागत गर्दै नवप्रवर्तन सहितको पुँजीमा पहुँच र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको हो । 

साथै, जेन जी पुस्ता केन्द्रित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउन तथा स्वरोजगार बनाउन परीक्षण सहितको सीप विकास र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ । 

‘क्रेता र बिक्रेताको सम्बन्धको आधार; उचित मूल्य, गुणस्तरीय वस्तु, विश्वासको व्यापार’भन्ने अभिप्रायका साथ उद्योगी व्यवसायीको सम्मान र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्दै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटले प्राथमिकता दिइएको छ । उपभोग्य वस्तुको सहज र सरल आपूर्तिको लागि लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुम (पूर्व)मा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था मिलाइएको छ । स्थानीय घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्रीका लागि कानुनी प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

‘तराईंमा रमाउने, पहाडमा घुमाउने र हिमाल चढाउने’ 
बाँकेको बागेश्वरी, दाङको छिल्लीकोट, बर्दियाको ठाकुरबाबा, प्युठानको स्वर्गद्वारी, अर्घाखाँचीको पाणिनी र सुपादेउराली, गुल्मीको रुरु–रेसुङ्गा, पाल्पाको रानी महल, रुपन्देहीको जितगढी तथा नुवाकोटगढी, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को बाबा बर्दगोरिया र पाल्ही भगवती, रोल्पाको जलजला, कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल एवम् शिवगढी तथा रुकुम (पूर्वी भाग)को मैकोटलगायत महत्त्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक स्थलको संरक्षणगरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । 

रोल्पाको थवाङ–जलजला पर्यटकीय पदमार्गको स्तरोन्नति, कोईलाबास–धारापानी–स्वर्गद्वारी तीर्थमार्ग निर्माणगरी सञ्चालनमा ल्याउने, पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा सार्वजनिक लगानी अभिवृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘तराईंमा रमाउने, पहाडमा घुमाउने र हिमाल चढाउने’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

प्रदेशमै लाइसेन्स छापिने
प्रदेश सरकारले ‘मोबाइल हातमाः यातायात सेवा साथमा’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउनेगरी सवारी धनी एवम् चालकका लागि दिनुपर्ने सूचना र सवारी साधनको विवरण अनलाइन पद्धतिबाट प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । यातायात सेवाका सबै अभिलेखलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै जाने, प्रदेश यातायात कार्यालयहरूबाट समेत सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउन १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

युवालाई सीप परीक्षण गरेर रोजगारी 
‘प्रदेश समृद्धिमा नागरिकको योगदान, महिनाको एक दिन श्रमदान’ भन्ने उक्तिलाई आत्मसात गर्दै श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको सीप परीक्षणगरी स्वरोजगार बन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचनाप्रवाह, न्यायमा पहुँच तथा वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्दै सहजकर्ता तथा आप्रवासी श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको लागि रु.१ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको हो । 

मेरो विद्यालय मेरो दायित्व 
प्रदेश सरकारले गुणस्तरीय र आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । जसअन्तर्गत सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा विस्तारगरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक, नवप्रवर्तनमुखी र व्यावसायिक बनाउँदै लैजाने व्यवस्था मिलाइएको छ । शिक्षामा लक्षित वर्ग र समुदायको पहुँच बढाउन छात्रवृत्तिलगायत प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । ‘मेरो विद्यालय, मेरो दायित्वअभियानलाई सबै विद्यालयमा विस्तार गर्दै लैजाने, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक जागरण, प्रतिभा पहिचान, शिक्षकको पेशागत क्षमता विकास कार्यक्रम र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेश गौरवको आयोजनाकोरूपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको भौतिक तथा अन्य संरचना विकासगरी प्राविधिक शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गर्न ११ करोड छुट्याएको छ ।  राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

