मन्त्री नै जोडिने गरी घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि पोखराको जग्गासम्बन्धी विषय पछिल्लो समय निकै चर्चामा छ । पोखरा महानगरपालिका– १६ बाटुलेचौरमा रहेको झण्डै १३५ रोपनी जग्गा हत्याउन कुन हदसम्म चलखेल भएको थियो भन्ने कुरा यो विषयलाई गहिरिएर बुझ्दै जाँदा थाहा हुन्छ ।

अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । आरोप लागेका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भने राजीनामा दिएका छैनन्, उनले आफ्नो बचाउ गर्दै आएका छन् ।

यो जग्गा हत्याउन बिचौलियाले लामो समयदेखि चलखेल गरेको देखिन्छ । यसमा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय पोखराका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीदेखि माथिल्लो तह (मन्त्री)सम्मकै भूमिका शंकास्पद छ ।

साथै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले समेत बिचौलियाको काम गरेको आरोप लागेको छ । यो समग्र विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेर छानबिन जारी छ ।

****

घुस लेनदेनसम्बन्धी अडियोको पहिलो विषय पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १६ स्थित बाटुलेचौरमा रहेको जग्गा हो । २०७९ पुस ८ गते मालपोत कार्यालय कास्कीमा प्रमुख मालपोत अधिकृत भएर रामचन्द्र अधिकारी पुगेपछि उक्त जग्गाको विषय उठान भएको देखिन्छ ।

दुर्गादेवी शाह र गीता देवी शाहका सन्तति अदालतको विगतको फैसलाबमोजिम आफ्नो नाममा जग्गा दाखिला हुनुपर्ने निवेदन लिएर मालपोत कार्यालय पुगेपछि उक्त विवाद सतहमा आएको हो ।

राणाहरूले बिर्तामा पाएको त्यहाँको जग्गा किनबेच २०१७ सालदेखि हुन थालेको थियो । तत्कालीन समयमा जालसाजी भएको भन्दै जग्गाको हकदाबी गर्दै दुर्गादेवी शाह २०४० सालमा तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत पुगेपछि अदालतले उनको हकमा फैसला गरेको थियो । अदालतले फैसला गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि उनी मालपोत पुगेकी थिइनन् ।

उनका सन्तति २०८० सालमा अचानक फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन लिएर पुगेपछि तत्कालीन मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीले त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा यो सारा चलखेलको पृष्ठभूमि तयार भएको थियो ।

‘प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारी लोक सेवा आयोग पास गरेर उपसचिव भएका होइनन् । टाइपिस्ट खरिदारबाट जागिर शुरू गरेका उनी बढुवा हुँदै उपसचिव भएका हुन्,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘एक त अधिकारीको छवि त्यति राम्रो मानिएको छैन । त्यसैले उनले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि केही गडबडी हो कि भन्ने आशंका बढ्यो ।’

अधिकारीले २०४८ असारमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय लमजुङमा टाइपिस्ट खरिदारबाट जागिर शुरू गरेका थिए । उनले जिल्ला सिँचाइ कार्यालय मुस्ताङमा पनि सोही पदमा काम गरेका थिए ।

२०५२ असारमा टाइपिस्ट नायब सुब्बामा बढुवा भएपछि  सिँचाइ कार्यालय मुस्ताङ, पश्चिमाञ्चल सिँचाइ विकास डिभिजन नम्बर ४ बागलुङ, सब–डिभिजन नम्बर २ कुस्मा (पर्वत)मा काम गरेका थिए । २०६४ माघमा शाखा अधिकृतमा बढुवा भएपछि तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय काठमाडौं, पर्यटन कार्यालय पोखरा, गृह मन्त्रालय काठमाडौं, अध्यागमन विभाग काठमाडौं, अध्यागमन कार्यालय पोखरामा शाखा अधिकृतको रूपमा काम गरेका थिए ।

२०७४ माघमा उपसचिवमा बढुवा भएपछि तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा हाजिर भएका उनको सरुवा स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका, लमजुङको राईनास नगरपालिका हुँदै २०७८ पुसमा उनी पुनः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तानिएका थिए ।

