विवादका बीच काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि बल्ल–तल्ल प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्न नसकेर थप जटिलतामा फसेको छ ।

कानूनतः गत असार १० गते नै आउनुपर्ने बजेट त्यसको १९ दिनपछि अर्थात् असार २९ गते मात्र पारित भएको थियो । अहिले बजेट पास भएको १ महिना बित्न लाग्दा पनि वडाहरूको कार्ययोजना स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत नभएपछि यो बीचमा वडास्तरीय विकास योजनाहरू ठप्प भएका छन् भने स्थानीय सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परिरहेको वडाअध्यक्षहरूको गुनासो छ ।

मेयर बालेन्द्र शाहसँगको टसलका कारण कतिपय वडाले वार्षिक कार्ययोजना तयार नै गरेका छैनन् । कतिपयले तयार गरेर पठाएको भएपनि मेयर शाहको असन्तुष्टिका कारण महानगरले स्वीकृत गरेको छैन ।

गत १९ गते योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाइ प्रमुख सुमित्रा लामिछाने सुवेदीले सबै वडाहरूलाई सम्बोधन गरेर वडाहरूको वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गराउन अनुरोध गर्दै पत्रसमेत लेखेकी थिइन् । तर, बजेट आउने बेलामा सल्टिएको जस्तो देखिएको मतभेद पछिल्लो समय झन् ठूलो हुँदै गइरहेको छ ।

हेर्नुहोस् पत्र:

असार १० देखि साउन २७ गतेसम्मको अघोषित ‘बजेट होलिडे’का कारण महानगरवासीको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । सडक मर्मत, सरसफाइ अभियान र सामाजिक कार्यक्रमहरू स्थगित भएका छन् ।

किन ढिलो आयो बजेट ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले स्थानीय तहहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान असार १० गतेभित्र नगरसभामा पेश गर्न बाध्यकारी बनाएको छ ।

बजेटलाई समयमै कार्यान्वयन गरी विकास र सेवा प्रवाहमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न यस्तो बाध्यकारी प्रावधान राखिएको भएपनि काठमाडौं महानगरसँगै ४२ पालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् ।

असार १० गते पेश गर्नुपर्ने बजेटमा १५ दिन छलफल, थप ५ दिनमा संशोधनको प्रक्रिया पूरा गरेर असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, विश्वभरिका नेपालीहरूबीच चर्चाको केन्द्रमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेन । ढिला गरी आएको बजेटमा पनि छलफल भएको छैन भने संशोधनको प्रक्रियामा जान सकेको छैन ।

यो वर्षको बजेट अघिल्लो आव (२४ अर्ब ९० करोड)को तुलनामा बढेर २५ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । बजेटमा आन्तरिक आयबाट २० अर्ब १२ करोड र संघ तथा प्रदेशबाट ४ अर्ब ९८ करोड अनुदान समावेश छ ।

क्षेत्रगत रूपमा पूर्वाधार विकासमा ५१ प्रतिशत (१२ अर्ब ८० करोड), सामाजिक विकासमा २० प्रतिशत (५ अर्ब २ करोड), सुशासनमा १२ प्रतिशत र प्रशासनिक क्षेत्रमा १४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन १) गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बजेट अहिलेसम्म ‘विवादित’ बन्नुको कारण महानगरको आन्तरिक कलह नै मुख्य हो । गत वर्ष पुसदेखि बस्न नसकेको कार्यपालिका बैठक बजेटपछि अहिलेसम्म पनि बस्न सकेको छैन ।

मुख्यतः मेयर शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको विवादका कारण महानगरको बजेट अन्योलमा परेको कतिपय वडाध्यक्षहरूले लोकान्तरलाई बताएका छन् ।

विवादको मुख्य कारण र राजनीतिक द्वन्द्व

आन्तरिक विवाद, राजनीतिक टकराव र प्रशासनिक कमजोरीका कारण महानगरले बजेट ल्याउन ढिलो गरेको हो भने कार्यान्वयन प्रक्रिया अझै तय भएको छैन । यसअघि मेयर शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै बैठकमा सहभागी गराउन अस्वीकार गरेका थिए ।

काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृति प्रक्रियामा भएको अनियमिततासँग जोडिएको विवादमा मेयर शाहले गुरागाईंलाई छानबिनका लागि बिदामा राख्न खोजेका थिए ।

तर, संघीय मामिला मन्त्रालयले उनलाई जिम्मेवारीमा फर्काएपछि ‘कलह’ चर्कियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १७ ले कार्यपालिका बैठक कम्तीमा महिनामा एकपटक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि सोही कलहका कारण महानगरमा पुस १४ पछिका ७ महिनासम्म बैठक बसेन ।

