२३ जेठ २०८३, शनिबार
गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेर कानूनी कारबाही गर्ने बताइरहेका बेला एकाएक उनीहरूविरुद्धको जाहेरी तामेलीमा राखिएको छ ।
ओली र लेखकको मात्रै नभएर हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहविरुद्धको जाहेरी पनि तामेलीमा राखिएको छ ।
चारै जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी परेको थियो । ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी दिन गुरुङ आफैं परिसर पुगेका थिए । शाह र गुरुङविरुद्ध भने एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले जाहेरी दिएको थियो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार जाहेरी अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा परिसरले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंसँग राय मागेको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले पूर्वन्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको ‘भदौ २३ र २४ को घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२’ ले घटनाको छानबिन गरिरहेकाले उक्त समितिले नै कसलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने भएकाले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरिरहनु नपर्ने राय प्रहरीलाई दिएको हो ।
शुरूमा परिसरले ओली र लेखकविरुद्धको जाहेरी आयोगमा पठाएको थियो । आयोगले फौजदारी मुद्दा आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर रहेको भन्दै परिसरलाई नै जाहेरी फिर्ता पठाएको थियो । उच्च स्रोतका अनुसार हाल दुवै जाहेरी प्रहरीले आयोगमै पठाइसकेको छ ।
‘ओली र लेखकविरुद्धको जाहेरी दर्ता गरेपछि बालेन र सुदनविरुद्धको जाहेरी पनि दर्ता गर्नुपर्ने दबाब स्वतः आउँछ, आयोगले छानबिन गरिरहेकाले जाहेरी तामेलीमा राख्न उपयुक्त हुने देखिएपछि उक्त निर्णय भएको हो,’ स्रोतले भन्यो,‘ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाउँदा फागुन २१ मा हुने भनिएको चुनावसमेत भाँडिने खतरा बढेको निष्कर्ष सरकारको रह्यो ।’
पढ्नुहोस् यो पनि- ओली र लेखकलाई तान्न गृहमन्त्रीको दौडधुप, महान्यायाधिवक्तादेखि प्रहरीसम्मलाई दबाब
डेढ हप्ता अघि गृहमन्त्री अर्याल आफैं महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेर ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी दर्ता भनेका थिए । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ, उपत्यका प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्लेलाई डाकेर ‘ओली र लेखकविरुद्धको जाहेरी दर्ता गरेर कारबाही अघि बढाउन सजिलो र अप्ठ्यारा के छन् ?’ भन्दै राय मागेकी थिइन् ।
छलफलमा ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरिसकेपछि बालेन र सुदनविरुद्ध परेको जाहेरी दर्ता गर्न माग राख्दै दलका कार्यकर्ता सडकमा आउँदा स्थिति झन् असामान्य बन्ने भएकाले तत्काल जाहेरी दर्ता गर्न नहुने रायमा बहुमत बनेको स्रोत बताउँछ । सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीको राय सुनेपछि भण्डारीले उक्त सन्देश प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पुर्याएकी थिइन् ।
हालको सरकारको मुख्य म्यान्डेट आगामी फागुन २१ मा चुनाव गराउने भन्ने छ । चुनावी वातावरण तय गर्न राजनीतिक दलहरुलाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन्, प्रधानमन्त्री कार्की । जाहेरी दर्ता गरेर तत्काल ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्दा त्यसले एमाले र कांग्रेस झन् बिच्किने र चुनाव नहुने विश्लेषण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले नै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीलाई जाहेरी दर्ताको विषय तामेलीमा राख्न प्रहरीलाई राय दिन निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ ।
परिसरका एक अधिकृतका अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयको रायपछि नै जाहेरी तामेलीमा राखिएको हो । स्रोतका अनुसार हामी नेपालका संयोजक सुदनले प्रहरीमा आफूले दिएको जाहेरी दर्ता नभएको विषयमा गृहमन्त्री अर्यालसँग पटकपटक गुनासो गरेका थिए । गृहमन्त्री अर्यालले जाहेरी दर्ताको सम्बन्धमा प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयको राय कुरिरहेको भन्दै आलटाल जवाफ दिएका थिए । परिसरले सरकारी वकिलको राय अनुसार जाहेरी तामेलीमा राखेको निर्णय प्रहरी महानिरीक्षक खापुङलाई जानकारी गराइसकेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्- BREAKING : ओली, लेखक, बालेन र गुरुङविरुद्धको जाहेरी तामेलीमा
ओली र लेखकविरुद्ध परेको जाहेरीमा प्रमाण नपुग्ने देखिएपछि मुद्दा चलाउन नसकिने स्पष्ट जवाफ प्रहरीले मातहतमा जानकारी गराइसकेको थियो । बरु सुदन आफैं भदौ २३ र २३ मा आगलागी भएका ठाउँमा गएको स्पष्ट फुटेज सार्वजनिक भएको थियो । बालेनले त विगतमै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेर सिंहदरबार आगो लगाउने धम्की दिएका थिए ।
यसअघि गृहमन्त्री अर्यालले प्रमाण जुटाएर भएपनि ओली-लेखकलाई गिरफ्तार गर्न प्रहरीलाई दबाब दिएका थिए । तर, गृहमन्त्रीको दबाबका बाबजुद प्रमाण नपुग्ने भन्दै ओली र लेखकविरुद्धको जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको प्रहरी स्रोतले बतायो ।
