संवैधानिक इजलास गठन गोला प्रथाबाट गर्ने कि संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीशमध्ये प्रधानन्यायाधीशले गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच नै विवाद उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टमा यो विषयले विवाद उत्पन्न भएको छ भने न्यायाधीशहरूबीच नै विवाद र तिक्तताको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

संवैधानिक इजलास गठनमा उत्पन्न विवादबारे संवैधानिक इजलासमा बसेर कयौं मुद्दाको फैसला लेखेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडासँग कुराकानी गरेका छौं । पूर्वन्यायाधीश खतिवडासँग लोकान्तरले गरेको कुराकानीको सार:

संवैधानिक इजलासका लागि गोला प्रणालीको कुरा कहीँ भएको छ भने त्यो कुरा गलत हो, त्यस्तो हुनु हुँदैन । संविधान कानून अनुकूलको कुरा पनि हुँदैन । उचित कुरा पनि होइन । यदि त्यसो गर्न खोजिएको हो भने यो विल्कुल गलत कुरा हो । तर, के गर्न खोजिएको छ भन्ने मलाई धेरै थाहा भएन ।

यो कुरा (गोलाबाट संवैधानिक इजलास बनाउने कुरा) किन गलत हुन्छ भने, संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीश तोक्ने काम प्रधानन्यायाधीशले गर्छ भनेर संविधानको धारा १३७ मा प्रस्ट लेखेको छ । संविधानमा चाहिँ प्रधानन्यायाधीशले तोक्छ भनेर लेख्ने, अहिले तपाईंले चलन चलाएर या नियम बनाएर त्यसलाई बदल्न त पाउनु हुन्न नि ! लामो के कुरा छ यसमा ?

पहिलो कुरा गोलावाला कुरा नै गलत हो, म त अरु गोला लगाएको कुरामा पनि सहमत छैन । न्याय प्रणालीलाई बिथोल्ने, बिगार्ने र कमजोर बनाउने काम हो त्यो । अरु गोला लगाउने कुरामा पनि मेरो कहिल्यै सहमति पनि भएन ।

त्यो भन्दा अगाडि बढेर संवैधानिक इजलासका लागि यस्तो कुरा गर्ने भनेको अझ बढी आपत्तिको कुरा हो ।

गोला तान्ने कुराले न्यायालय कमजोर हुन्छ, अव्यवस्था निम्त्याउँछ, यसले गलत परिपाटीको विकास हुन्छ । कसैको जिम्मेवारीको कुरा हुँदैन, मुद्दा तोक्न पनि नपर्ने, त्यो जिम्मा लिनु पनि नपर्ने अनि तोक्ने अधिकार पाउँदा पनि ढंगले तोक्न नपर्ने अनि त्यो प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा किन बस्नु पर्ने ?

जिम्मेवारीमा बसेपछि ढंगले पूरा गर्नु पर्‍यो नि, त्यो भएन । हिजोको दिनमा जसले अधिकार पाएको थियो, उसले अधिकारको दुरुपयोग गरेका उदाहरण त छन्, तर कुनै उदाहरण या व्यक्तिले गरेको कामका कमी कमजोरीलाई लिएर पद्धति नै भत्काउनु त हुँदैन होला नि !

संवैधानिक इजलास रोक्नु हुँदैन भनेर गरिएको त्यो आदेश

२०७३ सालमा संवैधानिक इजलासका लागि तोकिएका न्यायाधीश एकपछि अर्को गरेर रिटायर्ड भए । ०७२ सालको संविधान जारी भएपछि शुरूमा न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीश बाहेक अरु ४ जना न्यायाधीश तोकेको थियो । ४ जनामध्ये न्यायाधीशहरू क्रमशः रिटायर्ड हुन थाले, २ जना भइसकेका थिए । त्यहाँ कोरम पुगेन । परिषद्‌बाट न्यायाधीश तोक्ने काम रोकिएर १० महिनादेखि इजलास बस्न सकेको थिएन । 

तोक्ने काम न्यायपरिषद्ले गर्नुपर्थ्यो । न्यायपरिषद्‌बाट सिफारिस भएको थिएन । १० महिनादेखि सुनुवाइको कुरा रोकिएपछि त्यो सम्बन्धमा अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटमा मसहित ४ जनाको इजलासबाट आदेश गरेका थियौं, न्यायाधीश तोक्नू भनेर ।

संवैधानिक इजलास सञ्चालनका लागि कोही न्यायाधीश अनुपस्थित रहेपनि इजलास निर्वाध चल्न सक्ने गरी यथेष्ट संख्यामा न्यायाधीश तोक्नू भनेर रिट आदेश जारी गरेको हो । न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नतोकेपछि इजलास बस्न नसकेको १० महिना भएको थियो, त्यो अति हो । संवैधानिक इजलास रोक्नु हुँदैन, न्यायाधीश तोक्नू भन्ने आदेश भएको थियो ।

मलाई याद भएसम्म जगदीश शर्मा पौडेल, केदार प्रसाद चालिसे, म, अनिल सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल थियौं । मैले सम्झेसम्म ५ जना हामी नै हो । 

संविधानको धारा १३७ को स्प्रिट

संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी धारा १३७ को व्यवस्था कायम हुनुमा पृष्ठभूमि पनि छ । संविधान बन्ने बेला छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाउनु पर्ने कुराको बहस पनि भएको थियो । चाहिँदैन भन्ने कोणबाट पनि कुरा चल्यो । छुट्टै अदालत नबनाउने तर सर्वोच्च अदालतमै संवैधानिक इजलास बनाउने भन्ने ‘कम्परमाइज पोइन्ट’मा गएर सहमति भयो ।

संविधान बनाउनेहरूले सावधानी अपनाएका होलान्, संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य र अरु ४ जना न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा भएका जोसुकै न्यायाधीशबाट प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने होइन न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेर तोकिएका मान्छेबाटै संवैधानिक इजलास बस्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भयो । अर्थात् यसलाई एउटा कन्ट्रोल रूपमा र धेरै छ्यासमिस नबनाउने रूपमा व्यवस्थित गर्न खोजेको होला । त्यो गर्नु हुन्थ्यो हुँदैनथ्यो, छुट्टै बहसको विषय होला । यो ठीक, यो बेठीक भन्नु भन्दा संविधानमा जे छ, त्यही हेर्ने न हो।

संविधानले प्रधानन्यायाधीश नभएसम्म अरु न्यायाधीशबाट संवैधानिक इजलास बस्दैन भनेर भनेको छ । न्यायिक नेतृत्वलाई संवैधानिक विवादको कुरामा उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउने, हेर्ने अवस्था मिलाउन खोजेको होला ।

संविधानले न्यायिक नेतृत्वलाई दिन खोज्ने, यता कार्यान्वयनको तहमा त्यो जिम्मेवारीबाट भाग्न, भगाउन खोजियो भने त कुरा उल्टो बाटो पर्ला नि त !

यो पनि पढ्नुहोस् :

गोलाप्रथाबारे सर्वोच्चमा विवाद चर्किँदै गर्दा के भन्छन् कानून व्यवसायी ?

सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशहरू विभाजित, संवैधानिक इजलास गठनबारेको एजेण्डा अलपत्र