
संसद् भवन छिर्न खोजेका जेनजी प्रदर्शनकारी माथि गएको भदौ २३ गते प्रहरीले निर्मम ढंगले गोली प्रहार गर्यो । १९ जना त त्यही दिन बिते ।
संसद् भवनको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले आफू बाँच्न र संसद् भवन जोगाउन अन्तिम विकल्पका रूपमा गोली चलाएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।
भोलिपल्ट भदौ २४ मा प्रदर्शनको रापले सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत मात्रै नभएर सातवटै प्रदेशका सरकारी कार्यालयदेखि अन्य सार्वजनिक संरचना जलाइयो । तोडफोड गरियो । व्यक्तिका धन–सम्पत्ति लुटपाट भए । शान्ति सुरक्षामा खटिएका तीन प्रहरी मारिए ।
प्रहरी मुख्यालयका अनुसार पूर्ण र आंशिक गरी ४८६ वटा प्रहरीका युनिटमा क्षति पुगेको छ । सबैभन्दा बढी उपत्यकामै क्षति भएको प्रहरीको आँकडा छ । उपत्यकामा मात्रै ८४ वटा प्रहरी युनिट पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

१४० युनिटमा भने आंशिक क्षति भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशमा प्रहरीका एउटै भवनमा पनि क्षति पुगेको छैन । तर, सरकारी र व्यापारिक भवनमा भने क्षति पुग्यो ।
कोशीमा ५७ वटा प्रहरी कार्यालयमा क्षति पुर्याएको देखिन्छ, जसमध्ये २४ मा पूर्ण क्षति र ३३ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ ।
गण्डकीमा ३३ वटा, मधेश प्रदेशमा ९६ वटा, सुदुरपश्चिममा १६ वटा र बागमतीमा ४४ वटा प्रहरी युनिटमा क्षति पुगेको प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ ।
प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको प्रहरीले मात्रै होइन, स्वयं जेनजीले पनि स्वीकार गरेका छन् । प्रहरीका कार्यालय जलाउनेमा जेनजी मात्रै नभएर जेलबाट छुटेका कैदीबन्दी, लागूऔषध दुर्व्यसनमा फसेका र प्रहरी हिरासतमै रहेका व्यक्ति, सार्वजनिक सवारीसाधनका मजदुर, केही सुकुम्बासी र केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू संलग्न रहेको भेटिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रहरीले सीसीटीभी र सार्वजनिक भएका अन्य भिडियोलाई मिहीन ढंगले अनुसन्धान गर्दा पनि उच्छृङ्खल समूह नै प्रहरीमाथि जाइलागेको देखिन्छ । २४ गते तोडफोड र आगजनी भएका प्रहरी कार्यालयमा देखे जति सवारीसाधनमा प्रदर्शनकारीले आगो लगाए ।
मुख्यालयका अनुसार हेभी ट्रक र बस ३६ (पूर्ण २४, आंशिक १२) वटामा क्षति पुगेको छ । लाइट (जीप, भ्यान, माइक्रो, कार) १२७ वटा जलाइएका छन् । त्यस्तै, १७० वटा मोटरसाइकलमा समेत पूर्ण क्षति पुगेको मुख्यालयले जनाएको छ ।
कतिपय प्रहरी युनिटमा पार्क गरिएका निजी सवारीसाधन समेत जलाइएका थिए । टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका डीएसपीद्वय रोशन खड्का र अनिल घिमिरेको निजी कार समेत प्रदर्शनकारीले जलाइदिएका थिए ।
तल्लो दर्जा (जवान/हवल्दार) ले चढ्ने निजी मोटरसाइकलहरू समेत प्रदर्शनकारीले जलाइदिए । प्रहरी मुख्यालयका अनुसार साना/ठूला गरी १२ सय ४७ थान हतियार प्रहरीबाट लुटिएका छन् ।
केही हतियार नेपाली सेनाले बरामद गरेर प्रहरीलाई बुझाएको छ भने केही प्रहरी आफैंले बरामद गरेको छ । केही भने स्वःस्फूर्त रूपमा प्रहरीलाई फिर्ता गरिएको छ ।
काठमाडौंस्थित काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका दुईवटा साना हतियार कैलालीमा प्रहरीले बरामद गरेको छ ।
प्रहरीबाट लुटिएका अधिकांश हतियार सीमा कटाउने वा त्यही हतियार दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
दशैं/तिहारमा त्यही हतियारको बलमा लुटपाट र डकैत हुने आशंकासहित जिल्लागत रूपमा चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना बनाएर प्रहरी परिचालन गर्न शुरू गरिएको छ ।

सडकमा प्रहरी खै ?
