२२ असार २०८३, सोमबार
प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउन भन्दै काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका बेला त्यसका बाछिटाहरू प्रदेशमा समेत पुगेको छ ।
नेताहरूको दाबी अनुसार कांग्रेस-एमाले बाहेकका अरु पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखलाई हटाउनेगरि यी दुई दलले ‘प्याकेज’मै सहमति जुटाउने तयारी गरिरहेका छन् ।
संघीय उपसभामुखपछि सत्ता गठबन्धनले प्रदेशमा राप्रपाबाट निर्वाचित सभामुख र उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने गरी केन्द्रीय तहमा नै सहमति जुटाएको नेताहरूले बताएका छन् । यो रणनीतिको केन्द्रमा कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट रहेका छन्, जसलाई हटाएर कांग्रेसले सभामुख लिने गरी तयारी अघि बढेको स्रोतको दाबी छ ।
कोशी प्रदेशमा सभामुख फेर्ने चर्चा चलिरहेका बेला नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले यो विषय औपचारिक निर्णयमा नपुगे पनि शीर्ष तहमा छलफलमा रहेको स्वीकारे ।
लोकान्तरसँगको कुराकानीमा थापाले भने, ‘अहिले ठ्याक्कै फेर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन, तर छलफल र चर्चामै छ यो विषय । संघमा उपसभामुख हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । त्यहाँको टुंगो लागेपछि प्रदेशमा प्रवेश गर्ने भनेर शीर्ष नेताहरूले जानकारी दिनुभएको छ ।’
उनका अनुसार, यो विषय प्रदेश तहको नभई केन्द्रीय गठबन्धनको ‘प्याकेज’कै हिस्सा हो । ‘यो विषयमा प्रदेश तहमा हाम्रो औपचारिक छलफल भएको छैन, शीर्ष नेताहरूको बीचमा छलफल भएको जानकारी आएको छ,’ थापाले भने ।
यसले कोशी लगायत अन्य प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखको भविष्य केन्द्रको राजनीतिक समीकरण र निर्णयमा निर्भर रहेको प्रस्ट पारेको छ ।
यद्यपि, सत्ता गठबन्धनको यो तयारीप्रति कांग्रेसभित्रैबाट फरक मत पनि सार्वजनिक भएको छ । बुधबार विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सभामुख हटाउने तयारीको विरोध गरे । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला निकट मानिने कार्कीले वैचारिक आस्थाकै आधारमा संवैधानिक पदबाट हटाउन नहुने तर्क गरे ।
‘हिजो राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरू गणतन्त्र आएपछि निर्वाचनमा भाग लिएर यही संविधान अन्तर्गत शपथ लिएर बसिसकेपछि यो संविधान अन्तर्गतको व्यक्ति भयो कि भएन ?’ कार्कीले प्रश्न गरे, ‘राजावादी भन्दैमा हटाउन मिल्दैन ।’
डा. कोइरालाले पनि संघीय उपसभामुख रानाविरुद्धको हस्ताक्षरमा सामेल नभएर आफ्नो असहमति जनाइसकेका छन् । कोशीमा सभामुख विष्टलाई हटाउने तयारी पछाडि वैचारिक र राजनीतिक दुवै कारण रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
कोशीमा सरकार गठनको अंकगणित मिलाउन तत्कालीन गठबन्धनले राप्रपालाई सभामुख दिन सहमत भएको थियो । एमालेले पनि साथ दिएपछि २०८० पुस २४ गते विष्ट निर्विरोध सभामुख निर्वाचित भएका थिए । तर, अहिले बदलिएको परिस्थितिमा सत्ता गठबन्धन सभामुख पद आफूसँग राख्न चाहन्छ ।
सत्ता गठबन्धनको यो रणनीति कोशीमा मात्र सीमित भने छैन । राप्रपाबाट बागमती प्रदेशमा सभामुख भुवन पाठक र लुम्बिनी प्रदेशमा उपसभामुख मेनुका खाँण छन् ।
केन्द्रीय तहमा भएको सहमतिअनुसार यी पदहरू पनि एमाले र कांग्रेसले भागबन्डा गर्ने तयारी गरेका नेताहरूले बताएका छन् । संघीय सत्ता समीकरणको स्थिरताका लागि प्रदेशहरूमा समेत शक्ति सन्तुलन मिलाउन शीर्ष दुई दल लागेका छन् ।