जेठ २८ गते मेयर शाह, उपमेयर सुनिता डंगोल र केही वडाध्यक्षहरूबीच कार्यपालिका बैठक बस्नेमा सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएन ।

स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक नबस्दा बजेट तर्जुमा समितिको काम रोकियो । स्वतन्त्रबाट निर्वाचित मेयर शाह र अन्य दलका प्रतिनिधिहरूबीचको मतभेदमा बजेट ढिलो हुनु र आएपनि कार्यान्वयनमा जान नसक्नु अर्को प्रमुख कारण बनेको छ ।  

उसो त काठमाडौं महानगर पूँजीगत खर्च गर्ने अन्य पालिकाको तुलनामा निकै कमजोर मानिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि जम्मा ५२ दशमलव १३ प्रतिशत मात्र महानगरले खर्च गरेको थियो, जसमा पूँजीगत खर्च जम्मा ४४ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र थियो ।

वडाध्यक्षहरूको असन्तुष्टि

बल्लतल्ल पारित भएको बजेटमा वडाध्यक्षहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । महानगरले वडाहरूलाई तीन तहमा विभाजित गरेको छ । ठूला वडाहरूमा १५ वटा राखिएको छ । मझौलामा ११ वटा छन् भने साना वडाहरू जम्मा ६ वटा छन् । यसपालिको बजेटमा ठूला वडालाई वडास्तरीय विकास क्षेत्रगत खर्चका रूपमा १ अर्ब ५० करोड, मझौलालाई ८२ करोड ५० लाख र सानालाई ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, पूर्वाधार निर्माण र विकासतर्फ ठूलालाई १ अर्ब ५ करोड, मझौलालाई ५५ करोड र सानालाई १८ करोड छुट्याइएको छ । तर, कतिपय वडाध्यक्षहरूले यो विनियोजन असन्तुलित भएको गुनासो गरेका छन् ।

वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकारले लोकान्तरसँग भने, ‘मेयरको काम गर्ने शैली र हामीहरूबीच तालमेल मिलिरहेको छैन । गर्न नपर्ने काम जबर्जस्ती गर्न खोज्ने र गर्नुपर्ने काममा नियतवश रोक्न खोज्ने प्रवृत्ति उहाँमा देखिएको छ । वडाले लिएर गएको कार्ययोजना पास गर्न पनि वास्ता गर्नुभएको छैन ।’

बजेट विनियोजनमा वडाको आवश्यकता नसमेटिएको, राजनीतिक पूर्वाग्रह र स्थानीय समस्या (जस्तै ढल निकास, खानेपानी, सरसफाइ)लाई बेवास्ता गरेकै कारण मेयर शाहसँग वडाध्यक्षहरू रुष्ट बनेका हुन् ।

अन्य कतिपय वडाध्यक्षहरूले पनि बजेटमा महिला सशक्तीकरण, खेलकुद, जात्रा पर्व सञ्चालन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सचेतना जस्ता सामाजिक विकास कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन् ।

कार्ययोजना स्वीकृतिमा ढिलाइ

बजेट पारित भएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत हुन नसक्नु पुरानै समस्याको निरन्तरता रहेको प्रवक्ता नवीन मानन्धरको भनाइ छ ।

असार १९ गते नै महानगरले वडा कार्यालयहरूलाई कार्ययोजना प्रस्ताव पठाउन लेखेको पत्रको जवाफ अधिकांश वडाहरूले दिएका छैनन् । यसमा आन्तरिक विवाद नै मुख्य रहेको प्रवक्ता मानन्धरले लोकान्तरलाई बताए ।

उनले भने, ‘बजेट आएपछि सबै ठीक भयो भन्ने परेको छ । तर, यो कार्यान्वयनमा जान भएको ढिलाइको कारण पुरानै हो । तर, हामी निरन्तर छलफलमा छौं । ढिलाइ भए पनि अबको केही दिनमा यो समस्या सल्टिने अपेक्षा गरेका छौं ।’

वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष तन्डुकारले पनि बजेट ढिलाई हुनुमा मेयर र कार्यपालिकाका सदस्यहरूबीचको आन्तरिक विवाद नै प्रमुख रहेको बताए ।

‘कम्तीमा छलफलमा आउन त तयार हुनुपर्ने हो मेयरज्यू, तर त्यसो भएको छैन । यहाँ ३२ वडामा बस्ने नागरिकहरू सबैका आ-आफ्ना समस्याहरू छन् । उनीहरूले जनप्रतिनिधिमार्फत आफ्ना कुराहरू राख्न पाउनुपर्ने हो । तर, अहिले महानगर व्यक्तिगत लहडमा चलिरहेको जस्तो देखिएको छ । मेयर नै छलफलमा नआएपछि महानगरवासीको कुरा कसले सुन्ने ?’ उनले भने ।

