चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दिन (साउन १ गते) वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ललितपुरस्थित एसएस एजुकेशन सोलुसन सर्भिस प्रालिलाई ५१ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्‍यो । विभागले अनुगमनमा कन्सल्टेन्सीमा व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र र इजाजत पत्र राखिएको भेटिएन ।

सोही दिन विभागको टोलीले काठमाडौंको द नेक्स्ट एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, आईडीपी एजुकेशन नेपाल, थ्रि सिक्स्टी एजुशेकन सोलुसन र अल्फाबिटा इन्सिच्यूटमा पनि अनुगमन गरेको थियो । उनीहरूलाई तीन दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजातहरूसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । 

साउन २ गते अनुगमनका क्रममा विभागको टोलीले ललितपुर महानगरपालिका–५ मा रहेको अक्सब्रिज फाउन्डेसन फर ग्लोबल स्टडिज प्रालिलाई ५१ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । विभागले अनुगमन गर्दा अक्सब्रिज कन्सल्टेन्सीले कार्यालयमा कुनै पनि दर्ता र अनुमति प्राप्त प्रमाणपत्र नै राखेको थिएन । विभागले तत्काल नै उक्त कन्सल्टेन्सीलाई ५१ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । 

सोही दिन विभागको टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका–१ स्थित आइडीपी एजुकेशन स्टुडेन्ट सर्भिस नेपाल, काठमाडौं महानगरपालिका–२८ स्थित प्याम एजुकेशन, ओलिभिया एजुकेशन कन्सल्टेन्सी एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर, ग्लोबल फेमिली एजुकेशन कन्सल्टेन्सी एजुकेशन कन्सल्टेन्सी र ग्लोबल  प्लेटफर्म एजुकेशन कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन गरी तीन दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजातहरूसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । 

असार ४ गते ललितपुरको कुमारिपाटीस्थित ‘गोरेटो एजुकेशन कन्सल्टेन्सी’ नामबाट सञ्चालन भइरहेको ‘गोरेटो कुमारीपाटी प्रालि’लाई विभागको टोलीले अनुगमन स्थलमा नै ५१ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्‍यो  । अनुगमन गर्दा व्यवसाय दर्ता र अनुमति प्राप्त सेवाको प्रमाणपत्र कार्यालयमा राखिएको थिएन । 

सोही दिन एउटै प्रकृतिको कैफियत भेटिएका ललितपुरकै हारुतो ग्लोबल एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, ललितपुर नेटकम्स सर्भिस प्रालिलाई ५१ हजार रुपैयाँ जरिवाना र काठमाडौं महानगरपालिक–२९ स्थित नेशनल इन्स्टिच्यूट अफ म्यानेटजमेन्ट एक्सलेन्सलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । 

असार ४ गते नै विभागको टोलीले ललितपुर बृहस्पति इन्टरनेशनल एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, अर्बिट मेडिकल इन्ट्रान्स प्रालि, केआइइसी,  लनैसिक एजुकेशन, मेरीट नेपाल एजुकेशनल सर्भिसेस, ए वान एजुकेशन एण्ड कन्सल्टेन्सीलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजातसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । 

असार ५ गते अर्थात् सोमबार विभागको टोलीले अनुगमन स्थलमै काठमाडौं महानगरपालिका–१० स्थित पाठशाला एजुकेशन नेटवर्कलाई ५१ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । सोमबार एडुहब युनिभर्सल सर्भिसेस, ब्रिस्टा एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, कोबे इन्टरनेशन एजुकेशन सेन्टर, क्रस ओसियन र काष्ठमाण्डव एजुकेशन सर्भिसेजलाई तीन दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी, विभागले मंगलबार पनि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न १० वटा व्यवसाय तथा फर्ममा अनुगमन गरी कारबाही र कडा निर्देशन दिएको छ । विभागले गरेको अनुगमनमा ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५’ अनुसार विभिन्न कम्पनी र फर्महरूमा भेटिएका अनियमितताका आधारमा जरिवाना, निर्देशन तथा स्पष्टीकरणको कारबाही अघि बढाएको हो ।

विभागको टोलीले काठमाडौं–३२ स्थित सुभाष ट्रेडिङ प्रालिलाई ३ लाख जरिवाना गर्नुका साथै साथै, तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। 

यस्तै, काठमाडौं–३२ स्थित द लोटस इन्टरनेशनल एजुकेशन फाउन्डेसन प्रालिले सेवा बिक्री गर्दा बिल नदिएको भेटिएपछि ५० हजार जरिवाना गरिएको छ । काठमाडौं–१० स्थित नवदन एजुकेशन कन्सल्टेन्सीले व्यावसायिक कागजातमा अपूर्णता देखिएपछि तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित भई स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।

काठमाडौं–१० कै ब्राइटन मार्केटिङ कन्सल्टेन्सीले आवश्यक व्यावसायिक कागजात नराखेको पाइएकाले तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिइएको छ।

काठमाडौं–३२ स्थित वाइड रेज कन्सल्टेन्सी इजाजतबिनै सञ्चालन गरेको पाइएकाले इजाजत लिएर मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

