जेनजी प्रदर्शनकारीहरूले सेप्टेम्बर ८ र ९ मा व्यक्त गरेको आक्रोश र विनाशपछि बल्ल नेपालमा शान्ति-सुव्यवस्था पुनःस्थापनाको संकेत देखिएको छ ।

उक्त घटनामा प्रहरीको गोली लागेर केही युवासहित ३० जनाभन्दा बढीको (हाल ७२ पुगिसकेको) ज्यान गएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई ५ मार्च २०२६ भित्र आमनिर्वाचन गराउने कार्यादेशसहित अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।

पछिल्लो समय स्थलगत अवस्था पनि क्रमशः सुधारोन्मुख छ । विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा आएको छ । प्रहरी आफ्नो काममा फर्किएको छ र जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ ।

कार्कीको नियुक्ति भने विवादरहित छैन । यद्यपि उनी जेनजी प्रदर्शनकारीहरूको रोजाइको उम्मेदवार थिइन् । नेपालको संविधान अनुसार संसदको तल्लो सदनको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दैन । तर, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलहरूसहित उनको उम्मेदवारीमा व्यापक राजनीतिक सहमति जुटेको थियो ।

त्यसपछिको संसद् विघटन पनि उत्तिकै विवादास्पद बनेको छ । जेनजी प्रदर्शनकारीहरूले संसदमा बदनाम र भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरू रहेको तथा उनीहरूले नयाँ सरकारको काममा बाधा पुऱ्याउने तर्क गर्दै विघटनका लागि जोड दिएका थिए ।

अर्कोतर्फ, राजनीतिक दलहरू भने विघटनले संविधान नै खारेज गर्ने बाटो खोल्न सक्नेमा सशंकित थिए । उनीहरू यस्तो मध्यम मार्गको अपेक्षामा थिए, जहाँ संसद् निष्क्रिय रहने तर कुनै पनि आकस्मिक परिस्थितिको सामना गर्नका लागि एक प्रकारको निलम्बित अवस्थामा अस्तित्वमा रहनेछ ।

उदाहरणका लागि, यदि तोकिएको समयसीमाभित्र निर्वाचन हुन सकेन भने के होला ? त्यस्तो अवस्थामा अन्तरिम सरकारको कार्यकाल अनिश्चितकालका लागि थपिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा उसले संसदीय जवाफदेहिताविना नै काम गर्ने अवसर पाउँछ ।

राष्ट्रपति शुरूमा विघटनको विपक्षमा थिए, तर अन्ततः प्रदर्शनकारीका साथै कार्की र सेना प्रमुखको दबाबमा सहमत भएको बताइएको छ ।

यस्तो अवस्था नेपालका लागि नयाँ भने होइन । सन् २०१३ मा क्रियाशील संसदको अभावमा, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सबै दलको सहमतिमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको थियो, जसको मुख्य कार्यादेश संविधानसभाको निर्वाचन गराउनु थियो ।

सर्वोच्च अदालतले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’अन्तर्गत बहुमतको फैसलाबाट उक्त निर्णयलाई सदर गरेको थियो । विडम्बना, अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी तत्कालीन न्यायाधीश कार्कीले भने यसमा फरक मत राखेकी थिइन् ।

नेपाललाई एक धर्मनिरपेक्ष, संघीय, समावेशी र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने २०१५ को संविधानका उपलब्धिहरूलाई जोगाउन राजनीतिक दलहरूको चिन्ता स्वाभाविक भए पनि यी भयहरू केही हदसम्म अतिरञ्जित हुन सक्छन् ।

संविधानअन्तर्गत एकमात्र निर्वाचित पद, राष्ट्रपति, क्रियाशील नै छन् र कार्की स्वयंको पनि विधिको शासन कायम राख्ने निष्कलंक छवि छ ।

यसबाहेक, उनलाई संविधानको भाग ६, धारा ६१ अन्तर्गत नियुक्त गरिएको हो, जसमा 'राष्ट्रपतिको मुख्य कर्तव्य संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु हुनेछ' भनिएको छ । तथापि, नेपाली नागरिकहरू सचेत रहन भने आवश्यक छ ।

