त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागका तत्कालीन प्रमुख तथा सह–प्राध्यपाक डा. विष्णुप्रसाद चौलागाईंंले योग्यता नै नपुगेका विद्यार्थीलाई पीएचडी डिफेन्सका लागि सिफारिश गरेको पाइएको छ ।

चौलागाईंंले पदीय जिम्मेवारी र अधिकारको दुरुपयोग गरी मिलेमतोमा योग्यता नपुगेको विद्यार्थीलाई पीएचडी डिफेन्सका लागि डीनको कार्यालयमा सिफारिस गरेको पाइएको हो ।​

चौलागाईंं केन्द्रीय विभाग प्रमुख रहेका बेला योग्यता नपुगेकी मेरिना वैद्य श्रेष्ठलाई पीएचडी डिफेन्सका लागि सिफारिस गरेको खुलेको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको  पीएचडी  फूल टाइम (३ वर्षे ) कार्यक्रम हो । ३ वर्षमा कोर्स नसकेमा शोध निर्देशक (सुपरभाइजर) को सिफारिसमा १ पटकमा १ वर्ष गरी बढीमा २ वर्ष मात्र थप्न सकिने प्रावधान छ । अर्थात्, त्यस संस्थानमा पीएचडी कोर्सको अधिकतम अवधि ५ वर्ष हो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) भक्तपुरको विद्यावारिधि ( पीएचडी ) उपाधिका लागि न्यूनतम् मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७३ पालना गर्न २०७४ असार २ गते सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूलाई पत्राचार गरिएको थियो ।

त्यसैगरी,  त्रिवि शिक्षाध्यक्ष कार्यालयले २०७४ असार ७ गते पीएचडी उपाधिका लागि न्यूनतम् मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७३ कार्यान्वयन गराउन आफूमातहतका अध्ययन संस्थानहरूमा निर्देशन समेत गरेको थियो ।

विद्यावारिधिको न्यूनतम् मापदण्डसम्बधी निर्देशिका, २०८० ले पनि पूर्णकालीन पीएचडी  कार्यक्रम ३ वर्ष हुने र शोध निर्देशकको सिफारिसमा २ वर्ष र  विशेष अवस्थामा पुनः १ वर्ष थप्न सकिने प्रावधान छ ।

अर्थात्, २०८० सालको निर्देशिकामा पनि पीएचडीको अध्ययन अवधि अधिकतम ६ वर्ष हुने उल्लेख छ ।

थप गरिएको अवधिमा पनि विद्यावारिधि पूरा गर्न नसकेमा शोधार्थीको दर्ता स्वतः खारेज हुनेछ भन्ने उक्त निर्देशिकामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

तर, डा. चौलागाईंंले ती मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिकाविपरीत भर्ना भएको ७ वर्षपछि मेरिना वैद्य श्रेष्ठलाई पीएचडी डिफेन्स गर्न डीनको कार्यालयमा सिफारिस गरेको पाइएको हो ।

श्रेष्ठ २०७३ असार २१ गते उक्त संस्थानको पीएचडी  (पब्लिक हेल्थ) कार्यक्रममा भर्ना भएकी थिइन् ।

पीएचडी कोर्स उक्त संस्थानको पूर्णकालीन कार्यक्रम भएकाले विद्यार्थीले पीएचडीमा नियमित हाजिर भएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्यार्थीको रूपमा भर्ना हुँदा उनी एकातर्फ तत्कालीन समयमा काठमाडौं मेडिकल कलेजमा कार्यरत थिइन् भने अर्कातर्फ विद्यार्थी भएर भर्ना भएको अवस्थामा समेत उनी कार्यरत संस्थाबाट अध्ययन बिदा समेत लिएकी थिइनन् । उक्त कुरा उनले आफैं दिएको निवेदनमा पनि कार्यरत संस्था काठमाडौं मेडिकल कलेजबाट बिदा नलिएको भनी उल्लेख गरेकी छन् ।

एकातिर उनले कार्यरत रहेको संस्थाबाट बिदा पनि लिइनन् भने अर्कातर्फ संस्थानमा पढ्ने क्रममा नियमित हाजिर भएर अध्ययन पनि गरिनन् ।

