उपभोक्ता अदालतले काठमाडौंको चाबहिलस्थित ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि र त्यस अस्पतालमा कार्यरत २ चिकित्सकबाट ५६ लाख ८१ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेपछि नेपाल चिकित्सक संघले विरोध गरेको छ ।

बिरामीको उपचारमा अस्पताल प्रशासन र चिकित्सकबाट लापरबाही भएको भन्दै २०८२ जेठ २९ गते उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो । 

उपभोक्ता अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलका अनुसार ५ करोड क्षतिपूर्ति माग गरेर दायर गरिएको मुद्दामा अदालतले आंशिक दाबी पुग्ने फैसला गरेको थियो ।

उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष रामप्रसाद शर्मा, सदस्यहरू गेहेन्द्रराज रेग्मी तथा आनन्दराज पोखरेलसहितको तीन सदस्यीय इजलासले ओम अस्पतालबाट ५० लाख ८१ हजार रूपैयाँ, उक्त अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकद्वय डा. सरोजकुमार गोहिवार र डा. सायुज्यराज घिमिरेबाट जनही ३ लाख ५ हजार ५ सय रूपैयाँ गरी कुल ५६ लाख ८१ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको स्रेस्तेदार खरेलले बताए ।

क्षतिपूर्ति भराउने फिरादपत्रमा के थियो ?

काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ९ बस्ने अधिवक्ता वसन्त गौतमले उक्त हस्पिटल तथा हस्पिटलमा कार्यरत डा. सरोजकुमार गोहिवार र डा. सायुज्यराज घिमिरेलाई विपक्षी बनाई २०८१ चैत ३ गते उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

चिकित्सकीय लापरवाहीका कारण आफ्ना पिता हरिहरप्रसाद गौतमको मृत्यु भएको भन्दै गौतमले अस्पताल र अस्पतालका दुईजना चिकित्सकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उनको फिरादपत्रको व्यहोरा यस्तो छ :

२०८१ माघ ५ गते मेरा पिता बाथरूम जाने बेलामा लडी खुट्टा टेक्न नसक्ने भएपछि ओम हस्पिटलको इमर्जेन्सीमा भर्ना गरेका थियौं ।

इमर्जेन्सीमा कार्यरत डा. सायुज्यराज घिमिरेले सामान्य चेकजाँचपश्चात पिताको एक्सरे गर्न सुझाव दिनुभयो र ओपीडी कार्डमा एक्सरे पेल्भिस ए/पी भ्यू उल्लेख गरिदिनुभयो । त्यसपछि डा. सायुज्यराज घिमिरे र डा. सरोजकुमार गोहिवार समेतले पिताको एक्सरे हेरी, अध्ययन गरी खासै केही भएकै छैन, एक्सरे सामान्य छ,भन्दै डाइनापर ७५ एमजीको दुखाई कम हुने इन्जेक्सन दिनुभयो । र, ईकोक्स ७० एमजी ३ दिनका लागि, प्यान्टोसिड ४० एमजी ७ दिनका लागि र मायोस्पल ५ दिनका लागि लेखी खुट्टा टेक्न नसक्ने अवस्थामा हुनुभएको पितालाई डिस्चार्ज भनी लेखिदिनुभयो । एक्सरे हेरी डिस्चार्ज गर्ने क्रममा फलोअप इन अर्थोपेडिक्स अर्थात आवश्यक लागेमा मात्रै अर्थोपेडिक्स जानू भनी घर पठाइदिनुभयो ।

घर पुगेर औषधि सेवन गरेको ४ दिनपश्चात समेत दुखाइ कम नभएपछि ह्याम्स अस्पतालमा जँचाउन लग्यौं । ह्याम्स अस्पतालमा डा. सन्दीप भण्डारीले ओमअस्पतालमा गरिएको एक्सरे हेरेपश्चात एसीट्याबुलम फ्र्याक्चर भएको भन्दै यतिका दिनमा एक्सरेमा फरक आउन सक्छ भनेर पुन: एक्सरे गर्न लगाउँदा एक्सरेमा बिरामीको खुट्टाको अवस्था हेरी तत्काल सिटी स्क्यान गरेर उपचार पद्धति निर्धारण गर्नुपर्ने भनी सल्लाह दिनुभयो । सिटी स्क्यान गरी हेर्दा पहिलो दिनको माइनर फ्र्याक्चर बढेर फीमोरल हेड र एसीट्याबुलम स- साना टुक्राहरू भई गम्भीर क्षति पुगेको जानकारी दिनुभयो ।

पिताजीको एक्सरे गर्दाको बखत अर्थात् पहिलो दिनभन्दा अहिले धेरै क्षति पुगेको र पहिला आराम गरेर मात्रै जोडिने सम्भावना हुन्थ्यो भने अब गम्भीर क्षतिपश्चातअपरेशन वा एस्केलेटल ट्रयाक्सन (विशेष गरी फेमर वा पेल्भिसमा, भाँचिएका हड्डीहरूलाई पुनः मिलाउन र स्थिर बनाउन मद्दत गर्न हड्डीमा शल्यक्रिया गरेर पिन वा तारहरू राख्ने र त्यसमा तौल जोड्ने एक चिकित्सा प्रक्रिया) गर्नैपर्ने बाध्यता भयो ।

त्यो विधि अपनाउँदा वृद्ध अवस्थाको व्यक्तिलाई निमोनियालगायत अन्य स्वास्थ्य जटिलता आउन सक्ने र प्राणघातक पनि हुनसक्ने भनी सल्लाह तथा जानकारी दिनुभयो। पिताको उमेर,पीडा र खुट्टाको समेत गम्भीर अवस्था भएका कारण अपरेसनमा धेरै नै रिस्क हुने बताएपछि बाध्यतावश एस्केलेटल ट्रयाक्सन विधि अपनाई उपचार गर्‍यौं । केहीदिन अस्पतालमा राखेर घरमा नै मेडिकल सेटअप गरी बुवाको उपचार शुरू भयो र सो विधिले उपचारमै रहेको अवस्थामा २०८१ फागुन ३ गते बुवाको स्वर्गारोहण  हुन पुग्यो ।

