नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा कर्मचारीदेखि प्राध्यापक भर्ती र भवन निर्माण तथा जिन्सी सामान खरिदमा अनियमितता भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विस्तृत छानबिन गरी विश्वविद्यालयमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित थप छानबिन र आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाएको छ ।

हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गरी संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले नियमविपरीत कार्य निर्देशिका बनाई विभिन्न पदमा गैरकानूनी तवरले कर्मचारी भर्ना गरेको छानबिन खुलेको हो ।

विश्वविद्यालय सेवा सर्तसम्बन्धी नियम, २०६७ को नियम १३४ मा कार्यनिर्देशिका बनाउने अधिकार कार्यकारी परिषदलाई मात्र छ । तर, उक्त प्रावधानविपरीत सेवा आयोगले आफूखुसी संशोधन गर्नुका साथै कार्यविधि निर्माण गरेर कर्मचारी भर्ना तथा बढुवा गरेको पाइएको हो ।

सेवा आयोगले शिक्षक नियुक्तिका आधार, कार्य सम्पादन मूल्यांकन तथा कार्यक्षमता, अंक विभाजन एवं सिफारिशसम्बन्धी निर्देशिका, २०६७ बनाई लागू गरी सोही अनुसारको नयाँ पदपूर्ति तथा बढुवा गरेको पाइएको हो ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियम, २०६७ को परिच्छेद १२,१३ र १४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सेवा आयोगले उक्त निर्देशिका बनाएको भने पनि उक्त परिच्छेदमा सेवा आयोगले निर्देशिका बनाउन पाउने व्यवस्था छैन ।

त्यसैगरी, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा शर्तसम्बन्धी नियम, २०६७ (२०७९ भदौ सम्मको संशोधन समावेश) को नियम १३५ तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शैक्षिक संगठनसम्बन्धी नियम ३२ मा कार्यनिर्देशिका वा कार्यप्रणाली बनाउने अधिकार कार्यकारी परिषदलाई मात्र छ । त्यसैको नियम १२२ (५) मा ऐन, नियम र व्यवस्थापन प्रणाली, कार्यप्रणाली, कार्यनिर्देशिका र सभाले बन्देज लगाएका अन्य अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसकिने कुरा समेत उल्लेख छ ।

यसरी अधिकार प्रत्यायोजन समेत गर्न नसकिने नियमविपरीत सेवा आयोगले आफूखुसी निर्देशिका बनाएर विभिन्न पदमा कर्मचारी, उपप्राध्यापक भर्ना गर्नेदेखि बढुवासम्म गरेको पाइएको हो ।

‘सेवा आयोगले गरेको नयाँ पदपूर्ति तथा बढुवाको विषय नियमसंगत भयो भन्न सक्ने अवस्था देखिएन,’ सतर्कताको छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सेवा आयोगले बनाएको निर्देशिका, उक्त निर्देशिकामा भएका संशोधन लगायतका आधारमा भएको पदपूर्ति समेत नियमसंगत भयो भन्न सक्ने अवस्था देखिएन । आफूलाई प्राप्त नभएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका बनाउने र सोही निर्देशिकामा उल्लेखित प्रावधानका आधारमा पदपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन मनासिव हुने देखिन्छ ।’

सेवा आयोगले २०७८ चैत १६ गते रिक्त शैक्षिक तथा प्रशासनिक दरबन्दीमा खुला, आन्तरिक र बढुवा प्रतियोगिताद्वारा विभिन्न पदहरूमा भर्ना गरेको थियो ।