२०७३ असार २१ मा भर्ना भएपनि ७ वर्षसम्म विभागमा उनले कुनै जानकारी नदिई तथा आफूले तिर्नुपर्ने बाँकी दुई किस्तासम्मको शुल्क समेत नतिरी अज्ञात रहेको अवस्थामा एकाएक सह-प्राध्यापक डा. विष्णुप्रसाद चौलागाईंंले आफू विभागीय प्रमुख भएको एक महिनाभित्रै उनलाई पीएचडीको थेसिस डिफेन्स गर्न २०८० साउन ३२ गते डीनको कार्यालयमा सिफारिश गरेको पाइएको हो ।

चौलागाईंं २०८० असार २७ गते उक्त विभागको विभागीय प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए ।

‘निज शोधार्थी २०७३ असार २१ मा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको पीएचडी (पब्लिक हेल्थ) कार्यक्रममा भर्ना भएको, २०७५ वैशाख १६ मा संस्थानको इन्स्टिच्युसनल रिभ्यू कमिटीबाट एथिक्ल एप्रूभल प्राप्त गरेको र २०७५ साउन १० मा सम्बन्धित विभागबाट पीएचडी सुपरभाइजरमा प्रा.डा. वन्दना प्रधान र को-सुपरभाइजरमा सह-प्राध्यापक डा. विष्णुप्रसाद चौलागाईंंलाई नियुक्त गरिनुका साथै त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सह-प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीलाई समेत को-सुपरभाइजर नियुक्त गरिएको,’ भन्ने व्यहोरा चौलागाईंंले गरेको सिफारिशमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, शोधार्थीको मुख्य सुपरभाइजर प्रा. डा. वन्दना प्रधान करिब ४ वर्षअघि नै राजीनामा दिई त्रिवि सेवाबाट अलग भएको समेत चौलागाईंले गरेको सिफारिशमा उल्लेख छ ।​

शोधार्थीले सह-प्राध्यापक चौलागाईं (उनी आफैं, को-सुपरभाइजर)को नियमित सुपरीवेक्षण र निर्देशनमा अध्ययन र अनुसन्धान कार्यमा संलग्न रहेको, विभागले निर्दिष्ट गरेको पीएचडी कक्षाकोठामा नियमित उपस्थित भई अध्ययन कार्य गरेको, विभागका जनस्वास्थ्य स्नातक विद्यार्थीहरूको शिक्षण कार्यमा संलग्न भएको, विभागको सहजीकरणमा फिनल्यान्डको ट्याम्पियर युनिभर्सिटीमा भौतिक उपस्थितिसहित जम्मा १७ क्रेडिटको पीएचडीसम्बन्धी कोर्स सम्पन्न गरेको भन्ने व्यहोरा उनले गरेको सिफारिशमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, पीयर रिभ्युड जर्नलमा पीएचडी अध्ययनबाट ३ वटा अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशित गरेको, पीएचडी रिसर्च प्रोजेक्टबाट प्राप्त नतिजा अन्तर्राष्ट्रिय कन्फेरेन्समा प्रस्तुति गरेको, पीएचडीको शुल्कबमोजिम पहिलो किस्ता महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस र थप २ किस्ता यस जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागमा गरी कुल ८ लाख रूपैयाँ बुझाएको भन्ने व्यहोरा उनले गरेको सिफारिशमा उल्लेख छ ।

‘अतः निज शोधार्थी मेरिना वैद्य श्रेष्ठको पत्र यसैसाथ संलग्न कागजातहरूको आधारमा नियमानुसार पीएचडी डिफेन्ससमबन्धी कार्य अगाडि बढाइदिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछु,’ विभागीय प्रमुख चौलागाईंंले डीनको कार्यालयलाई गरेको सिफारिशमा उल्लेख छ । 

हेर्नुहोस्, चौलागाईंंले थेसिस डिफेन्सका लागि गरेको सिफारिश :

तर, उक्त सिफारिश गरिनुअघि २०८० जेठ ९ गते हालका विभागीय प्रमुख प्रा. डा. अमोदकुमार पौड्यालले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको सहायक डीन (शैक्षिक )लाई गरेको पत्राचारमा शोधार्थी श्रेष्ठको पीएचडी डिफेन्ससम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गर्न विभाग अन्योलमा रहेको उल्लेख छ ।