लगत्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएको १ वर्षपछि २०७९ पुस ८ गते मालपोत कार्यालय कास्कीको प्रमुख मालपोत अधिकृतको रूपमा सरुवा भएको थियो ।

१ वर्ष त्यहाँ काम गरेपछि २०८० मंसिर १३ मा मालपोत कार्यालय बागलुङमा प्रमुख मालपोत अधिकृत भएका अधिकारीको ९ दिनमै पुनः मालपोत कार्यालय पोखरा सरुवा भएको थियो ।

२०८० मंसिर १३ देखि २०८१ माघ ३ गतेसम्म पोखरामा काम गरेका उनको सरुवा २०८० माघ ४ गते मालपोत कार्यालय लमजुङको प्रमुख मालपोत अधिकृतको रूपमा सरुवा भएको हो ।

शाखा अधिकृतको रूपमा पर्यटन कार्यालय पोखरा र अध्यागमन कार्यालय पोखरामा काम गरिसकेका अधिकारीले उपसचिव भएपछि दुईपटक मालपोत कार्यालय पोखरामा प्रमुख मालपोत अधिकृत भएर काम गरेका छन् ।

‘दोस्रोपटक पनि उनी मालपोत कार्यालय पोखरा नै पुग्नुले पनि केही न केही खास उद्देश्य लिएको देखिन्थ्यो,’ भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले पोखराको लिची गार्डेनको कुरा बाहिरिएपछि सबै कुरा सतहमा आएको छ ।’

अधिकारी नै पोखरामा प्रमुख मालपोत अधिकृत भएर गएपछि जग्गा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ ।

२०८० पुस २९ गते अदालतको फैसलाबमोजिम जग्गा दाखिला खारेज गरी पाऊँ भन्ने व्यहोरासहित परेको निवेदनमा अधिकारीले कित्ता यकिन गरी क्षेत्रफल कति हो समेत यकिन गरी खुलाई पठाइदिन नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।

त्यसपछि २०८० असोज १० गते नापी कार्यालयले यकिन गर्न नसकिने भनेर मालपोत कार्यालयलाई जवाफ पठाएको थियो । अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि हकदाबीसहित दाखिला खारेजी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन परेपछि आफूले कानूनबमोजिम नै त्यो फाइल अघि बढाएको अधिकारी बताउँछन् ।

‘विगतको फैसला कार्यान्वयन गराउनका लागि निवेदकले निवेदन दिएपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो । निवेदकले ल्याएको फैसलामा कित्ता नम्बर उल्लेख नै थिएन । कित्ता नम्बरको ठाउँमा 'कित्ता न नम्बर' उल्लेख भएको हुनाले प्राविधिक रूपमा नापजाँच गरी यकिन खुलाई पठाइदिन भनेर कानूनबमोजिम नै मैले नापी कार्यालयलाई लेखेर पठाएको हो,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यतिबेला दिनेश काफ्ले सर नापीको हाकिम हुनुहुन्थ्यो । आएको निवेदनबमोजिम प्राविधिक नापजाँचका लागि राय माग्नु मेरो कर्तव्य थियो । मैले कानून बमोजिम गर्नुपर्ने काम गरेको हो ।’

आफू लमजुङ आएको ६/७ महिना भएको र त्यतिबेलाका सबै कुरा स्मरण समेत नभएकाले त्यस विषयमा धेरै कुरा थाहा नहुने उनले बताए । अहिले सार्वजनिक भएको अडियोको विषयमा समेत आफूलाई केही थाहा नभएको उनले बताए ।

त्यसपछि २०८२ जेठ १८ गते प्रमुख मालपोत अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेलले पनि त्यस विषयमा कित्ता यकिन गर्न नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थियो । अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम नक्सा नम्बर २५, २६ र २८ भित्र हाल कुन–कुन कित्ताहरू पर्छन्, हालको भोगसहितको विवरण पठाइदिन भनेर मालपोतले नापीलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ ।

