२५ जेठ २०८३, सोमबार
जेनजी आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु रहेपनि अहिलेसम्म भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि उस्तै ढंगले भइरहेको पाइएको छ ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलगत्तै असोज ३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिका कार्यालयमा कार्यरत वरिष्ठ लेखा अधिकृत टंकबहादुर कार्कीलाई १ लाख रुपैयाँ घुस रकमसहित पक्राउ गर्यो ।
सडक स्तरोन्नतिसम्बन्धी एउटा योजना सम्पन्न भएपश्चात् अन्तिम बिल भुक्तानी गर्ने क्रममा कार्कीले सेवाग्राहीसँग १ लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए ।
कार्कीले डुङ्गेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ३, ४ र ५ मा पर्ने जर्सीचोक, देउली, जडी हुँदै गाउँपालिका सडक स्तरोन्नति योजनाको अन्तिम बिल भुक्तानी गर्ने क्रममा घुस लिएका थिए ।
योजनाको अन्तिम बिल भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाइदिने र सहजीकरण गरिदिने भनी उनले सेवाग्राहीसँग १ लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए ।
आयोगले कार्कीविरुद्ध कात्तिक १३ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
***
असोज २४ गते आयोगले रौतहटको धरहरास्थित जय किसान माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सञ्जय प्रसाद समेत २ जनालाई ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस रकमसहित पक्राउ गरेको थियो ।
शिक्षक आवश्यकता भनी खुलाएको विज्ञापनमा सेवाग्राहीले रीतपूर्वक दरखास्त दिएकोमा उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक सञ्जय प्रसादले शिक्षक नियुक्तिका लागि बिचौलिया अरविन्द प्रकाश साहकानुमार्फत ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो ।
उनीहरूलाई आयोगको टोलीले वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १३ अदालत रोडस्थित होटलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । आयोगको हिरासतमा रहेका उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान जारी नै छ ।
***
त्यसैगरी, असोज २६ गते आयोगको टोलीले काठमाडौंको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालमा कार्यरत लेखा अधिकृत ढुण्डीराज दाहाललाई १ लाख २० हजार ८५० रुपैयाँ घुस रकमसहित पक्राउ गर्यो ।
दाहालले विभिन्न सप्लायर्स कम्पनी र ठेकेदारहरूलाई नियमानुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने बिल रकम भुक्तानी गर्दा उक्त घुस रकम लिएका थिए ।
आयोगको टोलीले उनलाई घुस लिइसकेको १ लाख २० हजार ८५० रुपैयाँसहित मोबाइल डिभाइस १ थान र अन्य सम्बन्धित कागजातहरू समेत नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेलले जनाएका छन् ।
यसरी हेर्ने हो भने जेनजी आन्दोलन सकिएको २ महिना नबित्दै ३ वटा छुट्टाछुट्टै स्टिङ अपरेशनमा २ जना लेखा अधिकृत, एक जना प्रधानाध्यापक र एकजना बिचौलिया समातिएका छन् । आयोगले रङ्गेहात पक्राउ गरेकाबाहेक अन्य थुप्रै कार्यालयहरूमा पुनः घुस लेनदेन शुरू भइसकेको छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि जेनजी आन्दोलनपछि कर्मचारी वर्गमा केही सतर्कता रहेपनि अहिले आएर बेथिति पुनः मौलाएको बताउँछन् । त्यसो हुनुमा मुख्यरूपमा प्रशासनिक नेतृत्व नै बढी जिम्मेवार रहेको उनको बुझाइ छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि खासगरी ४ किसिमका कर्मचारीहरूमा अहिले बेथिति बढेको उनले बताए ।
