१० साउन २०८३, आइतबार
जेनजी आन्दोलनका क्रममा गुमेको प्रहरी मनोबल उकासिन नसक्दा सडकमा राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
चोक–चोकमा जुवातास र लुङ्गुर बुर्जा खेलाएकादेखि ट्राफिक नियम पालना नगरी जथाभावी सवारी साधन हुइँकिएका दृश्य जताततै देखिन्छन् ।
भागेका कैदीबन्दी र थुनुवा नियन्त्रणमा नआउँदा तथा लुटिएका हतियार फिर्ता नहुँदा समाज आतंकित छ । टोल–टोलमा समूह बनाएर स्थानीयले रातिको समयमा गस्ती गर्न थालेका छन् ।
तर, सरकारको ध्यान प्रहरीको मनोबल उकास्नतर्फ केन्द्रित भएको देखिँदैन ।
त्यसमाथि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार मन्त्रालय परिसरमा दिएको अभिव्यक्ति पछि त प्रहरी अधिकृतहरू नै निराश देखिन्छन् ।
‘सिंहदरबार जलाउनेलाई कहिले समात्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा गृहमन्त्री अर्यालले ठाडो जवाफ दिएका थिए– ‘यो क्रान्तिपछिको सरकार हो । क्रान्तिकारीहरूलाई उनीहरूले आतंककारी देखिरहेका छन् । सुशासनको मामिलामा के–के गर्नुपर्छ गरिन्छ ।’
गृहमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले सुरक्षा निकायदेखि र व्यवसायीसम्म तरंगित भएका छन् ।
भदौ २३ गते माइतीघरबाट जेनजी युवाले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन शुरू गरेका थिए । बानेश्वर पुग्दा स्थिति असामान्य बन्न पुग्यो । शुरूमा पर्याप्त सुरक्षा सावधानी नअपनाएको सरकारले त्यसपछि निर्मम दमन गर्यो । सो क्रममा तत्कालै १९ जनाले ज्यान गुमाए ।
२४ गतेको घटना भने फरक प्रकृतिको हो । जेनजी प्रदर्शनमा घुसपैठ गरी राज्य संयन्त्रलाई नै ‘कोल्याप्स’ पार्ने रणनीति अनुसार विध्वंस मच्चाइएको सुरक्षा अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
भदौ २४ मा आन्दोलनकारीले सुरक्षा निकायका १२ सयभन्दा बढी हतियार लुटपाट गरे । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङका दर्जनौं भाटभटेनी स्टोरमा आगजनी र लुटपाट गरियो ।
व्यवसायीहरू क्रमश: विनोद चौधरी र चन्द्र ढकालको लगानीमा बनेका संरचनामा आगो झोस्ने काम भयो । व्यक्तिका निजी सम्पत्तिमा समेत आगजनी र लुटपाट भए । सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जलाइयो । प्रहरीका हतियार लुटेर टिकटक र रिल बनाइयो । प्रहरीलाई कुटीकुटी मार्ने काम भयो ।
यसरी विध्वंस मच्चाउने घुसपैठियालाई पनि गृहमन्त्री अर्यालले क्रान्तिकारीको संज्ञा दिएका छन् । सिंहदरबार जलाउने, सर्वोच्च अदालत जलाउने, प्रहरीका हतियार लुट्ने र कार्यालय जलाउने अनि प्रहरी मार्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
कानूनमन्त्रीको अभिव्यक्ति उनको पदीय दायित्व र मर्यदाबाहिरको रहेको सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । अर्याल एकातिर सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्नुपर्छ भनिरहेका छन्, अर्कातिर प्रहरीकै भवन जलाउने र लुटपाट गर्नेलाई पक्राउ नगर, गरेको भए पनि छाड भनिरहेका छन् । यो दोहोरो नीतिले उच्च मनोबलका साथ काम नसकिएको प्रहरी अधिकृतहरूको भनाइ छ ।
महाराजगञ्जमा एकजना प्रहरी सहायक निरीक्षकले प्रहरी सेटमै ‘अब हामी मर्यौं’ भनेर आलाप गर्दा अर्यालले पदभार सम्हालेका थिएनन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तीन किलोमिटरको दूरीमा रहेको महाराजगञ्ज वृत्तमा कुटीकुटी प्रहरीलाई मारियो । त्यो आततायी घटना नजिकबाट नियालेका प्रहरीका सकलदर्जाले संगठन र सरकारबाट खोजेको जवाफदेहिता अझै पूरा हुन सकेको छैन ।
पदबहालीपछि अर्यालले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणमा गरे । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्र कुबेर खापुङले जेनजी प्रदर्शन/आन्दोलनमा प्रहरीतर्फ भौतिक एवं मानवीय क्षतिको फेहरिस्तबारे अर्याललाई ब्रिफिङ पनि गरेका थिए । पाँच सय ५१ युनिटका साढे चार सय बढी सवारी साधन जलाइएका थिए । भवन पनि त्यति नै संख्यामा जलाइएको थियो ।
यस्तो अवस्थामा अर्यालले जतिसक्दो छिटो प्रहरीलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराउनेतर्फ कुनै कदम चाल्छन् भन्ने विश्वास प्रहरी संगठनको थियो । आन्दोलन भएको एक महिना पुगिसक्यो । सवारीसाधन खरिद र प्रहरीका जलेका भवन बनाउने सम्बन्धमा कुनै कदम चालिएको छैन ।
