नेपाल प्रिमियर लीग (एनपीएल)को कमर्सियल राइट्ससम्बन्धी ठेक्काका विषयमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले छानबिन समितिलाई दोस्रोपटक पनि झारा टार्ने हिसाबले जवाफ दिएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मातहत गठित समितिले पठाएको दोस्रो पत्रमा समेत क्यानले स्पष्ट जवाफ नदिई भावनात्मक कुरा लेखेर पठाएको हो ।

अझ अचम्मको कुरा त के भने, यसअघि क्यानका सचिव पारस खड्काको जवाफ चित्त नबुझेर अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई सम्बोधन गरी दोस्रो पत्र लेखिएकोमा फेरि पारसले नै जवाफ फर्काएको राखेप स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।

पारसले पठाएको जवाफमा पहिलोपटक जस्तै अमूर्त र भावनात्मक कुराहरू मात्र समावेश भएको स्रोतको दाबी छ ।

टेन्डर प्रक्रियामार्फत नै ब्रान्ड डिजिटल लोजिकसँग सम्झौता गरिएको र दुबईस्थित विदेशी कम्पनी टीसीएमसँग सिधा सम्झौता नगरिएको पारसको जवाफ छ ।

साथै, उनले विदेशी खेलाडी नेपालमा आएर खेलेको, विदेशी च्यानलमा नेपाली प्रतियोगिता लाइभ भएको, नयाँ खेलाडीले समेत विश्वव्यापी चर्चा कमाएको, निजी क्षेत्रलाई क्रिकेटसँग जोडेको जस्ता भावनात्मक कुरा उल्लेख गरेर प्रश्नलाई विषयान्तर गरेको स्रोतको दाबी छ ।

भारतीय च्यानलसँगको सम्झौतासहित सम्पूर्ण काम ब्रान्ड डिजिटल लोजिकले नै गरेको उनको दाबी छ ।

पारसले दोस्रोपटक पठाएको जवाफ पनि चित्त नबुझेपछि छानबिन समितिले थप छानबिन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई लेखेर पठाउने तयारी गरेको छ ।

'समितिको म्याद १५ दिनका लागि मात्र छ । अब कि म्याद थप हुनुपर्‍यो, होइन भने थप छानबिनका लागि मन्त्रालयलाई नै आग्रह गर्दै आइतबार प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ,' समिति स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

दोस्रो पत्रमा के सोधेको थियो क्यानले?

राखेप सदस्य रञ्जना प्रधानको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिलाई क्यानका सचिव पारस खड्काले दिएको पहिलो जवाफ चित्तबुझ्दो नभए पछि समितिले अध्यक्ष चन्दलाई सम्बोधन गरेर अर्को पत्र पठाएको थियो ।

आवश्यक सबै कागजात सक्कलै पठाइदिन आग्रह गरेर जेठ २६ गते पठाएको पत्रमा २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन भनिएको थियो । तर, त्यसको जवाफ भने जेठ २ गते मात्र समितिलाई दिइएको थियो ।

‘नेपाल क्रिकेट संघलाई पत्राचार गर्दा समेत स्पष्ट जवाफ नदिई केवल झारा टार्ने किसिमबाट जवाफ दिई छानबिन कार्यमा पूर्ण असहयोग किन गर्नुभएको हो ? तपाईंले औचित्यहीन ढंगबाट छानबिन कार्यदलको कार्यमा बाधा व्यवधान खडा गरी कानूनविपरीतको कार्य गर्नु भएको होइन ?,’ चन्दलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा भनिएको थियो ।

छानबिन समितिले एनपीएल आयोजना गर्ने सम्बन्धमा क्यानले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि माग गरेको थियो। त्यसैगरी, केन्द्रीय कार्यसमितिले एनपीएल तयारी समिति गठन गर्ने गरी गरेको निर्णयको प्रतिलिपि पनि माग गरिएको थियो।

संघको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयानुसार गठित एनपीएल तयारी समितिले ८० प्रतिशत भन्दा बढी कार्य सम्पन्न गरेको भनिएको सम्बन्धमा उक्त समितिले गरेका निर्णयहरूको प्रतिलिपि माग गरिएको थियो।

