२४ जेठ २०८३, आइतबार
कार्यकारी निर्देशक (एमडी) हितेन्द्रदेव शाक्य र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको टसलका कारण समयमै आउन नसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बजेटमा सहमति भएको छ ।
गत साउन ३० गते शुक्रबार मन्त्री खड्का र एमडी शाक्यबीच बजेट ल्याउने सहमति भएपनि सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले हस्ताक्षर भने गरेका छैनन् ।
प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बजेट आइसकेको दाबी गरेका छन् । बजेट सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
हस्ताक्षर नै नगरी कसरी स्वीकृत भयो भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘बजेट आएको होइन, आउने सहमति मात्र भएको हो । त्यहाँ हामीले हस्ताक्षर गर्न बाँकी नै छ ।’
तर, प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने सञ्चालक समितिले बजेट पास गरिसकेको र माइन्युटमा हस्ताक्षर हुन मात्र बाँकी रहेको बताएका छन् ।
प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावली– २०६८ मा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि असार मसान्तभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाविपरीत बजेट एक महिना ढिला भएको थियो ।
विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘वार्षिक कार्यक्रम र अनुमानित बजेटलाई सञ्चालक समितिले प्राधिकरणको आर्थिक र अन्य समसामयिक स्थिति समेतको अध्ययन गरी यथावत् रूपमा वा थपघटसहित असार मसान्तभित्र स्वीकृत गर्नेछ ।’
बजेट आएको भनिएता पनि प्राविधिक रूपमा बजेट अझै स्वीकृत नभएको हो ।
यसअघि असार १८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा बजेट पेश भएको थियो । बजेटमा आफ्ना स्वार्थहरू नपरेपछि मन्त्री खड्का र ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य रिसाएका थिए ।
बजेटमा आफ्ना कुराहरू नपरेपछि मन्त्री खड्काले एमडी शाक्यलाई भेटेरै आफ्ना स्वार्थहरू समेट्न उर्दी दिएका थिए ।
तर, एमडी शाक्यले आफू कानूनविपरीत जान नसक्ने भन्दै बजेट संशोधन गर्न मानेनन् । त्यसपछि मन्त्री खड्का सार्वजनिक रूपमै एमडी शाक्यविरुद्ध बोल्न थालेका थिए ।
मन्त्री खड्कासँग सम्बन्ध चिसिँदै गएपछि शाक्य प्राधिकरणमा 'कम्फर्टेबल' नभएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्री खड्काले या त आफूले भनेको मान्नुपर्ने नत्र एमडीको कुर्ची खाली गर्नुपर्ने उर्दी जारी गर्ने गरेका थिए ।
लोकान्तरले यसबारे गत साउन २१ गते ‘प्राधिकरणमा ऊर्जामन्त्रीको 'नांगो नाच'–स्वार्थबमोजिम कर्मचारी सरुवा गर्न नपाउँदा रोके बजेट !’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
मन्त्री खड्काले कानूनविपरीत ४ सयभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गर्न समय तोकेरै दबाब दिएका थिए । साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बजेट मन्त्रीकै दबाबका कारण अहिलेसम्म पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, मन्त्री खड्काले आफ्नो निर्देशन नमानेको भन्दै एमडी शाक्यलाई जसरी पनि हटाउनुपर्ने भन्दै 'लबिङ' थालेका थिए । भदौ १ गते आयोजित प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा समेत नजाने धम्की मन्त्रीले दिएपछि एमडी शाक्य आजित बने ।
‘एमडीले ल जे गर्ने हो गर्नुस् भन्दै बजेटको मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाउनुभयो । त्यसपछि मन्त्री र सचिवले प्राधिकरणको दीर्घकालीन हित हुनेभन्दा पनि बढी आफ्ना स्वार्थहरू पूरा हुने कुरा थपघट गरेर त्यसैलाई अन्तिम रुप दिइएको हो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
एमडी शाक्यलाई दबाब दिने प्रयोजनकै निम्ति साउन २२ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकमा बाँकी २ दर्जनभन्दा बढी एजेन्डा राखियो । उक्त बैठकमा मस्यौदा तयार भएर आइसकेको बजेट परेको थिएन ।
मन्त्री खड्का र सचिव आचार्यले नै एजेन्डाको सूचीबाट बजेटलाई हटाएका थिए । त्यसपछि पनि एमडी शाक्य र मन्त्री खड्काबीच बजेटलाई लिएर नोकझोक चलिरहेको थियो ।
‘मन्त्रीले भनेका कर्मचारी सरुवा नभएसम्म बजेट पास नै गर्न नदिने रणनीति थियो र वार्षिकोत्सवमै उपस्थित नहुने धम्की पनि थियो । साउन १ गतेदेखि लागू गर्नैपर्ने बजेटमा खेलबाड गरियो । साउन १ देखि अहिलेसम्मको खर्च सबै पेश्कीबाट चलेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
मन्त्री खड्काले साउन मसान्तभित्र आफूले सिफारिश गरेका ४०० कर्मचारीको सरुवा नभए बजेट पास गर्न नदिने चेतावनी दिएका थिए । विनियमावलीअनुसार ७० कर्मचारी मात्र सरुवा गर्न सक्ने एमडी शाक्यको अडान असफल भएको छ । अहिले शुरूमा १५० कर्मचारी सरुवा गर्ने तयारी भएको र बाँकी गर्दै जाने सहमति भएको स्रोतले बतायो ।
अघिल्ला वर्षहरूमा प्राधिकरणको बजेट स्वीकृति प्रक्रिया सामान्यतया आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा पहिले नै सम्पन्न हुने गरेको थियो । आव २०७९/८० र २०८०/८१ मा बजेट असार मसान्तभित्रै बोर्डबाट स्वीकृत भएको थियो ।
स्रोतका अनुसार बजेटको आकार झन्डै साढे २ खर्बको छ । त्यसमध्ये ऊर्जामन्त्री खड्का र सचिव सुरेश आचार्यले आफ्नो तजबिजमा करिब ४ अर्बको कार्यक्रम थप्न लगाएका छन् । थपिएको कार्यक्रम अझै गुपचुप राखिएको छ ।
सञ्चालक समितिका कतिपय सदस्यहरूलाई पनि मन्त्री खड्का र सचिव आचार्यले के–के कार्यक्रम थपे भन्ने जानकारी गराइएको छैन । बजेटमा व्यवस्था गरिएका कतिपय ठेक्कापट्टाका काम मन्त्री खड्काको समूहअनुकूल बनाइएको स्रोतको दाबी छ ।
गत असार १८ गते नै सञ्चालक समिति बैठकमा पेश गरिएको प्रस्तावित बजेट बनाउने जिम्मा सञ्चालक रोहित पौडेलले पाएका थिए ।