अन्तरिम सरकारसामु गम्भीर चुनौतीहरू छन् । पहिलो, शान्ति-सुव्यवस्था पुनर्स्थापित हुनुपर्छ । दोस्रो, यसले तुरुन्तै काम शुरू गर्नुपर्नेछ, जुन आफैंमा एक कठिन कार्य हो । किनकि संसद्, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, क्षेत्रीय कार्यालयहरू, सरकारी सवारीसाधन र अदालतका अभिलेखसहित लोकतन्त्रका लगभग सबै संरचनाहरू जलाइएका छन् ।

तेस्रो, यसले सार्वजनिक जीवनमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । चौथो, एक संविधान समीक्षा आयोग स्थापना गर्न सकिने पक्ष विचारणीय रहेको छ । अन्त्यमा र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन गराउनुपर्नेछ । जुन अन्तरिम सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको परिस्थितिलाई हेर्दा कुनै सानो काम होइन ।

बदनाम भएपनि अझै जनसमर्थन कायम राखेका राजनीतिक दलहरूबाट कार्कीलाई सहयोगको आवश्यकता छ । यसका लागि अन्तरिम सरकार र दलहरूबीच आवधिक परामर्शका लागि कुनै संयन्त्र उपयोगी साबित हुन सक्छ ।

हालैका उथलपुथलमा पूर्ण रूपमा उदांगिएका कलंकित नेताहरूले पार्टी पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारलाई सबैभन्दा निकटको छिमेकी भारतसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आवश्यक छ । भारतले नयाँ सरकारले शपथ लिएको केही घण्टामै तुरुन्तै स्वागत गर्‍यो र नेपालसँग निकट सहकार्य गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍यायो । भारतले विशेषगरी पुनर्निर्माण र निर्वाचनका लागि उदारतापूर्वक सहयोग गर्नुपर्छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रले युवाको शक्ति र सामाजिक सञ्जालको परिचालन क्षमताका कारण ठूला राजनीतिक रूपान्तरण ल्याएको देखेको छ । श्रीलंका, बंगलादेश र अहिले नेपालमा सडक आन्दोलनहरूमार्फत यी रुपान्तरण आएका हुन् ।

त्यसैले, छिमेक कूटनीति युवाहरूको आकांक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ र यस पुस्तासँगको पहुँच र सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्छ । युवाहरूका लागि रचनात्मक कार्यक्रमहरू र सामाजिक सञ्जालको बौद्धिक प्रयोग यस दृष्टिकोणको मुख्य हिस्सा हुनुपर्छ ।

नेपाली समाजमा भारतीय श्रव्य-दृश्य सञ्चारमाध्यमको पनि ठूलो प्रभाव छ । छिमेकी मामिलाहरूमा अनुमानमा आधारित रिपोर्टिङभन्दा पनि तथ्यपरक बहस, छलफल र प्रस्तुति आवश्यक छ । नेपालको भूकम्पका बेला #GoBackIndianMedia ह्यासट्याग व्यापक रूपमा चलेको थियो । हालैको संकटका बेला पनि केही भारतीय रिपोर्टिङले आक्रोश पैदा गरेको छ ।

सञ्चारमाध्यमका लागि उचित ब्रिफिङ प्रणालीको व्यवस्थाले विषयहरूको सूक्ष्म बुझाइलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । वर्तमान सरकार अन्तरिम भए पनि नेपालमा भारतको स्वार्थ दीर्घकालीन छ । हामीले कनेक्टिभिटी पहल र जलविद्युतमा सहकार्यलाई अगाडि बढाउन जारी राख्नुपर्छ ।

एक स्थिर, शान्त र समृद्ध नेपाल भारतको सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण छ । भारतले सधैं लोकतान्त्रिक र समृद्ध भविष्यका लागि नेपाली जनताको आकांक्षा र इच्छालाई समर्थन गर्दै आएको छ र यो समर्थन जारी राख्नुपर्छ ।

नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेले डेक्कन हेराल्डमा लेखेको आलेखको भावानुवाद