पीएचडीको थेसिस पूरा गरेको भनी हालै (भर्ना भएको ७ वर्षमा ) यस विभागमा सुपरभाइजर र को-सुपरभाइजरको हस्ताक्षरसहित थेसिस बुझाउन ल्याएको भएपनि केही कैफियत देखिएको उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।

‘यस चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले शुरू गरेको पीएचडी कार्यक्रम फूल टाइम भएको र त्यसअगाडिका वर्षहरूमा पीएचडी कार्यक्रममा भर्ना भएका विद्यार्थीहरू आफ्नो कार्य गर्ने कार्यालयबाट अध्ययन बिदामा आएका र पूर्णकालीनरूपमा विभागले दिएको कक्षाकोठामा रहेर अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेको तर निजले आफ्नो अध्ययनको समयमा आफू कार्यरत कार्यालयबाट कुनै पनि बिदा नलिएको देखिन आएको हुँदा कार्यालय समय र अध्ययन समय दुवैमा विद्यार्थीको हाजिर देखिने अवस्था छ,’ विभागीय प्रमुख पौड्यालले गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसबाट २०७५ मा छुट्टिई जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभाग भई जनस्वास्थ्य विधाका सम्पूर्ण पठनपाठन यस विभागले गर्दाको समयमा पनि ती विद्यार्थी विभागको सम्पर्कमा नरहेको र लामो समयपछि मात्र सम्पर्कमा आएको उक्त पत्रमा खुलाइएको छ ।

उक्त विद्यार्थीको सुपरभाइजर त्रिवि सेवाबाट करिब ४ वर्ष अगाडि नै अनिवार्य अवकाश भइसकेको, विद्यार्थीले पीएचडी कार्यक्रम अध्ययनवापतमा ३ वर्षभित्रमा जम्मा गर्नुपर्ने जम्मा ३ किस्तामा गरी बुझाउनुपर्ने शुल्कमध्ये भर्ना हुँदाको समय २०७५ असार १ गते पहिलो किस्ता बुझाएपछि हालसम्म अरू २ किस्ता नबुझाएको भन्ने व्यहोरा उक्त पत्रमा खुलाइएको छ ।

हेर्नुहोस्, विभागीय प्रमुख पौड्यालले डीनको कार्यालयलाई गरेको पत्राचार :

त्यसपछि डीनको कार्यालयले शैक्षिक तथा अनुगमन शाखाका प्रमुख षोड्सी ओझाको हस्ताक्षरमा २०८० जेठ ३२ गते शोधार्थी श्रेष्ठलाई औपचारिक पत्र नै लेखेर जानकारी माग गरेको थियो ।

आफू कार्यरत कार्यालयमा अध्ययन बिदा लिएको/नलिएको, अध्ययन गरेको सम्बन्धित विभागमा हाजिर भए/ नभएको र अध्ययनबापत बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाए/नबुझाएको विषयमा पत्र लेखेर जानकारी मागेको थियो ।

हेर्नुहोस्, विद्यार्थीसँग माग गरिएको जानकारीको पत्र :

त्यसपछि विद्यार्थी श्रेष्ठले २०८० असार ११ गते संस्थानको सहायक डीनलाई ४ पृष्ठको हस्तलिखित जवाफ बुझाएकी थिइन् ।

विद्यावारिधि अध्ययनका लागि आफू कार्यरत कार्यालयमा बिदा नलिएको उनले दिएको जवाफमा समेत स्वीकार गरेकी छन् । विद्यावारिधि अध्ययनका लागि आफू कार्यरत कार्यालयले प्रोत्साहनस्वरूप विदा लिन नपर्ने भनेकाले विदा नलिएको उनले जिकिर गरेकी छन् ।

