सरकारले ​जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते सरकारी भवनहरूमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ । जेनजीका नाममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट भएको क्षतिको विवरण संकलनगरी पुर्ननिर्माण शुरू गर्ने सरकारको तयारी छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पुनर्निर्माणका लागि कोष निर्माण गरी रकम सङ्कलन गर्ने र क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काम एकसाथ गरिरहेको छ । सरकारले बनाएका समितिले हालसम्म क्षति भएका भवनको संख्या पत्ता लाए पनि यकिन विवरण निकाल्न सकेको छैन । खासगरी कति रकम बराबरको क्षति भयो भन्ने विवरण निकाल्न सकिएको छैन । 

गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण देशभर भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न ५ सदस्य समिति गठन गरिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव र जेनजी प्रतिनिधिबाट एक जना विज्ञ गरी ५ सदस्य समिति बनाइएको थियो ।

एक जना जेनजीको तर्फबाट विज्ञबाहेक समितिले टास्क फोर्स नै बनाएर काम गरिरहेको समितिका एक सदस्यले लोकान्तरलाई बताए । समितिले टास्क फोर्सजस्तै उपसमिति बनाएर सरकारी संरचनाहरूको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम गरिरहेको उनले बताए । 

समितिले ४५ दिनभित्र सरकारलाई क्षतिको विवरणसहित पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । ‘समितिले एउटा टास्क फोर्सजस्तै काम गर्न उपसमिति बनाएको छ । उपसमितिले तथ्याङ्क सङ्कलन करिब-करिब सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ,’ समितिका ती सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘अब क्षतिको रकम एकैपटक विभिन्न स्थानहरूबाट गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।’ 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा बनेको उप समितिमा शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव नवराज प्याकुरेल, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी ढुण्डिराज लामिछाने, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव अमृत श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव रविलाल शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डे, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको योजना महाशाखा हेर्ने एक जना छन् । 

उपसमितिले गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घबाट देशभरका सरकारी संरचनाहरूमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गरिसकेको छ । देशभरका २२ वटा गाउँपालिका भवनमा पूर्ण क्षति भएको छ भने २७ वटामा आंशिक क्षति भएको छ । त्यस्तै, ४८ वटा वडा कार्यालयहरूमा पूर्ण क्षति र ३८ वटा वडाहरूमा आंशिक क्षति भएको छ । यसका साथै ११ गाउँपालिका जनप्रतिनिधिहरूको निजी घरमा पूर्ण क्षति र ३ जनप्रतिनिधिको घरमा आंशिक क्षति भएको छ । 

सरकारी संरचना अर्थात् भवनबाहेक सरकारी कार्यालयमा १ अर्ब ४५ करोड बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क निकालिएको छ । यसमा सरकारी सवारी साधन, मेसीनरी, उपकरणलगायत सामग्रीको क्षतिको विवरण छ । 

यसबाहेक संरचनाहरूको क्षतिको विवरणका लागि अनलाइन प्लेटफर्म तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले निर्माण गरेको प्लेटफर्ममार्फत् देशभर भएका सरकारी संरचनाहरूमा भएको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन लागेको छ । 

उपसमितिले क्षतिको सम्पूर्ण विवरणका लागि अनलाइनबाटै फरम्यार्ट बनाएर अनलाइनबाटै सङ्कलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि उपसमितिले नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनसँग सहकार्य गर्दैछ । देशभर टेक्निकल जनशक्ति आवश्यक भएकाले एसोसिएसनको सहकार्यमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन लागेको हो । 

यता पुन: निर्माणका लागि सरकारले निर्माण गरेको कोषमा कुल ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा समितिले पुनर्निर्माणको सुझावसहित नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जनाइएको छ । 

असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनबाट सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाहरूको पुन निर्माणको लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गरी पुन निर्माण तथा मर्मत, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुन स्थापना गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही बमोजिम अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन गरी काम भइरहेको छ ।