शरीर रचना विषयमा २ जना वरिष्ठ प्रशिक्षक, शरीर क्रिया, संहिता एवं सिद्धान्त, द्रव्य गुण,, रसशास्त्र, अगद तन्त्र, रोग तथा विकृति विज्ञान, शाक्य चिकित्सा, शालक्य चिकित्सा, कौमारभृत्य, पञ्चकर्मसहितका विषय तथा मेडिकल अफिसर, बीएन अधिकृत, स्टाफ नर्समा क्रमशः १/१ जना पदपूर्ति गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, वेद विषयमा २ जना, नवव्याकरण विषयमा ६ जना, साहित्यमा ५ जना, सिद्धान्त ज्योतिषमा २ जना, फलित ज्योतिषमा २ जना, धर्मशास्त्रमा २ जना, नव्यन्यायमा २ जना, प्राचीन न्यायमा १ जना प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापकमा बढुवा गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, पूर्वमीमांसामा १ जना, शंकर वेदान्तमा १ जना, ई.पु.मा २ जना, नेपालीमा ५ जना, अर्थशास्त्रमा ३ जना, अंग्रेजीमा ३ जना, गणितमा ३ जना, राजनीतिशास्त्रमा २ जना, मैथिली, तथ्यांकशास्त्र, नेपली शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा र सामाजिकमा क्रमशः १/१ जना बढुवा गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, सह-प्रशासकमा ३ जना, सह-लेखा नियन्त्रकमा २ जना, उप-प्रशासकमा ६ जना, उप-लेखा नियन्त्रकमा ८ जना, सहायक प्रशासकमा २ जना, लेखा अधिकृतमा २ जना, सूचना अधिकृत आईटीमा १ जना बढुवा गरिएको थियो ।

रजिस्ट्रारबाट आफूखुसी विज्ञापन केरमेट गरी हेरफेर

माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न पदमा आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिसँगै बढुवा गरिएको भएपनि तत्कालीन रजिस्ट्रार माधवप्रसाद रेग्मीले कार्यकारी परिषदको निर्णयमा आफूखुसी केरमेट गरी संख्या थपघट गरेको पाइएको छ ।

२०७८ माघ १४ गते बसेको कार्यकारी परिषद बैठकको निर्णय नम्बर १६६ मा रजिस्ट्रारले केही विषयको विज्ञापनमा आफूखुसी 'हाल स्थगित' भनेर लेखेका थिए ।

‘नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय आयुर्वेद विद्यापीठमा लामो समयदेखि दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको परिप्रेक्ष्यमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले समेत न्यूनतम् मापदण्ड बनाई कोटा निर्धारण र विद्यार्थी भर्नाको स्वीकृति दिने व्यवस्था भएकोमा हाल भएको जनशक्तिबाट आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्नाको न्यूनतम् मापदण्ड पूरा हुने अवस्था देखिएकाले तपशील बमोजिमका विषयमा वरिष्ठ प्रशिक्षक र उपप्राध्यपाक पदमा आन्तरिक तथा खुला विज्ञापन गर्न सेवा आयोगलाई लेखी पठाउने,’ कार्यकारी परिषदको निर्णय नम्बर १६६ मा उल्लेख छ ।

उक्त निर्णयमा कुन–कुन विषयमा कति जना भनेर पद र संख्या नै स्पष्ट गरी किटान गरिएको थियो ।

तर, रजिस्ट्रारले नियोजित स्वार्थका लागि अन्य कार्यकारी सदस्यको अनुमति नलिई विज्ञापन गरिएका विषयहरूमध्ये कायचिकित्सा, स्वास्थ्य वृत, स्त्री प्रसुती विषयमा १/१ जना माग गरिएकोमा ‘हाल स्थगित’ थपेका थिए ।

त्यसैगरी, सोही कार्यकारी परिषद बैठकको निर्णय नबर १६७ मा उनले गणित विषय तोक्दा परिषदले २ जनाको माग गरेकोमा उनले २ प्लस १ गरी संख्या आफैं थपेका थिए । प्लस १ गरेर उनले २ को ठाउँमा संख्या ३ बनाएका थिए ।

त्यसैगरी, सोही कार्यकारी परिषद बैठकको निर्णय नम्बर १६८ मा रजिस्ट्रारले उप-लेखानियन्त्रक पदमा ३ वटा थप गरी लेखापाल र हेल्थ असिस्टेन्टको संख्या उल्लेख नै गरेका थिएनन् ।

भिसी अफिसका प्रमुख कार्यकारी सह-प्रशासक तथा रजिस्ट्रार अफिसका उप-प्रशासक (माइन्युट लेखक पनि उनी रहेका) र शिक्षाध्यक्ष समेतको मुचुल्का माइन्युटमा कीर्ते गरी थपघट गरेको पाइएको भनी खेस्रा मुचुल्का समेत तयार गरिएको भन्ने जवाफ विश्वविद्यालयको शिक्षाध्यक्ष कार्यालयले सतर्कतालाई पठाएको थियो ।

