बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर औद्योगिक उत्पादन र घट्दो रोजगारीका अवसर जस्ता निराशाका बीच नेपालीको बचत गर्ने बानीमा वृद्धि हुँदै गएको देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक तथ्याङ्कले औसत नेपालीले आफ्नो आम्दानीको एकतिहाइ भन्दा बढी वचत गर्ने गरेको वास्तविकता उजागर गरेको छ । जसलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मौन तथा आन्तरिक शक्ति मान्न सकिन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालीले आफ्नो कूल राष्ट्रिय आम्दानीको एक तिहाइभन्दा बढी, अर्थात् ३६ दशमलव २४ प्रतिशत हिस्सा बचत गरेका छन् ।

यद्यपि, यसको सही परिचालन गर्न राज्यले नीति भने तय गरिदिएको छैन । विज्ञहरूले यसको सही परिचालन गर्न सक्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र अहिलेभन्दा थप बढी शक्तिशाली हुने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् ।

यो उच्च बचत दर एउटा तथ्याङ्क मात्र नभएर वैदेशिक ऋण र सहायतामाथिको परनिर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बलियो जग पनि हो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कलाई गहिरिएर हेर्दा केही रोचक र महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् । पहिलो, देशको कूल गार्हस्थ बचत अर्थात् देशको सीमाभित्र भएको उत्पादनबाट सिर्जित बचत जीडीपीको केवल ६ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्रै छ ।

तर, जब यसमा विदेशबाट नेपालीले कमाएर पठाएको पैसा (रेमिट्यान्स) जोडेर हिसाब गरिने कूल राष्ट्रिय बचत निकालिन्छ, यो दर आश्चर्यजनक रूपमा बढेर ३६ दशमलव २४ प्रतिशत पुग्छ ।

यो दुई आँकडाबीचको विशाल अन्तरले हाम्रो बचतको मुख्य इन्जिन रेमिट्यान्स रहेको स्पष्ट पारेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै रेमिट्यान्स आप्रवाह १९ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।

यो रकमको ठूलो हिस्सा नेपाली परिवारले सोझै बचत गरिरहेका छन्, जसले राष्ट्रिय बचत दरलाई उकासेको हो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेपको संरचनाले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको कूल निक्षेप १२ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । रोचक कुरा के छ भने, मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ५६ दशमलव ४ प्रतिशतबाट घटेर ४८ दशमलव ३ प्रतिशतमा झरेको छ भने साधारण बचत खाताको हिस्सा ३० दशमलव ३ प्रतिशतबाट बढेर ३६ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसले मानिसहरूले पैसा त बचत गरिरहेका त छन्, तर आर्थिक अनिश्चितता र लगानीका आकर्षक अवसरहरूको कमीले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा बचत गर्नुको साटो आफ्नो पैसालाई तरल रूपमा राख्न रुचाएका छन् ।

नेपालीहरूले आफ्नो आम्दानीको यति ठूलो हिस्सा किन बचत गरिरहेका छन् त ? यसको पहिलो र प्रमुख कारण माथि उल्लेख गरिएझैं रेमिट्यान्स नै हो ।

विदेशमा कठिन परिश्रम गरेर कमाएको पैसालाई नेपालीहरूले भविष्यको सुरक्षा, छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र घरजग्गा जस्ता सम्पत्ति जोड्नका लागि बचत गर्छन् ।

दोस्रो कारण, देशभर फैलिएको बैंकिङ सञ्जाल हो । अहिले देशका अधिकांश स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरू पुगेका छन्, जसले गर्दा मानिसहरूलाई घरमा पैसा थन्क्याउनुको सट्टा बैंकमा राख्न सहज र सुरक्षित भएको छ ।

तर, ब्याजदर घट्दा मानिसले बचत घटाउनुपर्ने हो, नेपालमा भने ठीक उल्टो देखिएको छ । वैकल्पिक लगानीको वातावरण वा त्यसअनुसारको वित्तीय सचेतना नहुँदा पैसा बैंकमै थन्किएको छ ।

ब्याजबाट धेरै प्रतिफल नआउने भएपछि भविष्यका लागि चाहिने रकम जम्मा गर्न मानिसले झन् धेरै बचत गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

साथै, देशमा नयाँ उद्योग, व्यवसाय वा शेयर बजारमा लगानी गर्नका लागि पर्याप्त विश्वासिलो वातावरण नहुँदा आममानिसका लागि बचतको सबैभन्दा सजिलो र सुरक्षित विकल्प बैंक नै बन्न पुगेको छ ।

ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको बचत व्यवहारमा केही भिन्नता भए पनि रेमिट्यान्सको पहुँच र वित्तीय साक्षरताका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा पनि औपचारिक बचत गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।

यो उच्च बचत दरले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक रूपमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो योगदान बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध गराउनु हो ।

जब बैंकहरूमा प्रशस्त पैसा हुन्छ, उनीहरूले निजी क्षेत्र र सरकारलाई आवश्यक पर्ने ऋण सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सक्छन् ।

