उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिका-३१ पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको निर्माण कार्य नरोक्न काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई बिल्डर्स प्रालिले काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो । 

बिल्डर्स र महानगरबीच काठमाडौं टावर परियोजना सम्बन्धमा सम्झौता भई भूमिगत दुई तल्लासहित १२ तले व्यावसायिक भवन निर्माणको लागि भएको नक्सापासलाई उच्च अदालतले आधार मानेको छ ।

टावरको निर्माण रोक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय विरुद्ध स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स उच्च अदालत पाटन गएको थियो । गत माघ ९ (२०८१)मा काठमाडौं महानगरपालिकाले पत्र पठाई काठमाडौं टावरको निर्माण रोक्न आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतले निर्माण कम्पनीले तला थप्न महानगरबाट अनुमति लिएको, नक्सा स्वीकृत भइसकेको र नक्सा स्वीकृती लिँदाको दस्तुर समेत तिरिसकेको भन्दै निर्माण नरोक्न आदेश दिएको हो । 

‘यस स्थितिमा विपक्षी महानगरपालिकाबाट निवेदकले सम्झौताबमोजिमको व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि प्राप्त गरेको नक्सापासको मिति ०७२/५/६ र मिति ०८१/०६/११ को अनुमति र निर्णय यथावत् कायम नै रहेको परिप्रेक्ष्यमा सम्झौताबमोजिम भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनु वाञ्छनीय देखिएको,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तथा निवेदकको वैध अपेक्षा समेत देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम निरुपण हुँदा ठहरिए बमोजिम हुने गरी सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट विपक्षी महानगरपालिकाबाट निवेदकको नाममा नक्साबमोजिमको निर्माण तथा अन्य कुनै काम कारबाही नगर्नू भनी गत वर्ष माघ ९ गते चलानी नम्बर ७८ को पत्र तथा सोसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।’