उक्त मुचुल्कामा माइन्युट लेखक समेत रहेका उपप्रशासकले हस्ताक्षर नगरेको सत्य रहेको सतर्कतालाई पठाइएको जवाफमा उल्लेख छ ।

‘सोही समयमा तत्कानीन भिसी यादवप्रसाद लामिछानेलाई फोनमार्फत तत्काल जानकारी गराउँदा माइन्युट थपघट र केरमेटबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभएको र निजले नै फोटो खिची पठाउन भनेअनुसार शिक्षाध्यक्षले केरमेट भएको विज्ञापनको निर्णय भएको माइन्युटको पृष्ठको फोटो खिची ह्वाट्सएप गरेको, साथै यस विषयमा कुनै अनुसन्धान नै नगरी भएको निर्णयमा शिक्षाध्यक्षले नोट अफ डिसेन्ट लेखेकोमा कुनै कारबाही नभएको साथै उल्लेखित कार्य गैरकानूनी र दण्डनीय भएको,’ भनी २०८२ वैशाख ११ गते शिक्षाध्यक्षको कार्यालयले सतर्कतालाई पठाएको जवाफमा उल्लेख छ ।

कार्यकारी परिषद्को निर्णयमा केरमेट तथा थपघट गरेको विषय अमर्यादित तथा कीर्ते भएकाले छानबिन गरेर मात्र पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन शिक्षाध्यक्ष भीमप्रसाद खतिवडाले २०८० भदौ ७ गते उपकुलपतिलाई इमेल पनि गरेका थिए ।

‘कार्यकारी परिषद्को निर्णय केरमेट तथा संख्या थपघट गरेको स्थानमा दस्तखत समेत भएको नपाइएको साथै थप भएको संख्या अनुसारकै पदपूर्ति गर्न सेवा आयोगलाई पत्राचार भई सोही अनुसारको विज्ञापन र पदपूर्ति भएको विषय नियमसंगत भयो भन्न सक्ने अवस्था देखिएन,’ सतर्कताको छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ यस विषयमा थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिन प्रतिवेदन लगायतका कागजात पठाउन मनासिव हुने देखिन्छ ।’

कार्यालय सहयोगी भन्दै ड्राइभरमा भर्ती

विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को २०७९ पुस २६ गतेको बैठकले प्रकाश चौधरीलाई कार्यालय सहयोगी पदमा नियुक्त गरेको थियो । तर, २०७९ माघ २४ गतेदेखि उनलाई कार्यालयमा रहेको सवारी साधन चलाउने कार्य तोकिएको थियो ।

त्यसैगरी, रामबहादुर चौधरीलाई २०७९ माघ ५ गते करार सम्झौता गरी कार्यालय सहयोगीमा नियुक्त गरिएको थियो । तर, ६ महिनापछि उनलाई पनि सवारी चालकको रिक्त दरबन्दीमा नियुक्त गरिने भनेर नियुक्ति पत्र दिएको थियो ।

यसरी नै कार्यालय सहयोगीमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरू रामबहादुर चौधरी, प्रकाश चौधरी, राजु थापालाई सवारी चालकमा र टोपेन्द्र केसीलाई इलेक्ट्रिसियनमा नियुक्ति गरेको सतर्कताको छानबिनबाट समेत पाइएको थियो ।

‘संलग्न कागजात हेर्दा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा व्यापक प्रतिस्पर्धा गराई योग्य उम्मेदवारलाई नियुक्ति गर्नुपर्नेमा सो गरेको पाइएन । कुन पदमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, सोका लागि आवश्यक योग्यता निर्धारण गरी गर्नुपर्नेमा सो नगरी शुरूमा कार्यालय सहयोगीको पदमा नियुक्त गरी ६ महिनापछि कार्यालयमा रिक्त रहेको सवारी चालकको दरबन्दीमा राख्ने गरी भएको निर्णय र अवधि नपुगी चालकको जिम्मेवारी दिएको विषयलाई नियमसंगत भयो भन्न सक्ने अवस्था देखिएन,’ सतर्कताको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भवन निर्माणमा पनि अनियमितता