साथै, परिचालन परिषद् गठन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल क्रिकेट संघ केन्द्रीय कार्य समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि पनि माग गरिएको थियो।

११ सेप्टेम्बर २०२४ को सूचना प्रकाशनका लागि तोकिएको रकमको मापदण्ड र आधारसहितको निर्णयको प्रतिलिपि माग गरिएको थियो। स्टार स्पोर्ट्स च्यानललाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अनुमति दिँदा अपनाइएका कानूनी आधार र सोसम्बन्धी निर्णय तथा सम्झौता पत्रका कागजातहरू पनि समितिले माग गरेको थियो।

टीसीएम भन्ने कम्पनी नेपालको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर कायम रहेको अवस्थामा यूएई दुबईमा दर्ता रहेको सोही नामको कम्पनीबाट किन सेवा खरिद गरियो भन्ने जवाफ पनि माग गरिएको थियो।

टीसीएम स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट एलएलसी दुबईलाई प्रोडक्सन/ब्रोडकास्ट राइट सेवा खरिदको सम्झौता गरेबापत प्राप्त आम्दानीमा कर छली गरी विदेशी मुद्राको दुरुपयोग गरेर आर्थिक हिनामिना गरिएको थियो कि भन्ने प्रश्न पनि सोधिएको थियो। 'त्यस्तो कार्य गर्न तपाईंलाई कुन ऐन र नियमले अधिकार प्रदान गरेको थियो?' समितिले पत्रमार्फत सोधेको थियो ।

उनलाई अगाडि सोधिएको थियो, 'तपाईं अध्यक्ष रहनुभएको नेपाल क्रिकेट संघ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट स्वीकृत विधानबमोजिम स्थापित संस्था भएकाले नेपालमा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ४४ (२) विपरीत कार्य गर्न मिल्छ ?'

टीसीएम भन्ने विदेशी कम्पनीलाई कुन आधारमा एकलौटी ढंगबाट प्रसारण गर्ने अनुमति प्रदान गरियो र उक्त कार्य गर्दा कति रकममा सम्झौता गरियो भन्ने कुराको प्रमाण खुल्ने कागजात पनि समितिले मागेको थियो ।

२०८० असोज ६ गते बसेको क्यानको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले नेपाल क्रिकेट संघ आफैंले मार्च/अप्रिल २०२४ मा आयोजना गर्ने गरी आवश्यक तयारी अगाडि बढाउने भनेर निर्णय गरेको थियो।

तर, १ वर्ष ढिलो प्रतियोगिता आयोजना गरेको देखिएकोमा किन सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली र प्रचलित ऐन कानूनको विपरीत विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि माग गरिएको थियो।

प्रतियोगितामा विदेशी परामर्शदाता र नेपाली कानूनी सल्लाहकार राखिएको देखिएकोमा विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गर्दा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ४४ (२) विपरीत किन कार्य गरियो भन्ने पनि समितिको प्रश्न थियो ।

टीसीएम दुबईलाई प्रोडक्सन/ब्रोडकास्ट राइटसहितको खरिद सम्झौता गरेर उक्त विदेशी कम्पनीलाई कसरी र कुन माध्यमबाट भुक्तानी गरियो र उक्त अधिकार कुन कानूनले प्रदान गर्‍यो भन्ने पनि समितिको प्रश्न थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीको निर्णयले २०८२ जेठ ११ गते प्रधानको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले पहिलोपटक पत्राचार गरेर क्यानसँग जवाफ माग गर्दा सचिव पारस खड्काले इन्कारी जवाफ दिएका थिए।

सचिव खड्काले पहिलोपटक फरक हस्ताक्षर गरेर आफूहरूलाई गुमराहमा राखेको तथा सक्कल कागज मागिएकोमा अपूर्ण विवरणको प्रतिलिपि संलग्न गरेर केही कागजात मात्र पठाएको समितिको निष्कर्ष थियो ।

अख्तियार र राखेपको छानबिनमा एनपीएलको 'ब्रोडकास्टिङ' सम्झौता, समितिको पत्रदेखि पारसको जवाफसम्म

एनपीएल कमर्सियल राइट्स ठेक्कामा झेल: प्रक्रियामा उठेको प्रश्नदेखि ब्रान्ड डिजिटलको नालीबेली