कर्मचारीको उमेरहद सम्बन्धी विवादमा सहमति भएसँगै राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित हुने भएको छ ।

कर्मचारीको उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्थामा सत्ता–प्रतिपक्षका सांसदहरू विभाजित भएपछि विधेयकमा गाँठो परेको थियो ।

मंगलबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले मत विभाजन (मतदान)मा नलैजानका लागि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको व्यवस्था अनुसार नै विधेयक पारित गर्न सहमति जनाएपछि विवाद टुंगिएको हो ।

बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण सिटौलाले नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक सर्वसम्मत पारित भएकाले सोही परम्परा कायम राख्न आग्रह गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै मन्त्री न्यौपानेले राष्ट्रिय सभाले गरेको सौहार्द अभ्यासलाई निरन्तरता दिने भन्दै प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको व्यवस्थाअनुसार विधेयक अगाडि बढाउन सहमति जनाएकी हुन् ।

‘आजसम्मका लागि भनेर मैले हिजो समय मागेकी थिएँ, प्रधानमन्त्री विदेशमा हुनुहुन्छ । यस्तो बेला आजै हामी निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ । बहुमत र अल्पमतबाट टुंग्याउने पक्षमा म छैन,’ मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, ‘मत विभाजन नगर्न अहिलेका लागि प्रतिनिधि सभाले जसरी पास गरेर पठाएको छ अवकाशको उमेरबारे, त्यही कुरालाई आत्मसात गरेर जाऔँ । राष्ट्रिय सभाले सौहार्दता साथ जाऔँ ।’

त्यसपछि समिति सभापति तुलसादेवी दाहालले ‘देर आयो, दुरुस्त आयो’ भने जस्तै सबै विधेयकमा सर्वसम्मति गरेको बताइन् ।

समितिमा भएको सहमतिअनुसार विधेयक पारित भएमा पहिलो वर्ष कर्मचारी ५८ मा अवकाश हुनेछन् । अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछिका वर्षहरूमा ६० वर्ष पुगेपछि मात्र कर्मचारीको अवकाश हुनेछ ।

कांग्रेस–एमालेले विधेयक पारित गर्दाको वर्ष ५९ र अर्को वर्ष ६० कायम गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका सांसदहरूले भने प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको व्यवस्थाअनुसार नै गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको विधेयक २ महिनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण समितिको प्रतिवेदन आजै सभामा पेश गरेर पारित गर्ने कार्यसूची छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट असार १५ गते पारित भएको विधेयक असार १७ गते राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा केही परिमार्जन गरेको छ । नासुमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि भर्ना गर्ने तथा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने विषय राष्ट्रिय सभाले परिमार्जन गरेको छ ।