हमासको नियन्त्रणमा रहेको गाजा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा कब्जा गर्ने रणनीतिका साथ इजरायल अघि बढेपछि यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको छ ।

पछिल्लोपटक २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासका लडाकूहरूले इजरायली भूमिमा पसेर करिब १२ सय जनाको ज्यान जाने गरी आक्रमण गरेपछि इजरायल पूर्ण युद्धमा धकेलिएको थियो ।

हमासले सयौंको संख्यामा इजरायली र अन्य देशका नागरिकलाई बन्धक बनाएको छ । तीमध्ये नेपालका विपिन जोशीको अवस्था अझै अज्ञात छ ।

करिब २१ लाख नागरिक बसोबास गर्ने गाजा युद्धका क्रममा ध्वस्त भएको छ । लाखौं मानिस विस्थापित भएका छन् ।

१९४७ को नोभेम्बर २९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले रिजोलुसन १८१ पास गर्दै समस्त क्षेत्रको ५५ प्रतिशत भू-भाग इजरायल र ४५ भू-भाग प्यालेस्टाइनी नागरिकलाई बाँड्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसयता गाजा प्यालेस्टाइनको भू-भागभित्र पर्‍यो ।

तर, पटक-पटकको अरब युद्धपछि सन् १९६४ मा प्यालेस्टाइन मुक्ति संगठन गठन गरियो र यसका नेताका रूपमा यासिर अराफात स्थापित भए । मुक्ति संगठनले गरेको संघर्षपश्चात १९७४ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाले प्यालेस्टाइन मुक्ति संगठनलाई प्यालेस्टिनी जनताको वैध प्रतिनिधिको रूपमा मान्यता दियो ।

१५ नोभेम्बर १९८८ मा अल्जेरियामा बसेको प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय परिषद्ले ‘प्यालेस्टाइन राज्य’ घोषणा गर्‍यो र गाजा प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा पर्‍यो । तर, गाजा आधिकारिक प्यालेस्टाइन सरकारको नियन्त्रणमा छैन । यसलाई चरमपन्थी समूह हमासले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

गाजा भूमध्यसागरको किनारमा लम्बिएको पट्टी आकारको भूभाग हो, जसको लम्बाइ करिब ४१ किलोमिटर र चौडाइ ६ देखि १२ किलोमिटरसम्म छ ।

इजरायलले आफ्नो सुरक्षाका लागि भन्दै गाजा कब्जा गर्ने योजना बनाएपछि विभिन्न शक्तिराष्ट्र र संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि मानवीय हताहतीको विषय उठाएर यो गैर-मानवीय हुने बताएका छन् ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको तर्क छ– ‘हमासलाई पूर्ण उन्मूलन गरेर, गाजालाई स्थायी सैन्य नियन्त्रणमा राख्दा मात्र इजरायलको सुरक्षाको दीर्घकालीन ग्यारेन्टी सम्भव हुन्छ ।’

तर, नेतान्याहूको यो अवधारणा युरोपेली मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजरमा ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘शान्तिको सम्भावना समाप्त गर्ने’ बाटोका रूपमा देखिएको छ ।

युरोपेली देशहरूले पछिल्ला महिनाहरूमा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिन थालेका छन् ।

स्पेन, आयरल्यान्ड, नर्वे, स्लोभेनिया, फ्रान्स र अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्र महासभामा औपचारिक घोषणा गर्दै ‘दुई–राज्य समाधान’लाई मजबुत पार्ने संकेत दिएका छन् ।

इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व दशकौं पुरानो हो । तर, २०२३ को अक्टोबरमा हमासले गरेको अप्रत्याशित आक्रमणपछि नेतान्याहू सरकारले पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोज्ने नाममा सैन्य कब्जा रणनीति अघि सारेको हो ।

