बाध्यता, अवसरको खोजी र पेशा–व्यवसायका कारण ठूलो संख्यामा नागरिकहरू मुलुक बाहिर रहने क्रम बढिरहेको छ । उदार राज्य प्रणाली र विश्वव्यापीकरणले पनि मानिसहरूको गतिशीलता र देशबाहिर बस्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको छ । यसले लोकतन्त्रको अभ्यास र जवाफदेहिताका धेरै आयाममा सम्बोधन गर्नुपर्ने नयाँ प्रश्न उठाएको छ ।

नेपाली नागरिकहरू पनि विभिन्न कारणले ठूलो संख्यामा मुलुकबाहिर छन् । लोकतन्त्रको सिद्धान्त र नौसर्गिक अधिकारका कारण मतदानमा कोही पनि छुट्नु हुन्न । गणतान्त्रिक संविधान निर्माणपछि कतिपय कुरामा परिवर्तनको माग भएजस्तै मतदान प्रणाली सुधार पनि एक हो ।

लोकतन्त्रमा सबै नागरिक यसका अवसर र प्रक्रियाका समान साझेदार हुन् । निर्वाचनको वैधता र शासकीय प्रणालीको विश्वसनीयताका लागि पनि सबै बालिग नागरिक, जो जहाँ जस्तो अवस्थामा रहे पनि मतदानबाट वञ्चित हुनुहुन्न ।

नेपालको संविधान निर्माणपछिको पहिलो निर्वाचनमा पनि मतदान प्रक्रिया सुधारका दुई कुराले त्यतिखेर धेरै महत्त्व पाएको थियो, पहिलो देशबाहिर रहेका नागरिकका लागि मतदानको अवसर (ओसीभी) र दोस्रो निर्वाचनमा कसैलाई पनि कत दिन्नँ (नोटा) भन्ने कुरा मतपत्रमा समावेश गर्ने विषय ।

तत्कालीन अवस्थामा निर्वाचन घोषणा भएको तीन महिनामा मतदान गरिसक्नुपर्ने जस्ता कारणले देशबाहिर रहेका नागरिकको मतदानको विषय पाखा लाग्यो । कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्ने प्रावधानका सम्बन्धमा विधि निर्माताहरूले आफूहरूप्रति जनताको दृष्टिकोणले होला, सम्बोधन गर्नै चाहेनन् ।

तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । निर्वाचन पूर्वाधारको विकासमा प्रविधिले सघाएको छ । स्वयं निर्वाचन आयोगको अनुरोध अनुरूप नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटले देशबाहिर रहेका नागरिकलाई मतदानमा समावेश गराउन विभिन्न देशको अभ्याससहितको अनुसन्धानात्मक सुझाव दिएको छ ।

जेनजीको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले यस विषयमा चासो समेत देखाएको छ ।

किन मुलुक बाहिरका बालिग नागरिकलाई मतदानमा समावेश गराउने भन्ने सन्दर्भमा यसका केही कारण र औचित्यहरू विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो त संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने हक सबै नागरिकमा छ । विदेशमा रहने बालिग नागरिकहरू औपचारिक रूपमा नै साठी लाख भन्दा बढी रहेको छन् । एकतिहाइ जति मतदातालाई मतदानको प्रक्रिया र पहुँचबाट बाहिर राख्नु हुन्न ।

दोस्रो, नेपालको अर्थतन्त्रमा यिनै मतदाताहरूको पसिनाको अंश एकतिहाइ जति छ । यसले मुलुकवासीको दैनन्दिनी आवश्यकता पूरा गर्न, गरिबी घटाउन र धेरै हदमा वैदेशिक विनिमयको समस्या समाधान गर्न योगदान गरेको तथ्य कोहीबाट छिपेको छैन । पसिना (विप्रेषण)को उपयोग गर्नु, अनि परिश्रम गर्नेप्रति बेवास्ता गर्नु संवैधानिक, व्यावहारिक र नैतिक दृष्टिबाट पनि उपयुक्त होइन ।

तेस्रो, निर्वाचनले विश्वास र वैधता प्राप्त गर्न बढीभन्दा बढी बालिग नागरिक मतदानको प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्दछ । चौथो, सबैजसो राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनैतिक स्रोत परिचालनका लागि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई विभिन्न संगठन, नाम र मञ्चमार्फत उपयोग गरिरहेका छन् । कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक दलबाट आउट अफ कन्ट्री भोटिङ (ओसीभी) को आश्वासन पनि दिँदै आएका छन् ।

आफूहरूको जवाफदेहिताको स्तरका कारण उनीहरूले मतदान गर्न पाए भने परिणाम आफ्नो पक्षमा नहोला कि भन्ने मनोविज्ञानले हच्केका हुन सक्छन् । तर, अहिले त्यो अवस्था रहेन । राजनैतिक दलहरूले दिएको आश्वासन आन्दोलनबाट स्थापित सरकारले पूरा गर्ने अवसर अहिले छ ।

निर्वाचनमार्फत नागरिकहरू आफ्नो सार्वभौम अधिकार आफ्ना प्रतिनिधिलाई सुम्पन्छन् र प्रतिनिधिले पनि त्यसको वरण गर्दछन् । यसलाई विस्तृत, वास्तविक र विश्वासिलो बनाउने अवसर अन्तरिम सरकारलाई छ । इतिहासले सुम्पेको यो जिम्मेवारीलाई सरकारले अभूतपूर्व अवसरका रूपमा लिनु पर्दछ । देशको इतिहासमा यस्ता अवसर दुर्लभ हुन्छन् ।