त्यसको दुई सातापछि नापीले मालपोतलाई जवाफ पठाएको छ । मिसिल संलग्न फैसला लगायतका कागजातहरू अध्ययन गर्दा फैसलामा उल्लेख भएको नक्सा नम्बर तत्कालीन नापी गोश्वाराबाट नाप नक्सा भई तयार भएको नक्साबमोजिमको कित्ता नम्बर नभई अदालतबाट तयार गरिएको स्केच बमोजिमको नक्सा नम्बर रहेको देखिन आएको व्यहोरा नापीको जवाफमा उल्लेख छ ।

‘कार्यालयमा रहेका अभिलेखसँग उक्त स्केच तथा फैसला भिडाई हेर्दा उक्त नक्सा नम्बर बमोजिमको जग्गाको कित्ता नम्बर यही हो भनि यकिन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र सोको कारणले फिल्ड निरीक्षण गर्न समेत द्विविधा भई भोगको अवस्थाको एकिन विवरण तयार गर्न कठिनाइ भएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ नापीले दिएको जवाफमा उल्लेख छ ।

मिसिल संलग्न फैसला लगायतका कागजात अध्ययन गर्दा फैसलामा उल्लिखित जग्गा साविक बाटुलेचौर वडा नम्बर १ अन्तर्गत पूर्वमा बाटुलेचौर जाने बाटो र पश्चिममा लामाचौर जाने बाटोभित्रको हुनुपर्ने अनुमान नापीको पत्रमा गरिएको  छ ।

‘उक्त स्थानमा २०३२ सालमा नापनक्सा भई तयार भएको नक्सा तथा फिल्डबूक अध्ययन गर्दा साविक बाटुलेचौर गाविस वडा नम्बर १ अन्तर्गत पूर्व बाटुलेचौर जाने बाटो (महेन्द्र गुफा मार्ग), पश्चिम लामाचौर जाने बाटो (लामाचौर मार्ग), उत्तर अमरदीप मार्ग र दक्षिण महेन्द्र गुफा मार्ग यी चार किल्लाभित्रको जग्गा मध्ये साविक बाटुलेचौर वडा नम्बर १ को कित्ता नम्बर ११९ र १२० को जग्गाधनी महलमा मात्र दुर्गा देवी शाह उल्लेख भई नापनक्सा भएको देखिन्छ भने अन्य कित्ता जग्गाहरूमध्ये अधिकांश कित्ता जग्गाको फिल्डबूकमा नै विभिन्न व्यक्तिको नाम कायम भई नापनक्सा भएबमोजिम सोही बखत फिल्डबूकमा नै दर्ता समेत भएको देखिन्छ,' नापीले दिएको जवाफमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, नापीले मालपोत कार्यालय पोखरालाई दिएको जवाफ :

नापीले दिएको जवाफमा अगाडि भनिएको छ, ‘सोही स्थानमा २०५९ सालमा पुनः नाप नक्सा हुँदा नापीबमोजिम कायम फिल्डबूक, नक्सा अध्ययन गर्दा देखिएको र पुनः नापीबमोजिम कायम उल्लिखित स्थानको फिल्डबूक अध्ययन गर्दा पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ को सिट नम्बर  ०९३-०८००-०६ को कित्ता नम्बर १२ को कित्ता जग्गामा मात्र शाह थरको जग्गाधनीको नाम उल्लेख भई फिल्डबूक कायम भएको देखिन्छ ।’

तत्कालीन नापी गोश्वाराबाट २०३२ सालमा नापनक्सा भई कायम फिल्डबूकबमोजिम साविक बाटुलेचौर गाविस वडा नम्बर १ को कित्ता नम्बर ११९ र १२० मा मात्र शाह थरको जग्गाधनीको नाम उल्लेख भएको देखिएको नापीको जवाफमा उल्लेख छ ।