पूर्व आईजीपी धिरजप्रताप सिंह मुखले मात्रै मनोबल उच्च राख भन्दैमा प्रहरीको मनोबल उकास्न नसकिने बताउँछन् ।
भौतिक पूर्वाधार (भवन र सवारी साधन)भन्दा पनि हतियार लुट्ने समूहलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई स्वतन्त्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने सिंहको भनाइ छ ।
‘प्रहरीको मनोबल उठाउन प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा सरकारको भूमिकाको अपेक्षा यतिबेला प्रहरीले खोजिरहेका छन्,’ सिंहले लोकान्तरसँग भने, ‘आँखैअगाडि सहकर्मीलाई कुटेर मारिँदा सकलदर्जाको मनोभावनामा गम्भीर आघात पुग्न गएको छ । मारिनेका आफन्तलाई गृहमन्त्री वा आईजीपीले भेटेर हामी छौं भन्न सक्नुपर्छ ।’
उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तीन किलोमिटरमा रहेको महाराजगञ्ज वृत्त र पाँच किलोमिटरमा रहेको कोटेश्वर प्रभागमा प्रहरीलाई कुटीकुटी मारिँदा तमाम प्रहरी जवानमा ठूलो आघात पुगेको बताए ।
सिंहले भने, ‘अहिले सडकमा भइरहेका कानून विपरीतका गतिविधि रोक्ने काम प्रहरीकै हो, तर प्रहरीलाई देख्नै नहुने वातावरण आन्दोलनबाट सिर्जना गरियो । यो गम्भीर प्रश्नको समीक्षा गरेर गृह र प्रहरी नेतृत्वले योजनाबद्ध ढंगले सुरक्षाकर्मी परिचालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’
सिंहले भने जस्तै अहिले सडकमा खुलमखुला लंगुरबुर्जा लगायतका जुवाजन्य क्रियाकलाप भइरहेका छन् ।
रात्रिकालीन व्यवसाय प्रशासनले तोकेभन्दा बढी समयमा सञ्चालनमा छन् । ट्राफिक नियम चालकले मान्न छाडिसके । सडक राज्यविहीनताको अवस्थामा पुगेको अवस्था छ ।
गृहले यही असोज ९ गते विज्ञप्ति नै जारी गरेर गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाउने भनेपछि सुरक्षा निकाय झन् सशंकित बन्यो ।
गृहमन्त्री अर्यालले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई छाड्न आईजीपी खापुङलाई निर्देशन दिए । प्रहरीले प्रमाणसहित पक्राउ गरेकालाई हिरासतमुक्त गरिदियो ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलगायत प्रहरी युनिटबाट चार सयभन्दा बढी थुनुवा छाडियो ।
युनिट जलाउने र पोशाक समेत लुट्नेलाई प्रमाणसहित पक्राउ गरिएको भएपनि छाड्न प्रहरीलाई बाध्य पारिएको थियो ।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकले भने, ‘प्रहरीका हतियार लुट्ने, सरकारी कार्यालय र सवारी साधन जलाउने तथा प्रहरी मार्नेलाई गृहमन्त्रीले क्रान्ति गरेको भन्नुभएछ, तर भदौ २४ को आन्दोलन र तत्कालीन विद्रोही माओवादीको आतंककारी गतिविधि मिल्दोजुल्दो थियो ।’
उनले प्रहरीका हतियार लुट्ने, व्यवसायीमाथि लुटतन्त्र मच्चाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउनेमाथि जबसम्म कारबाही हुँदैन, तबसम्म प्रहरीको मनोबल उच्च हुन नसक्ने बताए ।
प्रहरीका पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भदौ २३ र २४ को घटनालाई छुट्टा-छुट्टै नजरले हेरेर अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘भदौ २३ को घटना एउटा परिदृश्यमा भयो । जेनजी भाइबहिनीहरू मारिनुहुँदैनथ्यो, राज्य पक्षबाट कमजोरी भएकै हो,’ ठकुरीले भने, ‘तर २४ गते विध्वंसकारी आन्दोलन भयो, जुन घटना जेनजीले गराएका थिएनन् । कानून हातमा लिने गरी गराइएको आन्दोलनबाट जो जसले सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति लुटपाट तथा आगजनीको काम गरे, उनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार आन्दोलनबाटै बनेको भए पनि संविधान र कानूनभन्दा बाहिर जान नसक्ने ठकुरी बताउँछन् ।
‘अहिले सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्मले ढुक्कसँग काम गर्ने अवस्था छैन । सडकमा अराजकता मच्चिएको छ । जसले जे मन लाग्यो उही गरिरहेको छ,’ ठकुरीले भने, ‘शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको प्रहरीको हातखुट्टा बाँधिदिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले दण्डहीनतालाई झन् प्रश्रय दिने गरी काम गर्दै गयो भने यसले अराजकता बढाउँछ ।’
