२८ जेठ २०८३, बिहीबार
कर्जा असुली प्रक्रियालाई सहज बनाउन विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माग गरेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्जा असुलीमा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको गुनासो समेत गरेका छन् ।
‘बैंकहरू लिलामी प्रक्रियामा जाँदा मालपोत कार्यालयलगायतले पञ्चीकृत मूल्यांकन, घरबाटो सिफारिसजस्ता विभिन्न कागजात माग गर्दछन् । तर, पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको अवस्था छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विशेषगरी स्थानीय तहले घरबाटो सिफारिस नदिने र दिनै परेको खण्डमा पनि अनावश्यक रूपमा ढिला सुस्ती गर्ने कारणले गर्दा बैंकहरूले कानूनी दायराभित्र रही सहज रूपमा कर्जा असुली प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नसकिरहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
‘यस्तो समस्याका कारण बैंकको कर्जा असुली प्रक्रिया प्रभावित भई यसले समग्र आर्थिक चक्रलाई प्रभावित बनाउँदै आर्थिक स्थायित्वमा नै समस्या उत्पन्न हुने जोखिम बढ्दै गएको छ’, उनीहरूले भनेका छन् ।
कर्जा असुली बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले गर्ने एक नियमित आवश्यक कानूनी प्रकृया हुँदाहुँदै पनि सो गर्ने क्रममा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई धम्की दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने र कतिपय ठाउँमा शारीरिक आक्रमण गर्ने घटना पनि भइरहेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्ता घटनाले सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको मर्यादामा खलल पुर्याउनुका साथै कर्मचारीको मनोबल समेत पूर्ण रूपमा घट्न गएको र अर्को तर्फ कानूनी राज्यमाथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ सिर्जना भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जनाएका छन् ।
‘देशको समग्र आर्थिक विकासमा संघीय संरचनामा काम गरिरहेका स्थानीय निकाय र बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूबीच समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्ने विषयमा दुई मत छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, संघीयताको भावना अनुरूप यस विषयलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा लिई बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा देखिएका यस्ता विविध समस्याहरूलाई समाधान गर्दै स्थानीय पदाधिकारीहरूको सहयोग र समन्वयका लागि आवश्यक पहलका साथै शान्ति सुरक्षाका लागि समेत सम्बन्धित निकाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’