जेनरल मेडिकल प्राक्टिसअनुसार एक्सरेमा प्रस्ट देखिने फ्र्याक्चर नहेरी डिस्चार्ज गर्नु गम्भीर लापरबाही भएको र क्लिनिकल्ली हेर्दा खुट्टा टेक्न नसक्ने बिरामीको पेल्भिक एरियामा समस्या भएको बुझ्नुपर्ने तथा सो बिरामीलाई खुट्टा टेक्न नदिई भर्ना गरी राखेर सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने सामान्य उपचार विधि रहेको पाइन्छ ।

विपक्षी ओम अस्पतालमा २०८१ माघ ५ मा इमरजेन्सीको प्रमुखको रूपमाडा.सरोजकुमार गोहिवार हुनुहुन्थ्यो,तर मेरो पितालाई जाँच्ने सम्पूर्ण काम डा. सायुज्यराज घिमिरेले गरी ओपीडी कार्डमा समेत सही गर्नुभएको छ । विपक्षीहरूले एक्सरे अध्ययन गर्दै नगरी या अध्ययन गरेता पनि फ्र्याक्चर छ भन्ने नै नजानी ड्युटी अफ केयर पूरा नगरी भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीलाई डिस्चार्ज गरिदिएको कारणले मेरो पिताको मृत्यु हुन पुग्यो ।

अदालतको फैसलाप्रति चिकित्सक संघको विरोध

उपभोक्ता अदालतले गरेको उक्त फैसला पुनरवलोकन हुनुपर्ने तथा उपभोक्ता ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल चिकित्सक संघले विरोध गरेको छ । चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी विषयका मुद्दाहरूमा उपभोक्ता अदालतले हालका दिनहरूमा प्रेषित फैसला नेपाल सरकारको अर्धन्यायिक निकायको रूपमा रहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएको भन्दै संघले विरोध  जनाएको हो ।

संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीद्वारा असार १५ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमा चिकित्सकद्वारा उपचारको क्रममा त्रुटि भएमा उजुरी हेर्ने जिम्मेवार संस्थाको रूपमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल रहेकाले यस्ता मुद्दाहरू काउन्सिलमार्फत नै अगाडि बढाउनुपर्ने जनाइएको छ । संघले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनका लागि दबाब दिन कार्यक्रमहरू नै गरिरहेका छन् ।

असार १७ गतेदेखि ७२ घण्टाका लागि देशभरका सम्पूर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूद्वारा हातमा कालोपट्टि बाँधी सेवा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम तय गरेअनुसार चिकित्सकहरूले कालो पट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । साथै, संघले मेडिकल काउन्सिल, प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयमा पुगेर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् ।

अन्य व्यवसायजस्तो गरी चिकित्सा पेसालाई हेर्न नहुने संघको जिकिर छ ।

‘चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी विषयको मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले कारबाहीको निर्णय गरेकोप्रति नेपाल चिकित्सक संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । चिकित्सा पेशा अत्यन्त संवेदनशील, वैज्ञानिक र नैतिक सेवा हो, जसमा अन्य व्यवसायजस्तो गरेर गरिएको निर्णय अस्वीकार्य छ,’ संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चिकित्सकीय अभ्यासका क्रममा कहीँकतै त्रुटि वा लापरवाही भएमा वा कसैलाई लागेमा त्यसको उजुरी बुझ्ने र सो उजुरीउपर आवश्यक छानबिन गरी दोषी देखिएमा आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकार पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलकै रहेको संघको जिकिर छ ।

‘चिकित्सकीय सेवा कुनै सामान वा उपभोक्ता वस्तु होइन । यसलाई सामान्य व्यापारिक ढाँचामा हेर्नु गम्भीर त्रुटि हो । उपचारमा देखिने जटिलता वा प्रतिकूल असरका लागि चिकित्सकलाई कारबाही गर्नु न्यायसंगत होइन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता नियामक निकायलाई बेवास्ता गरेर गरिएको कानूनी हस्तक्षेपले चिकित्सा क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गरिरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सकसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मात्र मूल्यांकन गरिनुपर्छ।’

उपभोक्ता अदालतले निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संघको जिकिर छ ।

संघका महासचिव तिवारीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा र कारण देखाऊ आदेश

उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा उपभोक्ता अदालतको हस्तक्षेप भएको भन्दै चिकित्सक संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेपछि उच्च अदालत पाटनमा अदालातमा अवहेलना मुद्दा समेत दायर भएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता जय पौडेल र कानून अधिकृत अधिवक्ता सुविन पाण्डेले चिकित्सक संघका महासचिव तिवारीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको छ ।

‘यसमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (२) बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी पाऊँ भनी निवेदन परेको देखिँदा सो निवेदन मागबमोजिम अवहेलनामा सजाय किन गर्नु नपर्ने हो? सजाय गर्नु नपर्ने आधार कारण भए प्रमाणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई विपक्षी आफैं अदालतमा उपस्थित हुन आउनु र निवेदनका साथ संलग्न पत्र एवं सोसँग सम्बन्धित निर्णयको फाइल समेत साथै लिई आउनू भनी विपक्षीका नाममा म्याद जारी गरी आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :
उपभोक्ता अदालतको पहिलो दिन– ३ मुद्दा दायर, काम गर्न न कम्प्युटर, न 'स्ट्याम्प प्याड'