०९ साउन २०८३, शनिबार
भारतको कूटनीतिक र सुरक्षा वृत्तमा पछिल्लो समय बंगलादेश चीन र पाकिस्तानसँग मिलेर भारतविरोधी रणनीतिक धुरीको निर्माणतर्फ उन्मुख रहेको चर्चा व्याप्त छ ।
भारतीय रक्षा प्रमुख अनिल चौहानले यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तर, बंगलादेशले अहिले कुनै पनि रणनीतिक गुटमा सामेल हुने नभएर, स्वतन्त्र, सन्तुलित र राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित परराष्ट्र नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिरहेको दाबी गरेको छ ।
चौहानले जुलाई ८ मा नयाँ दिल्लीस्थित अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनमा सम्बोधन गर्दै चीन, पाकिस्तान र बंगलादेशबीचको सम्भावित त्रिपक्षीय पोल भारतका लागि सुरक्षा चुनौती बन्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
उक्त भनाइको पृष्ठभूमिमा चीनको कुनमिङ शहरमा आयोजित एक त्रिपक्षीय भेटवार्ता थियो, जहाँ तीन देशका कूटनीतिज्ञहरूको तस्वीर सार्वजनिक भयो ।
यद्यपि, बंगलादेशले उक्त बैठक अर्थ–व्यापार, पूर्वाधार र सांस्कृतिक सम्बन्धका विषयमा केन्द्रित रहेको सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारेको छ ।
बंगलादेशका कार्यवाहक सरकारका विदेश मामिलाका सल्लाहकार तौहिद हुसैनले भने, ‘हाम्रो परराष्ट्र नीति गुटीय राजनीतिभन्दा पर छ । हामी स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको सिद्धान्तमा अडिग छौं ।’
यो भनाइले भारतको आशंकालाई केही हदसम्म शान्त तुल्याए पनि भारतीय रणनीतिक सोचमा फेरि प्रश्न उठेको छ- के बंगलादेश वास्तवमै चीन–पाकिस्तान धुरीमा प्रवेश गर्ने संकेत गर्दैछ ?
पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पालामा भारत र बंगलादेशबीचको सम्बन्ध असाधारण रूपमा घनिष्ट थियो । हसिनाको नेतृत्वमा बंगलादेशले भारतको पूर्वी सीमामा विद्रोही गतिविधिमाथि कडा कारबाही गर्यो, भारतलाई पारवहन सुविधा दियो र द्विपक्षीय सुरक्षामा उच्चतम सहकार्य गर्यो ।
तर, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा नयाँ सत्ता संरचना बनेपछि भारतले बंगलादेशको विदेश नीति ‘पुनः समायोजन’ हुन लागेको आभास लिएको छ ।
यद्यपि, यो ‘रणनीतिक पुनर्संरचना’भन्दा बढी सावधानीपूर्वक गरिएको सन्तुलनको अभ्यास हो । बंगलादेशले चीनसँग व्यापारिक साझेदारी गहिर्याइरहेको छ, तर सैन्य गठबन्धनमा जाने कुनै संकेत दिएको छैन । पाकिस्तानसँग पनि इतिहासले जोडिएको कटुता अझै मेटिएको छैन, जुन राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषय हो ।
चीनले भने हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रभर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न आर्थिक सहयोगको माध्यममार्फत रणनीति अपनाइरहेको छ । पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्ता देश आर्थिक संकटमा फसेका बेला चिनियाँ लगानी आकर्षक देखिएको थियो । तर, बंगलादेशको अर्थतन्त्र ती देशहरूको तुलनामा अझै मजबुत छ र उसले कुनै पक्षमा पूरै झुकाव नगरी सन्तुलित कूटनीति अघि बढाइरहेको संकेत दिएको छ ।
कुनमिङ बैठकले भने एक नयाँ आयामको संकेत दिएको छ, त्यो हो - त्रिपक्षीय संयन्त्रको प्रारम्भ । यद्यपि, जब चीन र पाकिस्तानले त्रिपक्षीय कार्यसमूह स्थापनाको औपचारिक प्रस्ताव राखे, बंगलादेशले अस्वीकार गर्यो । यो निर्णय दुविधा होइन, सोचेर लिइएको ठोस निर्णय लिएको बंगलादेशको भनाइ छ ।
बंगलादेशको परराष्ट्र नीति विगतदेखि नै ‘सहभागिता तर संलग्नता होइन’को सिद्धान्तमा आधारित छ । चीन, अमेरिका, भारत, युरोप सबैसँग बंगलादेशले खुला संवाद राख्ने तर, कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने नीति बंगलादेशले लिएको छ ।
अन्य मुलुकजस्तो बंगलादेशले पनि आन्तरिक स्थायित्वलाई परराष्ट्र नीतिभन्दा प्राथमिकतामा राख्छ । अघिल्लो जुलाई महिनामा भएको आन्दोलनपछि बनेको कार्यवाहक सरकारले सन् २०२६ मा हुने चुनावसम्म सत्ता सम्हाल्नेछ । त्यस अवधिमा विदेश नीति रक्षात्मक र यथास्थितिवादी हुने संकेत देखिएको विश्लेषण अलजजिराले गरेको छ ।
अर्कोतर्फ, अमेरिका र युरोपसँगको सम्बन्ध पनि बंगलादेशका लागि महत्त्वपूर्ण छ । चीनतर्फ अधिक झुकावले मानवअधिकार र प्रजातान्त्रिक मूल्यको सवाल उठाउँदै पश्चिमी देशहरूको असन्तुष्टि निम्त्याउन सक्छ ।
भारतको लागि रणनीतिक प्रश्न ‘बंगलादेश हामीतर्फ छ कि छैन ?’ भन्दा पनि, ‘भारतले आफैं बंगलादेशका लागि कति विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार बन्न सकिरहेको छ ?’ भन्ने हुनुपर्ने कतिपय विज्ञहरूको भनाइ छ ।
अघिल्लो दशकमा जसरी भारत र बंगलादेशबीच सुरक्षात्मक सहकार्यले सीमामा स्थायित्व ल्याएको थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिन भारतले विश्वासको वातावरण र प्रभावकारिता पुनःस्थापित गर्न आवश्यक छ ।
अहिले चीन र पाकिस्तानसँग भारतको सम्बन्ध तनावपूर्ण अवस्थामा छ । यस्तो बेला बंगलादेशजस्तो रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको गतिविधिलाई भारतले अत्यधिक चासोका साथ हेर्नु स्वाभाविक हो ।