‘र, सोही स्थानमा २०५९ सालमा पुनः नाप नक्सा भई कायम फिल्डबूक बमोजिम पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ को सिट नम्बर ०९३-०८००-०६ को कित्ता नम्बर १२ मा मात्र शाह थरको जग्गाधनीको नाम उल्लेख भएको देखिएकाले साविक तथा पुनः नापीबमोजिम तयार भएको फिल्डबूकका आधारमा उक्त स्थानमा उल्लिखित कित्ता जग्गामा बाहेक अन्य कित्ता जग्गामा फैसलामा उल्लिखित जग्गाधनीहरूको भोग नरहेको भनी भन्न सकिने अवस्था देखिन्छ,’ नापीको पत्रमा उल्लेख छ ।

नापीको पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसरी सम्मानित अदालतबाट भएको फैसलामा कित्ता नम्बर नभई नक्सा नम्बर उल्लेख हुनु, मुचुल्का गर्दा तयार गरिएको स्केच कुनै पनि माननापमा तयार नहुनु, उक्त स्थानमा तत्कालीन नापी गोश्वाराबाट भएको २०३२ सालको नापनक्सामा उल्लिखित कित्ता जग्गाबाहेकका कित्तामा शाह थरका जग्गाधनीको नाम उल्लेख नहुनु, सोही स्थानमा २०५९ सालमा भएको पुनः नाप नक्साबाट तयार भएको फिल्डबूकमा समेत उल्लिखित कित्ता जग्गाबाहेकका कित्तामा शाह थर भएको जग्गाधनीको नाम उल्लेख भएको नदेखिएकाले तहाँ कार्यालयबाट माग भए बमोजिमको विवरण तयार गरी पठाउन नसकिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

यसरी नापी कार्यालयले स्पष्ट जवाफ दिएपछि उक्त जग्गा दर्ताको काम मालपोत कार्यालयमा रोकिएको हो । त्यसैले जग्गा दाबी गर्ने शाह थरका व्यक्तिहरूले जग्गा व्यवसायी बिचौलियालाई प्रयोग गरी तल मालपोतदेखि माथि मन्त्रीसम्म घुस लेनदेन गरेको हुनसक्ने मालपोत कार्यालय पोखराका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग बताए ।

२०८२ वैशाख १६ गते पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १६ दीपका केही स्थानीय बासिन्दाले मालपोत कार्यालय कास्कीमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । केही अपिरिचित तथा शंकास्पद मान्छेहरू आएर आउने,घुम्ने, थर्काउने र धम्क्याउने गरेकाले आफूहरूको जग्गा तथा घरको संरक्षण तथा सुरक्षा प्रदान गरिदिन भन्दै ती स्थानीयहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

इन्द्र गौचन, खम्बासिंह गुरुङ, सुरेश गौचन,गिरिराज रानाभाट, अजय गुरुङ, झलक गौचनसहित ३४ जना स्थानीयले आफूहरू असुरक्षित भएको भन्दै मालपोत कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

परापूर्वकालदेखि आफूहरूले जग्गा खरिद गरी नेपाल सरकारलाई कर तिरो बुझाउँदै आएको, नगरपालिका घोषणा भएपछि नक्सा पास गरेर कर महसुल बुझाएको, घरमा बिजुलीको लाइन, पानीको लाइन जडान गरेर मासिक महसुल समेत बुझाउँदै आएको उनीहरूले ज्ञापनमा दाबी गरेका छन् ।

हेर्नुहोस्, ज्ञापन पत्र :

​

सरकारले २०३२ सालमा सर्भे नापी शुरू गरेपछि आफूहरूको घरजग्गा नापनक्सा गरी, कागज प्रमाण हेरी जग्गाधनी पुर्जा र श्रेस्ता कायम भएको दाबी उनीहरूले गरेका छन् ।

