सरकारले झन्डै डेढ वर्षअघि ‘बाइल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट’(बीआईए) मन्त्रिपरिषद्‌बाटै स्वीकृत गरेको थियो । तर, नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन मन्त्रिपरिषद्ले (२०८० चैतमा) स्वीकृत गरेको बाइल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट अर्थात् द्विपक्षीय लगानी सम्झौतामा कुनै पनि राष्ट्रले चासो देखाएका छैनन् ।

नेपालले अन्य मुलुकसँग गर्ने बाइल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्टको नमूना ढाँचा स्वीकृत गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सबै मुलुकहरूमा पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि कुनै पनि राष्ट्रले उक्त ढाँचामा  प्रतिक्रिया नदिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । लगानी सम्झौता गर्ने राष्ट्रलाई बीआईएका लागि प्रस्ताव गर्नुको साटो दूतावासमार्फत् सबै राष्ट्रहरूलाई एउटा पत्राचारको ढाँचा मात्रै पठाइएको स्रोतको दाबी छ । 

दुई देशबीचको लगानी संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखाले तयार गरेको बीआईएको एक फरम्याट हो । वैदेशिक लगानीका लागि कुनै निश्चित गाइडलाइन नभएकाले यो बनाइएको हो । विशेष गरी यो लगानी भित्र्याउन अन्य मुलुकसँग गर्ने सम्झौताको फरम्याट हो । 

तेस्रो लगानी सम्मेलनअगाडि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएको बीआईएको ढाँचा अहिले जस्ताको तस्तै अवस्थामा छ । केवल दूतावासमा थन्किएको छ । अर्थात्, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि उद्योग मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्पूर्ण देशका दूतावासहरूमा यो ढाँचा पठाएको थियो । 

प्रक्रियागतरूपमा लगानी सम्झौता गर्ने राष्ट्रलाई मात्र बीआईएका लागि प्रस्ताव नपठाएर ठूलो गल्ती गरिएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । ‘सरकारले यसरी बीआईएको ढाँचा पठाएर मात्रै हुँदैन । त्यो हामीले लगानीका लागि यस्तो ढाँचा बनाएका छौं मात्रै भनेर जानकारी गराएको हो । यसरी कुनै पनि राष्ट्र सम्झौताका लागि अगाडि आउँदैन’, मन्त्रालयका ती सहसचिवले लोकान्तरलाई भने, ‘कुन राष्ट्रसँग लगानीका लागि सम्झौता गर्ने हो, त्यसको छनोट गरी उक्त राष्ट्रलाई सम्बोधन गरेर हाम्रो प्रस्ताव यस्तो छ भनेर अप्रोच गर्ने हो । यसरी जानकारी गराएर लगानी सम्झौता हुँदैन ।’  

द्विपक्षीय लगानी सम्झौता नेपाल सरकार र अन्य मुलुकहरूबीचको सीमापार लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न, संरक्षण गर्न र त्यसका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न तयार पारिएको हो । यसको मुख्य उद्देश्य लगानीकर्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु, लगानीलाई गैर–भेदभावपूर्ण व्यवहार प्रदान गर्नु र लगानीसँग सम्बन्धित विवादहरूको समाधानका लागि स्पष्ट प्रक्रियाहरू स्थापना गर्नु हो । 

के छ बीआईएमा ?

बीआईएले सम्झौता गरिने राष्ट्रसँगको क्षेत्रलाई स्पष्ट पारिदिएको छ । यस्तो क्षेत्रभित्र रहेका लगानीकर्ताको लगानीसँग सम्बन्धित सम्झौताअनुसार सेवा सुविधा हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी स्थापना, अधिग्रहण वा विस्तारसँग सम्बन्धित पूर्व–लगानी गतिविधिहरू वा त्यस्ता गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित विषयहरू लागू हुने छैनन् ।

अर्थात्, सरकारका विभिन्न निकायहरूले बनाएका नीति तथा कानूनहरू यस्तो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर राखिएको छ । प्रत्येक पक्षले अर्को पक्षका लगानीकर्ताहरू वा उनीहरूले गरेका लगानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तहरूको उल्लंघन गर्ने अधिकार दिने छैन । लगानीकर्तालाई कानून र यो सम्झौताबमोजिम पूर्ण संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गरिने प्रतिबद्धता दिइएको छ । लगानीकर्तालाई समान परिस्थितिमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई भन्दा कम अनुकूल नहुने गरी व्यवहार गरिने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । 

लगानीकर्ताको लगानीलाई सार्वजनिक उद्देश्यका लागि, कानूनको उचित प्रक्रिया अनुसार, निश्चित अवधिभित्र क्षतिपूर्ति भुक्तानी गरेर बाहेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रियकरण वा अधिग्रहण गर्न नपाउने कुरा समेत समेटिएको छ । क्षतिपूर्ति निष्पक्ष र समतामूलक हुनेछ र परिवर्तनीय मुद्रामा ब्याजसहित भुक्तानी गरिने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

प्रत्येक पक्षले आफ्नो कानूनको अधीनमा रही लगानीसँग सम्बन्धित जस्तै: पुँजीमा योगदान, प्रतिफल, आम्दानी र क्षतिपूर्ति स्वतन्त्र रूपमा र गैर–भेदभावपूर्ण आधारमा हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर, गम्भीर भुक्तानीको अवस्था वा बाह्य वित्तीय समस्याको अवस्थामा अस्थायी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ । 

सम्झौतामा लगानीकर्ताले कुनै विशेष राष्ट्रियताको व्यक्तिलाई वरिष्ठ व्यवस्थापन पदमा नियुक्त गर्न समेत सक्ने सुविधा दिइएको छ । 

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्नेछ । 

दुवै पक्षबीचको विवाद समाधानका लागि संयन्त्र समेत स्थापना गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

सार्वजनिक, जनस्वास्थ्य, वातावरण, सुरक्षा र श्रमिक अधिकारको संरक्षण जस्ता वैध सार्वजनिक हितका लागि गरिएका गैर–भेदभावपूर्ण उपायहरूमा सम्झौताको प्रावधान लागू हुने छैन । 

राष्ट्रिय सुरक्षा अपवादहरू जस्तै: संवेदनशील जानकारीको खुलासा, युद्ध वा आपतकालमा कारबाहीजस्ता विषय पनि समावेश गरिएको छ । 

यसका साथै अन्य सम्झौतासँगको सम्बन्ध, लाभको अस्वीकार, संशोधन प्रक्रिया र सम्झौताको लागू हुने अवधि र समाप्ति सम्बन्धी प्रावधानहरू पनि राखिएको छ ।