०७ असार २०८३, आइतबार
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा आएको चार महिना नबित्दै महानिर्देशक कुमार दहाललाई हटाउने कसरत शुरू भएको छ । गत फागुन अन्तिम साता दोस्रोपटक विभागको महानिर्देशक भएर आएका दहाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हटाउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
‘मन्त्रीज्यूसँग सम्बन्ध बिग्रिसकेको छ । व्यापारीहरूले पहिलेदेखि नै महानिर्देशकलाई हटाउनुपर्यो भन्दै दबाब दिइरहेका थिए । अब सरुवा गर्ने त पक्कापक्की नै भइसक्यो’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।
विभागमा आएलगत्तै महानिर्देशक दहालले बजारमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य अर्थात् एमआरपी तोक्नैपर्ने बाध्यकारी अभियान चलाएका थिए ।
साथै, निजी विद्यालयहरूमा शुल्कको विषयमा अनुगमन शुरू गरेका थिए । सोही कारण पनि उनलाई सरुवा गर्न मन्त्रालयलाई स्वार्थ समूहहरूले दबाब दिएका थिए ।
महानिर्देशक दहालको सरुवा गर्न व्यापारीहरूले मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको ती अधिकारीको दाबी छ । स्रोतका अनुसार मन्त्री भण्डारीले भने यसबारे निर्णय लिइसकेका छैनन् । यसअघि जेठ महिनाभित्रै हटाउने तयारी गरे पनि केही समय रोकिएको थियो ।
विभागका महानिर्देशक दहालले पनि आफ्नो करिब साढे दुई महिने कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेर हट्न तयार रहेको संकेत गरेका छन् । दहालले आफूलाई सरुवा गरे पनि अन्तिम दिनसम्म कुनै सम्झौता नगरी विद्यालय अनुगमन र एमआरपी लागू गर्ने बताइरहेका छन् ।
‘मलाई हटाए पनि ठिकै छ । मैले कसैको निर्देशनका काम गर्ने होइन, कानूनअनुसार काम गरिरहेको छु । कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो क्षेत्रभित्र काम गरिरहेको छु’, पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘पहिले पनि यही विभागबाट हटाइएको हुँ, अझै हट्नलाई केही आपत्ति छैन । जहाँ गए पनि कामै गर्ने हो ।’
पाँच महिनापछि दहालको अनिवार्य अवकाश हुँदैछ । उनी आगामी माघमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।
सधैँ लखेटिँदै आएका दहाल
२०४७ सालमा नायब सुब्बाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कुमार दहाल २०५५ सालमा शाखा अधिकृत भएका थिए । २०६२ सालमा उपसचिव भएका दहाल २०७३ सालमा सहसचिव भएका हुन् । सहसचिव भएपछि उनको पहिलो पदस्थापन तत्कालीन आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग अर्थात् हालको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशकका रूपमा भएको थियो ।
विभाग महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका दहालले निजी विद्यालयहरूमा लिइएको चर्को शुल्कको अनुगमन शुरू गरेका थिए । त्यतिबेला नै दहालले युलेन्स, प्रिमियर, रातो बंगाला, जेम्स, चाँदबागलगायत निजी विद्यालयहरूमा लिइँदै आएको चर्को शुल्क रोक्न अनुगम गरेका थिए । यसका साथै केही ठूला अस्पतालविरुद्ध विभागले मुद्दा अघि बढाएको थियो । तेतिबेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री थिए, मातृका यादव ।
निजी क्षेत्रका व्यापारी, अस्पतालका सञ्चालकदेखि निजी विद्यालयका सञ्चाकसम्मले मन्त्रीमाथि दबाब सिर्जना गरेर अन्तिममा (२०७४ फागुनमा) ११ महिनापछि दहाललाई हटाइएको थियो । उनलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा तानिएको थियो ।
२०७५ वैशाखमा दहाललाई विराटनगर महानगरपालिकामा सरुवा गरिएको थियो । विराटनगर महानगरपालिकामा करिब ११ महिना काम गरेपछि दहाल यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक बनेका थिए ।
यातायात व्यवस्था विभागमा २०७५ फागुन अन्तिम साता आएका दहाललाई असारमा हटाइएको थियो । त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले उनलाई सरुवा गरेका थिए । गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कमा बसपार्क भनेर सञ्चालन गरिएको व्यावसायिक कम्प्लेक्स र टिकट काउन्टरले बसपार्क साँघुरिएको विषयमा महानिर्देशक दहालले अडान लिएपछि ४ महिना नबित्दै उनलाई सरुवा गरिएको थियो ।
यातायातबाट २०७६ असारमा हटाइएपछि दहाललाई सूचना आयोगमा सरुवा गरिएको थियो ।
सूचना आयोगमा उनले करिब ७ महिना काम गरेपछि माघमा वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकको जिम्मा दिइएको थियो ।
२०७६ माघमा वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक भएपछि आफ्नो व्यक्तिगत नम्बर सर्वसाधारणलाई बाँडेर चर्चा बटुलेका थिए ।