विगतमा जस्तो अहिले सडकमा प्रहरी देखिँदैनन् । चोकचोकमा असई वा हवल्दारको कमान्डमा चार/पाँच जनाको टोली पहिलेजस्तो अहिले खटाइएको छैन । सवारी जाम नहोस् भन्ने हेतुले मुख्य चोकमा केही ट्राफिक प्रहरी खटाइए पनि भदौ २४ यता सडकमा देखिने गरी प्रहरीको उपस्थिति न्यून छ ।
प्रहरी अझै पनि ‘ट्रमा’ बाट उठ्न नसकेको हो वा कुनै नयाँ भूमिका र योजनासहित सडकमा उपस्थित हुने लागेको हो यकिन हुन सकेको छैन । आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि पनि सडकमा प्रहरीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ ।
प्रहरी मुख्यालयका अनुसार अहिले प्रहरी चोकचोकमा पठाउनका लागि सवारी साधनको समेत अभाव छ । प्रदर्शनकारीले सवारीसाधन जलाइदिएपछि प्रहरी हातखुट्टा बाँधिएको जस्तै अवस्थामा छ ।

गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने सवारीसाधन तत्काल खरिद गर्नुपर्ने भएकाले खरिद कार्य अगाडि बढाइने कुरा प्रहरी मुख्यालयको निरीक्षणका क्रममा बताएका थिए । तर, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुसार सवारी खरिद गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानका कारण तत्काल प्रहरीलाई सवारीसाधन आपूर्ति हुने देखिँदैन । केही निजी व्यापारिक घराना र संस्थाहरूले प्रहरीलाई स्वःस्फूर्त सवारीसाधन सहयोग गरेका छन् । तर, त्यतिले मात्रै भरथेग हुने अवस्था छैन ।
रात्रि गस्ती र पेट्रोलिङका लागि प्रहरीलाई मोटरसाइकलले मात्रै हुँदैन, सवारी साधन (जीप) नै आवश्यकता पर्छ ।
तर, उपत्यकासहित केही जिल्लामा एउटै गाडी नरहने गरी निमिट्यान्न पारिएका कारण तत्काल त्यो सम्भावना देखिँदैन ।
भाडाका सवारीसाधन लिएर भए पनि चाडबाडमा काम चलाउ रूपमा प्रहरी खटाउने तयारीमा मुख्यालय छ ।
प्रहरीकै लुटिएका हतियार खोज्ने कि अपराधी खोज्ने ?
अहिले प्रहरीलाई एक त आफ्नै लुटिएका हतियार खोज्नुपर्ने छ । दोस्रो, जेल र हिरासतबाट भागेका कैदीबन्दी तथा थुनुवा खोज्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । महाराजगञ्ज वृत्तमा डीएसपी भन्दै मारिएका प्रहरी जवानको हत्यामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, प्रहरी कार्यालयमा आगो लगाउनुपर्छ भनेर बोल्नेलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडियो हेर्दै प्रहरीले धमाधम कानूनी दायरामा ल्याइरहेको छ ।
१२ सय थानभन्दा धेरै हतियार (पेस्तोल, थ्री नट थ्री राइफल र एसएलआर) तथा सयौं राउन्ड गोली प्रहरी कार्यालयबाट लुटिएका छन् । ती हतियार जसरी पनि प्रहरी नियन्त्रणमा आउनुपर्छ भन्ने निर्देशन गृह मन्त्रालयबाट गएको छ ।
प्रहरीले प्रयास पनि गर्दैछ । केही थान हतियार प्रहरीले काठमाडौं, ललितपुर र कैलालीबाट बरामद गरिसकेको अवस्था छ ।
अर्कोतर्फ, प्रहरीले ज्यानको जोखिम मोलेर भारतदेखि ल्याएका खुङ्खार अपराधीहरू समेत जेलबाट भागेका छन् ।
विशेषगरी, भारतीय अपराधीहरू (नेपालमा हत्या, अपहरण र डाँकाचोरीमा संलग्न) हरू जेलबाट भागेका हुन् । केही अपराधीलाई प्रहरीले गोली समेत चलाएको थियो ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी भन्छन्, ‘अहिले हामीलाई यति धेरै थ्रेट छ कि ति अपराधीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन हामीले धेरै जोखिम मोलेका थियौं, अहिले उनीहरू भागेका छन् ।’
जेलबाट भागेका १४ हजार कैदीबन्दीमध्ये करिब ७ हजार कैदीबन्दी अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
तीन सुरक्षा निकायबीच संशय