‘२०५९ सालमा नयाँ नापी आएर हामी निवेदकहरूको घरजग्गा नापनक्सा भई हाम्रो साबिकको कागज -प्रमाण हेरी हाल साबिक भई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा श्रेस्ता कायम भई हाम्रो नाउँमा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा बनेको हो । सोही प्रमाणको आधारमा हामीले घर जग्गा भोगचलन गर्दै आइरहेका छौं । यस्तो ठाउँमा केही अपरिचित र शंकास्पद मानिसहरू आउने, घुम्ने, थर्काउने र धम्क्याउने गर्दछन् । हामी निवेदकको घरजग्गाहरू पनि भित्री रूपमा चलखेल गरेर हामीलाई घरबारविहीन बनाउने हुन् कि भन्ने शंका लागेको छ । हाम्रो मिलेर बसेको समाजमा विकृति, विसंगति फैलाउने हुन् कि भन्ने थप शंका लागेकाले मालपोत कार्यालय कास्कीलाई  जानकारी गराउन निवेदनका साथ उपस्थित भएका हौं । हाम्रो घरजग्गाको संरक्षण, सुरक्षा गरिपाऊँ,’ निवेदकहरूले दिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

यसरी स्थानीयले दिएको ज्ञापनबाट पनि भूमाफियाहरूले ती जग्गा खरिद गर्न चलखेल गरेको हुनसक्ने देखिन्छ ।

‘साविकमा अदालतमा भएको फैसलाको आधारमा जग्गा दाबी गर्न आए पनि फैसलामा कित्ता नम्बर उल्लेख नै नगरी नक्सा नम्बर उल्लेख भएको हुँदा अहिले नापी कार्यालयले २ वर्षअघि नै पनि यकिन गर्न नसकिने भनेपछि आर्थिक चलखेल शुरू भएको हो,’ मालपोत कार्यालय पोखराका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले बाहिर आएको अडियो सुन्दा पक्कै पनि माथिसम्म लेनदेन भएको हुनुपर्छ ।’

यस विषयमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई पत्राचार गरेको छ ।

बाटुलेचौरको जग्गासहित त्यस्तै प्रकृतिको अन्य जग्गाको विषयमा आएको उजुरीमाथि छानबिन गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताइन् ।

‘बाटुलेचौरको जग्गासहित त्यस्तै प्रकृतिका अन्य जग्गामा पनि ठगी भएको भन्ने विषयमा यहाँ उजुरी आएको थियो,’ शर्माले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘बाटुलेचौरको विषयमा मैले के हो भनेर बुझ्न मालपोतलाई सोधेको थिएँ । तर, त्यसमा कित्ता नम्बर नै केही उल्लेख नभएकाले त्यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छु ।’

पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १६ का वडाध्यक्ष अमृत शर्मा तिमिल्सिना भने दुई पुस्ताअघिको उक्त विवाद घरपरिवारभित्रका अलग-अलग सदस्यहरूबीचको हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘अहिले विवादित भनिएको जग्गा निजी नै हो । सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा होइन,’ वडाध्यक्ष तिमिल्सिनाले लोकान्तरसँग भने, ‘सबै पुर्जावाला जग्गा नै हो । नयाँ हालसाविक पनि भएको छ । त्यहाँ स्थानीयका ४०/५० वटा जति घर पनि छन् । जग्गाको खरिद बिक्री पनि भएको छ ।’

तर, विगतको अदालतको फैसलाअनुसार अहिले दाबी गरिएको जग्गाको सिमाना कहाँ हो भन्ने कुरा पत्ता नै लगाउन नसकिएकाले विवाद उत्पन्न भएको उनले बताए ।

‘त्यही विषयमा माथि मन्त्रीसम्म घुस लेनदेन भएको भन्ने कुरा बाहिर आएको हामीले पनि समाचारहरूबाटै सुनेका हौं । त्यसमा के कति सत्यता छ, त्यसबारे त माथिल्लो लेभलबाट नै छानबिन हुनुपर्ला,’ तिमिल्सिनाले लोकान्तरसँग भने ।

यता, नापी कार्यालयले पुनः यकिन गर्न नसकिने भन्ने पत्र पठाएकाले त्यसमा अब केही गर्न नसकिने बहालवाला प्रमुख मालपोत अधिकृत पौडेल बताउँछन्  ।