यही बचतले गर्दा नै आज नेपालको बैंकिङ प्रणालीले ठूला-ठूला जलविद्युत् आयोजनादेखि साना व्यवसायसम्मलाई लगानी जुटाइरहेका छन् ।

दोस्रो, अर्थतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार बलियो आन्तरिक बचतले देशको वैदेशिक ऋण र सहायतामाथिको निर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै लैजान्छ ।

जब सरकारले विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पूँजी आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरेर आफ्नै नागरिकको बचतबाट उठाउन सक्छ, तब उसले विदेशी शक्तिहरूको शर्त र दबाबमा पर्नु पर्दैन । यसले देशको आर्थिक सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउँछ ।

तेस्रो, यही बचत नै पूँजी निर्माणको आधार हो । गत वर्ष कूल गार्हस्थ उत्पादनको २४ दशमलव ०७ प्रतिशत हिस्सा स्थिर पूँजी निर्माणमा लगानी भएको छ, जसको मुख्य स्रोत यही आन्तरिक बचत हो । यसले देशको पुँजी बजारलाई पनि चलायमान बनाउन मद्दत गर्छ र आर्थिक वृद्धिको दिगो आधार तयार गर्छ ।

यद्यपि, विश्लेषकहरूले उच्च बचत दरले नजरअन्दाज गर्न नसकिने केही चुनौती र जोखिम पनि निम्त्याउने बताउँछन् ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको बचतको ठूलो हिस्सा अझै पनि सहकारी, ढुकुटी वा घरमै नगद राख्ने जस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको छ । यस्तो बचतले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा योगदान गर्न सक्दैन ।

त्यस्तै, बढ्दो मुद्रास्फीतिले बचतको वास्तविक मूल्यलाई क्षय गरिरहेको छ ।

गत वर्ष औसत मुद्रास्फीति ४ दशमलव ६ प्रतिशत रह्यो भने बैंकहरूको बचत खाताको ब्याजदर त्योभन्दा पनि कम छ । यसको अर्थ बैंकमा पैसा राख्दा त्यसको क्रय शक्ति बढ्नुको सट्टा घटिरहेको छ ।

त्यस्तै, अर्को जोखिम 'मितव्ययिताको विरोधाभास' हो । यदि समाजका सबैले एकैपटक धेरै बचत गर्न थाले र उपभोग घटाए भने बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग घट्छ ।

माग घटेपछि उद्योगहरूले उत्पादन घटाउँछन्, जसले रोजगारी कटौती र आर्थिक मन्दी निम्त्याउन सक्छ । तसर्थ, बचत र उपभोगबीच सन्तुलन कायम गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूसँग तुलना गर्ने हो भने, नेपालको ३६ प्रतिशतभन्दा बढीको राष्ट्रिय बचत दर निकै प्रतिस्पर्धी र उत्साहजनक छ ।

भारत र बंगलादेशजस्ता तीव्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेका देशहरूको हाराहारीमा हाम्रो बचत दर पुग्नुले नेपालसँग पनि आन्तरिक स्रोतको कमी नभएको देखाउँछ । विश्वव्यापी मापदण्डबाट हेर्दा पनि यो एक स्वस्थ दर हो । तर, मुख्य प्रश्न बचतको आकारमा होइन, यसको सही र उत्पादनशील परिचालनमा लुकेको छ ।

कतिपय विज्ञहरूले सरकार र नियामक निकायको मुख्य ध्यान यो बचतलाई कसरी सुरक्षित र उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

यसका लागि आम नागरिकले विश्वास गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार बन्ड, ऊर्जा बन्डजस्ता दीर्घकालीन लगानीका उपकरणहरू ल्याउन आवश्यक रहेको विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदी बताउँछन् ।

सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्र लिबरलबाट रेगुलेटेड हुँदै गएको छ । मुख्य चिन्ताको विषय यही हो । यो ‘ल’ले भन्दा पनि ‘बाइ-ल’ले चलिरहेको छ । अहिले देशले गरिरहेको अर्बौं डलरको बचतले नेपाल र बाह्य बन्ड किनेर राख्न निकै ढिलो भइसक्यो ।'

सुवेदीले आन्तरिक खपतका लागि सामानहरूको आयात पनि निकै कम हुँदै गएको बताए ।

‘केही समययता आयात कमजोर हुँदै गएको छ । त्यही कारण साधारण वचत र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढेको हो । तर, हामीसँग भएको सञ्चितिको के काम ? म निर्णय गर्न सक्ने तहमा भएको भए यो सञ्चितिले यूएसको ‘ट्रेजरी बन्ड’ किनिसक्थें । तर, त्यो हिम्मत हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले देखाउन सकेन ।’

त्यस्तै, कतिपय विश्लेषकहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आयात र घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भन्दा कृषि, उद्योग र सूचना प्रविधि जस्ता निर्यातमुखी र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् ।