रोजगार विभागमा सर्वसाधारणहरूको सबैभन्दा ठूलो गुनासो भनेको प्रमाणमा थियो । अर्थात्, वैदेशिक रोजगारमा ठगिएकाहरूले न्याय पाउनका लागि प्रमाण अपुग हुन्थ्यो । त्यही समयमा महानिर्देशक दहालले आफ्नो व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर पीडितहरूलाई बाँडिदिए । दहालले आम सर्वसाधारणसँग जे प्रमाण छ, त्यही पेश गरे पनि उजुरी लिन शुरू गरे, जसमा ह्वाट्सएप म्यासेज, कल रेकर्ड, च्याटलगायत आफूसँग जे प्रमाण भएपनि उजुरी दिन सकिने व्यवस्था उनले गरेका थिए ।
करिब १५ महिनापछि २०७८ वैशाखमा दहाललाई वैदेशिक रोजगार विभागबाट पनि हटाइयो । तत्कालीन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले उनलाई रोजगार विभागबाट हटाएका थिए ।
कुमार दहाललाई विभागबाट लुम्बिनी प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरायो र उनी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा करिब १२ महिना टिके । त्यसपछि उनलाई स्थानीय विकास परीक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गरियो ।
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा १४ महिना काम गरेका दहाल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा भए । ७ महिना खेलकुद मन्त्रालयका काम गरेपछि दहालको सरुवा भूमि सुधार आयोग गरियो । आयोगमा पनि उनी ७ महिनाभन्दा बढी बस्न पाएनन् र उनलाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सरुवा गरियो । ९ महिनापछि अर्थात् २०८१ फागुनमा दहाललाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशक बनाइएको थियो ।
फेरि सरुवा तयारी किन ?
विभागमा करिब ९ वर्षपछि दोहोरिएका महानिर्देशक दहाल बजारमा एमआरपी अनिवार्य गरेपछि व्यापारीहरूका छाता संठनहरूले शुरूमै आपत्ति जनाएका थिए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, वाणिज्य संघ लगायतका संगठनहरूले सार्वजनिकरूपमै एमआरपी अभियानको विरोध गरिसकेका छन् ।
सरकारले प्रत्येक उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरेको छ । यसका साथै, उपभोग्य वस्तुहरूमा सम्पूर्ण विवरण खोलेर लेभल समेत लगाएको हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
अनिवार्य गरिएको व्यवस्थालाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कडाइका साथ लागू गरेपछि व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । यसका साथै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले शुरूआतदेखि नै विभागले अनिवार्य गरेको एमआरपीलाई नमान्ने अडान लिएका थिए ।
निजी विद्यालयहरूका छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन) ले संयुक्त रूपमा उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेरै विभागले गरेको अनुगमनका विषयमा आपत्ति जनाएका थिए ।
चैत १४ गतेदेखि हालसम्म करिब साढे २ महिनामा विभागले ९२ व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगलाई १ करोड ९२ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिसकेको छ । जबकि चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म विभागले कुल ३०० उद्योग तथा फर्महरूलाई १ करोड १६ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।
बजार अनुगमनलाई बढाएपछि सानादेखि ठूला व्यवसायीहरूसम्म आत्तिएको भन्दै व्यापारिक छाता संगठनहरूले आपत्ति नै जनाएका छन् ।
यता, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना राज्यले जहिल्यै उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण गर्न नसकेको र राम्रो कामलाई रोक्दै आएको बताउँछन् ।
एमआरपी उपभोक्ताको हकको विषय भएकाले यसलाई रोक्नु र राज्यबाट एमआरपी लागू गर्नलाई रोक लगाउनु निन्दनीय रहेको उनको भनाइ छ ।
‘राज्यले उपभोक्ताको अधिकारलाई कहिल्यै सुनिश्चित गर्न सकेन । एमआरपीको विषय पनि कानूनले सुनिश्चित गरेको हो । कानूनले दिएको कुरा लागू गराउन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो’, उनले भने, ‘महानिर्देशक कुमार दहालले एमआरपी लागू गराउनुभएको छ । उहाँले कानूनले दिएको अधिकार पालना मात्रै गर्नुभएको हो । राम्रो काम गरिरहनुभएको छ । तर, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नै सकेको छैन । जहिल्यै राम्रो काम गर्नेलाई लखेट्ने काम मात्रै भएको छ ।’
कसैले गर्न नसकेको काम शुरू गरेका महानिर्देशक दहाललाई सरकारले हटाउन खोज्नु निकै लाजमर्दो कुरा भएको उनको भनाइ छ । राज्यमाथि व्यापारीहरू हाबी भएको प्रमाण यस्तै गतिविधिले दिने उनको तर्क छ ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
फ्याक्ट्रीमै सिमेन्ट र छडको एमआरपी तोक्न विभागको निर्देशन, मूल्यवृद्धि कम होला ?
निजी स्कूलका चर्को शुल्कविरुद्ध वाणिज्य विभाग, युलेन्स र रातो बंगलासम्म पुग्यो
निजी स्कूलको मनोमानीविरुद्ध वाणिज्य विभागको डण्डा, शुल्कदेखि किचनसम्म अनुगमन [भिडियोसहित]