‘नापी कार्यालयले कित्ता, क्षेत्रफल सबै यकिन गरिदिएको भए अर्को कुरा हुन्थ्यो । तर, नापी कार्यालयले नै यकिन गर्न सकिन्न भनेपछि जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा जारी गर्ने काम अघि बढ्दैन,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने ।

****

केही दिनअघि सार्वजनिक अडियोमा घुस डील भएको अर्को विषय हो, भूमि समस्या समाधान आयोगमातहत जिल्लामा पदाधिकारी नियुक्ति ।

नेपाल सरकारले २०८१ असोज १४ गते गठन आदेश जारी गरी भूमि आयोग गठन गरेको थियो । त्यसको १ महिनापछि २०८१ कात्तिक १३ गते हरिप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा आयोगका पदाधिकारीहरू मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त भएका थिए ।

त्यसपछि विभिन्न चरणमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको आ-आफ्नो कोटामा जिल्ला हुँदै केन्द्रबाट सिफारिस गरिएकाहरूलाई भूमि मन्त्री अधिकारीले नियुक्त गरेका थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल , अशोक राई नेतृत्वको जसपाले पनि एक–दुई सीट पाएका थिए । बाँकी एमाले र कांग्रेसले नै भागबण्डा गरेका थिए ।

अहिले बाहिरिएको अडियोले त्यतिबेला जिल्लामा पदाधिकारी नियुक्त गर्न आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने आरोपलाई बल पुर्‍याएको छ ।

त्यति मात्र होइन, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा गर्दा समेत आर्थिक चलखेल हुने गरेको पाइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक कर्मचारी भने मालपोत र नापीमा सरुवाका लागि खास गरेर मन्त्री अधिकारीका निजी सचिव (उपसचिव) अनिल मरासिनी र स्वकीय उपसचिव भेषराज पाण्डे संलग्न हुने गरेको बताउँछन् ।

‘प्रदेशमा समायोजन भएर प्रदेशमै दरबन्दीमा कार्यरत उपसचिवलाई निजी सचिवको रूपमा राख्नुले नै पनि मन्त्रीज्यूको बदनियत पुष्टि हुन्छ,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘सरुवादेखि विभिन्न जिल्लाको विवादित जग्गाको काम गराउने उद्देश्यले जग्गा बुझेको विगतमा नापीमै काम गरेको व्यक्तिलाई खोजेर ल्याइएको हो ।’

मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त विवरण अनुसार मरासिनीको अहिलेको दरबन्दी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा छ । नापी अधिकृतको रूपमा २०६० पुसमा शुरू नियुक्ति पाएका मरासिनीको पहिलो पदस्थापन तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयमा भएको देखिन्छ ।

त्यसपछि २०६० माघ ४ गते उनी पर्साको १ नम्बर गोश्वारा कार्यालयमा नापी अधिकृतको रूपमा हाजिर भएको देखिन्छ ।  २०६३ साउनमा उनको सरुवा त्यहाँबाट नापी विभाग काठमाडौंमा भएको थियो ।

४ वर्ष विभागमा काम गरेपछि २०६७ फागुनमा उपसचिवमा बढुवा भएका मरासिनी तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा प्रमुख नापी अधिकृतको रूपमा सरुवा भएका थिए ।

त्यसपछि २०६८ जेठमा पुनः नापी विभागमा,  २०६९ वैशाखमा नापी कार्यालय रुपन्देहीको प्रमुख नापी अधिकृतमा,  २०७१ भदौमा नापी विभाग काठमाडौंमा उनको सरुवा भएको देखिन्छ ।

नापी विभागमा ५ वर्ष बसेपछि २०७६ वैशाखमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा, २०७७ फागुनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय बुटवल, रुपन्देहीमा उनको सरुवा भएको देखिन्छ । उनी प्रदेशमा समायोजन भएका थिए ।