जेनजीको प्रदर्शनमा तीन सुरक्षा निकायहरू क्रमश: नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको भूमिकालाई लिएर संशय उत्पन्न भएको छ । सेनाको भिन्न भूमिका भए पनि प्रहरीलाई भीड नियन्त्रणमा सशस्त्रले असहयोग गरेको धेरै रिपोर्टिङ प्रहरी नेतृत्व (महानिरीक्षक)समक्ष पुगेको छ ।
उपत्यका मात्रै नभएर बाहिर जिल्लामा समेत ‘प्रहरी मारिन लागे, लौन हफाइफायर र अश्रुग्यास प्रहार गर’ भन्दा पनि सशस्त्रले ‘माथिको आदेश छैन’ भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिएको गुनासो भदौ २४ मा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरूको छ ।
सशस्त्रको दाबी भने घातक हतियार बोकेकाले प्रदर्शनकारीलाई प्रहार गर्दा झन् धेरैको हताहाती हुन्छ कि भनेर पछाडि हटेको भन्ने छ ।
भदौ २४ को घटनापछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारी बाँडफाँड यकिन हुनुपर्ने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।
‘विगतमा भीड नियन्त्रणमा सशस्त्रले आफ्नो भूमिका खोज्न प्रहरी नेतृत्व र गृहमन्त्रीबीच विवाद सिर्जना गरायो । अहिले विषम परिस्थितिमा जिम्मेवारीबाट चटक्कै हात झिक्यो,’ प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले गुनासो पोख्दै लोकान्तरसँग भने, ‘जब भीडमा सशस्त्रले आदेश छैन भन्छ भने त्यहाँ खटाउनुको अर्थ छैन, प्रहरीलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ ।’
सेनाले आफ्नै परमाधिपति (राष्ट्रपति)को भवन समेत जोगाउन नसकेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना पनि खेप्नुपर्यो । भदौ २३ गते रातिदेखि कर्फ्यु जारी भयो । २४ गते कर्फ्यु नै तोडेर प्रदर्शनकारी सडकमा आएर तोडफोड एवं आगजनीमा उत्रिए । २५ गते बिहानदेखि भने सेनाले कडाइ गर्यो ।
‘जब सबै संरचना ध्वस्त भयो अनि सेना सडकमा आयो । २३ गते रातिदेखि नै सेनाले कडाइ गरेको भए सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च जोगिन्थ्यो कि,’ घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेका र फिल्डमै खटिएका एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने, ‘सेनाको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ भेटियो ।’

अब के गर्ने ?
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले प्रहरीलाई एक हिसाबले निमिट्यान्न पार्न खोजिएको, तर प्रदर्शनकारी सफल नभएको बताए ।
उनले भने, ‘घटना जे हुनुनपर्ने थियो, त्यो भयो । केही कमी कमजोरी हामीबाट पनि भए होलान्, तर हामी आदेश पालना गर्ने निकाय पर्यौं । अब प्रहरीको मनोबल उच्च राख्नुछ । फिल्डमा प्रहरीले आफ्नो कौशल देखाउनुछ ।’
प्रहरीलाई आवश्यक सवारीसाधन र बस्ने ठाउँको व्यवस्था संगठनले आन्तरिक बजेट र तालुक निकाय गृह मन्त्रालयबाट समेत निकासा हुने जानकारी घिमिरेले दिए ।
‘भौतिक क्षतिको मूल्यांकन प्राविधिक टोली पठाएर मात्रै गर्दैछौं,’ अहिले कुन–कुन कार्यालयको क्षति भयो भन्ने विवरण मात्रै संकलन भएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘हामीले आन्तरिक परिपत्र गर्दै जलेका कार्यालयलाई नै सफा गरेर, रंगरोगन गरेर अस्थायी रूपमै भएपनि सम्बन्धित कार्यालयबाटै काम गर्न भनेका छौं ।’
उनले जलेका गाडी र भवनको धूलो टक्टक्याएर भए पनि प्रहरीले मनोबल उच्च राखी काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
६५ वर्षमा नेपाली पत्रकारिताले भोगेको संकट– सत्ता, विद्रोही र प्रदर्शनकारीको सधैं निशानामा !
सेनाले उद्धार गर्नुअघि मन्त्री क्वार्टरमा के भएको थियो ? भैरवनाथ गणभित्र मन्त्रीले के भोगे ?