विश्वविद्यालय मातहत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको तला थप गर्दा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । स्टील स्ट्रक्चरको काम भनी  लागत अनुमान गरिएको थियो ।

सोही लागत अनुमानबमोजिम हेभी सेक्सन (फलाम)को काम गरिने भनेर बोलपत्र प्रकाशन गरिएको भए पनि काम गर्दा हेभी सेक्सनको म्याटेरियल नराखी लाइट सेक्सनको म्याटेरियल राखेको पाइएको छ ।

१ करोड १६ लाख ५५ हजार ९८५ रूपैयाँ लागत अनुमान रहेको उक्त तला थपका लागि बोलपत्र आह्वान हुँदा लोकमणि बिल्डर्स तुलसीपुर दाङले भ्याटबाहेक ६८ लाख ३० हजार ५६ रूपैयाँमा निर्माण गर्ने कबोल गरेपछि विश्वविद्यालयले सम्झौता गरेको थियो ।

२०७८ असर १६ गते परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र लोकमणि बिल्डर्सबीच तला थपको कामका लागि सम्झौता भएको थियो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय निर्माण समितिको २०७८ चैत १३ गते बसेको बैठकले सम्झौताबमोजिमको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएकाले प्रथम रनिङ बिलबापत निर्माण कम्पनीलाई २६ लाख ७२ हजार ७२७ रूपैयाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबाहेक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राविधिक नापजाँचका आधारमा अन्तिम बिलबापत २८ लाख ३७ हजार २०८ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।

२०७९ असार ३२ गते विश्वविद्यालय निर्माण समितिको बैठकले कम्पनीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेकाले सम्पन्न निर्माण कार्यको भुक्तानी पाऊँ भनी बिल पेश गरेकाले प्राविधिक निर्माण कार्यको अन्तिम बिलबमोजिमको रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अन्तिम बिलको जम्मा ३४ लाख ९९ हजार २६४ रूपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले पेश्की लिएको रकम, १५ प्रतिशत अग्रिम आयकर, ५ प्रतिशत रिटेन्सन मनी र भ्याट समेत गरी बाँकी बिलको रकम २८ लाख ३७ हजार २०८ रूपैयाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णय बमोजिम कार्यालयले २०७९ असार ३२ गते नै निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी समेत गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको स्थलगत छानबिनबाट पनि विभिन्न आइटममा हुनुपर्ने कामभन्दा बढी भुक्तानी भएको पाइएको थियो ।

त्यसैगरी, कोलममा प्रयोग भएका स्क्वायर च्यानल सेक्सन कुन साइजको लाग्ने हो भनी प्राविधिक रूपमा भेरिफाइ गर्ने स्ट्रक्चर एनालाइसिस रिपोर्ट तयार गरी इस्टिमेट गर्नुपर्नेमा उक्त रिपोर्ट निर्माणमा प्रयोग भएका सेक्सनहरू उपयुक्त हो वा होइन भन्ने कुराको स्ट्रक्चर एनालाइसिस गरी कन्फर्म गर्नुपर्ने सतर्कताको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘साथै, इस्टिमेट गर्दा उक्त भवनमा हेभी सेक्सन फलाम राख्ने भनी इस्टिमेट गरेकोमा आफूखुसी लाइट सेक्सनको म्याटेरियल राखी निर्माण गरेको देखिन्छ । उक्त लाइट सेक्सनको सामान राख्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय तथा इस्टिमेट संशोधन गरेको देखिँदैन । बीओक्युमा उल्लेख भएअनुसार कुनै आइटमको कामै नगरेको तथा कुनै आइटमको बढी काम गरेको देखिँदा यसमा मिलेमतो भएको र आफूखुसी काम गरेको विषय गैरकानूनी देखिन्छ,’ सतर्कताले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै, त्यस काममा संलग्न प्राविधिक ठेकेदार कम्पनी, प्राविधिक कर्मचारी तथा निर्णयकर्ता र भुक्तानी गर्नेलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न र गैरकानूनी भुक्तानी भएको रकम असुलउपर गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एसी फर्निचरलगायत सामान खरिदमा अनियमितता

विश्वविद्यालयले आचार्य अर्डर एन्ड सप्ल्यार्स घोराहीबाट एसी, फर्निचरलगायतका सामान खरिद गर्दा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ ।

