२६ जेठ २०८३, मंगलबार
लामो समयदेखि विभिन्न विकृति, चलखेल र अनियमित अभ्यासको सिकार बन्दै आएको नेपालको पुँजीबजार सुधारका लागि कदम चाल्दा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र त्यसको नेतृत्वमाथि चौतर्फी आक्रमण हुन थालेको पाइएको छ ।
गैरकानूनी ढंगले प्री-आईपीओका नाममा रकम असुल्ने धन्दा र ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ रोक्ने पहलदेखि संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयर छुट्ट्याउन ‘दोहोरो आइजिन’ प्रणाली लागू गर्ने प्रयासका कारण संस्था र यसको नेतृत्वमाथि आक्रमण शुरू भएको सेबोनका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यसअघि नियामक निकायमा कमजोर नेतृत्व, स्पष्ट नीतिको अभाव र बजारमा अनावश्यक प्रभाव झल्किने कामले गर्दा पुँजीबजार धेरैपटक आलोचित बन्दै आएको थियो । तर, पछिल्लो समय सेबोनको नेतृत्वमा आएका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले यी विकृतिलाई निर्मूल पार्न कठोर कदम चाल्दै बजार सुधारको नयाँ आधार खडा गर्न थालेका छन् ।
विशेषगरी, संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयरलाई छुट्ट्याउन ‘दोहोरो आइजिन’ प्रणालीको कार्यान्वयन र प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) अगाडि ‘प्री-आईपीओ’का नाममा चलिरहेको अवैध धन्दामाथिको प्रतिबन्धले बजारका कतिपय पुराना खेलाडीहरूको धन्दा चौपट भएको छ ।
यही छटपटीका कारण अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि संगठित रूपमा चरित्रहत्या गर्ने र पदबाटै हटाउनका लागि भ्रमपूर्ण लान्छना लगाउने सुनियोजित षड्यन्त्र भएको सेबोनका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग बताए ।
नेपालको पुँजीबजारमा लामो समयदेखि केही सीमित समूहको बोलवाला चल्दै आएको थियो । कमजोर वित्तीय अवस्था भएका, सञ्चालन आम्दानीभन्दा चुक्ता पुँजी कैयौं गुणा बढी भएका र भविष्यमा प्रतिफल दिन सक्ने कुनै ठोस आधार नभएका कम्पनीहरूले समेत सजिलै आईपीओ निस्कासनको स्वीकृति पाउँथे । विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रमा यो प्रवृत्ति मौलाएको थियो ।
कतिपय कम्पनीका लागि आईपीओ सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर कम्पनीको दायित्वबाट पन्छिने र मुख्य प्रवर्द्धकहरूले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्ने सजिलो माध्यम बनेको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिने नियमलाई अध्यक्ष श्रेष्ठले कडाइका साथ लागू गरेपछि यस्ता कम्पनीहरूको सजिलो यात्रामा पहिलो धक्का लागेको थियो ।
यसले मात्रै नपुगेर उनले कुनै पनि कम्पनीको एक आर्थिक वर्षको सञ्चालन आम्दानी चुक्ता पुँजीभन्दा बढी हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको मस्यौदा तयार गरी छलफल चलाएपछि स्वार्थ समूहहरू थप अतालिन पुगे ।
यी सुधारका कदमहरूले बजारमा विकृति निम्त्याउने र सर्वसाधारणको लगानी डुबाउने खेलमा प्रत्यक्ष असर पारेको थियो । श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालको शुरूआतदेखि नै दीर्घकालीन सोचसहितको सुधार अभियानलाई अगाडि बढाए । यस क्रममा उनले दुईवटा ऐतिहासिक निर्णय गरे— प्री-आईपीओको धन्दा बन्द गर्ने र दोहोरो आइजिन प्रणाली लागू गर्ने ।
यी दुवै निर्णयले पुँजीबजारमा पारदर्शिता, लगानीकर्ताको संरक्षण र संस्थागत अनुशासनलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर, यी सुधारबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका बिचौलियाहरू अहिले श्रेष्ठमाथि निराधार आरोप र अनावश्यक लान्छना लगाउँदै सुधारलाई कमजोर पार्ने प्रयासमा लागेको कतिपय लगानीकर्ता नै बताउँछन् ।
संगठित संस्थाहरूले आईपीओ निष्कासन गर्नुअघि नै सामाजिक सञ्जाल, ह्वाट्सएप, भाइबरजस्ता माध्यम प्रयोग गरी ‘निकट भविष्यमा आईपीओ आउँदैछ’ भन्दै सर्वसाधारणलाई शेयर बेचेर अनधिकृतरूपमा पैसा उठाउने प्रवृत्ति मौलाएको थियो ।