इजरायलले हमासको पूर्ण उन्मूलन चाहन्छ भने गाजामा स्थायी इजरायली सैन्य उपस्थिति आवश्यक ठानेको छ । त्यस्तै, सीमामा ‘सुरक्षा बफर जोन’ बनाउने र गाजाको नियन्त्रण पूर्ण रूपमा इजरायलको हातमा राख्दै प्यालेस्टिनी प्रशासनलाई अस्वीकार गर्ने नेतान्याहूको योजना छ ।

नेतान्याहूले भनेका छन्, ‘गाजाबाट इजरायलमाथि कुनै पनि खतरा अब कहिल्यै आउन नदिने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

तर, नेतान्याहूको यो दृष्टिकोण इजरायलभित्रै आलोचित छ । पूर्वप्रधानमन्त्री याइर लापिद, सैनिक नेतृत्वका कतिपय अधिकारी र विपक्षी नेताहरूले यसलाई देशलाई अनावश्यक युद्धमा फसाउने रणनीति भनेका छन् ।

त्यस्तै, विपक्षी दलका नेताहरूले पनि नेतान्याहूको विरोध गरिरहेका छन् ।

इजरायलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब

गाजामा हमास निकै कमजोर भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको दाबी छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले युद्धका क्रममा गाजाको ७० प्रतिशत संरचना ध्वस्त भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, अहिले लाखौं मानिस शरणार्थी शिविरमा छन्, भोकमरी, पानीको अभाव र औषधि संकट चरममा पुगेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रका वरिष्ठ अधिकारी मिरोस्लाभ जेन्का भन्छन्, ‘यदि गाजा पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने इजरायलको योजना कार्यान्वयन भए गाजामा अर्को भयावह स्थिति सिर्जना हुन्छ ।'

‘फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले इजरायलको योजनालाई विनाशकारी भनी टिप्पणी गरेका छन् भने बेलायतले पनि यसलाई अझै धेरै रगत बगाउने बाटो भनेर टिप्पणी गरेको छ ।

जर्मनीले इजरायललाई हतियार आपूर्ति सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ । स्पेन, डेनमार्क, इटाली, नर्वे, स्लोभेनिया, माल्टा, आयरल्यान्ड र लक्जम्बर्गले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ‘कब्जा रणनीति’ रोक्न आग्रह गरेका छन् ।

स्पेन, आयरल्यान्ड र नर्वेले २०२४ मै प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएका थिए ।

फ्रान्स, अस्ट्रेलिया र माल्टाले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् । यसले इजरायललाई कूटनीतिक रूपमा अझै एक्ल्याएको छ ।

अहिलेसम्म १४० भन्दा बढी सदस्य राष्ट्रले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिइसकेका छन् । फ्रान्स, अस्ट्रेलिया र माल्टाले  पनि मान्यता दिएपछि प्यालेस्टाइन संयुक्त राष्ट्रसंघको पूर्ण सदस्य बन्ने सम्भावना अझै बढेको छ ।

त्यस्तै, साउदी अरब, टर्कीय, जोर्डन र इजिप्टले ‘कब्जा रणनीति’लाई तीव्र शब्दमा निन्दा गरेका छन् । कतिपयले भने इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

यता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेतान्याहूको यस्तो कदमको खुलेर आलोचना गरेका छैनन् भने पक्षमा पनि बोलेका छैनन् ।

अहिलेसम्म इजरायलले गरेका मुख्य सैन्य कारबाही

गाजालाई हमासले नियन्त्रणमा लिएपछि अहिलेसम्म आधा दर्जनभन्दा बढीपटक इजरायल सैन्य आक्रमणमा उत्रिएको छ ।

सन् २००८ को डिसेम्बरदेखि २००९ जनवरीसम्म इजरायलले गाजामा २२ दिनसम्म ‘अपरेसन कास्ट लीड’ चलायो । हमासले पनि इजरायली आक्रमणको डटेर सामना गर्‍यो । उक्त युद्धमा हजारौंको ज्यान गयो ।