‘आफू कार्यरत कार्यालयलाई विद्यावारिधि अध्ययन गर्न आफू इच्छुक भएको विद्यावारिधि कार्यक्रममा आवेदन दिने समयमा सूचित गरिएको तथा मेरो कार्यालयमा मेरो कार्य अध्यापन, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने भएको हुँदा म कार्यरत विभागीय प्रमुखले विद्यावारिधि अध्ययनलाई प्रोत्साहित गर्दै भर्नाको समयमा सिफारिस समेत गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले दिएको जवाफमा उल्लेख छ ।

साथै, यसअघि डीनको कार्यालय, अध्ययनरत विभाग, सुपरभाइजर एवं को-सुपरभाइजर तथा कार्यरत कार्यालयबाट बिदा लिए/नलिएको सम्बन्धमा कुनै सूचना माग नभएको हुनाले त्यस विषयमा आफू अनभिज्ञ  रहेको उनले जवाफ दिएकी छन् ।

त्यसैगरी,  शुल्कको सम्बन्धमा पहिलो किस्ता भर्ना हुँदा बुझाएको र बाँकी किस्ताको शुल्क सूचना पाएको दिनभित्रै बुझाउन तत्पर भएको उनले जवाफमा भनेकी छन् ।

हेर्नुहोस्, शोधार्थी विद्यार्थी श्रेष्ठले दिएको जवाफ :

न्यूनतम् आवश्यकता समेत पूरा नभए‌को र समयसीमा नाघेको अवस्थामा मेरिना वैद्य भर्ना भएको करिब ७ वर्षपछि चौलागाईं विभाग प्रमुख भएको एक महिनाभित्रमा आफ्नो पदीय दुरुपयोग गरी पीएचडीजस्तो उच्च प्राज्ञिक डिग्रीको अवैध सिफारिस गरिएको पाइएको हो । आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा चौलागाईंंले सिफारिश गर्नुले पनि आर्थिक मिलेमतोको आशंका देखिएको संस्थानका अर्का एक-सहप्राध्यपाक बताउँछन् ।

‘नियमानुसार भर्ना रद्द गर्नुपर्ने विद्यार्थीलाई नियमविपरीत सिफारिश गरेको देखिन्छ,’ ती सह-प्राध्यापकले लोकान्तरसँग भने, ‘चौलागाईंंले गैरकानूनी कार्य गरी आफू र अरूलाई व्यक्तिगत फाइदा पुर्‍याउने कार्य गरेको देखिन्छ । उनले अख्तियारको दुरुपयोग गरी, कीर्तेजन्य कार्य गरी प्रचलित ऐन, नियम तथा कानूनविपरीत हुनेगरी गम्भीर प्राज्ञिक तथा शैक्षिक अपराध गरेको देखिन्छ ।’

यस विषयमा विभागका बहालवाला विभागीय प्रमुख प्रा. डा. अमोदकुमार पौड्यालले केही पनि प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । ‘यो विषय डीनको कार्यालयले डील गरिरहेको हुनाले मैले केही पनि भन्न मिल्दैन,’ पौड्यालले लोकान्तरसँग भने ।

चौलागाईंंले पनि नियमविपरीत केही पनि नगरेको दाबी गरे । 'मैले नियमअनुसार नै सिफारिस गरेको हो,' चौलागाईंंले लोकान्तरसँग भने ।

उनले थप प्रतिक्रिया जनाउन मानेनन् ।

काण्डैकाण्डको फेहरिस्तदेखि विभागीय कारबाहीसम्म

२०८२ जेठ १९ गते संस्थानको जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागले सह–प्राध्यापक चौलागाईंंलाई २ वर्षसम्मका लागि बढुवा रोक्ने गरी विभागीय कारबाही गरेको छ ।​

चौलागाईंं जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभाग प्रमुख हुँदा आन्तरिक व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी गरेको निर्णय माइन्युट पुस्तिका उनले विभागलाई नबुझाएको सम्बन्धमा दुई वर्षका लागि बढुवा रोक्का गरिएको हो ।

विभागलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्नका लागि विभागमा कार्यरत शिक्षकहरू तथा कर्मचारीहरू समेत संलग्न भई गठन गरिने विभागको उक्त सक्कल माइन्युट बुझाउन उनलाई मौखिकरूपमा पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि नबुझाएपछि २०८१ मंसिर १० गते विभागमा ५ दिनभित्र बुझाउन लिखित पत्राचार गरिएको थियो ।

त्यसपछि पनि उनले माइन्युट पुस्तिका नबुझाएकाले विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि किन नबढाउने भनेर उनलाई ५ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न सूचित गरिएको थियो ।

स्पष्टीकरण सोधिएको विषयमा केन्द्रित रही जवाफ पेश गर्नुपर्नेमा विषयान्तर गर्ने किसिमले जवाफ पेश गरेपछि उनलाई पुनः दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

चौलागाईंं विभागीय प्रमुख हुँदा तत्कालीन प्रशासन प्रमुख कालु कार्की र प्रशासन समेत हेर्ने सहायक कम्प्युटर अपरेटर सुमित्रा रुवालीले पनि चौलागाईंसँग नै उक्त  माइन्युट पुस्तिका रहेको जवाफ दिएका थिए ।

त्यसैगरी, तत्कालीन सहायक डीन प्रा. डा. प्रेमराज ज्ञवाली समेतले माइन्युट पुस्तिका तत्कालीन समयमा नबुझाएको भनी फोनमार्फत तथा प्रत्यक्ष भेटी मौखिक रूपमा जानकारी गराएको आधारमा समेत उनलाई २ वर्ष बढुवा रोक्ने गरी विभागीय कारबाही गरिएको थियो ।

हेर्नुहोस्, बढुवा रोक्का गर्ने विभागीय कारबाही भएको पत्र :

२०८१ पुस १२ गते चौलागाईंंलाई विभागीय कारबाहीस्वरूप त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद १० को नियम ८२ (क) (१) बमोजिम नसिहत  नै दिइएको थियो ।

चौलागाईंले आचरणविपरित हुने गरी लापरवाही गरेको प्रमाणित भएको भन्दै विभागका प्रमुख आमोदकुमार पौड्यालले नसिहत दिएका थिए ।

‘२०८१ भदौ २४ देखि भदौ २६ गतेसम्म सञ्चालित एमपीएच/ एमपीएचएन/एमएचपीई दोस्रो वर्षको थेसिस प्रपोजल प्रेजेन्टेसनमा विद्यार्थीहरूलाई फीडब्याक दिन र पाठ्यक्रमअनुसार उनीहरूको मूल्यांकन गरी अंक प्रदान गर्न तत्कालीन निमित्त विभागीय प्रमुखबाट हस्ताक्षर गरिएको सूचना तथा संशोधित सूचना विभागको सूचना पाटी र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले उपलब्ध गराएको आधिकारिक इमेलमार्फत मूल्यांकन फारमसहित सूचित गरिएकोमा प्राप्त प्रमाणअनुसार उक्त कार्यक्रममा तपाईं एक दिन पनि सहभागी नभएको र विद्यार्थीहरूको मूल्यांकन पनि नगरेको देखिएको,’ चौलागाईंलाई दिइएको नसिहतको कारबाहीको विवरणमा उल्लेख  छ ।

त्यसैगरी, चौलागाईंंले गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार देखाएको र पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको अर्को कारणको रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

२०८१ भदौ २४ देखि २०८१ भदौ २६ सम्म डिजिटल ई-हाजिरी गरेको तर उक्त ३ (तीन) दिनसम्म सञ्चालित कार्यक्रममा एकदिन पनि सहभागी नभएको कुरालाई कारबाहीको अर्को कारण मानिएको छ ।

‘उक्त कार्यक्रममा भएको शिक्षक विद्यार्थीको हाजिरीमा अरूसरह हाजिर नगरेको तथा विद्यार्थीको मूल्यांकन पनि नगरेको प्रमाणित भएको, तपाईं विभागमा डिजिटल ई-हाजिरी गरी अन्यत्र गएपछि विभागको सूचना र शैक्षिक गतिविधिको बारेमा तपाईंलाई जानकारी हुने कुरै भएन । त्यसैले तपाईंको स्पष्टीकरणमा विभागको सूचनालाई अन्यथा व्याख्या गरेको देखिएको छ,’ चौलागाईंंलाई गरिएको कारबाहीको व्यहोरामा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, चौलागाईंलाई विभागीय कारबाहीस्वरूप दिइएको नसिहतको पत्र :

