२८ जेठ २०८३, बिहीबार
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कसरी तोक्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा अहिले फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच यस विषयमा एकमत नहुँदा विवाद बाहिरिएको हो ।
गत बुधबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी एजेन्डामा न्यायाधीशहरू विभाजित भएका कारण निष्कर्षविहीन बन्न पुग्यो ।
स्रोतका अनुसार पूर्ण बैठकमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र अन्य १९ जना न्यायाधीशहरू सहभागी भएका थिए ।
बैठकको शुरूआतमा प्रधानन्यायाधीश राउतले हाल सबै अदालतमा लागू गरिएको ‘गोलाप्रथा’ प्रणाली संवैधानिक इजलासमा पनि लागू गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश राउतको उक्त प्रस्ताव सुनेपछि केही न्यायाधीशले तत्कालै असहमति जनाए ।
स्रोतका अनुसार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र मनोज शर्मा त बैठकै छाडेर बाहिरिएका थिए । बाहिरिएका न्यायाधीशलाई बैठकमा फर्काउन अनेक प्रयास गरिए पनि उनीहरू नफर्किएको स्रोतले खुलायो ।
बाँकी न्यायाधीशहरू पनि गोलाप्रथाबाट इजलास गठन गर्ने कि हालकोजस्तै प्रधानन्यायाधीशद्वारा तोकिने प्रणाली कायम राख्ने भन्नेमा दुई समूहमा स्पष्ट रूपमा विभाजित देखिए ।
न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, सारङ्गा सुवेदी, अब्दुलअजिज मुसलमान, सुनिलकुमार पोखरेल, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, बालकृष्ण ढकाल र मेघराज पोखरेलले संवैधानिक इजलासको गठन गोलाप्रथाबाटै हुनुपर्ने मत राखे ।
अदालतको पारदर्शिता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न गोलाप्रथा उचित रहेको र अन्य इजलास गठनमा लागू भएको प्रणाली संवैधानिक इजलासमा पनि प्रयोग गर्दा एकरूपता कायम हुने ती न्यायाधीशहरूको धारणा थियो ।
‘तर, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, मनोज शर्मा, कुमार चुडाल, शान्ति सिंह थापा, नित्यानन्द पाण्डेय, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलले भने प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायाधीश तोक्ने प्रणाली कायम राख्नुपर्ने धारणा राखे,’ सर्वोच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘वर्तमान प्रणालीमै सहजता र स्थायित्व रहेको तथा विशेष संरचना भएका संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका अपरिहार्य हुने उहाँहरूको तर्क थियो ।’
त्यसको भोलिपल्ट बिहीबार गोला तान्ने समयमा र साउन १५ गते खीर खाने बेलामा समेत न्यायाधीशहरूबीच नोकझोक तथा बहसको वातावरण बनेको थियो ।
स्रोतका अनुसार न्यायाधीशहरू बालकृष्ण ढकाल, विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलले गोलाप्रथाबाटै संवैधानिक इजलासको चयन हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए भने कुमार रेग्मी र हरि फुँयालले गोला तान्न नहुने तथा प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने अभ्यास नै कायम राख्नुपर्ने विचार राखेका थिए ।
५२ संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवादास्पद फैसलालगायत घटनाले न्यायपालिकाको छविमा आघात पुगेको निष्कर्षसहित केही न्यायाधीशले गोलाप्रथाबाट संवैधानिक इजलास तोकिनुपर्ने विषय जोडतोडले उठाउँदै आएका छन् ।
संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा नेपालको संविधानको धारा (१३७) मा व्यवस्था गरिएको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने छन्,’ संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) मा भनिएको छ ।
संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद, संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, धारा १३७ को उपधारा (३) मा ‘धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्ने,’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
संवैधानिक इजलासबाट हुने आदेश वा फैसला अन्तिम हुने भएकाले पनि उक्त इजलास गठनको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।
संवैधानिक इजलासबाट हुने आदेश वा फैसलाउपर पुनरवलोकन गरी पाऊँ वा दोहोर्याइ पाऊँ भन्ने निवेदन लाग्दैन ।
चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको किनारा लगाउने क्रममा संवैधानिक इजलासमा कुन–कुन न्यायाधीशलाई तोक्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । संवैधानिक इजलास तोक्दा के आधार लिने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि वरिष्ठतालाई आधार मानेर संवैधानिक इजलास तोक्ने अभ्यास शुरू भएको थियो ।
न्यायपरिषदले अहिले वरिष्ठताको आधारमा १० जना न्यायाधीशहरूको नाम संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा राखेको स्रोतले बतायो ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, डा. मनोज कुमार शर्मा, कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको नाम संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा तोकिएको छ ।
न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनिल कुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल, नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय, मेघराज पोखरेल, श्रीकान्त पौडेल र शान्ति सिंह थापाको नाम रोस्टरमा छैन ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्र संवैधानिक इजलास गठन गर्दा सबै न्यायाधीशहरूमध्येबाट गोला तानिनुपर्ने बताउँछन् ।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास तोकिनुपर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख भएकाले प्रधानन्यायाधीश बाहेकका २० जना न्यायाधीशहरूकै 'कलेजियम' बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘प्रधानन्यायाधीशज्यूले गोला प्रणालीबाट नै कलेजियममा रहेका २० जना न्यायाधीशहरू मध्येबाट छनोट गरेर इजलास गठन गर्नु नै मनासिव हुन्छ,’ मिश्रले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिलेको परिस्थितिमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको मात्र बेञ्च गठन गर्दा प्रश्न उठ्ने हुनाले २० जना न्यायाधीशमध्ये गोला तान्दा न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र तटस्थता पनि कायम रहन्छ ।’
कुनै बेला वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू नै संवैधानिक इजलासमा नबस्दा प्रश्न उठ्ने गरेकोमा अहिलेको परिस्थितिमा भने वरिष्ठतम् मात्र बस्दा निष्पक्षताको प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
‘फुल कोर्ट बैठकमा त्यस विषयमा के छलफल भइरहेको छ भन्ने कुरा मलाई केही जानकारी छैन । अनौपचारिक वा औपचारिक परामर्श पनि भएको छैन,’ मिश्रले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, पनि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारबाटै मैले थाहा पाएको हो । गोलाप्रथाले न्यायपालिकामा निष्पक्षता थप्छ ।’
अहिलेको अभ्यासले निश्चित वरिष्ठतम् न्यायाधीश मात्र संवैधानिक इजलासमा बस्न पाउने, अन्य न्यायाधीशहरू केही वर्ष कुर्नुपर्ने वा संवैधानिक इजलासमा नपुग्दै अवकाशमा जानुपर्ने स्थिति आएको उनले बताए । त्यसकारण कतिपय न्यायाधीशहरू आफ्नो अनुभवजन्य प्रतिभा प्रदर्शन गर्नबाट समेत वञ्चित हुने गरेको उनको कथन छ ।
‘कमन ल प्रणालीमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू सक्षम छन् भनेर मानिएको छ । तर, संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा न्यायाधीशहरूबीच अनावश्यक वर्गीकरण गरिएको छ,’ उनले थपे, ‘कमन ल प्रणालीले वरिष्ठतम् र कनिष्ठतम भनेर चिन्दैन । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले गोला प्रणालीमा लाने भनेर गर्नुभएको प्रस्ताव न्याय प्रणाली र मुलुकका लागि श्रेयस्कर छ ।’
त्यसबाहेक प्रत्येक हप्ता कम्तीमा तीनपटक संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्ने र प्रारम्भिक सुनुवाइ भने सिंगल बेञ्चबाटै हुनुपर्ने समेत उनले बताए ।
‘कारण देखाऊ आदेश गर्ने विषय पनि संवैधानिक इजलासमै राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन,’ उनले थपे, ‘त्यो विषय सिंगल बेञ्चले नै हेर्ने गरी मिलाउनुपर्छ । यसो हुँदा सबै न्यायाधीशले न्यायनिरूपण गर्ने अवसर पाउनुहुन्छ र न्यायाधीशबीच अनावश्यक वर्गीकरण तथा फरक हैसियतको पनि अन्त्य हुन्छ ।’
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताको आधारमा नै तोक्नुपर्ने बताए ।
उनी नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुँदा चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश थिए । न्यायपालिकामा देखिएको बेथितिविरुद्ध उनकै नेतृत्वमा नेपाल बारले लामो आन्दोलन गरेपछि बेञ्च तोक्ने प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा लागू भएको थियो ।
‘संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा ५ जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले संवैधानिक इजलास तोक्दा प्रधानन्यायाधीश त अनिवार्य हुनैपर्यो,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘म बार अध्यक्ष हुँदा वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोक्नुपर्ने भनेर सुझाव दिएको थिएँ । त्यही आधारमा अहिले पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूबाट नै संवैधानिक इजलास तोक्नुपर्छ ।'
त्यसैगरी, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भने संवैधानिक इजलास गठन गर्दा अवलम्बन गरिएको रोलक्रमको चयन प्रणाली पनि फेल खाने अवस्थामा पुगेका कारण अहिले नयाँ विवाद उत्पन्न भएको बताउँछन् ।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गर्दा संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो,’ शाक्यले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यतिबेला म सर्वोच्च बार एसोसिएसनको अध्यक्ष थिएँ । त्यसपछि हामीले नै रोस्टरमध्येबाट वरिष्ठताको आधारमा प्रधानन्यायाधीशले चयन गर्ने र त्यसमध्ये कुनै न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएमा त्यसपछिको अर्को सिनियर जजलाई राख्ने भनेर एउटा सिस्टम बनाएका थियौं । तर, अहिले त्यो सिस्टम पनि फेल खाने स्थिति आएको छ ।’
निकट भविष्यमा कुनै खास दलप्रति झुकाव हुने सिनियर जजहरू नै रोस्टरमा हुने हुँदा अहिले फेरि उक्त विवाद उत्पन्न भएको उनले बताए ।
‘सिनियर जजहरूको झुकाव र सोच के हुने भन्ने कुरा पूर्वानुमान गर्न सकिने स्थिति आउने हुँदा अहिले त्यो समस्या फेरि उत्पन्न भएको छ,’ उनले थपे, ‘एकै विचारधारा हुने सिनियर जजहरू निकट भविष्यमा वरिष्ठतम्को रोलक्रममा हुने हुँदा संवैधानिक इजलासको गठन फेयर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न आएकाले अहिले त्यो विवाद आएको हो ।’
यस विषयमा उनले आफ्नो प्रस्ट राय खुलाउन चाहेनन् ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई संवैधानिक इजलास तोक्ने विषयलाई विवादित बनाउन नहुने बताउँछन् ।
‘संविधानमा नै प्रधानन्यायाधीशले रोस्टरमध्येका न्यायाधीशहरूबाट तोक्ने भन्ने प्रावधान छ । प्रधानन्यायाधीशले नै म तोक्दिनँ भनेर स्वेच्छाले छाड्नुभयो भने त्यो एउटा कुरा हो,’ भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, संविधानले भनिसकेको विषयमा अरू न्यायाधीशले तोक्न पाइँदैन भनेर भन्न मिल्दैन ।’
तर, न्यायपरिषदले रोस्टर तोक्दा विषयविज्ञताको आधारमा तोक्नुपर्ने उनको कथन छ ।
‘संवैधानिक इजलासका लागि फौजदारी मुद्दाको, देवानी मुद्दाको, संवैधानिक मुद्दाको र संघीयताको मुद्दाको गरी फरक-फरक विषय विज्ञताको आधारमा रोस्टर बनाउनु पर्छ,’ उनले थपे, ‘त्यसरी कुन मुद्दामा कुन न्यायाधीशको विज्ञता छ, त्यही आधारमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्न पाउनुपर्छ ।’
दीर्घकालका लागि त्यस विषयमा संविधान संशोधन गरेर छुट्टै संवैधानिक अदालत नै गठन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘तर, तत्काल गोला तान्ने कि नतान्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरूबीच मतान्तर हुनुहुँदैन,’ उनले थपे, ‘गोला तान्नुपर्ने विषयसँग म सहमत छैन ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भने संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीशले नै संविधानविपरीत रोस्टर बनाएर 'पिक एन्ड चुज' गर्न थालेपछि अन्य न्यायाधीशहरूले संविधानविपरीत गोलाप्रथा हुनुपर्ने माग गरेको बताउँछन् ।