काठमाडौं–३२ स्थित क्लासिक एजुकेयर कन्सल्ट नेपाललाई सामान्य निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।

अहिलेसम्म अल्फाबिटा एन्टिच्यूट प्रालिलाई मात्रै सामान्य निर्देशन दिइएको छ भने बाँकी अनुगमन गरिएका कन्सल्टेन्सीहरूको व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात माग गरिएको छ । 

साउन १ गतेदेखि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एजुकेशन कन्सन्टेन्सीमा अनुगमन शुरू गरेको थियो । हालसम्म विभागले ३२ कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन गरिसकेको विभागका निर्देशक भरतप्रसाद आर्चायले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै कन्सल्टेन्सीहरूको कागजात प्राप्त भइरहेको र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । 

‘धमाधम कन्सल्टेन्सीहरूमा अनुगमन भइरहेको छ । कन्सल्टेन्सीहरू कागजात लिएर आइरहेका छन्’, निर्देशक आर्चायले लोकान्तरसँग भने, ‘यो सातासम्म अनुगमन चल्छ, त्यसपछि सबैको फाइल हेर्ने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’

परामर्शदाताका नाममा म्यानपावरको धन्दा ! 

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ ले शैक्षिक परामर्श सेवालाई स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई विषय, तह र शिक्षण संस्था छनोट गर्न, शिक्षण संस्थामा प्रवेशको लागि तयारी  गर्ने वा परामर्श प्रदान गर्ने सेवाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । 

निर्देशिकाको परिच्छेद ४ मा सेवा शुल्क पूर्णरूपमा पारदर्शी हुनुपर्ने, सेवाग्राहीसँग लिखित सम्झौता गरेर मात्रै कार्य थालनी गर्नुपर्ने, भ्रामक, अनिश्चित, अपुष्ट र आधारहीन विषयमा सल्लाह, सुझाव, परामर्श, प्रशिक्षण र प्रकाशन एवम् प्रसारण नगर्नेलगायत विषयहरू उल्लेख गरिएको छ । 

यसका साथै संस्थाको स्थायी लेखा प्रमाण पत्र, संस्था दर्ता प्रमाण पत्र, संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवा, कार्यप्रक्रिया र लागतसमेत खुलाई सबैले स्पष्ट रूपमा देख्ने गरी कार्यालयमा राख्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

निर्देशिकाले विद्यार्थी वा अभिभावकसँग कलेजको नाम, विषय र तह खुलेको हुनुपर्ने, के कति शुल्क वा वार्षिक खर्च आवश्यक पर्ने हो सो खुलेको हुनुपर्ने, विद्यार्थीले पेस गर्नुपर्ने कागजात र सेवा शुल्क एवम् थप अन्य केही भए सो समेत खुलाएर पहिले नै सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।   

तर, अहिले सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीसँग कुनै पनि सम्झौता नगरी सेवा दिइरहेको विभागको अनुगमनमा खुलेको छ । यसका साथै सेवा शुल्कमा पनि कुनै पनि एकरूपता नभएको भेटिएको हो । 

यसका साथै बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका २०७९ पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ ।  

विभागले अनुगमन गर्नुअघि नै शैक्षिक परामर्श सेवाका सङ्गठनहरूसँग छलफलसमेत गरेको थियो । जहाँ परामर्शदाताका सङ्गठनहरूले नै अधिकांश संस्था कानुनभन्दा बाहिर रहेको स्वीकारेका थिए । 

हालसम्म सञ्चालनमा रहेका परामर्शदाता संस्थाहरूमध्ये करिब साढे ३ सय संस्थाहरू दर्ताबिना नै चलिरहेको विभागको अनुमान छ । अधिकांश परामर्शदाता संस्थाहरू नवीकरण नगरिएका, दर्ता नभएका, आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरसम्म काम गर्ने गरेको र म्यानपावरकै कामसमेत गर्दै आएको विभागमा गुनासो आएको छ । 

उपभोक्ताहरूमाथि ब्रम्हलुटका घटनाहरू आएपछि कन्सल्टेन्सीहरूमा अनुगमन सुरु गरेको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले बताए । कानुनअनुसार सञ्चालन भइरहेका कन्सल्टेन्सीहरूले डराउनु नपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘कन्सल्टेन्सीहरूमा लाखौँ रकम परामर्शका नाममा लिइरहेका हुन्छन् तर, बिल बिजक जारी गर्छन् कि गर्दैनन् ? कसैले यसको अनुगमन गर्दैन । उपभोक्तासँग जोडिएको विषय भएकोले विभागले अनुगमन शुरू गरेको हो’, उनले भने, ‘परामर्श दाताका रूपमा दर्ता भएकाहरूले कानुनअनुसार काम गरेका छन् कि छैनन् विभागले सबै कुरा हेर्छ । विद्यार्थीहरूसँग सेवा शुल्कका नाममा लिएको रकम कसरी भुक्तानी गरिएको छ ? सेवा शुल्कको बिल विद्यार्थीलाई दिएको छ कि छैन ? यो सबै कुरा विभागले हेर्छ । बिनाबिल विद्यार्थीबाट लिएको रकम सिधै राजस्व छली हो । विभागले सबै हेर्नेछ ।’