उनले बजेट होलिडेका कारण पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया र सामाजिक कार्यक्रम स्थगित भएको तथा प्रशासनिक खर्च गर्न नपाइएको गुनासो गरे । ‘यो चालले यो वर्ष पनि बजेट खर्च होला जस्तो छैन,’ वडाध्यक्ष तन्डुकारले भने ।

लोकान्तरले कम्तीमा ७ जना अन्य वडाध्यक्षहरूसँग यसबारे कुराकानी गरेको थियो । सबैको गुनासो उस्तै छ ।

कानूनी प्रावधानको उल्लङ्घन

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले बजेट तथा कार्ययोजना स्वीकृतिको प्रक्रिया स्पष्ट गरेको छ ।

माघ-फागुनमा स्रोत अनुमान गर्नुपर्ने, चैत-वैशाखमा टोलस्तरको छलफल हुनुपर्ने, जेठमा बजेट तर्जुमा हुनुपर्ने र असार १० गते पेश भएर मसान्तसम्म स्वीकृति हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।

ऐनको उल्लंघन भएमा संघीय सरकारले अनुदान रोक्का गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ । यो वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकासँगै ४२ स्थानीय तहहरूले बजेट ढिलाइ गरेका छन् ।

अहिलेसम्म बाराका ४ स्थानीय तहको अनुदान रोक्का हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘देशकै चर्चित बालेन सिटीमा यसरी खुल्लमखुला ऐनको उल्लङ्घन भएको छ । बजेट ढिलो गरी पारित भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको छ । अन्य पालिकासँगै काठमाडौं महानगरबारे पनि के कस्तो कारवाही गर्ने भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौं ।’

उनले यस्तो कमजोरीले महानगरको जवाफदेहिता कमजोर बनाएको र विकासमा बाधा पुर्‍याएको बताए । ‘कानूनी रूपमा यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को सिधा उल्लंघन हो । यसमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे हामी छलफलमै छौं,’ उनले भने ।

के भन्छ ऐनको दफा ७१ ले ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्नेछ ।’

त्यस्तै, उपधारा ३ मा पेश भएको बजेटमाथि कार्यपालिकाले कार्यतालिका बनाई पेश गरेको प्रस्तावमा १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा ५ ले छलफलपछि सुझावसहित प्राप्त भएको बजेटउपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जन वा परिमार्जन नगरी कारणसहित सभामा ५ दिनपछि पुनः पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, उपधारा ६ मा अघिका प्रक्रियाहरू पूरा गरेर आएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले भने पछिल्लो समय महानगरमा कुनै पनि समस्या नरहेको दाबी गरे ।

‘जसरी यसअघि कतिपय कुराहरू बाहिर आए, अहिले त्यस्तो समस्या केही पनि छैन । मेयरज्यू र मेरोबीच कुराकानी पनि हुन्छ । बजेटसँग सम्बन्धित छलफल चलिरहेको छ,’ गुरागाईंले लोकान्तरसँग भने ।

महानगर स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय मेयर शाह र अधिकृत गुरागाईंबीच मतभेद भएपनि यसलाई सञ्चारमाध्यमहरूमा छरपष्ट नगर्ने सहमति भएको छ ।

बजेटको पूर्वसन्ध्यामा दुवैले महानगरको पछिल्लो गतिविधिबारे समीक्षा गरेका थिए । शाह र गुरागाईं दुवै महानगरको विषयलाई लिएर बाहिर हिलो छ्यापाछ्याप नगर्ने पक्षमा छन् ।

यता मेयर शाहको सचिवालयले पनि पछिल्लो समय महानगरमा कुनै समस्या नभएको दाबी गर्‍यो ।

बालेनको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘यदि समस्या हुन्थ्यो भने बजेट कसरी पास हुन्थ्यो ? अहिले पनि महानगरभित्र अर्बौंका आयोजनाहरू या त निर्माणाधीन छन्, या त शुरुआति चरणमा छन् । मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच समन्वय भएर नै ती कामहरू भएका हुन् ।’

अब छिटै कार्यपालिका बैठक बसेर वडाको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा छलफल हुने मेयर शाहको सचिवालयले दाबी गरेको छ । ‘यसअघि कार्यपालिका समयमा बस्न सकेन, तर अब छिट्टै बस्छ । बजेटसम्बन्धी समस्याहरू आउँदैनन् । वडाध्यक्षहरूसँग पनि नियमित छलफल चलिरहेकै छ,’ ती सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।