त्यसैगरी,२०८० असार २० गते जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्रा.डा. आमोदकुमार पौड्यालले चौलागाईंंलाई आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिवलाई पत्राचार गरेका थिए ।

ग्रान्ट प्राप्त गरेर तीनजना कर्मचारीहरू मिलेर गरेको एक संयुक्त अनुसन्धानको पेपरमा अन्य कर्मचारीको नाम नै नराखी चौलागाईंंले आफ्नो एकल नाम मात्र राखेर एक अनुसन्धान पेपर प्रकाशन गरेको आरोपमा कारबाही गर्न पौड्यालले पत्राचार गरेका थिए ।

तत्कालीन उपप्राध्यापक चौलागाईंं (प्रिन्सिपल इन्भेस्टिगेटर), अर्का उपप्राध्यापक  सरस्वती सिंह  र राजन पौडेल (तत्कालीन शिक्षण सहायक) को- इन्भेस्टिगेटर रहेको ‘एसेस्मेन्ट अफ कम्युनिटी बेस्ड मेडिकल एजुकेसन इन इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन, त्रिभुवन युनिभर्सिटी, नेपाल) नामक रिसर्च पेपरका लागि ग्रान्ट प्राप्त भएको थियो । 

तीनजनाले मिलेर गरेको अनुसन्धान रिपोर्टमा चौलागाईंंले बाँकी दुई जनालाई थाहै नदिई तथा उनीहरूको सहमति बेगर अनुसन्धानमा आधारित म्यानुस्क्रिप्ट बनाई आफ्नो एकल नाम मात्र राखी आर्टिकल प्रकाशन गरी साइन्टिफिक मिसकन्डक्ट तथा फ्रड गरेको भन्दै आवश्यक कारबाहीका लागि ती दुईजनाले २०७६ साउन १३ मा नै विभागमा उजुरी दिएका थिए ।

सोही उजुरीबमोजिम जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागका प्रमुख समेत रहेका सह-प्राध्यापक डा. आमोदकुमार पौड्यालले परिषदका तत्कालीन रजिष्ट्रारलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न पत्राचार गरेका थिए । तर, त्यतिबेला कारबाही नहुँदा ४ वर्षपछि २०८० असार २० गते सिंह र पौडेलले  पुनः विभागमा उजुरी दिएका थिए ।

त्यसपछि विभागले परिषदलाई चौलागाईंंलाई आवश्यक कारबाही गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

हेर्नुहोस्, विभागले परिषदलाई कारबाही गर्न गरेको पत्राचार :

त्यसैगरी, २०८० मंसिर २७ गते समुदाय चिकित्सा विभागका तत्कालीन प्रमुख डा. खेमबहादुर कार्कीले चौलागाईंंले गरेको अभद्र व्यवहारका सन्दर्भमा कारबाही गर्न महाराजगञ्ज चिकित्सा प्रमुखलाई पत्राचार गरेका थिए ।

चौलागाईंंले कार्कीलाई गालीगलौज गर्दै मुक्का प्रहार गर्न खोजेको भन्दै विभागीय कारबाही गर्न उजुरी दिएका थिए ।

‘जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभाग र समुदाय चिकित्सा विभागले एउटै भवन र कोठाहरू प्रयोग गरिरहेका थिए । विभागीय प्रमुखको नाताले प्राध्यापक अमोद पौड्याल बसेको कोठामा चौलागाईंं बस्न थालेको र निजले प्रयोग गरिरहेको कोठा खाली रहेको, यता हाल दुवै विभागका गरी ५ जना शिक्षकले कोठा नपाइरहेको अवस्था रहेको हुँदा निजले प्रयोग गरिरहेको कोठा शिक्षकहरूमध्ये कसैलाई उपलब्ध गराइदिन विभागीय प्रमुखको हैसियतले अनुरोध गर्न जाँदा निज चौलागाईंंले गालीगलौज गर्दै मुक्का प्रहार गर्न खोजे । यस्तो अभद्र व्यवहार गर्ने चौलागाईंंलाई तत्काल विभागीय कारबाही गर्ने सिफारिस गर्न र विभागमा कार्य गर्ने वातावरण धुमिल गराई क्याम्पसको साधन स्रोतलाई गलत ढंगले प्रयोग गरिरहेको अवस्था तत्काल रोक्न विनम्र अनुरोध गर्दछु,’ कार्कीले गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, कार्कीको त्यो उजुरी :

