०९ साउन २०८३, शनिबार
विश्वमा सर्वाधिक आर्थिक प्रतिबन्ध भोगिरहेको देश भए पनि रुसले आफ्नो विशाल ऊर्जा स्रोतको सदुपयोग गरी युक्रेनविरुद्धको युद्धका लागि आवश्यक रकम जुटाइरहेको छ ।
तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने दृढ संकल्प देखाएका छन् ।
उनले घोषणा गरेअनुसार आगामी अगस्ट ८ (शुक्रबार) सम्म युक्रेनसँग युद्धविराम सम्झौता नभएमा रुससँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्ने देशहरूविरुद्ध व्यापक'सेकेन्डरी ट्यारिफ' लगाइने छ ।
'सेकेन्डरी ट्यारिफ'अन्तर्गत रुससँग व्यापार गर्ने कुनै पनि देशका वस्तु अमेरिकामा आयात हुँदा १०० प्रतिशत कर लगाइनेछ । तेल र ग्यास रुसका सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्यातजन्य वस्तु हुन् र यसका प्रमुख खरिदकर्ताहरूमा चीन, भारत र टर्की पर्छन् ।
'व्यापारमार्फत धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ, तर युद्ध अन्त्य गर्नका लागि यो अत्यन्त प्रभावकारी साधन हो,' गत महिना ट्रम्पले भने थिए ।
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि'सेकेन्डरी ट्यारिफ' लगाएको छ ।
भेनेजुएलाको तेल खरिदकर्ताहरूलाई दण्डित गर्न यस्ता शुल्क प्रयोग गरिएको थियो । तर, रुसमाथि लागू गरिँदा यसले विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ ।
ब्लुमबर्गको पोत परिवहन अनुगमन तथ्याङ्कअनुसार रुस हाल साउदी अरब र अमेरिकापछि विश्वको तेस्रो ठूलो तेल उत्पादक मुलुक भएको छ । तर, यस वर्ष यसको आपूर्तिमा गिरावट आएको छ ।
ऊर्जा मूल्यवृद्धिको चुनौती
परामर्शदाता संस्था क्यापिटल इकोनोमिक्सका किरन टम्पकिन्सका अनुसार रुसी ऊर्जा खरिदकर्ताहरूमाथि'सेकेन्डरी ट्यारिफ'ले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने मुख्य माध्यम ऊर्जाको मूल्यमा परिवर्तन हुनेछ ।
यदि यी शुल्कहरूले काम गरे भने विश्व बजारमा रुसी तेल र ग्यासको आपूर्ति घट्नेछ ।
आपूर्ति कम हुँदा मूल्य वृद्धि हुनेछ, जस्तो कि सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि पूर्ण आक्रमण गर्दा भएको थियो । त्यसले विश्वभरि मुद्रास्फीति बढाएको थियो ।
राष्ट्रपति ट्रम्प भने यसबारे चिन्तित देखिएका छैनन्, किनभने अमेरिकाले हालसम्मकै सर्वाधिक तेल उत्पादन गरिरहेको छ ।
तर, टम्पकिन्सका अनुसार यसपटक मूल्यवृद्धि त्यति तीव्र नहुने सम्भावना छ ।
उनले भनेका छन्, 'हालको स्थितिमा ओपेक+ (मुख्य तेल उत्पादक मुलुकहरूको समूह र सहयोगीहरू)सँग ठूलो मात्रामा अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध छ ।'
रुसले विद्यमान प्रतिबन्धहरू छल्न पूरै प्रणाली विकास गरेको छ, जसले ट्रम्पको'सेकेन्डरी ट्यारिफ'को धम्कीबाट आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरूलाई बचाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि, अज्ञात स्वामित्वका सयौं ट्याङ्करहरूको 'शैडो फ्लिट' प्रयोग गरेर रुसी तेल र ग्यासको स्रोत लुकाउन सकिन्छ ।
'प्रतिबन्ध लगाउनुजत्तिकै ठूलो चुनौती प्रतिबन्धलाई कार्यान्वयन गर्नु पनि हो,' अमेरिकी प्रतिबन्ध विशेषज्ञ रिचर्ड नेफ्यू (कोलम्बिया विश्वविद्यालय) भन्छन्, 'किनकि, जसलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ, उसले त्यसलाई छल्ने उपायहरू खोज्छ ।'
भारतमाथिको प्रभाव
ऊर्जा र स्वच्छ वायुबारे अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार सन् २०२२ को पूर्ण आक्रमणपछि भारत रुसी तेलको दोस्रो ठूलो खरिदकर्ता बनेको छ । 'उनीहरूले युद्ध मशिनलाई इन्धन दिइरहेका छन् । यदि उनीहरूले त्यसो गर्न जारी राखे भने म खुसी हुने छैन,' राष्ट्रपति ट्रम्पले मंगलबार सीएनबीसीसँग भने ।
सेकेन्डरी प्रतिबन्ध लागू भएमा भारतबाट सामान खरिद गर्ने अमेरिकी कम्पनीहरूले ती सामानहरू अमेरिकामा ल्याउँदा १०० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । यसको उद्देश्य ती सामानहरूलाई अत्यन्त महंगो बनाउने हो, जसका कारण अमेरिकी व्यवसायीहरूले अन्य मुलुकबाट सस्तो सामान खरिद गर्नेछन् र भारतले राजस्व गुमाउनेछ ।
यसैले भारतलाई रुसी तेल खरिदबाट रोक्न दबाब सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अमेरिकाले भारतबाट मोबाइल फोन खरिदमा पनि मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना देखिएको छ ।
एप्पलले ठूलो मात्रामा आइफोन उत्पादन भारतमा सारिरहेको छ, विशेषगरी अमेरिकी बजारका लागि । यदि ती उत्पादनहरूमा नयाँ शुल्क लागू भएमा अमेरिकी उपभोक्ताका लागि मूल्य दोब्बर हुन सक्छ ।
भारतले अमेरिकामाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाएको छ, किनभने वाशिङ्टनले आफैं पनि रुससँग व्यापार जारी राखेको छ ।
चीनसँगको व्यापारमा जटिलता
रुसी तेल सर्वाधिक खरिद गर्ने मुलुक चीन हो । त्यसैले ट्रम्पका लागि चिनियाँ सामानमा 'सेकेन्डरी ट्यारिफ' लगाउने निर्णय अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
चीनबाट हुने अमेरिकी आयात भारतको तुलनामा पाँच गुणा बढी छ र त्यसमा खेलौना, लुगाफाटा तथा इलेक्ट्रोनिक्स जस्ता उपभोग्य सामान बढी हुन्छन् । बेइजिङलाई लक्षित गरी यस्ता शुल्क लगाइएमा संसारकै दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच भइरहेको व्यापारिक वार्तामा बाधा आउन सक्छ ।
व्यापार विशेषज्ञ प्रोफेसर साइमन इभेनेट (आईएमडी बिजनेस स्कूल) भन्छन्, 'यस प्रकारको कदमले चीनलाई प्रभावित पार्ने सम्भावना कम छ ।' उनका अनुसार राष्ट्रपति सी र पुटिनबीच हालैका वर्षहरूमा देखिएको घनिष्ठ सहकार्यका कारण चीनलाई रुसबाट अलग गर्न सजिलो हुने छैन ।
युरोपेली संघमाथि प्रभाव
फिनल्याण्डमा आधारित 'सेन्टर फर रिसर्ज एन्ड क्लिन एयर'को विश्लेषणअनुसार युरोपेली संघ र टर्की पनि रुसी ऊर्जा खरिदकर्ताहरूमध्ये अग्रस्थानमा छन् ।
२०२२ अघि रुसको प्रमुख निर्यात गन्तव्य युरोपेली संघ थियो, तर पूर्ण आक्रमणपछि त्यो ठूलो मात्रामा घटेको छ । ब्रसेल्सले हालै अमेरिकी ऊर्जा खरिद बढाउने सम्झौता गरेको छ, तर रुसबाट केही आयात अझै पनि भइरहेको छ ।
अमेरिका-युरोपेली संघ व्यापार सम्बन्ध विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हो । हालैको सम्झौताअनुसार युरोपेली संघका अधिकांश सामानमाथि १५ प्रतिशत कर लगाइने भएको छ ।
अब युरोपेलीहरूलाई डर छ, कि सेकेन्डरी प्रतिबन्धहरूले अझै बढी क्षति पुर्याउनेछ । रुसी ऊर्जा खरिदका कारण १०० प्रतिशत कर थपिँदा युरोपेली संघले अमेरिकामा बेच्ने सामानमा ठूलो गिरावट आउन सक्छ ।
रुसमाथि आर्थिक प्रभाव
रुसको अर्थतन्त्र पूर्ण आक्रमणपछि पनि अपेक्षाकृत बलियो देखिएको छ । गत वर्ष यो ४.३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । तर, अर्थमन्त्री म्याक्सिम रेशेत्निकोभले हालै चेतावनी दिँदै भनेका छन्- 'मुलुक मन्दीको सिमानामा' पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यस वर्ष रुसको आर्थिक वृद्धि ०.९ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरेको छ ।
सेकेन्डरी प्रतिबन्धले निर्यातको माग घटाउन सफल भएमा रुसलाई मन्दीतर्फ धकेल्नेछ ।
रुसी सरकारी खर्चको झन्डै एक-तिहाइ तेल र ग्यासबाट प्राप्त आम्दानीबाट धानिन्छ । तर, निर्यात घटिरहेको छ । यसैबीच, राष्ट्रपति पुटिनले शीतयुद्धपछि पहिलोपटक रक्षा खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.३ प्रतिशत पुर्याएका छन् ।
युक्रेनले भने आफ्नो सानो अर्थतन्त्रको २६ प्रतिशत युद्धमा खर्च गरिरहेको छ । यही कारणले राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बारम्बार बाह्य सहयोग माग्दै आएका छन् ।
ट्रम्पका शुल्कहरूको उद्देश्य जेलेन्स्कीलाई सहयोग गर्ने हो, रुसमा जाने पैसाको मात्रा घटाएर । ट्रम्पले आशा गरेका छन् कि यसरी युक्रेनमा भइरहेको मृत्यु, पीडा र विनाशको अन्त्य हुनेछ ।
– बीबीसीको सहयोगमा
