०७ साउन २०८३, बिहीबार
एसियामा अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताको भविष्यलाई लिएर अनिश्चितता बढ्दै जाँदा भारतले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका 'मध्यम शक्ति' मानिने राष्ट्रहरूसँगको सहकार्यलाई तीव्र बनाएको छ। औपचारिक सैन्य गठबन्धनमा नबाँधिईकन पनि भिन्न रणनीतिक हित भएका देशहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन भारतले बहु-पक्षीय र लचिलो साझेदारीको सञ्जाल निर्माण गरिरहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
यसै रणनीतिअन्तर्गत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जुलाई ६ देखि ११ सम्म इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका तीन देश—इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको ६ दिने कूटनीतिक भ्रमण गरी रक्षा, समुद्री सुरक्षा र व्यापारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गरे।
यसअघि जुलाई १ देखि ३ सम्म जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबिच नौसेना प्रणाली तथा उपकरण निर्माणका लागि पहिलो पटक संयुक्त रक्षा सह-विकास परियोजनामा हस्ताक्षर भएको थियो।
दिल्लीस्थित थिंक ट्याङ्क 'इन्डिक रिसर्चर्स फोरम'का निर्देशक श्रीनिवासन बालकृष्णनका अनुसार भारतको यो कदम शीतयुद्धकालीन नियन्त्रणको नीति नभई अमेरिकी प्रतिबद्धतामा आउनसक्ने उतारचढावबाट उत्पन्न शून्यतातर्फ लक्षित एक व्यवहारिक सञ्जाल हो।
भारतले कुनै प्रभुत्व नजमाउने शक्तिका रूपमा आफ्नो साख प्रयोग गर्दै यस क्षेत्रमा 'नेट सेक्युरिटी प्रोभाइडर'को भूमिका खेल्न सक्ने उनले बताए।
भ्रमणका क्रममा भारतले इन्डोनेसियालाई 'ब्रह्मोस' सुपरसोनिक क्रुज मिसाइल बिक्री गर्ने सम्झौता अन्तिम चरणमा पुर्याउनुका साथै रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण सबाङ बन्दरगाह विकासमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेको छ ।
यो बन्दरगाह भारतको अन्डामान र निकोबार टापुनजिकै रहेको छ, जसले मल्याक्का प्रणाली नजिकै रणनीतिक पहुँच मजबुत बनाउनेछ।
यस्तै, भारत र अस्ट्रेलियाबिच महत्त्वपूर्ण खनिज र युरेनियम आपूर्तिको सम्झौता भएको छ भने न्युजिल्यान्डसँग द्विपक्षीय मुक्त व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिइएको छ। दक्षिण-पूर्वी एसियामा आफ्नो पकड बलियो बनाउने क्रममा भारतले भियतनामसँगको सम्बन्धलाई 'एनहान्सड कम्प्रिहेन्सिभ स्ट्रेटेजिक पार्टनरसिप'मा स्तरोन्नति गर्दै ब्रह्मोस मिसाइल बिक्रीको सम्झौता गरेको छ। फिलिपिन्ससँग भारतले सन् २०२४ मै यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ।
वासिङ्टनसँगको व्यापारिक तनाव र हालै अमेरिकी सैन्य नेतृत्वले आफ्नो 'इन्डो-प्यासिफिक कमान्ड'को नाम बदलेर 'युएस प्यासिफिक कमान्ड' बनाएपछि क्षेत्रीय रणनीतिमा भारतको भूमिका ओझेलमा पर्नसक्ने चिन्ता बढेको छ। पूर्वभारतीय कूटनीतिज्ञ श्रीकुमार मेननका अनुसार भारतले 'क्वाड'जस्ता संयन्त्र प्रयोग गर्दै रणनीतिक स्वायत्तता र बहु-संलग्नताको नीतिअनुसार द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनेछ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक उदय चन्द्रका अनुसार आगामी दिनमा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र अमेरिका र चीन केन्द्रित दुई कठोर ध्रुवमा विभाजन हुनुको सट्टा उदाउँदा मध्यम शक्तिहरूको सञ्जालमा रूपान्तरण हुनसक्छ। जहाँ भारत, जापान, अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर र न्युजिल्यान्डले विभिन्न मुद्दामा सहकार्य गर्नेछन्। यद्यपि, भारतका लागि रातो फिताशाही र सम्झौताहरू समयमै कार्यान्वयन गर्नु मुख्य चुनौती रहनेछ। (साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा विमान मुखर्जीले लेखेको लेखमा आधारित)
