• हिरा अधिकारी

जुन देशमा प्रहरी सुरक्षित छैन, त्यो देशका जनता कसरी सुरक्षित होलान् ? सुरक्षा निकाय कमजोर हुँदा नागरिकहरूको जीवन, सम्पत्ति र आधारभूत स्वतन्त्रता खतरामा पर्छ । 

जब राज्यको कानूनी ढाँचाले लचकता गुमाउँछ र बलिया हातहरू बुद्धिलाई मुठ्ठीमा राख्छन्, त्यहाँ तर्क र छलफलको सट्टा डर र अधीनताका नीति चल्न थाल्छ । हाम्रो समाजमा शक्ति र बलले निर्णय गर्ने प्रचलन बढेपछि जनताको आत्मविश्वास घट्छ र असल शासन प्रणाली कमजोर बन्न पुग्छ ।

नेपालजस्तो विविधता बोकेको देशमा भिन्न-भिन्न ध्रुव, तन्त्र, फाउन्डेसन, एनजीओ र आईएनजीओका आडमा विभाजन उत्पन्न हुनु चिन्ताजनक कुरा हो । भूगोल, भाषा, जाति र सांस्कृतिक भिन्नता लोकतान्त्रिक सम्भावना हुन्, तर ती आधारमा भइरहेको फुटले राष्ट्रलाई आन्तरिक रूपले कमजोर पार्छ । 

जनताबीचको द्वन्द्व र असहिष्णुताले राष्ट्रको सार्वभौमिकता र स्थायित्वमा असर गर्छ; जब नागरिकहरू आपसमा छिन्नभिन्न हुन्छन्, बाह्य चुनौतीहरूको सामना गर्न एक भएर उभिन असम्भव हुन्छ ।

भ्रष्टाचारले जनताका स्रोतहरू चुहाउने काम गर्छ र विश्वासको चरम सीमा कमजोर बनाउँछ । जे जति निकै फरक विचार रहे पनि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेमा सबैको सहमति हुनु सकारात्मक संकेत हो । त्यो सहमति व्यावहारिक रूपमा परिणत गर्दा मात्र निरुपित परिणाम आउनेछ- पारदर्शिता, जवाफदेही र कानूनी प्रयोगमा दृढता आवश्यक पर्छ । भ्रष्टाचारसँग लड्न सक्षम संस्था, स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र र सशक्त न्यायपालिका अनिवार्य छन् ।

सुरक्षाको जिम्मा मात्र प्रहरी र सैन्यविहीन सरकारको होइन; समग्र समाजले सहकार्य गर्नुपर्छ । स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले सचेतता फैलाएर अनुशासन र कानूनको पक्षमा जनमुखी भूमिका खेल्न सक्छन् । शिक्षाले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ- आलोचनात्मक सोच, सहिष्णुता र सहअस्तित्वका मूल्यलाई बल दिने शिक्षा प्रणालीले दीर्घकालीन शान्ति र विकास सम्भव बनाउँछ ।

राजनीतिक नेता र संस्थाहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकता बनाउनुपर्छ । बल प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रवृत्तिलाई त्यागेर वार्ता, मध्यस्थता र कानूनी प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्नुपर्छ । बाह्य प्रभाव र अनावश्यक हस्तक्षेपबाट जोगिन राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने काम पनि आवश्यक छ । विविधताको सम्मान गर्दै साझा राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्दा मात्र समावेशी विकास सम्भव हुन्छ ।

अन्ततः, सुरक्षा र विश्वासको पुनर्निर्माण राष्ट्रको सबै तहमा साझा जिम्मेवारी हो । प्रहरी र सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक, पद्धतिगत र मानवअधिकारमैत्री बनाउन प्रशिक्षित गर्नु पर्नेछ । भ्रष्टाचार उन्मूलन र समाजमा एकता कायम गर्न सबै नागरिक, संस्था र नेताहरूको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ ।

जबसम्म हामी आ-आफ्नो भिन्नतालाई समझदारी र संवादबाट हल गर्छौं, तबसम्म हाम्रो प्यारो नेपाललाई स्थिरता र समृद्धितर्फ उन्मुख पार्न सम्भव हुनेछ । भ्रष्टाचारमुक्त र सशक्त सुरक्षा व्यवस्थासँगै मात्र सार्वभौमिकता सुरक्षित रहन्छ र भविष्य उज्ज्वल बन्न सक्छ ।

अहिले आवश्यक छ स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमासहित नीति लागू गर्नु । समुदाय-प्रहरी साझेदारी, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया र सुशासनले दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउँछ । सूचना प्रविधिमार्फत् सरकारी खरिद र वित्तीय कारोबार खुला गर्दा अनियमितता घट्छ । 

युवालाई सहभागी गराएर रोजगारी र समावेशी आर्थिक नीति बनाउनुपर्छ । स्वतन्त्र सञ्चार र न्यायपालिकाले निष्पक्ष रूपमा कानून लागू गर्दा दमन घट्छ । स्थानीय तहलाई शक्ति दिई सामाजिक सुरक्षा र आधारभूत सेवामा पहुँच बढाउनुपर्छ । 

पीडितको हक संरक्षण र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम आवश्यक छन् । सहमति र संवादमार्फत् विभाजन घटाउने अभ्यास गर्नुपर्छ । हामीले पारदर्शिता, जवाफदेही र नागरिक सहभागितालाई प्राथमिकता दिँदै संस्थागत सुधार तर्जुमा गर्नुपर्छ; यस्तो सङ्गतिले मात्र बल प्रयोगको संस्कृति परिवर्तन गर्न र राष्ट्रिय एकता पुनर्निर्माण गर्न मद्दत गर्छ । यदि हामी सबैले मिलेर जिम्मेवारी लियौं भने, भविष्यमा हाम्रो प्रिय नेपाल स्थिर, समृद्ध र न्यायपूर्ण बन्नेछ । यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति र सहकार्य अपरिहार्य छ । हामीले अबदेखि शुरू गरौं ।