सरकारले बनाएको ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहेर पनि योगदान गर्न पाएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण बैंकहरूले जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि खडा गरिएको कोषमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)को रकम योगदान गर्न नसकेका हुन् । 

अदालतको आदेशकै कारण सीएसआरको रकम बैंकहरूले कुनै पनि कोषमा जम्मा गर्न नसक्ने एक बैंकरले बताए । राष्ट्र बैंकले भने पनि आदेशका कारण बैंकहरूले योगदान गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । 'सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएको छ । बैंकहरूले कसरी  पुनर्निर्माणका लागि कोषमा रकम जम्मा गर्ने ? कुनै पनि बैंकहरूले कोषमा एक रुपैयाँ योगदान गर्न सकेका छैनन्,’ ती बैंकरले लोकान्तरसँग भने, ‘बैंकहरूले चाहे पनि योगदान गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले भनेर भएन, सर्वोच्चले नै आदेश गर्नुपर्छ ।’

आदेशकै कारण बैंकहरूले ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा एक रुपैयाँ पनि जम्मा नगरेको अर्का एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । सीएसआरअन्तर्गत कुनै पनि सरकारी कोषमा रकम दिन नमिल्ने सर्वोच्चको आदेशको कारण योगदान नगरेको उनको भनाइ छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकार समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०८१ मङ्सिर १७ गते सीएसआर कोषको रकम मूलत: गरिबी निवारणको उद्देश्यप्राप्ति बाहेकका क्षेत्रमा खर्च वा प्रयोग गर्न नपाउने आदेश दिएको थियो । अन्यथा खर्च गरिए  आवश्यक कारबाही गरी कोषको जवाफदेहिता एवं उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

सोही आदेशअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनसमेत गरेको थियो । जसमा सीएसआरको रकम जथाभावी खर्च गर्ने कार्यमा कडाइ गरिएको थियो ।

तर, जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्र बैंकले फेरि मार्गदर्शन संशोधन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व बापतको रकम जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका र शहीदका परिवारका हकमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ (दोस्रो संशोधन)’ गर्दै जेनजी आन्दोलनमा शहीद भएका व्यक्तिका परिवारको आय आर्जन क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउने कार्यक्रममा उक्त रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने संस्थाबाट सीपमूलक तालिम प्रदान गरेको आधारमा तालिम प्रदान गर्ने संस्थालाई प्रदान गर्ने खर्चलाई पनि उल्लेख गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ । तर, सर्वोच्चको आदेशविपरीत कुनै पनि कदम चाल्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

२०७७ सालमा राष्ट्र बैंकले सीएसआरको रकम सरकारको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सीएसआरको सम्पूर्ण रकम उक्त कोषमा जम्मा गरेका थिए ।

पछि कोरोना सङ्क्रमण कोषमा जम्मा गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन कानूनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । सोही रिटमा सर्वोच्चले सीएसआर कोषको रकम मूलत: गरिबी निवारणको उद्देश्यप्राप्ति बाहेकका क्षेत्रमा खर्च वा प्रयोग गर्न नपाउने आदेश दिएको थियो । अहिले बैंकहरूले सोही आदेशका कारण कोषमा एक रुपैयाँ पनि जम्मा गर्न नसकेका हुन् । 

झण्डै डेढ महिनाको अवधिमा पुनर्निर्माण कोणमा पनि न्यून रकम मात्रै जम्मा भएको छ । पुनर्निर्माण कोषमा करिब डेढ महिनामा (मंगलबारसम्म) साढे सात करोड मात्रै जम्मा भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मंगलबारसम्म कोषमा कूल ७ करोड ५१ लाख ६० हजार ४३९ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । सर्वसाधारणदेखि संघ संस्थाहरूलाई सहयोगका लागि आह्वान र सहजीकरण गरिएको उनको भनाइ छ ।