‘यसरी दुवै विभाग (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभाग ) तथा मन्त्रालयमा लामो समय बसेर काम गरेका तथा हाल प्रदेशमा समायोजन भएर पदस्थापन भएका कर्मचारीलाई छानेर मन्त्रीज्यूले निजी सचिवको रूपमा तान्नुको उद्देश्य चलखेल हो भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ । लेनदेनको प्रमाण हुने कुरा पनि भएन र त्यो हुँदैन पनि,’ मन्त्रालयका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘मन्त्रालयका सबै कर्मचारीलाई यो कुरा थाहा छ । तर, बोल्न कोही पनि तयार छैनन् ।’

मन्त्री अधिकारीको प्रस्टीकरण

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले आफूलाई जोडेर बाहिर आएको अडियोमा कुनै सत्यता नरहेको प्रस्टीकरण दिएका छन् ।

उनले साउन १ गते मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूमाथि लागेको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गरेका हुन् ।

‘मसँग जोडिएर केही कुरा बाहिर आएको छ । राज्यलाई कसरी डोहोर्‍याउने भन्ने दायित्व मिडियाको पनि हो । तथ्य र सत्यको आधारमा समाचार प्रेषित गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘मन्त्रालय र मसँग जोडिएर केही अडियो बाहिर आएको छ । म के स्पष्ट पार्न पार्छु भने, उक्त अडियोमा म र मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने कुनै विषय छैन ।’

उनले घुस काण्डमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि भए जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताए ।

पोखराको जग्गामा मुछिएको विषयमा मन्त्री अधिकारीले भने,‘जग्गा जमिनसँग जोडिएको कुरा छ । तर, अडियोमा त्यो कुरा छैन । सरुवा गर्ने कुरा मन्त्रालयको नियमित प्रक्रिया हो । उजुरी आयो भने तुरुन्तै 'करेक्सन' पनि भएको छ । पोखराको मालपोतका कुरा आएका छन् । नियमित कुरामा सार्ने कुरा हुन्छ ।’

उनले आफ्नो छोराको समेत नाम जोडेकोमा आपत्ति जनाए । तपाईंको छोराको नाम पनि मुछिएको छ नि भन्ने प्रश्नमा मन्त्री अधिकारीले भने, ‘म मन्त्री भएपछि एकपटक बाबालाई भेट्न भनेर आएको थियो । बुटवलतिर गयो । पोखराको साथीले बोलाएपछि एकपटक पोखरा पनि गएको हो, तर सुजनसँग उसको भेट भएन, कुरा भएन र उसले चिन्दा पनि चिन्दैन । मन्त्रीले केही गरेन भनेर मेरो छोरालाई पनि जोड्ने कुरा भएको रहेछ । जाँड खाएको मान्छेलाई पनि भन् कि भन् भनिएको छ, आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न ।’

उनले पुसमै सरुवा गरिएका मालपोत अधिकृतको कुरा अहिले बाहिर ल्याउनुको कुनै तुक नभएको बताए ।

‘मालपोत अधिकृत रामचन्द्र (अधिकारी)जीले मलाई मन्त्रालयमा आएर मलाई सार्नुभएन भन्नुभएन, उहाँ मुद्दामा जान्छु भन्नुभयो,’ अधिकारीले भने, ‘मुद्दाको फैसला उहाँको पक्षमा आएन । जहाँ सरुवा भएको थियो, त्यहीँ जानु भयो । उहिलेका कुरा खुइले ।’

मन्त्री अधिकारीले सुजन लामा रामचन्द्र अधिकारीको विषयलाई लिएर दुई/चार जनासहित मन्त्रालय आएको बताए । तर, त्यसअघि लामासँग आफ्नो कुनै चिनजान भने नभएको उनको दाबी छ ।

तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई आफूले मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै कर्मचारीको सरुवा गरिदिन पटक-पटक आग्रह गरेको अधिकारीले बताए  ।

‘मैले गुप्ताजीलाई मेरो मन्त्रालय मातहतको कर्मचारी सरुवा गर्दा मलाई वा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर मात्रै सरुवा गर्नु भनेको थिएँ,’ अधिकारीले भने, ‘अब उहाँले इच्छाले कसरी बोल्नुभयो, मलाई थाहा भएन ।’