'विशेषगरी राजश्व प्रशासनका कर्मचारी, लेखा प्रशासनका कर्मचारी, आयोजना व्यवस्थापनका कर्मचारी र अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयका कर्मचारीमा यो बेथिति बढेको छ,' मैनालीले लोकान्तरसँग भने, 'फेरि सबै कर्मचारी नराम्रा मात्रै छैनन् । राम्रा कर्मचारीहरू पनि छन् । तर, बेथिति बढ्नुमा कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व नै मुख्य सचिव, सचिव, महानिर्देशकहरू त्यसका लागि जिम्मेवार देख्छु ।'
प्रशासनिक नेतृत्वले मातहतको कर्मचारीलाई सहयोग गर्ने, कारबाही गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने, जेनजी आन्दोलनबाट स्थापित सरकारको म्यान्डेटअनुसार काम गराउन परिचालित गर्नुपर्नेमा नहुँदा अहिले फेरि बेथिति बढेको उनको विश्लेषण छ ।
'अहिले फेरि आएर जुन सरकार आए पनि उस्तै हो भन्ने मनोविज्ञान कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको छ । हामीलाई कसले के गर्ने भन्ने मनोविज्ञान पुनः देखिएको छ,' उनले थपे, 'त्यसैगरी, निगरानी गर्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अन्य संवैधानिक निकायको आलस्यले पनि बेथिति बढेको हो ।'
अहिले त झन् विगतमा बदनाम भएका, सौदाबाजीमा गएका व्यक्तिहरू नै प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेर सरकारलाई प्रशंसा गरिरहेको उनले बताए ।
'त्यो प्रशंसाले ती प्रशासनिक नेतृत्वलाई पूर्ववत् रूपमा काम गर्दै आउन सजिलो भएको छ,' उनले थपे, 'र, जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार सरकारलाई प्रशंसा गरेर सरकारलाई थाहै नदिई जेनजीको एजेन्डालाई विस्तारै पाखा लगाइरहेका छन् ।'
त्यसैगरी, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पूर्व अध्यक्ष पूर्णप्रसाद ढकाल भने जेनजी आन्दोलनपछि पनि भ्रष्टाचार वा घुस लेनदेन अन्त्य नहुनुमा अहिलेको सरकार पनि दोषी रहेको बताउँछन् ।
'जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनको मागबमोजिम २०४६ सालदेखि सरकारमा बसेकाहरू, उच्च ओहदामा रहेका निजामती कर्मचारीदेखि कानून, न्यायसहित विभिन्न पदका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न कानूनबमोजिम शक्तिशाली आयोग गठन गरेको भए कर्मचारी प्रशासनमा भय त्रास हुन्थ्यो,' ढकालले लोकान्तरसँग भने, 'तर, त्यो बाटोमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार हिँडेको छैन । उल्टै प्रतिशोधको बाटोमा हिँडेपछि जुन जोगी आए पनि कान चिरेको जस्तै पहिलेको सरकारकै निरन्तरता जस्तो भएको छ ।'
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई हटाउनु प्रतिशोध साँधेको ज्वलन्त उदाहरण भएको उनले बताए ।
'१ महिना, २ महिना, ३ महिनासम्म कम्तीमा पनि उहाँको काम हेरेर, मन्त्रीको निर्देशन नमानेको भए वा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने काम नगरेको भए पो हटाए सही गरेको मानिन्थ्यो,' ढकालले थपे, 'तर, ऐन, कानून, नियम, विधि केही पनि नमानेर विगतको प्रतिशोध साँधेपछि कुन कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ इमान्दारीपूर्वक काम गर्छ त?'
त्यसबाहेक ओमप्रकाश अर्याल नेतृत्वको गृहमन्त्रालयले ३६ जना सीडीओको सरुवा गर्दा पनि प्रतिशोध साँधिएको उनले बताए ।
''क' वर्गका सीडीओलाई 'ख' वर्गमा, 'ख' वर्गका सीडीओलाई 'ग' वर्गमा पठाइएको छ,' उनले थपे, 'तीन महिना पनि नपुगेको सीडीओलाई आफूखुसी सरुवा गरिएको छ । यो सबै प्रतिशोध नै हो । विधि, कानून, प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रीहरूले मनपरी गरेपछि कसरी भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ?'