२०७८ असार २९ गते स्थानीय टेन्डर समितिको बैठक बसी उक्त सप्लायर्सबाट समान खरिद भई स्टोर दाखिला समेत भइसकेकाले बिलअनुसार हुने जम्मा रकम ८ लाख ५२ हजार ६९८ रूपैयाँ भुक्तानीका लागि केन्द्रीय निर्माण तथा टेन्डर समितिमा सिफारिश गर्ने निर्णय भएको थियो ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयबाट २०७९ चैत १३ मा मात्र खरिद गरिएका ती सामानका लागि माग फारम स्वीकृत भएको छानबिनबाट देखिएको थियो ।

स्वीकृत माग फारमअनुसार इस्टिमेट स्वीकृत गराई सोही बमोजिम सिलबन्दी दरभाउ माग गर्नुपर्नेमा सो नगरेको तथा प्राप्त दररेटलाई मूल्यांकन समितिबाट मूल्यांकन गरी सबैभन्दा कम दररेट पेश गर्ने बोलपत्र दाताबाट मालसामान खरिद गर्नुपर्नेमा सो समेत नगरेको पाइएको थियो ।

साथै, २०८० असार ३१ गते स्वीकृत टिप्पणीमा ती मालसामान खरिद गरी स्टोर समेत दाखिला भइसकेकोले बोलपत्र अनुसारको रकम ८ लाख ५२ हजार ६९८ रूपैयाँ भुक्तानीको स्वीकृतिका लागि आगामी कार्यकारी परिषदबाट अनुमोदन गराउने गरी उपकुलपतिबाट स्वीकृत गरिएको पाइएको थियो ।

‘माग आउनुभन्दा अगाडि नै खरिद भएको कार्यलाई नियमसंगत भयो भन्न सक्ने अवस्था देखिएन,’ सतर्कताको छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालसम्म पनि कार्यकारी परिषदबाट उक्त मालसामान खरिदको अनुमोदन भयो वा भएन भन्ने विषयको जानकारी विश्वविद्यालयले पेश गर्न नसकेकाले यसमा नियमसंगत काम भयो भन्न सक्ने अवस्था देखिएन ।’

साथै, उक्त खरिद प्रक्रियामा संलग्नलाई कानूनबमोजिमको कारबाही गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ ।

विद्युतीय सामग्री खरिदमा पनि अनियमितता

त्यसैगरी, विश्वविद्यालयले राप्ती आईटी इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिबाट खरिद गरेको विद्युतीय सामग्रीमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ ।

एसी, टीभी, क्यामेरा, मोबाइल, ल्यापटपसहितका विद्युतीय सामग्री खरिद गरी २५ लाख २ हजार ८ सय रूपैयाँ विश्वविद्यालयले उक्त प्रालिलाई भुक्तानी गरेको थियो ।

ती विद्युतीय मालसामान खरिदका लागि पेश भएका बोलपत्रहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावहरू तोकिएको खरिद समिति वा मूल्यांकन समितिबाट छुट्टा–छुट्टै खोली मूल्यांकन गरी सबै भन्दा कम दररेट पेश गर्ने बोलपत्रदाताबाट खरिद गर्नुपर्नेमा सो नगरिएको सतर्कताको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यालयबाट बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन हुनुपर्नेमा बोलपत्रदाताबाट नै मूल्यांकन गराएको छानबिनबाट पाइएको छ ।

‘यसमा बोलपत्रदाताबाटै आर्थिक पक्षको मूल्यांकन गरेको सलंग्न कागजातबाट देखिन्छ । साथै, कार्यकारी परिषदबाट खरिद कार्यका लागि स्वीकृत भएका मालसामानको संख्या, सूचनामा उल्लेखित मालसामान तथा खरिद भएका मालसामानको विवरण मिलेको देखिँदैन,’ सतर्कताको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त खरिद कार्य नियमसंगत नभएको भन्दै त्यस खरिद कार्यमा सलंग्नलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी विभिन्न कार्यमा अनियमितता भएको पाइएपछि सतर्कताले थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि गरेको छानबिन प्रतिवेदनसहित सक्कल फाइल नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ ।