सन् २०१९ अगस्ट ५ मा भारतले ऐतिहासिक निर्णय लियो- संविधानको धारा ३७० खारेज गरी जम्मू-कश्मीरको विशेष हैसियत समाप्त पार्ने र तत्कालीन राज्यलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा पुनर्गठन गर्ने ।

यो निर्णयलाई कश्मीर उपत्यकालाई भारतको बाँकी भागसँग नजिकबाट एकीकृत गर्ने, शान्ति र विकासको मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णायक कदमका रूपमा हेरिएको थियो ।

६ वर्षपछि यो क्षेत्रमा कहीँ उल्लेखनीय प्रगति, कहीँ निरन्तर चुनौती देखिएको छ । भारतीय प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यम इन्डियन एक्सप्रेसले हालैको आतंककारी हमलाले सामान्यीकरण हुँदै गएको यो क्षेत्रको समृद्धिको कथालाई छायाँमा पारेको विश्लेषण गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक पुनरागमन

जम्मू-कश्मीरमा राजनीतिक गतिविधिको पुनरागमन पछिल्लो ६ वर्षको एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हो । ओमार अब्दुल्लाहको नेतृत्वमा नेसनल कन्फरेन्स (एनसी)ले सीमित अधिकारसहितको सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । विशेष अधिकारको खारेजीपछि त्यहाँको प्रहरी र अन्य सेवासम्बन्धी प्रमुख नियन्त्रणहरू उपराज्यपालसँग छन् ।

निर्वाचनअघि यी अधिकार उपराज्यपाललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो, जसले निर्वाचित सरकारको प्राधिकारलाई सीमित गरेको छ ।

सत्तामा आउनेबित्तिकै एनसीको पहिलो निर्णय थियो- राज्यको पूर्ण हैसियत पुनर्स्थापनाको लागि प्रस्ताव पारित गर्ने । 

ओमार अब्दुल्लाहले दिल्लीमा भेटघाट गरे र ‘विशेष हैसियत’को पुनरावलोकनको माग गरे । यद्यपि, मेहबुबा मुफ्तीको पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी)ले यो मुद्दामा आक्रामक रवैया अपनाएको छ । 

एनसीलाई धारा ३७० को आफ्नो वैचारिक प्रतिबद्धता र वर्तमान संरचनाको सीमितताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । ओमारले हालैको एक अन्तर्वार्तामा धारा ३७० को लडाइँले तत्काल नतिजा दिने सम्भावना नरहेको स्वीकार गरेका छन् ।

यद्यपि, गत जुलाई १३ लाई शहीद दिवसका रूपमा पुनर्स्थापना गर्ने र महाराजा हरि सिंहको शासनविरुद्ध प्रदर्शनमा मारिएकाहरूको चिहानमा पुग्ने उनको प्रयासले केन्द्र र केन्द्र शासित प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको देखाउँछ ।

सुरक्षामा केही बढोत्तरी 

धारा ३७० खारेज गर्दा केन्द्र सरकारले यो निर्णयले आतंकवाद नियन्त्रण गर्ने तर्क गरेको थियो । विगत ६ वर्षमा हिंसामा उल्लेखनीय कमी आएको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । 

सन् २०२५ को अगस्तसम्म जम्मा २८ आतंककारी मारिएका छन्, यो संख्या २०२४ मा मारिएका भन्दा ६७ कम हो । २०१९ मा १२९ स्थानीय युवा आतंककारी संगठनमा भर्ती भएका थिए भने यो वर्ष जम्मा एकजना युवा भर्ती भएको केन्द्रीय सरकारको तथ्यांक छ ।

अहिले ढुंगामुढा, हड्ताल, अपहरण र हतियार खोस्ने घटनाहरू शून्यमा झरेका छन् । जम्मू क्षेत्रमा विगत तीन वर्षमा सीमापार घुसपैठ र सुरक्षा बलमाथिको आक्रमण कम भएको छ । 

तर, अप्रिलमा भएको पहलगाम हमलाले सामान्य हुँदै गएको जम्मू-कश्मीरमा अझै आतंकवादको प्रभाव छ भन्ने देखायो । उक्त हमलाले सुरक्षा तयारीका कमजोरीहरूलाई पनि उजागर गर्‍यो ।

हमलाको जवाफमा भारतले अपरेसन सिन्दूर सञ्चालन गर्‍यो, जसले पाकिस्तानभित्र आतंककारी लक्ष्यहरू ध्वस्त पार्‍यो । 
गत महिना भारतीय सुरक्षा बलले पहलगाम हमलामा संलग्न तीन पाकिस्तानी आतंककारीलाई मारेको दाबी गरेको छ । तैपनि, यो हमलाले पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा जोखिम मूल्यांकनको कमी र सुरक्षा योजनाको अपर्याप्तताको सवाल उठाएको छ ।

अर्थतन्त्र: लगानीको उछाल, तर आधारभूत चुनौती कायमै

सन् २०२१ मा केन्द्र सरकारले यो क्षेत्रमा नयाँ औद्योगिक योजना शुरू गर्‍यो, जसले जम्मु-कश्मीरमा १ लाख ६३ हजार करोड रूपैयाँको लगानी प्रस्तावित गरेको छ । 

यसमध्ये ५० हजार करोड रूपैयाँभन्दा बढी परिचालनको विभिन्न चरणमा छन् । ३५९ औद्योगिक इकाइहरूले उत्पादन शुरू गरिसकेका छन् र १ हजार ४२४ इकाइ निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । सरकारका अनुसार सन् २०२४/२५ मा लगानी प्राप्ति २०२० अघिको तुलनामा १० गुणा बढी छ ।

पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा कर संकलनमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । यहाँ जीएसटी १२ प्रतिशत, उत्पादन शुल्क ३९ प्रतिशत र गैरकर राजस्व २५ प्रतिशतले बढेको छ । 

जम्मू-कश्मीरको जीडीपी सन् २०१५/१६ को १ लाख १७ हजार करोडबाट दोब्बर भई सन् २०२३/२४ मा २ लाख ४५ हजार करोड करोड पुगेको छ ।

विद्युत क्षेत्र सुधारपछि सन् २०२४ को मध्यसम्म ५ लाख ७४ हजार स्मार्ट मिटर जडान गरिएका छन् । सन् २०२६ को डिसेम्बरसम्ममा विद्युत उत्पादन दोब्बर हुने अपेक्षा छ । यद्यपि, जम्मू-कश्मीर अझै ऊर्जा अभावमा छ । विशेष गरी हिउँदमा ३ हजार ५०० मेगावाटको स्थापित क्षमता ६००/६५० मेगावाटमा झर्छ ।

जम्मू र कश्मीर बैंकले सन् २०१९/२० मा १ हजार १३९ करोडको घाटाबाट सन् २०२३/२४ मा १७ हजार करोडको नाफा कमायो । 

गैर-निष्पादित सम्पत्ति (एनपीए) आधाले घटेको छ, तर वित्तीय घाटा उच्च छ । अर्थतन्त्र ७० प्रतिशत केन्द्रको अनुदानमा निर्भर छ । कृषि र उद्योग जस्ता मुख्य क्षेत्रहरूको योगदान सेवाको तुलनामा कम छ ।

पर्यटन: सुरक्षा चिन्ताले छायाँमा परेको उपलब्धि

सन् २०२३ मा २ करोड ११ लाख पर्यटकले जम्मू-कश्मीर भ्रमण गरे, जसले जीडीपीमा ७ प्रतिशत योगदान दियो । पर्यटन क्षेत्र धारा ३७० पछिको सामान्यीकरण हुँदै गएको थियो । तर, पहलगाम हमला र त्यसपछिको ५० पर्यटकीय गन्तव्यहरूको सुरक्षा लकडाउनले यो वृद्धिलाई धक्का दियो ।

सन् २०१९ पछि पर्यटनका ७५ नयाँ गन्तव्य खोलिएका थिए । ग्रामीण क्षेत्रमा करिब २ हजार होमस्टे दर्ता भए । तर, जोखिम मूल्यांकनमा कमजोरी र मौसमी पर्यटन दिशानिर्देशहरूको पालना नहुँदा उच्च उचाइका क्षेत्रहरूमा जोखिम बढ्यो । 

यो क्षेत्रमा निजी लगानी सुस्त छ भने केवल पाँच होटलले नयाँ औद्योगिक योजनामा सहभागिता जनाएका छन् । पहलगाम हमलापछि प्रशासनले ५० गन्तव्य बन्द गर्‍यो र व्यापक सुरक्षा समीक्षा शुरू गर्‍यो । 

हाल १६ गन्तव्य पुन: खोलिएका छन्, तर साहसिक पर्यटन अब सुरक्षा बलको उल्लेखनीय उपस्थिति भएका क्षेत्रमा सीमित भएको छ ।