नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको बढ्दो बोझले अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिइरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार खराब कर्जा अनुपात २०७८ असारमा १ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेकोमा गत आवको अन्त्यसम्म ५ दशमलव २४ प्रतिशत पुगेको छ ।

त्यस्तै, गैर-बैंकिङ सम्पत्ति १० दशमलव ५ अर्बबाट ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यी दुवै समस्यालाई हल गर्न गत जेठ १५ मा आएको बजेट र असार २७ गते आएको मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको व्यवस्था गर्ने विषय राखिएका छन् ।

'बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी सरकारसमक्ष पेश गरिनेछ', मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको वृद्धिले वित्तीय संस्थाहरूको आम्दानी, पुँजी पर्याप्तता र नाफा वितरणमा नकारात्मक असर परेको छ ।

यो वृद्धि आर्थिक मन्दी, प्रणालीगत कमजोरी र व्यवस्थापकीय त्रुटिहरूको संयुक्त परिणाम हो । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अपेक्षा बैंकरहरूले गरेका छन् ।

पछिल्लो समय खराब कर्जाले बैंकहरूको ध्यान व्यवसाय विस्तारभन्दा असुलीमा केन्द्रित भएको छ । यसले नयाँ कर्जा प्रवाहमा बाधा पुगेको छ, जसले आर्थिक वृद्धिलाई प्रभावित पारेको छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको अवधारणा

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्ति खरिद गरी तिनको व्यवस्थापन गर्छ । यस्ता कम्पनीले कर्जा पुनर्संरचना, परियोजना सञ्चालन वा सम्पत्ति बिक्रीमार्फत वित्तीय बोझ कम गर्छन् । यसले बैंकहरूलाई आफ्नो वासलात सफा राख्न र व्यवसाय वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग गर्छ ।

विश्वभर यस्ता कम्पनीहरूले वित्तीय संकट समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । सन् १९८८ मा अमेरिकाको मेलन बैंकले खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सहायक कम्पनी स्थापना गरेको थियो ।

सन् १९९० को एसियाली र २००७-०८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि धेरै देशले यस्ता कम्पनीमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम गरेका छन् । नेपालमा यस्तो व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको टिप्पणी बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूको छ ।

नेपालमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको अवधारणा दुई दशकदेखि चर्चामा छ । आर्थिक वर्ष २०५८/५९ को बजेटमा पहिलोपटक यस्तो कम्पनी स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसयता विभिन्न बजेट र मौद्रिक नीतिमा यो विषयले स्थान पाएको छ, तर कार्यान्वयनमा प्रगति भएको छैन ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई बुझाउने उल्लेख छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले यस्तो कम्पनी स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ ।

यद्यपि, नीतिगत प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा आउन बाँकी छन् ।

डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा रियल इस्टेट कर्जा संकटका बेला यो विषयले जोडतोडले चर्चा पाएको थियो । तर, खराब कर्जाको आकार सानो भएकाले त्यतिबेला यो अगाडि बढेन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास: भारतको अनुभव

भारतमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको अभ्यासको सफल मोडल कार्यान्वयन गरिएको छ । सन् २००२ मा पारित एक ऐनले सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनीको कानूनी आधार तयार गरेको थियो ।

नेसनल एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) र इन्डिया 'डेट रेजुलेसन कम्पनी लिमिटेड'(आईडीआरसीएल)ले संयुक्त रूपमा खराब कर्जा खरिद र व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।

एनएआरसीएलले खराब कर्जा खरिद गर्छ भने आईडीआरसीएलले पुनर्संरचना वा बिक्रीमार्फत व्यवस्थापन गर्छ । यी कम्पनीहरूले बैंकहरूको वासलात सफा गर्न र नगद प्रवाह सुधार्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । भारतीय रिजर्भ बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणले यी कम्पनीलाई प्रभावकारी बनाएको छ ।

दक्षिण कोरिया रयुरोपेली मोडेल

दक्षिण कोरियामा सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकट आएपछि कोरिया एसेट म्यानेजमेन्ट कर्पोरेसन (केएएमसीओ) स्थापना भएको थियो । यसले १० वर्षमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा असुली गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा कमायो ।

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि युरोपेली देशहरूले पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको मोडेल अवलम्बन गरे । स्पेनको सारेब, आयरल्यान्डको नामा र जर्मनीको एफएमएस वेर्ट म्यानेजमेन्टले बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

युरोपेली संघले यस्ता कम्पनीहरूलाई बैंकिङ समाधानका औपचारिक उपकरणको रूपमा मान्यता दिएको छ । यी कम्पनीहरूले सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा काम गरिरहेका छन् भने कर्जा पुनर्संरचना, सम्पत्ति बिक्री र प्रतिभूतीकरणमार्फत आर्थिक प्रणालीलाई स्थिर बनाएका छन् ।

नेपालमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता

नेपालको सानो र कमजोर अर्थतन्त्रमा खराब कर्जाको वृद्धिले दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याएको छ । बैंकहरूले खराब कर्जा असुलीमा समय खर्च गर्दा नयाँ कर्जा प्रवाह र आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुग्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले यस्तो बोझ कम गर्न सक्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले देखाएका छन् ।

बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल केसीले खराब कर्जा व्यवस्थापनमा बैंकहरूको ध्यान केन्द्रित हुँदा व्यवसाय विस्तार प्रभावित भएको बताए । उनले भने, 'सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले बैंकहरूलाई आफ्नो मुख्य व्यवसायमा फर्कन सहयोग गर्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन योगदान दिन्छ ।'

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन सजिलो भने छैन । यसका लागि ठूलो पुँजी, कानूनी स्पष्टता र व्यावसायिक नेतृत्व आवश्यक पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । यसका लागि नेपालमा सरकारी लगानी र निजी क्षेत्रको सहभागिताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अर्को चुनौती पनि बाँकी नै छ ।

कानूनी जटिलता र लामो अदालती प्रक्रिया यसका अर्का चुनौती हुन् ।

बजारको सानो आकार र सम्पत्तिको मूल्यांकनमा उतारचढावले पनि जोखिम बढाउँछ । यस्ता चुनौती समाधान गर्न विशेष अधिकार र पारदर्शी संरचना चाहिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'यस्तो कम्पनीलाई धितो बिक्री गर्ने अधिकार दिनुपर्‍यो । यसका लागि धेरै प्रकारका कानूनहरूको संशोधन आवश्यक पर्छ । यसलाई छुट्टै खाले नियामक निकाय पनि बनाउन सकिन्छ भने ऋण असुली न्यायाधीकरणमार्फत पनि गर्न सकिन्छ । यो नेपालको हकमा आवश्यकजस्तै बनिसकेको छ ।'

कोष व्यवस्थापन र रणनीति

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले  शेयर पुँजी, बन्ड, कर्जा र प्रतिभूतीकरणमार्फत कोष जुटाउन सक्छ । भारतको एनएआरसीएलमा विभिन्न बैंकहरूको शेयर लगानी छ । नेपालमा पनि निजी र सरकारी दुवैको संयुक्त लगानी गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'यसबारे अर्थले गृहकार्य गरिरहेको छ । निकाय गठनका लागि कानूनमा गर्नुपर्ने संशोधनबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौं ।'

यस्तो कम्पनीले कर्जा पुनर्संरचना वा सम्पत्ति बिक्रीमार्फत व्यवस्थापन गर्छ । यस्ता रणनीतिहरूले सम्पत्तिको मूल्य वृद्धि र बजार निर्माणमा पनि सहयोग गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले पनि छिटै यसबारे राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको बताए ।

उनले लोकान्तरसँग भने, 'कुनै निर्णय भइसकेको छैन । हामीले मौद्रिक नीतिमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी सरकारसमक्ष पेश गर्ने कुरा गरेका थियौं । त्यो छिटै हुनेछ ।'

कम्पनीले निम्त्याउन सक्ने जोखिम

राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक पुष्पचन्द्र खनालले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले निम्त्याउन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै भएकाले त्यतातिर पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन जटिल रहेको र सानो अर्थतन्त्र भएको नेपालमा यस्ता जोखिमहरू थप संवेदनशील हुने उनको भनाइ छ । गलत व्यवस्थापन वा अपर्याप्त नियमनले यस्ता कम्पनीहरूले वित्तीय प्रणालीमा थप अस्थिरता ल्याउन सक्छन् ।

उनले भने, 'पहिलो, सम्पत्ति मूल्यांकनमा हुने त्रुटिले ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्छ । बजारको सानो आकार र अस्थिरताले सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्न कठिन हुन्छ, जसले कम्पनीलाई घाटा हुने सम्भावना बढाउँछ ।'

त्यस्तै, खराब कर्जामा परिणत भएका सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमा सार्न सकिने विकल्पले कर्जा मूल्यांकन र कर्जाको अनुगमनमा हुन सक्ने कमजोरी, सम्पत्तिको मूल्यांकनमा मूल्यमा हुने उतारचढाव, सञ्चालन खर्च, बजार व्यवस्थापन लगायतका विषय निकै जटिल भएको खनालको भनाइ छ ।

यसमा कानूनी जटिलता पनि उत्तिकै छ । आफ्नो घर, जग्गा वा धितोमा राखिएका गाडीजस्ता विषयहरू व्यक्तिको सामाजिक इज्जतसँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा कानूनी झन्झट उत्तिकै आउन सक्छ ।

यस्ता कम्पनीहरूलाई ऋणीहरूले असहयोग गर्छन् भने अदालतमा लामो समय मुद्दा चल्न सक्ने र कम्पनीको प्रभावकारिता घट्दै जाने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

तेस्रो, सम्पत्तिको मूल्यांकनसँग सम्बन्धित काम भएकाले यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप र ठूला ऋणीहरूको प्रभावले कम्पनीको स्वतन्त्रता र पारदर्शितामा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।