पैसा खानु मात्र भ्रष्टाचार नभएर विधि, कानून, प्रक्रियाबमोजिम गर्नुपर्ने काम सरकारमा बस्ने व्यक्तिले नगर्नु पनि भ्रष्टाचार भएको उनको तर्क छ ।
त्यसैले देशमा कर्मचारी प्रशासनलाई घुस खानबाट रोक्नका लागि सबैभन्दा अगाडि सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरू स्वच्छ हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
'यत्रो बलिदानीपछि बनेको अन्तरिम सरकारले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध जुन अभियान चलाउनुपर्थ्यो, त्यो चलाउनुको साटो प्रतिशोधमै हिँडेका कारण भ्रष्टाचार अझै पनि कायम छ,' उनले थपे, 'त्यसका लागि कम्तीमा पनि एउटा छुट्टै शक्तिशाली आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्छ ।'
त्यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल पनि विगतकै बेथितिले पुनः निरन्तरता पाएको स्वीकार गर्छिन् ।
जेनजी आन्दोलनको भावना भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा सुशासनयुक्त कर्मचारी प्रशासन होस् भन्ने रहे पनि अहिले आएर फेरि पुरानै बेथिति मौलाउन थालेको आफूहरूले पनि अनुभूति गरेको उनले बताइन् ।
'त्यसो हुनुमा सरकार स्थायी नहुनु पनि प्रमुख कारण हो । अर्को फेरि अहिलेको सरकारमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको पनि आफ्नै खाले ब्याकग्राउन्ड हुनु पनि कारण हो जस्तो लाग्छ,' दाहालले लोकान्तरसँग भनिन्, 'सरकारको स्थायित्व नहुने देखेर अहिलेको बेथिति पुनः बढेको हो जस्तो लाग्छ ।'
त्यस विषयमा आफूहरूले प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई भेटेर समेत अवगत गराएको उनले खुलाइन् । आफ्नो संगठनले त्यस विषयमा कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै आएको उनको कथन छ ।
'सही काम गर्नका लागि कसैले घुस दिएको जस्तो लाग्दैन । कानूनविपरीतका काम गराउनका लागि जनताले पनि घुस दिने हो,' उनले थपिन्, 'त्यसैले घुस नियन्त्रण गर्न कर्मचारी मात्र लागेर हुँदैन । जनता पनि सचेत हुनु आवश्यक छ ।'
अहिले झन् देशमा कानून नै नभएको जस्तो अनुभूति भइरहेको अवस्थामा बेथिति बढेको उनले बताइन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले गठित सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानका संयोजक गणेश घिमिरे भने कर्मचारीले घुस लिने बेथिति रातारात अन्त्य हुन नसक्ने बताउँछन् ।
घुस लेनदेन, भ्रष्टाचार, बेथिति सबै अन्त्य गर्नकै लागि जेनजी आन्दोलन भएपनि 'ओभरनाइट' कर्मचारीले घुस खाने प्रवृत्ति अन्त्य नहुने उनले बताए ।
'हामीले जारी गरेको ५ बुँदे वक्तव्य, असोज ५ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूलाई बुझाएको ७ बुँदे ज्ञापन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवज्यूलाई बुझाएको १३ बुँदे ज्ञापन बमोजिम कर्मचारी प्रशासनभित्रको बेथिति अन्त्य गर्ने काम भइरहेको छ,' घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, 'त्यो 'ओभरनाइट' हुने कुरा पनि होइन । निरन्तर सुधार हुँदै जाने विषय हो । त्यसका लागि प्रणाली नै सुधार गर्न हामी लागिपरेका छौं । केही दिनमै त्यसको नतिजा पनि देखिनेछ ।'
मुख्यगरी सेटिङ हुने कार्यालयमा, भिडभाड हुने कार्यालयमा सरुवा व्यवस्थित गर्न आफूहरूले संघीय मामिला मन्त्रालयसँगको समन्वयमा प्रणाली विकसित गर्न वर्कआउट गरिरहेको उनले बताए ।
कर्मचारीको न्यूनतम् तलबका कारण घुस खाने प्रवृत्ति बढेको उनको कथन छ ।
'लो पेमेन्टकै कारण गाउँ, बास र कपडासहितको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन नसक्ने अवस्था भएपछि कतिपय कर्मचारीले घुस खाने गरेका छन्,' घिमिरेले थपे, 'अर्को आधारभूत आवश्यकता पूरा भएपनि नियत नै घुस खाने भएर पनि घुस खाने गरेका छन् ।'
घुस, भ्रष्टाचार, सेटिङ हुने कार्यालयमा सरुवा/बढुवा आदि सबै अन्त्य गर्नका लागि आफूहरूले सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरेको हुनाले अब त्यस्तो गतिविधि सह्य नहुने उनको कथन छ ।