यसरी बेचिने शेयरको कुनै कानूनी आधार हुँदैनथ्यो र लगानीकर्ताहरू ठगिने उच्च जोखिम थियो ।
सेबोनले भदौ ९ गते एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ‘प्री-आईपीओ’सम्बन्धी कुनै कानूनी व्यवस्था नरहेको र धितोपत्र ऐन, २०६३ को व्यवस्थाविपरीत हुने यस्ता कार्य दण्डनीय भएको स्पष्ट पारेपछि यो अवैध धन्दामाथि 'ब्रेक' लागेको छ ।
यसले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठगीबाट जोगाएको छ भने, अनौपचारिक बजारमा चलखेल गरेर कमाउनेहरूको धन्दा बन्द भएको छ ।
प्री-आईपीओ लामो समयदेखि बजारमा ठूलो विवादको विषय बनेको थियो । कम्पनीहरूले प्रारम्भिक सार्वजनिक निस्कासनभन्दा अघि नै प्री-आईपीओको नाममा लगानीकर्ताबाट रकम संकलन गर्ने गर्थे ।
यस प्रक्रियामा लाभ पाउने सीमित व्यक्ति वा समूह मात्रै हुन्थे, तर साधारण लगानीकर्ताले त्यसमा पहुँच पाउँदैनथे ।
परिणामस्वरूप, प्री-आईपीओ एउटा धन्दा बन्यो जसबाट बिचौलियाले करोडौं रुपैयाँको नाफा कमाउने माध्यम बनेको थियो । यही असन्तुष्ट समूहले अहिले श्रेष्ठमाथि अनावश्यक प्रहार गरिरहेको देखिन्छ ।
यस्तै, दोहोरो आइजिनसम्बन्धी विषय पनि सेबोनमाथि आक्रमणको अर्को कारण बनेको छ । यसअघि कम्पनीको संस्थापक शेयर र सर्वसाधारण शेयर दुवैको एउटै ‘इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’ (आइजिन) हुन्थ्यो ।
यसको फाइदा उठाउँदै केही संस्थापक शेयरधनीले कानूनले तोकेको ‘लक-इन’ अवधि नसकिँदै दोस्रो बजारमा शेयर बेचेर धोका दिने गरेका थिए । एउटै आइजिन हुँदा कुन शेयर संस्थापकको हो र कुन सर्वसाधारणको हो भनेर प्रणालीबाटै पहिचान गर्न गाह्रो थियो ।
यो विकृति अन्त्य गर्न अध्यक्ष श्रेष्ठले संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरका लागि दुई फरक-फरक आइजिन दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाए । सीडीएससीबाट आएको मस्यौदालाई सेबोन बोर्ड बैठकबाट पारित गराई कानूनी सबलीकरणका लागि अघि बढाएपछि चलखेलको अर्को ठूलो ढोका बन्द हुने निश्चित भयो ।
यो प्रणाली लागू भएपछि ‘लक-इन’ अवधिमा रहेका संस्थापक शेयरहरू प्रणालीमा नै ‘ब्लक’ हुने र कसैले पनि अवैध रूपमा बिक्री गर्न नसक्ने भएपछि आफ्नो लगानी उठाएर कम्पनी अलपत्र पार्ने तथा दोस्रो बजारमा मूल्य बढाएर बाहिरिने स्वार्थ समूहको योजनामा ठूलो धक्का पुग्यो ।
दोहोरो आइजिन प्रणालीले अब संस्थापक र साधारण शेयरलाई फरक–फरक कोड दिनेछ, जसले गर्दा कुन शेयर संस्थापकको हो र कुन साधारण लगानीकर्ताको हो भनेर सजिलै छुट्टिने छ ।
यसले बजारमा पारदर्शिता ल्याउने मात्र होइन, अनियमित अभ्यास गर्ने समूहलाई प्रत्यक्ष रोक लगाउने काम गरेको छ । बजारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने यी दुई निर्णायक कदमपछि नै अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि चौतर्फी र संगठित आक्रमण शुरू भएको देखिन्छ ।
यसअघि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ स्वीकृतिका लागि ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको जस्तो गम्भीर तर प्रमाणहीन आरोप लगायो ।
यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अर्थमन्त्रालयसम्म पुग्यो, तर आरोप लगाउनेहरूले कुनै पनि निकायमा प्रमाण पेस गर्न सकेनन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले लिखित रूपमै आफूमाथिको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदासमेत उनीहरूले प्रमाण दिन सकेनन्, बरु पछि हटे ।
रोचक कुरा के छ भने, जुन जलविद्युत कम्पनीका प्रवर्द्धकहरूले कमिसन मागेको आरोप लगाए, उनीहरू नै दोहोरो आइजिनको व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूला विरोधी थिए । यसले आरोपको केन्द्रविन्दु कमिसन नभई आफ्नो स्वार्थमा चोट पुर्याउने सुधारका कदमहरूको प्रतिरोध रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