त्यस्तै, २०१२ को नोभेम्बरमा इजरायलले ८ दिनसम्म ‘अपरेसन पिलर अफ डिफेन्स’ चलायो । दुवैतर्फ रकेट हानाहान भएको थियो । २०१४ को जुलाई र अगस्टमा इजरायलले ‘अपरेसन प्रोटेक्टिभ एज’ चलायो । ५० दिनसम्म गाजामा भएको गोलाबारीमा २२ सयभन्दा बढी प्यालेस्टिनी मारिए र गाजा ठूलो मात्रामा ध्वस्त भयो ।

त्यस्तै, पूर्वी जेरुसेलममा २०२१ को मेमा भएको झडपपछि इजरायल-हमासबीच ११ दिन लामो युद्ध भएको थियो ।

पछिल्लो समय २०२३ को अक्टोबर ७ मा हमासले दक्षिण इजरायलमा अप्रत्याशित आक्रमण गरेपछि इजरायलले गाजामा व्यापक सैन्य आक्रमण शुरू गर्‍यो । यही युद्ध अहिले पनि निरन्तर छ ।

‘कब्जा रणनीति’ दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्छ?

नेतान्याहूको विचारमा कब्जा मात्र स्थायी शान्ति हो । तर, कब्जा लामो भयो भने विद्रोह र प्रतिरोध बढ्छ । हमास जस्तो संगठन गाजामा विचारधारात्मक रूपमा जरा गाडेर बसेको छ, जसलाई पूर्ण उन्मूलन गर्न कठिन हुने कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

यदि कब्जा रणनीति सफल भयो भने गाजाको जनसंख्या निरन्तर मानवीय संकटमा फस्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । विस्थापन, भोकमरी, पानी अभाव र स्वास्थ्य संकट जस्ता घटनाहरू बढ्न सक्छन् ।

त्यस्तै, गाजा कब्जा गर्न इजरायललाई महंगो पर्ने अनुमान पनि गरिएको छ । शुरूको लागत ६ अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ ।

गाजाको वार्षिक प्रशासनिक खर्च करिब १० अर्ब डलर पुग्नेछ भने पुनर्निर्माण खर्च ५०–८० अर्ब डलरसम्म लाग्ने सम्भावना छ । कुल जीडीपीको करिब १० प्रतिशतको घाटा इजरायलले सहनुपर्ने हुन्छ ।

गाजा कब्जा गरे पनि त्यहाँ इजरायलले वैधता पाउँछ भन्ने स्पष्ट छैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन गर्ने राष्ट्रका रूपमा इजरायल चिनिने सम्भावना छ ।

अरब मुलुकको दृष्टिकोण

अरब लीगका मुलुकहरूले नेतान्याहूको ‘कब्जा योजना’लाई अस्वीकार गरेका छन् ।

साउदी अरबले स्पष्ट भनेको छ— ‘यो दुई–राज्य समाधानलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्ने प्रयास हो ।’ इजिप्ट र जोर्डनले गाजामा इजरायली कब्जाले दीर्घकालीन अस्थिरता र आतंकवाद बढाउने चेतावनी दिएका छन् ।

कतारले भने ‘तत्काल युद्धविराम र राजनीतिक संवाद’मा फर्किन आह्वान गरेको छ । अरब मुलुकहरूले सैन्य कब्जा नभएर राजनीतिक समाधान खोजिरहेका छन् ।

त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार उच्चायुक्त फोल्कर टुर्कले इजरायलको ‘कब्जा रणनीति’लाई जेनेभा सम्मेलनको उल्लंघन भनेका छन् । इजरायलमाथि जबरजस्ती विस्थापन, नाकाबन्दी र जातीय सफायाको आरोप बढ्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा इजरायलविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुने तयारी रहेको सीएनएनले जनाएको छ ।

यदि इजरायलले गाजा कब्जा गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्‍यो भने शान्ति प्रक्रिया झन् टाढा धकेलिने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चिन्तित बनेको छ ।

गाजा खुला जेल बन्ने, प्रतिरोध झन् तीव्र हुने र दुई–राज्य समाधान असम्भव बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको तर्क छ । तर, नेतान्याहू यसलाई सुन्न तयार छैनन् ।