१३ असार २०८३, शनिबार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
गत मंगलबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम लिखित जवाफ माग्दै दुवै पक्षलाई आज छलफलमा बोलाएको थियो ।
आज दुई पक्षको छलफलपछि अब्दुलअजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै पुराना मुद्दालाई पनि एकसाथ राखेर पूर्ण इजलासमा सुनुवाइको आदेश गरेको हो ।
'रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको यथाशिघ्र निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा १५ दिनभित्र नै लिखित जवाफ पेश गर्न लगाई लिखित जवाफ परेपछि प्राथमिकतामा राखी तोकिएको मिति २०८२।०८।०९ मा प्रस्तुत मुद्दामा समेत पेशी तोकी सुनुवाइमा स्थगित हुन नसक्ने व्यहोरा निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षलाई जानकारी गराई उल्लिखित रिट निवेदनहरूसँग साथै नियमानुसार पेश गर्नु,' आदेशमा भनिएको छ ।
यस्तो छ आदेश :