पछि, आईपीओ स्वीकृति पाएका विकास हाइड्रो पावर र पियोर इनर्जीजस्ता कम्पनीहरूले नै विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रक्रिया नियमअनुसार भएको र कुनै अवैध आर्थिक लेनदेन नभएको स्पष्ट पारेपछि इप्पानको आरोपको खण्डन भएको थियो ।
अन्य कतिपय कम्पनीहरूले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रक्रिया पूर्णरूपमा वैधानिक भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
सुधार अभियानविरुद्ध चलेको हल्ला र प्रचारले नियामक सुधारलाई कमजोर पार्ने प्रयास भए पनि, सरकार, अर्थमन्त्रालय र प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व भने श्रेष्ठको पक्षमा उभिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मले पुँजीबजार सुधारका लागि श्रेष्ठले लिएका कदमको खुलेर समर्थन गरेका छन् । त्यस्तै, स्वतन्त्र लगानीकर्ताहरूले पनि श्रेष्ठको सुधार अभियानलाई सकारात्मक रूपमा लिएको देखिन्छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठको कार्यकालमा सेबोनले विभिन्न नीतिगत सुधार ल्याएको छ । एसएमई’ प्लेटफर्ममार्फत साना तथा मध्यम उद्यमलाई पुँजीबजारमा प्रवेश गर्ने बाटो खुलाइएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई सहज रूपमा धितोपत्र कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउन रियल टाइम सर्भिलेयन्स सिस्टम, ईआरपी प्रणाली र अटोमेटेड मार्केट सर्भिलेन्स जस्ता प्रविधि भित्र्याउने काम अघि बढाइएको छ ।
साथै, सेबोनले पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरतामा विशेष ध्यान दिएको छ ।
यसले दीर्घकालीन रूपमा लगानीकर्तालाई सचेत र सशक्त बनाउने अपेक्षा सेबोनले गरेको छ । पछिल्लो समय सेबोन केवल नियामक निकाय नभई आधुनिक पुँजीबजार निर्माण गर्ने सक्रिय संस्था बन्दै गएको छ ।
श्रेष्ठको नेतृत्वमा सेबोनले दण्डात्मक कारबाही मात्र अघि बढाएको छैन, संस्थागत सुदृढीकरण र दीर्घकालीन विकासका लागि पनि महत्वपूर्ण पहल गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागसँग अनुसन्धान, वित्तीय साक्षरता र कर्मचारी क्षमता विकासमा सहकार्य गर्न सम्झौता गर्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसले नियामक निकायलाई अनुसन्धानमा आधारित र तथ्यपरक निर्णय लिन मद्दत गर्छ तथा बिचौलियाको सञ्जाललाई कमजोर बनाउँछ ।
सेबोनले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तय गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूले पनि कानूनी सबलीकरण, संस्थागत सुदृढीकरण, प्रविधिमैत्री बजार विकास र लगानीकर्ता शिक्षाजस्ता दूरगामी महत्वका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यी सबै प्रयासले नेपालको पुँजीबजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप विकास गर्ने र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने लक्ष्य राखेको स्पष्ट हुन्छ ।
पुँजीबजारलाई स्वस्थ बनाउन आवश्यक सुधार र कडाइपछि असन्तुष्ट हुनेहरू नै अहिले उनको आलोचक बनेका छन् । तर, दीर्घकालीन हिसाबले हेर्दा सुधारका यी कदमहरूले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुरूपको पुँजीबजार निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढाएको छ ।
एकजना अनुभवी लगानीकर्ता रोहन कार्की भन्छन्, ‘पुँजीबजारलाई सुधार्ने आँट भएको व्यक्ति हो, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ । उहाँले गरेको काम देखेर ठूलै बिचौलिया समूहहरू तर्सेका छन् । पहिला कम्पनी डुब्न लाग्यो भने आईपीओ निकाल्ने भन्ने हुन्थ्यो, अहिले उहाँले त्यो बन्द गरिदिनुभएको छ । प्री-आईपीओको नाममा बजारबाट पैसा उठाउने धन्दा बन्द भएकोमा र दोहोरो आइजिनको व्यवस्थाले पनि केही बिचौलियाहरू अतालिएका छन् ।’
