नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकासका लागि डिबेन्चर जारी गर्ने संस्थाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको गभर्नर डा. विश्व पौडेलले बताए ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउने भए पनि त्यसमा पूर्वाधार लक्षित संस्थाको प्राथमिकता स्पष्ट थिएन ।

नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी पूर्वाधार विकास बैंक, लगानी बोर्डसँग सहकार्यमा रहेका परियोजनाहरू वा सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त पूर्वाधार कम्पनीहरूद्वारा जारी डिबेन्चरमा बैंकको लगानीलाई सहज बनाउनेछ ।

यसले निजी क्षेत्रबाट दीर्घकालीन वित्त जुटाउने वातावरण तयार पार्नेछ । जलविद्युत्, सडक, उर्जा, दूरसञ्चार, औद्योगिक पार्कजस्ता ठूला परियोजनाहरूलाई आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन अब बैंकहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।​​

डिबेन्चरमा लगानीले बैंकलाई सुरक्षित आयको स्रोत प्रदान गर्नुका साथै दीर्घकालीन लगानीबाट अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।