त्यसैगरी, २०७५ चैत १ गते समुदाय चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य विभागका तत्कालीन निमित्त प्रमुख समेत रहेका सह-प्राध्यापक अजयकुमार ठाकुरले चौलागाईंंलाई आवश्यक कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका थिए । पब्लिक हेल्थ स्टुडेन्टस सोसाइटीले विभिन्न आरोपसहित चौलागाईंंलाई कारबाही गर्न विभागमा २०७५ वैशाख २२ गते लिखित पत्रसहित ज्ञापन बुझाएको थियो ।

विभागले सोसाइटीको आरोपको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखी २०७५ फागुन ३० गतेको बैठकबाट छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

‘छानबिन समितिले प्रतिवेदन पेस गरी सत्यतथ्य बाहिर नआउञ्जेलसम्मका लागि निजलाई कुनै पनि परीक्षा मौखिक तथा लिखित प्रश्नपत्र निर्माण तथा कपी चेक गराउने जस्ता कार्यमा संलग्न नगराउन सम्पूर्ण फ्याकल्टीहरूको सर्वसम्मत निर्णय भएको हुँदा सोहीअनुसार गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’ ठाकुरले संस्थानका सहायक डीन (शैक्षिक तथा परीक्षा शाखा)लाई गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, ठाकुरले गरेको पत्राचार :

त्यसअघि पब्लिक हेल्थ स्टुडेन्टस सोसाइटीले एमपीएच प्रोग्राम संयोजक चौलागाईंंमाथि गम्भीर आरोपसहित विभागीय प्रमुखलाई पत्राचार गरेको थियो ।

चौलागाईंंले पठन-पाठनमा लापरबाही गरेको, डा. महेश मास्केको इपीडीमियोलोजीको स्लाइडहरू हुबहु कपी गरी आफ्नो नाममा प्रेजेन्टेसन गर्ने गरेकाले प्ल्याग्रिज्मको पराकाष्ठा भएको, आफ्नो विषयको कक्षा २-३ वटा मात्र लिएर टार्न खोजेको, पार्टटाइम तथा गेस्ट लेक्चररको रूपमा विभागीय प्रमुखलाई थाहै नदिई आफ्नो मान्छे (असक्षम)लाई मात्र ल्याउने गरेकोजस्तो आरोप लगाइएको थियो ।

आफ्नो कक्षाको समयमा एनजीओमा बढी समय दिने गरेको, विगतका वर्षहरूमा पनि चौलागाईंंलाई पटक–पटक कक्षाबाट निष्कासित गरिएको हुनाले चौलागाईंंलाई तुरुन्त विभागीय कारबाही चलाउन तथा यस विभागबाट अन्यत्र सरुवा गर्न विद्यार्थीहरूले माग गरेको थिए ।

हेर्नुहोस्, पब्लिक हेल्थ स्टुडेन्टस’ सोसाइटीले दिएको ज्ञापनको पहिलो पृष्ठ:

चौलागाईंं क्याम्पसमा डिजिटल हाजिरी गर्ने तर पठनपाठनको कुनै कार्यमा संलग्न नहुने गरेको समेत पाइएको थियो । २०७६ जेठ १३ गते विभागका तत्कालीन निमित्त प्रमुख डा. खेमबहादुर कार्कीले क्याम्पस प्रमुखलाई लेखेको पत्रमा पनि उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

‘यस विभागमा कार्यरत सह-प्राध्यापक डा. विष्णुप्रसाद चौलागाईंंले २०७५ चैत ७ देखि २०७५ चैत २० गतेसम्म क्यावि (क्याजुअल विदा) र पर्व विदा लिएको तर, त्यसपछि २०७६ जेठ १ गतेसम्म क्याम्पसमा आई डिजिटल हाजिरी गर्ने तर पठनपाठनको कुनै पनि कार्यमा संलग्न नभएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ कार्कीले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।