यसलाई अपनाउन सकिँदैन कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्दछ । प्रविधिले बढाएको पहुँचका कारण यसलाई अपनाउन खासै असजिलो पनि छैन । कानूनी र प्राविधिक आधारशिला जस्ता सामान्य कार्यबाट यसो गर्न सकिन्छ । विश्वका ११५ मुलुकले मुलुकबाहिर रहेका नागरिकलाई मतदानमा समावेश गर्ने विधिलाई अभ्यासमा ल्याउने व्यवस्था गरिसकेका छन्, विधि र ढाँचामा भने एकरूपता पाइँदैन ।

ई–भोटिङ, आई–भोटिङ, पोस्टल भोटिङ, प्रिभोटिङ, मोबाइल भोटिङ, इनपर्सन भोटिङजस्ता विधिहरू लोकप्रिय बनेका छन् । मेक्सिकोले २०२४ को आम निर्वाचनमा यसलाई सफलतापूर्वक उपयोग गर्‍यो भने फिलिपिन्सले यसै वर्ष भएको निर्वाचनबाट यसलाई अपनायो ।

यी दुवै मुलुकका नागरिकहरू उल्लेख्य संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । न्युजिल्यान्डले १८९० देखि र अस्ट्रेलियाले १९०२ बाट देशबाहिरका नागरिकलाई मतदानमा समेटेका छन् । विकसित मात्र होइन, नेपालजस्तै अल्पविकसित मुलुकहरू रुवान्डा, इन्डोनेसियाले समेत विद्युतीय विधिलाई अभ्यासमा ल्याइसकेका छन् ।

नेपालले कुन विधि अपनाउने त ? यो प्रश्न अहम् छ, किनभने जनताको सार्वभौम अधिकारको वरण गर्ने उसका प्रतिनिधि (ट्रस्टी) उसले चाहेकै हुनुपर्छ, त्यहाँ उभयपक्षको आग्रह, प्रभाव रहनु हुन्न ।

देशको विकासको अवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको क्षमता र नागरिकको चाहनाका आधारमा विधिको छनोट हुनुपर्दछ । नेपालका लागि पोस्टल भोटिङ (डाकमार्फत मतदान गर्ने विधि), इनपर्सन भोटिङ (नियोगहरूमा मतदाता उपस्थित भएर मतदान गर्ने विधि) र आई भोटिङ (इन्टरनेट प्रविधिमार्फत मतदान गर्ने विधि)का विकल्पहरू उपयुक्त हुनसक्छ । यी विधि सबैका केही चुनौतीहरू पनि छन्, जसप्रति निर्वाचन आयोग सचेत सावधानीमा रहनु पर्दछ । जस्तो कि डाकमार्फत मतदान गर्दा सजिलो र लागत प्रभावी भए पनि भरपर्दो हुलाक प्रणाली चाहिन्छ, कटअफ डेटभन्दा पछि आएका मतलाई गणना गर्न सकिँदैन ।

स्वीट्जरल्यान्ड, मेक्सिको र फ्रान्सले यसलाई अभ्यास गरेका छन् । नियोगजस्ता निश्चित ठाउँमा उपस्थित भएर मत दिने प्रणालीमा धेरै लागत लाग्न सक्छ, त्यस देशको कानूनी तथा सुरक्षा प्रणालीले स्वीकार्नुपर्छ र नागरिकलाई मतदान केन्द्रसम्म आउने अवस्थाको अवरोध हुन सक्छ ।

फिलिपिन्स, मेक्सिको, रुवान्डा, ट्युनिसिया लगायतका मुलुकहरूले यसलाई अपनाएका छन् । सबैभन्दा सरल, क्षमतामा रहने पहुँच भएको प्रणाली इन्टरनेट भोटिङ हो । यो लागत प्रभावी, मतदाता शिक्षा नचाहिने, सबैलाई रियल टाइममा समेट्न सकिने विधि हो । तर, तयारी, डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल शिक्षाजस्ता पक्षमा सम्बोधन नगरी यसलाई अभ्यासमा ल्याउन सकिँदैन । इस्टोनिया, मेक्सिको, फ्रान्स, फिलिपिन्स, स्वीट्जरल्यान्डका केही क्यानटोन लगायत धेरै मुलुकहरूले यसलाई अपनाउन थालेका छन् ।

नेपालले यी तीन विधिलाई अवलम्वन गर्न उचित हुन्छ । भूगोलको नेपालभन्दा भर्चुअल नेपाल विस्तार भैरहेका सन्दर्भमा सबै नेपालीको भावना मत प्रणालीमार्फत समेट्नु राज्यको दायित्व हो । एउटा अवसर यो पनि छ कि, नेपालीहरूमा डिजिटल साक्षरता विस्तार भएको छ । मौद्रिक कारोबार पनि अनलाइन विधिबाट गरिरहेका छन् । नागरिक चेतना र मतदाता शिक्षा पनि विस्तारित छ ।

एउटा मात्र जटिलता भनेको अनौपचारिक तवरबाट विदेशमा बसोबास गर्ने र भारतमा कामकाज गर्नेका हकमा निश्चित दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । निर्वाचन आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय र नियोगहरूको संयुक्त सहकार्यबाट मात्र यसलाई अपनाउन सकिन्छ । अर्को कुरा देश बाहिरबाट मतदान गर्ने (ओसीभी) काम संसदीय निर्वाचन र समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा मात्र उपयोग गर्न सकिन्छ ।

यसको सफलता र जोखिमका आधारमा मतदान प्रणालीलाई परिष्कृत पार्दै जाने दीर्घकालीन रणनीति लिइनुपर्दछ, ता कि भविष्यमा छोटो अवधिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भरपर्दो निर्वाचन गर्न सकियोस् । (@mainaligopi)