निजी स्कूलहरूको मनोमानीविरुद्ध वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कडाइ शुरू गरेको छ ।

बजार अनुगमनमा खटिएका विभागका ४ टोलीमध्ये एउटा टोलीले निजी स्कूलहरूको नियमित अनुगमन गरिरहेको हो ।

सोमबार मध्याह्न करिब १२ बजे विभागबाट दीपक अधिकारीको नेतृत्वमा ४ जनाको टोली काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ८ स्थित यूरो किड्स स्कूलमा पुगेको थियो ।

टोलीले स्कूलमा उपलब्ध आवश्यक कागजात माग गर्दै उपलब्ध नभएका कागजातसहित ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दियो । विभागको अनुगमन टोलीले स्कूलमा लिइरहेको शुल्कको ढाँचा माग्यो । तर, स्कूलका कर्मचारीले शुल्कको ढाँचा असम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए ।

यूरो किड्स स्कूलको विज्ञापनमा प्रयोग गरिएका सेवा सुविधाको उपलब्धता, शिक्षकको संख्या, कर चुक्तालगायत विवरण माग गर्दै टोलीले स्कूलको निरीक्षण गरेको थियो । त्यसैगरी, टोलीले स्कूलभित्र उपलब्ध खाना/खाजाको व्यवस्था, खानामा प्रयोग भइरहेका सामग्रीहरूको गुणस्तर लगायत विषय पनि हेरेको थियो ।

स्कूलका कर्मचारीहरूसँग केही प्रश्न गर्दै टोली विभागको अनुगमनको पत्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझाएर निस्कियो । यो सोमबारको एउटा प्रसंग मात्रै हो । यसरी विभागले गत सातादेखि निरन्तर निजी स्कूलहरूको अनुगमन गरिरहेको छ । 

विभागले हालसम्म कुल १७ वटा स्कूल तथा मन्टेश्वरीमा अनुगमन गरी शुल्कको ढाँचादेखि कर चुक्तासम्मको विवरण माग गरेको छ, जसमध्ये ९ वटाले विवरण बुझाइसकेको विभागका निर्देशक जगदीश अर्यालले बताए । प्राप्त विवरणका आधारमा विभागले छानबिन गर्दै थप कागजात माग गर्ने काम गरिरहेको उनले बताए ।

विभागले वैशाख २५ गते बिहीबार भक्तपुर मोर्डन इंग्लिश स्कूललाई तीन दिनभित्र कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएर अनुगमन शुरू गरेको थियो । त्यसलगत्तै २६ गते ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २३ स्थित जेम्स स्कूल, ललितपुरकै वडा नम्बर १५ स्थित प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कूललाई कागजातसहित ३ दिनभित्र  विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दियो । त्यस्तै, २८ गते बुढानीलकण्ठस्थित यूरो स्कूल र टोखास्थित मिल्सवेरी इन्टरनेशनल स्कूलमा विभागको टोली पुगेको थियो । 

त्यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिका– १० स्थित रोजवड बोर्डिङ स्कूल, पाठशाला नेपाल फाउन्डेसन, वृहस्पति विद्यालय, राय स्कूल, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित सिफल स्कूल, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कूल र आलोक विद्याश्रम, वडा नम्बर १४ स्थित निसर्ग बाटिकालाई पनि ३ दिनभित्र कागजात सहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । 

निजी विद्यालयहरूले सेवा सुविधाका नाममा मासिक हजारदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म लिइरहेको पाइन्छ । साथै, निजी विद्यालयहरूमा धरौटी राख्ने प्रचलन समेत रहेको छ । कतिपय स्कूलमा विद्यार्थी भर्ना गर्नका लागि लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । निजी विद्यालयहरूमा सेवा शुल्कका नाममा लिइएको रकम कानूनबमोजिम छ कि छैन भनेर कुनै पनि निकायबाट हेरिएको छैन । 

संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका– २०७२ ले शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाले शुल्क दर निर्धारण गर्ने, शुल्क दर अनुमोदन तथा स्वीकृत गरेर अभिभावक–शिक्षक सभाबाट अनुमोदित शुल्क जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने र शिक्षा कार्यालयले मापदण्डबमोजिम प्रस्ताव गरेको शुल्क यकिन गरी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसका साथै निर्देशिकाले विद्यालयहरूले लिने शुल्कको मापदण्ड नै दिएको छ । तर, निर्देशिकाबमोजिम विद्यालयहरूले शुल्क लिएका छन् कि छैनन् भनेर विभागले अनुगमन शुरू गरेको छ । 

सोहीअनुरूप विभागले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको पारिश्रमिक, भर्ना र मासिक शुल्कको ढाँचा, विद्यालय दर्ता, कर चुक्ता, नवीकरण, अद्यावधि र १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको विवरण माग गरेको छ । 

विभागले कुनै पनि विद्यालयले लिइरहेको शुल्कको आधार खोजेको बताएको छ । अर्थात्, विभागले विद्यालयहरूले लिइरहेको शुल्क कानूनबमोजिम लिइएको छ कि छैन अनुगमन गरिरहेको छ । 

राज्य संयन्त्रबाट अनुगमनको नाममा डर देखाउने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने र विद्यालयहरूको शैक्षिक स्वतन्त्रतालाई ह्रास गर्ने कार्य गरिएको भन्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल(प्याब्सन) र राष्ट्रिय प्याब्सन (एनप्याब्सन)ले विरोध जनाएका छन् । दुवै संगठनले आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर वाणिज्य विभागको कदमको विरोध जनाएका  हुन् ।

यसका साथै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू विभागमै पुगेर बारम्बार यस्तो नगर्न हारगुहार गरिरहेका छन् । 

स्थानीय तह र शिक्षा विभागबाट रेगुलेट भइरहेको क्षेत्रमा वाणिज्य विभागले गरेको अनुगमन स्वीकार्य नभएको निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले बताए । विभागबाट शैक्षिक शुल्क निर्धारण, शैक्षिक गुणस्तर, व्यापार कारोबारको बहानामा अनावश्यक हस्तक्षेप हुन थालेको उनको गुनासो छ ।

‘जो पनि जसरी पनि विद्यालयहरूमा आउने कुरा स्वीकार्य छैन । स्थानीय तहहरूले अनुगमन गरिरहेकै छन् । अन्य निकायहरूबाट पनि रेगुटेल छँदैछ’, उनले भने, ‘यसरी जो पनि आउने प्रवृत्ति भएन । विभागको अनुगमनमा हाम्रो विरोध नै हो ।’ 

यता विभागका महानिर्देशक दाहाल भने कुनै पनि हालतमा विद्यालयको अनुगमनबाट पछि नहट्ने अडानमा छन् । सेवा सुविधाका नाममा विद्यार्थीमाथि अचाक्ली शुल्क लिन नदिने विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल बताउँछन् । 

‘निजी विद्यालयहरूले लिने शुल्कको आधार हुनुपर्छ । आधार देखाउनलाई किन टाउको दुखाइ हो ? यसरी विभागले दुःख दियो भन्न पाइँदैन । हामीले केवल उपभोक्ताले तिरेको शुल्क अनुसारको सेवा सुविधा दिएको छ कि छैन ? भनेर हेरेका छौं । उपभोक्तालाई ठग्न पाइँदैन’, उनले भने, ‘शुल्क लिन पाइन्छ, तर कानूनले तोकेअनुसार मात्रै । होइन भने विभागले कारबाही गर्छ ।’ 

हेर्नुहोस्, भिडियो :