‘विगतदेखि नै प्रधानन्यायाधीशले नै संविधानविपरीत रोस्टर बनाएर पिक एन्ड चुजको शुरूआत गर्नुभयो,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘एकपटक संविधानको लीकबाहिर गएर काम हुन थालेपछि अहिले अन्य न्यायाधीशहरूले पनि गोलाप्रथा कायम हुनुपर्छ भनेर माग गर्नु स्वाभाविकै हो ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भने प्रधानन्याधीशबाहेक न्यापरिषदले तोकेको रोस्टरमध्येका न्यायाधीशहरूबीच गोला प्रथा लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘संवैधानिक इजलास गठन गर्ने विषयमा स्थायी समाधान गर्न अहिले गाह्रै छ । त्यसका लागि संविधानमा नै हेरफेर गर्नुपर्छ,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, अहिलेको समस्या समाधान गर्नका लागि न्यायपरिषदले तोकेका न्यायाधीशहरूमध्ये गोलाप्रथा गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।’
रोस्टरमा कतिजना न्यायाधीश तोक्ने भन्ने कुरा न्यायपरिषदलाई नै छाड्नुपर्ने आचार्य बताउँछन् ।
‘१०, १२, १४ वा २० जना नै तोक्ने हो वा होइन, त्यो विषय न्यायपरिषदलाई छाड्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘तर, तोकिएको न्यायाधीशहरूमध्ये नै गोला गर्नुपर्छ ।’
त्यसैगरी, प्रधानन्यायाधीश आफैं संलग्न भएको संवैधानिक परिषदको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने हुनाले अर्को वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश तोकेर बाँकी न्यायाधीशहरूबीच गोला तान्नुपर्ने उनले बताए ।
त्यसैगरी, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भने संवैधानिक इजलास गठन गर्दा गोला ताने पनि केही नबिग्रिने बताउँछन् ।
‘अब संवैधानिक विशेषज्ञ न्यायाधीश नै रहेछन् भने विशेषज्ञलाई नै राख्नुपर्यो,’ थापाले लोकान्तरसँग भने, ‘यदि विशेषज्ञ छैनन् भने बाँकी २० जना न्यायाधीशहरूमध्येबाट गोला ताने पनि केही बिग्रिने छैन । आखिर हामीले अन्य इजलास गठन गर्दा गोला तानेकै छौं ।’
त्यसैगरी, नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे भने यो विषयलाई न्यायाधीशहरूले नै सर्वसम्मत टुंग्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘संवैधानिक परिषदले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको छैन भनेर नेपाल बार एसोसिएसनको १६ औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नै हामीले पारित गरेका थियौं,’ घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले के गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने कुरा सबै न्यायाधीशहरूले नै बसेर टुंग्याउनुपर्छ ।’
न्यायपालिका र मुलुकको गरिमा कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा न्यायाधीशहरूले नै सोच्नुपर्ने उनले बताए ।
‘गोला तान्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा उहाँहरूले सर्वसम्मत तरिकाले टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘मत मतान्तर र विवाद आउन दिनुहुँदैन । सर्वसम्मत तरिकाले कुनै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।’
त्यसैगरी, अर्का संविधानविद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने छुट्टा–छुट्टै विषयको विज्ञसहितको रोस्टर न्यायपरिषदले तोके समस्या समाधान हुने बताउँछन् ।
‘नेपालको संविधानको धारा १३६ ले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा न्यायाधीश तोक्ने विशेषाधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई प्रदान गरेको छ । न्याय प्रशासनको समेत अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै हुने हुनाले त्यो विशेषाधिकार प्रदान गरिएको हो,’ ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, धारा १३७ मा न्यायपरिषदको सिफारिसमा अन्य ४ जना न्यायाधीश छान्ने भनेकाले न्यायपरिषदले नै रोस्टर बनाउँदा सबै प्रकृतिका अलग-अलग मुद्दाको विज्ञ न्यायाधीश भनेर २० जना न्यायाधीशमध्ये ५/५ जना न्यायाधीशको छुट्टै रोस्टर बनाइदिनुपर्छ ।’
कोही-कोही न्यायाधीशको दुईवटा वा तीनवटा विषयमा पनि विज्ञता भएको हुन सक्ने हुनाले कुनै-कुनै रोस्टरमा ७ जना वा ८ जना न्यायाधीश पनि हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।
‘त्यसरी ठूला-ठूला मुद्दामा विषय विज्ञताको आधारमा न्यायपरिषदले बनाएको रोस्टरमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले तोक्न पनि सक्नुहुन्छ,’ ज्ञवालीले थपे, ‘वा, त्यसमध्ये गोला गर्दा पनि हुन्छ । त्यो प्रधानन्यायाधीशको विशेषाधिकार हुन्छ ।’