घर घरमा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा 
आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र गुणस्तरीय बनाइने भएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक औषधि, उपकरण र जनशक्ति आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने, निःशुल्क वितरण गरिने औषधिका लागि ३ करोड र उपकरणका लागि १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उच्च मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरलाई कम गर्न ‘सुरक्षित मातृत्व अभियान’अन्तर्गत निःशुल्क पूर्वप्रसुतिदेखि उत्तर प्रसूति सेवा प्याकेज, दुर्गम स्थानमा निःशुल्क हवाइ उद्धार सेवा कार्यक्रमका लागि १० करोड, ‘मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार; स्वस्थ जीवनको आधार’ भन्ने नाराका साथ बढ्दो मानसिक स्वास्थ्यको समस्या तथा आत्महत्या रोकथाम र उपचारको लागि नागरिक आरोग्य कार्यक्रम, जीवनशैली परिवर्तन, योग शिविर सञ्चालन र मनोसामाजिक परामर्श लगायतका कार्यक्रमका लागि  २ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

जटिल रोगका बिरामीलाई दुई लाख सहुलियत
मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मृगौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रतिव्यक्ति दुई लाख रूपैयाँको सहुलियतलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसको लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ । आँखाको नानीको निःशुल्क प्रत्यारोपण र डाइलाइसिस सेवा विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको क्षमता विकासगरी दुई सय शैय्यामा स्तरोन्नति गर्न .५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश राजधानी स्थितभालुवाङ अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा तथा चौबिसै घण्टा आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ । युवा तथाखेलकुद मन्त्रालयको लागि ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

हिमाली र पहाडी जिल्लामा एक जिल्ला दुई मुख्य जडिबुटी अन्तर्गत पाल्पा र अर्घाखाँचीमा तेजपात रटिमुर, रुकुम (पूर्व)मा ओखर र टिमुर, रोल्पामा टिमुर र पाषणवेद, प्युठानमा श्रीखण्ड रटिमुर तथा गुल्मीमा अगरउड र टिमुरको उत्पादन, प्रशोधन र विस्तारका लागि १ करोड ६७ लाख विनियोजन गरिएको छ । 

एक घरः एक धारा 
‘एक घरः एक धारा’को अभियान पूरा गर्न स्थानीय तहसँग सहलगानी तथा सहकार्यको माध्यमबाट खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना सञ्चालन गर्न र ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका २२८ खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न ७७ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ । 
गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न र परम्परागत पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गर्न खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम तथा स्रोत संरक्षण कार्यक्रमको लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको प्रदेशको राजधानीमा रहेका प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्नगरी नयाँ भवनबाटै सेवा प्रवाह शुरू गर्नेगरी प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

कृषि उत्पादन बढाउन सिचाईं प्रबद्र्धन
‘कृषकका गह्राः सधैं हराभरा’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षातथा कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न एकीकृत सिँचाइ तथा कृषि विकास कार्यक्रमको लागि २ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ । सतह, भूमिगत, लिफ्ट सिँचाइ तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत थप १ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न ३८ करोड, कृत्रिम पोखरी तथा स–साना जलासय निर्माण र पुराना ताल तथा पोखरीहरूको संरक्षणमार्फत भूमिगत जल पुनर्भरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

निर्माणाधीन सडक र पुल प्राथमिकतामा
निर्माणाधीन वहुवर्षीय सडक तथा सडकपुल आयोजना कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब ५९ करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पुर्‍याउने गरी स्थानीय तह पहुँचमार्ग कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ निरन्तरता दिँदै १९ वटा स्थानीय तह पहुँचमार्ग निर्माणका लागि ३४ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । ‘सीमा क्षेत्रको बास, प्रदेश सरकारको साथ’ भन्ने मान्यताकासाथ सीमाक्षेत्रका नागरिकलाई राष्ट्रिय लोकमार्ग एवम् प्रादेशिक लोकमार्गसम्मको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन २३ वटा सीमाक्षेत्र सडक निर्माणका लागि १९ करोड ५ लाख विनियोजन गरिएको छ । 

लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठन गरिने
सरकारले बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा आफ्नो अस्तित्व खोज्न लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेगरी बजेटमा समेटेको छ । ‘लुम्बिनीमा पाइला टेकौं’ भन्ने नाराका साथ लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध शिखर सम्मेलनका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।